सुमन गिरी | दृष्टिकोण | बैशाख २२, २०७८
कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै देश पुनः बन्दाबन्दीको अवस्थामा पुगेको छ । छिमेकी राष्ट्र भारत र बेलायतमा देखिएका वि १.६१७ र वि १.१.७ कोरोना भाइरसको ‘भेरियन्ट’ नेपालको विभिन्न जिल्लामा देखिएसँगै प्रभावित जिल्लाहरूले निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् र निषेधाज्ञा जारी गरिने जिल्लाको सङ्ख्या बढ्दो छ । सङ्क्रमण दर बढेसँगै नेपाल सरकारले लकडाउन वा निषेधाज्ञालाई प्रमुख हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । तर के यो निर्णयले कोरोना रोकथाम र जनमानसमा सङ्क्रमण दर घटाउन मद्दत गरेको छ त ? कतै यस्ता निर्णयले सङ्क्रमण गाउँसम्मै फैलाउन सहयोग गरेको त छैन ? यस विषयमा भने यति बेला गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
केही महिना अघिसम्म न्यून स्तरमा रहेको कोरोनाको सङ्क्रमण दर पछिल्लो ५६ दिनमा भयावहको स्थितिमा पुगेको छ । सङ्क्रमण बढेसँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्याको ग्राफ पनि दैनिक उकालो लाग्दै छ । छिमेकी राष्ट्र भारतमा सङ्क्रमण दर बढेसँगै नेपालमा पनि यसको प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको हो । नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यु के भेरियन्ट (वि १.१.७) नेपालमा पहिचान भएसँगै जोखिम झनै थपिँदै गएको हो । कोरोनाको यस नयाँ भेरियन्ट पहिलेकोभन्दा बढी सङ्क्रामक भएकै कारण सङ्क्रमणको दर बढ्दै गएको विज्ञहरू बताउँछन् । कोरोनाको ‘म्युटेसन’ पश्चात् ‘डबल म्युट्यान्ट’ भाइरसमा रहेको ‘स्पाइक प्रोटिन’ले मानिसको कोषलाई सजिलै छेड्न सक्ने हुँदा अहिलेको भेरियन्ट प्राणघातक रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । कोरोनाको कहरबाट कुनै वर्ग, धर्म र उमेर समूह अछुतो रहेका छैनन् । अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढ्नाले थप सङ्क्रमितहरूको उपचार गर्ने ठाउँको अभाव हुँदै गएको छ । केही अस्पतालहरूले त बिरामीहरूको अत्यधिक चापलाई थेग्न नसकेकाले थप सेवा दिन नसक्ने भन्दै सूचना जारी गरिसकेका छन् ।
बढ्दो सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न वैशाख १६ बाट उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । तर के यो निषेधाज्ञाले कोरोना सङ्क्रमण दर साँच्चै नै घटाउला त ? यो सवाल अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि सरकारले वैशाख १४ गते नै त्यसको ठिक दुई दिनबाट निषेधाज्ञा सुरु हुने कुराको जानकारी सार्वजनिक गरेको थियो । कोरोनाको अवस्था नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्ने आकलन गर्दै ‘सिसिएमसि’को सिरिसमा यस कदम चालिने निर्णय गरिएको हो । यो पटक सरकारले उपत्यकाकामा रहेका नागरिकहरू सुरक्षाका लागि आफ्नो सुविधाअनुसार घर फर्किन चाहेमा फर्कनको लागि २ दिनको समय दिएको थियो ।
निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै सर्वसाधारणमा गाउँ फर्कने चटारो सुरु भयो र केही समयमा नै उपत्यका छाड्नेहरूको लर्को लाग्यो । गाउँ फर्किन चाहनेहरूको सङ्ख्या अत्यधिक भएकोले बसपार्कहरू भरिएको दृश्य देखिन्थ्यो । अघिल्लो वर्ष लकडाउनमा घर फर्कँदा सर्वसाधारणहरूले भोग्नुपरेको दुख कष्ट सम्झेर नै यस वर्ष गाउँ फर्कन आतुर गरेको प्रस्ट हुन्छ । फेरि पनि त्यस्तै अवस्था आउन सक्ने र निषेधाज्ञा लम्बिन सक्ने अनुमानमा सर्वसाधारणहरूले घुइँचो लागेरै भए पनि बसको टिकट काटे र रातारात गाउँ फर्किए । निषेधाज्ञाको घोषण भएपछिको ३ दिनमा लगभग ७ लाख नागरिकहरूले उपत्यका छाडेको कुरा समाचारहरूमा प्रसारण गरिए ।
यस क्रममा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना भएको भने देखिएन । दैनिक हजारौँ मानिसले उपत्यका छाड्दै गर्दा कोरोना भाइरससमेत उनीहरूसँगै उपत्यकाबाट गाउँ नगएको होला भन्न सकिन्न । निषेधाज्ञाको खबर सुनेसँगै कतिपय सर्वसाधारणले त यसलाई ‘भ्याकेसन वा छुट्टी मनाउने पर्व’को रुपमा लिएको पनि देखियो । 'लकडाउनको अघिल्लो साँझ'– 'लकडाउन अघिको अन्तिम डिनर' लेखी ‘ह्यास–ट्याग लकडाउन २.०’ भन्दै घुमेका फोटोहरू सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नेको छुट्टै ताँती देखियो । यसरी निषेधाज्ञा अगाडि भएको आवतजावतमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना भयो वा भएन भन्ने कुराले आउँदो दिनको जनस्वास्थ्यको अवस्थालाई निर्धारण गर्दछ ।
निषेधाज्ञाको अवधिलाई सरकारले कोरोना सङ्क्रमणलाई रोक्न ‘तयारी गर्ने’ र ‘योजनाबद्ध ढङ्गले कदम चाल्ने’ अवसरको रुपमा लिई सोहीअनुरूप कार्य सञ्चालन गर्नु पर्दछ । यथाशीघ्र दक्षिणी सीमामा कडाइ गर्ने, स्थानीय सरकारसँग समन्वयन गरी आवश्यक रणनीति तयार पारी त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, सर्वसाधारणको बुझाई र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने, जनस्वास्थ्यको मापदण्डको कडाइको साथ पालना गर्ने र गराउने कार्य गर्न सकिएमा कोरोनाको कहरलाई मत्थर पार्न सकिन्छ ।
निषेधाज्ञा घोषणअघि गर्नुपर्ने तयारीमा सरकारको ध्यान नपुगेको देखिन्छ । उपत्यकाबाट हजारौँ सर्वसाधारण बाहिरिँदै गर्दा उनीहरूसँगै कोरोना भाइरस पनि बाहिरिन सक्छ भन्ने कुरालाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको हो वा थाहा पाएर पनि जिम्मेवारीबाट टाढा बसेको हो बुझ्न सकिएन । बिना तयारी नागरिकहरूलाई 'निषेधाज्ञा लगाउँदै छौँ तिमीहरू सुरक्षित स्थानमा जाओ' मात्रै भनेर सरकारको जिम्मेवारी पुरा हुन्छ त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । यस्तो भयावह परिस्थितिमा समेत जनस्वास्थ्यको सवालमा केन्द्रित भई समाधानका लागि रणनीति तयार गरी त्यसको कार्यान्वयनमा जुट्नु पर्ने बेलामा त्यो नगरी सरकार र सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरू ‘सत्ता भत्काउने र जोगाउने’ चालबाजीमा लागिरहेको दृश्य सञ्चारमाध्यममा छरपस्ट भएको देख्दा उपचारको लागि बेड नपाएर ज्यान गुमाउनेका आफन्तहरूको मनमा कस्तो भयो होला ! यसले सरकारले कति जनस्वास्थ्यको सवाललाई बुझैकै छैन वा बुझेर पनि बेवास्ता गरेको छ भन्ने दर्साउँछ ।
यसरी बिना योजना र तयारी घोषणा गरिने निषेधाज्ञा कति घातक छ भन्ने एक पात्र राजनको हालको अवस्थाले बुझाउँछ । काभ्रेपलान्चोक जिल्ला घर भई हाल काठमाण्डौँमा सानोतिनो व्यापार गर्दै आएका राजन सिग्देल निषेधाज्ञाको खबर सुनेपछि आवश्यक सामान पुर्याउन गाउँ गएका थिए । गाउँबाट फर्केको केही दिनमा नै उनको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थाल्यो । ज्वरो, आलस्यपन, सुख्खा खोकी साथै श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि अस्पताल पुगेका उनलाई अस्पतालले कोरोनाको सङ्क्रमण भएको पुष्टि गर्यो । अस्पतालमा पर्याप्त बेड नहुँदा उनी डेरामै फर्किन बाध्य भए । केही दिनको अन्तरालमा परिवारको अन्य सदस्यमा पनि कोरोना सङ्क्रमण भयो । गाउँमा उनले भेट गरेका केही आफन्तहरूमा पनि कोरोना भाइरस देखियो । व्यापार गर्दा दैनिकै धेरैसँग भेटघाट हुने क्रममा सङ्क्रमण भएको हुनसक्ने उनको ठम्याई छ । निषेधाज्ञाले अभाव निम्त्याउन सक्ने डरले गाउँ पुगेका आफैले नै परिवारका सदस्यहरूमा र गाउँका आफन्तहरूमा कोरोना सारेको हुन सक्नेमा राजनलाई पछुतो लागेको छ । राजन त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । निषेधाज्ञाको खबर सुनेसँगै गाउँ फर्केका कत्ति परिवारले यसरी नै सङ्क्रमणलाई समुदायसम्म पर्याएका छन् भन्ने कुराको अनुमान लगाउन समेत गाह्रो छ ।
केही दिनअघि डब्लु.एच.ओ.की प्रमुख वैज्ञानिक सौम्य स्वामनियले भनेकी थिइन्, 'भाइरसले सीमा, राष्ट्रियता, उमेर, लिङ्ग वा धर्म केही भन्दैन ।' उनको भनाइले यथार्थलाई चित्रण गरेको छ । पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले समेत स्वास्थ्य प्रणालीले यस महामारीलाई धान्न नसकेकोले अस्पतालमा राखेर सङ्क्रमितलाई उपचार गर्न नसक्ने भन्दै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको छ । यस्ता खाले महामारीमा निषेधाज्ञा, लकडाउन वा सटडाउनहरु मानिसको आवतजावत कम गर्न र एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्ने वा फैलने सङ्क्रमणको क्रमलाई रोक्न लगाइने गरिन्छ । यसको प्रमुख उद्देश्य भनेकै सङ्क्रमणको ‘चेन’लाई रोक्नु हो ।
तर, निषेधाज्ञा अगाडि नै मापदण्डको पालनाबिना भएको मानिसको अव्यवस्थित आवतजावतले सङ्क्रमणको चेनलाई रोक्न होइन फैलन सहयोग गर्दछ । वर्तमान अवस्थामा त्यस्तै भएको देखिन्छ । छिमेकी मुलुक भारतका सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार केही हप्ताअघि भारतको हरिद्वारमा सम्पन्न कुम्भ मेलामा भेला भएकाहरु ४ जनामध्ये १ जना कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित पाइएका छन् । उक्त मेलामा नेपालबाट मात्र २ लाखभन्दा बढी सहभागी भएको थियो भनिन्छ । कुम्भमेलाका प्रमुख अतिथि भएर फर्केका नेपालका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनकी पत्नी कोमल शाह पनि कोरोनाबाट सङ्क्रमित भई अहिले काठमाडौँको एक सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचाररत छन् । उनको मान सम्मान र सम्पन्नता अद्यावधि कायमै छ र उच्चस्तरीय सेवा पाउने अस्पतालमा उपचाररत छन् ।
त्यही मेलाबाट फर्केका सर्वसाधारणहरुमध्ये धेरै जना धनगढी र नेपालगन्जको अस्पतालमा कस्तो हालतमा छन् भन्ने दैनिक प्रसारण हुने समाचारहरूमा देख्न र सुन्न पाइन्छ । गत दुई हप्तायता नेपालगन्जमा रहेका अस्पतालहरूमा मात्रै कोरोनाका कारण दैनिक जसो लगभग १० जनाको मृत्यु भइरहेको छ । निगरानीबिनाको यस्तो अव्यवस्थित र अराजक आवतजावतले कोरोना सङ्क्रमणलाई फैलन सहयोग पुर्याइरहेको छ ।
सङ्क्रमण रोकथामको अवधारणाअनुसार कुनै पनि सङ्क्रमित क्षेत्रबाट हुने आवतजावतलाई चाँडोभन्दा चाँडो रोक्नुपर्छ । यदि आवतजावत भएमा उनीहरूलाई अनिवार्य रुपमा कम्तीमा पनि १० देखि १४ दिनको क्वारेनटिनमा राख्नु आवश्यक छ । पछिल्लो समयमा काठमाडौँ उपत्यका सङ्क्रमणबाट अत्यन्तै प्रभावित क्षेत्र हो । सङ्क्रमणबाट आक्रान्त उपत्यकाबाट दैनिकै हजारौँ मानिसहरू गाउँसम्म पुग्दा क्वारेनटिनमा बसेको पाइएको छैन । अधिकार सम्पन्न भनिएको स्थानीय सरकारले पनि यस विषयमा ध्यानै दिएको देखिँदैन । यसले कोरोनाको सङ्क्रमण र यसबाट निम्तिने जोखिम झनै बढ्दै जान सक्छ । सरकारको अकर्मण्यता त छँदै छ, त्यसमाथि सर्वसाधारण स्वयमले पनि हेलचेक्राई गर्दै कोरोनालाई सामान्य रूपमा लिएको कुरा प्रस्ट हुन्छ । सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर आफ्नो व्यक्तिगत काम र सामाजिक कार्यमा सहभागी भएमा त्यसको असर कसलाई पर्छ त भन्ने कुरामा जनताहरू स्वयं संवेदनशील नभएको देखिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३५ को उपधारा ३ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने’ कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै उपधारा १ मा मुलुकका ‘कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनी उल्लेख भएको छ । तत्कालको अवस्थालाई हेर्ने हो भने उक्त कुरा व्यवहारमा लागु भएको पाइन्न । यसले सरकार स्वयंले संविधानलाई अपहेलन गरेको देखाउँछ ।
कोरोनाको असर ले देशको स्वास्थ्य संरचनालाई समेत ठुलो चुनौती थपिदिइएको छ । स्वास्थ्य प्रणाली धरमराउँदो अवस्थामा छ । तसर्थ, सरकार र अस्पतालको मात्र मुख ताकेर बस्ने हो भने सङ्क्रमण र मृत्युदर झनै बढ्दै जाने देखिन्छ । अब सर्वसाधारण स्वयं पनि यस विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । 'रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग नै लाग्न नदिनु वेस' भन्ने जनस्वास्थ्यको मूल नारालाई सबैले आत्मसात् गरी त्यसअनुरूप व्यवहार गर्नुपर्छ । कोरोनाको सङ्क्रमणबाट जोगिन मास्कको उचित र अनिवार्य प्रयोग, भौतिक दुरी कायम, वेला वेलामा साबुन पानीले हात धुने, सार्वजनिक स्थलमा भिडभाड नगर्ने जस्ता कुरालाई अनुशासित भएर अनुसरण गर्नु पर्दछ । यसबारे सरकारले नागरिकहरूलाई स्पटसँग बुझाउने मात्र नभई यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराको महसुस गराउन सक्नु पर्दछ ।
निषेधाज्ञा वा लकडाउन कोरोना सङ्क्रमणको गति र चेनलाई केही बेर अलमलाउने उपाय मात्र भएकाले यसलाई नै रोकथामको उपाय मानेर बस्नु मूर्खता हुन्छ । निषेधाज्ञाको अवधिलाई सरकारले कोरोना सङ्क्रमणलाई रोक्न ‘तयारी गर्ने’ र ‘योजनाबद्ध ढङ्गले कदम चाल्ने’ अवसरको रुपमा लिई सोहीअनुरूप कार्य सञ्चालन गर्नु पर्दछ । यथाशीघ्र दक्षिणी सीमामा कडाइ गर्ने, स्थानीय सरकारसँग समन्वयन गरी आवश्यक रणनीति तयार पारी त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, सर्वसाधारणको बुझाई र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने, जनस्वास्थ्यको मापदण्डको कडाइको साथ पालना गर्ने र गराउने कार्य गर्न सकिएमा कोरोनाको कहरलाई मत्थर पार्न सकिन्छ ।
यस सम्बन्धमा हामीले उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ । कोरोना सङ्क्रमणको प्रारम्भ भएको मुलुक माथि उल्लेखित कुराहरूलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सक्दा अहिले आफ्ना नागरिकहरूको स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्न सफल भएको छ । यदि त्यसो गर्न नसकिएमा यो पटक पनि हामी कोरोना रोकथाममा विफल हुनेछौँ, जसले गर्दा मृत्युदर बढेर जान्छ र लासको व्यवस्थापनसमेत गर्न नसकिने स्थिति आउन सक्छ । तसर्थ, राष्ट्रिय सङ्कटको यो समयमा जनस्वास्थ्यका सिद्धान्त र अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै सङ्क्रमण बढ्न नदिनका लागि आवश्यक कदम चालौँ । यसको लागि सरकार र नागरिकहरूले हातेमालो गर्न जरुरी छ ।