लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख २२, २०७८
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २७ वैशाखमा संसदबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । दुई सातअघि आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने निश्चित देखेपछि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद्को अधिवेशन परम्परा विपरीत मध्यदिनमा अन्त्य गरेकी थिइन् ।
अब सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनका लागि संसद्को बजेट अधिवेशन बोलाउने समय घर्किँदै गएको छ । तर राष्ट्रपतिले बोलाएको विशेष अधिवेशनमा २७ वैशाखमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि भन्दै संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ। विश्वासको मत लिन्छु भने पनि केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत पाउन त्यति सजिलो छैन ।
किनकि संसद्मा एमालेको १२१ सिट मात्रै छ । अब ओलीलाई बहुमत पुर्याउनका लागि जनता समाजवादी पार्टीका कम्तीमा १५ सांसदले मत दिनुपर्ने हुन्छ । संसद्मा ६१ सिट भएको नेपाली काँग्रेस र ४९ सिट भएको माओवादी केन्द्रले ओलीविरुद्ध मत हाल्ने निश्चित छ भने जसपाको उपेन्द्र यादव–डा.बाबुराम भट्टराई पक्ष ओलीको विरुद्धमा उभिँदै आएका छन् ।
जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहका १५ सांसदले मत दिएमा मात्रै ओलीको सरकार जोगिन सक्छ। त्यसका लागि दुई वटा समस्या छन्–पहिलो ओलीले नेकपा (एमाले) को माधव नेपाल पक्षलाई विश्वासमा लिनुपर्नेछ भने अर्कोतिर जसपा विभाजित हुनै पर्नेछ । जसपा विभाजित हुन भने राजनीतिक समीकरणसँगै कानुनी जटिलता पनि छ । माधव कुमार नेपाल समूहसँग कम्तीमा पनि ३० जना सांसद छन् । यी सांसदले ओलीको विपक्षमा मत हालेको खण्डमा उनीहरूको सांसद पद त जान सक्छ, तर ओलीले विश्वासको मत पाउँदैनन् र सरकार सङ्कटमा पर्ने छ ।
कर्णालीमा माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूले गरेको 'फ्लोर क्रस , लुम्बिनी र गण्डकीमा देखिएको संसदीय मर्यादा विपरीत सत्ता राजनीतिको किचलो अब केन्द्रमा देखिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता ओलीले वरिष्ठ नेता नेपालसहित ३० सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् ।
संसद्मा विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्थामा ओलीको रणनीति जसपालाई अनिर्णीत अवस्थामा राख्नुमा केन्द्रित हुनेछ । जसपाले एक ढिक्का भएर निर्णय गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा मत हाल्ने अवस्था नभएमा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको बहुमत पुग्दैन । यस्तो अवस्थामा उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठुलो दलको नेताका हैसियतले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन सक्छन् । यसका लागि माधव नेपाल पक्षका ३० सांसद नभए पनि ओली समूह एक्लै प्रतिनिधिसभाको ठुलो दलको रुपमा रहने र ठुलो दलको नेताका हैसियतले सरकार गठन गर्ने छन् ।
नेपाल समूहको भूमिका
नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई २८ फागुनको निर्णय उल्टाएर २ जेठ, २०७५ को अवस्थाबाट पार्टी अघि बढाउन तयार नभएमा विश्वासको मत लिनुअघि नै सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा दिने सन्देश दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उद्देश्य एमालेलाई एक ढिक्का बनाएर जसपाको समेत साथ लिएर सरकार टिकाउने, पार्टीलाई एक बनाउने, पार्टीभित्रका समस्या हल गर्नेतिर केन्द्रित भएको देखिँदैन । बरु उनी नेपाल समूह नभए पनि जसपालाई अनिर्णीत बनाउने वा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको बहुमत नपुग्ने गरी जसपालाई विभाजित गर्न चाहन्छन् ।
सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने समय भयो । तर, नीति कार्यक्रम असफल भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसअघि नै विश्वासको मत लिन सकियो भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न सजिलो हुनेछ भने विश्वासको मत नपाएमा पनि ठुलो दलको हैसियतमा सरकार बनाएर नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सक्नेछन्। त्यसै कारण आफू पुनः सत्तामा टिक्न सक्ने बलियो सम्भावनाका कारण नै ओली विश्वासको मत लिन अघि सरेका हुन् ।
विश्वासको मत नपाएमा नयाँ चुनावमा जाने ओलीको आन्तरिक तयारी देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले बजेट अधिवेशन बोलाएर सोही अधिवेशनमा पनि विश्वासको मत लिन सक्थे। तर बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिला भइरहेका बेला विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि भन्दै विशेष अधिवेशन बोलाउनुले संशय उत्पन्न गराएको छ ।
यसअघि ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव चर्चामा थियो । २३ फागुनमा सर्वोच्चको फैसलाबाट एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि नै ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने आवाज उठेको थियो । तर त्यस बेला पार्टी विभाजित नभएको तर्क गर्दै ओलीले विश्वासको मत लिन अस्वीकार गरेका थिए । तर उनले अहिले उत्पन्न भएको जटिल अवस्थाको आकलन गरेर नै विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका हुन् । कर्णालीमा माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूले गरेको 'फ्लोर क्रस , लुम्बिनी र गण्डकीमा देखिएको संसदीय मर्यादा विपरीत सत्ता राजनीतिको किचलो अब केन्द्रमा देखिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता ओलीले वरिष्ठ नेता नेपालसहित ३० सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् ।
त्यसैले ओलीले वैकल्पिक सरकार बनाउने अवस्थामा नेपाल समूहका सांसदलाई पदमुक्त गरिदिन पनि सक्छन् । ७ चैतको बैठकबाट नेपाल समूहका सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार ओलीलाई दिइएको छ । वैकल्पिक सरकार आफ्नो नेतृत्वमा नबन्ने अवस्थामा उनले नेपाल पक्षका सांसदलाई कारबाही गरेमा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको सरकार बनाउन सहज हुने अवस्था पनि बन्न सक्छ ।
किनकि माधव नेपाल समूह कारबाहीमा परेमा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले दुई स्वतन्त्र सांसदको साथ पाउँदा सरकार बनाउन जम्मा १० सांसद अपुग हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जसपाको उपेन्द्र–बाबुराम पक्षको समर्थन पर्याप्त बन्न सक्छ । त्यसैले राजनीतिक समीकरण हिसाब गरेर ओलीले लिन खोजेको विश्वासको मतसँगै एमाले विभाजन हुने वा एक ढिक्का बन्ने भन्ने टुङ्गो लाग्नेछ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा ओलीले माधव नेपाल समूहलाई साथ लिएर अघि बढ्ने सम्भावना देखिएको छैन । ओलीले आफ्नो कुर्सीको लागि सके झुकाउने, नसके नेपाल समूहलाई राजनीतिक रुपमा सिद्ध्याउने रणनीतिमा अगाडी बढेका छन् । यो रणनीति हेर्दा एमालेको एकता टुट्ने खतरा नै बढी देखिरहेको छ ।