लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख २३, २०७८
काठमाडौँ । बुधवार बिहान नेकपा एमालेका नेता डा. विजय पौडेलले ट्विट गरे, ‘बुबा र म दुबै जनालाई कोभिड भएर विभिन्न अस्पताल चहार्दै अहिले महाराजगन्ज टिचिङ हस्पिटलमा छौँ । मलाई धेरै आराम भएको छ तर बुबालाई गाह्रो भइरहेको छ । समयले हाम्रो परिवारसँग कठोर परीक्षा लिँदै छ ।...सङ्घर्ष हो जीवन ।
पौडेल र उनका बाबु अर्थात् वरिष्ठ साहित्यकार तथा वामपन्थी नेता मोदनाथ प्रश्रित यति बेला कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भएर उपचाररत छन् ।
कोरोना सङ्क्रमणपछि उपचारका लागि बाँकेको नेपालगन्ज मेडिकल कलेज पुगेकी बैजनाथपुर–५ कि ४६ बर्सिया महिलाको बुधवार साँझ भर्ना नपाएपछि अस्पतालको प्राङ्गणमा नै मृत्यु भएको छ । अस्पतालले बिरामीले भरिएपछि नयाँ बिरामी भर्ना स्थगित गरेको सूचना टाँसेको छ। आफन्तले भर्ना गरिदिन आग्रह गरे पनि अस्पताले मानेन ।
यी त केबल प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्। यति बेला कोरोना सङ्क्रमितका कारण देशभरका अस्पतालहरू भरिभराउ छन् । अस्पतालमा बेड पाउन कठिन भइसकेको छ भने घाटहरू शवहरू जलाउन पालो पर्खिनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ ।
कोरोना सङ्क्रमितले अस्पतालमा बेड नपाएपछि हेलिकोप्टर चार्टर गरेर समेत एक ठाउँबाट बिरामी अर्को ठाउँमा लान र लैजान बाध्य भएका छन् । सम्पूर्ण वर्गले हेलिकोप्टर चार्टर र अस्पतालको शुल्क तिरेर उपचार गर्न सक्ने अवस्थाको बिस्तारै अन्त हुँदै छ । तर आम सर्वसाधारणका लागि यति बेला स्वास्थ्य सेवा आफ्नो पहुँचभन्दा बाहिर अथवा धेरै टाढाको विषय बन्न पुगेको छ ।
कोरोना सङ्क्रमित र मृत्यु हुनेको सङ्ख्याले अहिले दैनिक जसो नयाँ नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै गइरहेको छ । बुधवार मात्रै देशभर ५८ जनाको मृत्यु भएको छ भने ८ हजार ६५९ जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएको जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले दियो । पहिलो लहरको भन्दा निकै सङ्क्रामक र घातक देखिएको कोरोनाको दोस्रो लहरमा धेरै बिरामीलाई अक्सिजनको सपोर्टको आवश्यकता देखिएको छ । समयमा उपचार र अक्सिजन नपाएका बिरामी मृत्युको मुखसम्म पुग्ने गरेका छन्। हाल देशभर ६६ हजारभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित छन् भने यो सङ्ख्या लगातार बढिरहेको छ । उपत्यकाका प्रायः सरकारी अस्पताल भरिभराउ भइसकेका छन् भने निजी अस्पतालमा पनि बिरामीको चाप बढेको छ । केही ठुला निजी अस्पतालले कोरोना सङ्क्रमितसँग आइसोलेसन बेडको दैनिक ७ हजार देखि, आइसियु र भेन्टिलेटर बेडको दैनिक २६ हजारसम्म शुल्क लिने गरेको पाइएको छ ।
जसरी हुन्छ सत्तामा टाँसिनुपर्ने तर जनताका लागि केही गर्नुपर्ने गैर जिम्मेवार र जबाफदेहिता नभएको चरम अवसरवादी सत्ता चरित्र प्रदर्शन गरिरहेका छन् । महामारीको समयमा राज्यको यस प्रकारको अवस्थाले जनताले ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने मात्र होइन सरकार विहीनताको अनुभूति गर्न बाध्य भइरहेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि सामान्य बिरामीको दैनिक ३५ सय, मध्यम बिरामीको ७ हजार र गम्भीर बिरामीका लागि १५ हजारसम्म तोकेको छ। मेडिसिटी अस्पताल, ग्रान्डी अस्पताल, ह्याम्स अस्पताल लगायतका अस्पतालले दैनिक ५० हजारसम्म शुल्क तोकेर 'स्वास्थ्य अराजकता' कायम गरिएको छ । यसमा सरकार मूकदर्शक बनिरहेको छ ।कोरोना महामारीका कारण दैनिक रोजीरोटी समेत गुमाएका सर्वसाधारणका लागि अस्पताल पहुँचभन्दा बाहिरको विषय बन्दै छ । सरकार अर्थात् स्वास्थ्य मन्त्रालयले बढी शुल्क लिएको पाइए कारबाही गर्ने पनि बताए पनि कार्य रुपमा कुनै अनुभूति दिनुको सट्टा 'स्वास्थ्य अराजकता'लाई प्रश्रय दिइरहेको छ ।
महामारीका कारण देशको सिङ्गो स्वास्थ्य प्रणालीमाथि नै प्रश्न चिह्न खडा हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । कोरोना महामारीका कारण देशमा सङ्कटपूर्ण अवस्था सृजना भएको एक वर्षभन्दा लामो समय भइसकेको छ । तर अझै पनि अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, आइसोलेसन वार्डको अभाव, क्वारेनटाइन तथा कनट्याक्ट ट्रेसिङ नहुँदा सङ्क्रमण समुदाय स्तरमा जङ्गलको डढेलो झैँ फैलिएर अकालमा नै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखदायी पक्ष हो ।
यस्तो सङ्कटपूर्ण घडीमा सरकार र सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँ उभिएर महामारीको सामना गर्नुपर्ने, सोही अनुसारको कार्य योजना बनाउनुपर्ने हो । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ गत वर्ष महामारी सुरु भएपछि सुरु भएको राजनीतिक खिचातानी अझै रोकिने छाँटकाँट देखिएको छैन । राजनीतिक दलहरूमा देखिएको सत्तामोह, पदलोलुपता यतिसम्म बढेको छ कि यिनीहरूमा न्यूनतम मानवीय संवेदना समेत गुमाउँदै गएको अवस्था छ । मुखले कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारतः कसरी ? कसले ? भन्ने कुरा नहुँदा कति बेला कसलाई कहाँ ढलाउने र आफू पद र सत्तामा पुग्ने भन्ने हानथाप चलिरहेको छ ।
५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरे । ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै पुनर्स्थापित गरिदिएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु उपयुक्त हुन्थ्यो । तर उनले त्यसो गरेनन् । बरु संविधानका व्यवस्था, लोकतान्त्रिक मूल्य आदिलाई तिलाञ्जलि दिँदै जसरी हुन्छ सत्ता लम्ब्याउने ध्याउन्नमा लागे ।
अहिले कोरोना महामारीका विरुद्ध राष्ट्रिय सङ्कल्पका साथ लड्नुपर्ने बेलामा उनी २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिन तम्सिएका छन् । त्यसका लागि उनी पार्टीकै माधवकुमार नेपाल पक्षमाथि कारबाही गर्नदेखि जसपालाई विभाजित बनाउन समेत पछि नपर्ने अवस्थामा छन् । सोही क्रममा उनले बुधवार दलबलसहित विपक्षी काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा गएर आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरे । २०७४ सालको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेर दुई पार्टीको करिब दुई तिहाइ बहुमत सहित सत्ता रोहन भएका थिए । तर उनले त्यसलाई दुरुपयोग गर्दै तहसनहस पार्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् । सत्ता लिप्साका कारण आफूसँग भएको बहुमत गुमाएर ‘मरीच चाउरिए’ झैँ विपक्षीसँग विश्वासको मतको गुहार माग्न जाने अवस्था आउनुले सत्ताका लागि नेपाली राजनीतिक दलहरू केसम्म गर्छन् भन्ने पुष्टि हुँदै गएको छ ।
छिमेकी मुलुक भारत मले गत जनवरीमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दैनिक करिब २० हजारमा झरेपछि कोरोना पराजित गरेको घोषणा गर्यो । सबै सार्वजनिक जमघटहरू खुला गरियो । नेपालमा पनि ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा ठुलठुला जुलुस निकाल्ने होडबाजी नै चल्यो । त्यसमा सबैभन्दा अघि सत्तारुढ तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नै अघि थियो । स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देश भरी शक्ति प्रदर्शनमा उत्रिए । त्यसको केही समयपछि नै कोरोना भाइरसले फेरि नेपालमा खुट्टा पसारेको छ र यो खतरनाक गतिमा अगाडि बढिरहेको छ ।
यस्तो सङ्कटपूर्ण अवस्थामा जनताले भने सरकार भएको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् । बरु केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ता हात पार्ने दाउमा दलहरूबिच भइरहेको छिनाझम्टीले विकृतिको कुनै सीमा बाँकी राखिरहेका छैनन्। जसरी हुन्छ सत्तामा टाँसिनुपर्ने तर जनताका लागि केही गर्नुपर्ने गैर जिम्मेवार र जबाफदेहिता नभएको चरम अवसरवादी सत्ता चरित्र प्रदर्शन गरिरहेका छन् । महामारीको समयमा राज्यको यस प्रकारको अवस्थाले जनताले ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने मात्र होइन सरकार विहीनताको अनुभूति गर्न बाध्य भइरहेका छन् ।