आशिष पौडेल | अन्तर्मन्थन | बैशाख २५, २०७८
केही समय अघि एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक सार्वजनिक समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सुकुम्वासी सम्बन्धी प्रसङ्गमा 'नवलपरासीतिरका सुकुम्वासी मानसिकता भएको एक जना वकिलले रिट निवेदन दिएका कारण जग्गा वितरण गर्न सकिएन' भन्न अभिव्यक्ति दिएपछि अधिवक्ता चन्द्रमणि पौडेल एकाएक चर्चामा आउनु भयो ।
एउटा अति सामान्य परिवारबाट माथि उठेर निरन्तर लगन, मेहनत र सङ्घर्ष गरेर आउनु भएका उहाँ आफ्नो काममा इमानदारिता र निरन्तरता दिने हो भने त्यो पनि एउटा बेग्लै पहिचान र नाम हुनसक्छ भन्ने कुरा यस आलेखबाट थाहा लाग्न सक्छ ।
पारिवारिक अवस्था
उहाँको बुवा आमा सामान्य किसान । आर्थिक अवस्था कमजोर नै थियो । जीविकोपार्जनका लागि कठिन भएकोले उहाँहरू तराई झर्नुभएको थियो । अर्घाखाँचीको सम्पूर्ण जायजेथा बेचेर तराई झर्नु भएका हो उहाँको परिवार । तराइमा कपिलवस्तुको मोतीपुरमा भएको हो बसाइ सराई ।
जन्म र बाल्यकाल
उहाँको जन्म २०२९ सालमा भएको हो । अर्घाखाँचीको खिल्जी गाउँमा । उहाँको छ दाजुभाइ अनि दुई दिदी बहिनी । उहाँ भने सबैभन्दा कान्छो । उहाँको बाल्यकाल सामान्य नै रह्यो । खास गरी जीविकोपार्जनमा नै अधिक ध्यान दिनुपर्ने कारणले बरालिएर खेल्ने अवसर त्यति प्राप्त भएन । तर पनि बाल्यकाल आखिर बाल्यकाल नै हो । केही नभए पनि केही रमाइलो भने पक्कै रह्यो उहाँ भन्नुहुन्छ ।
तराई नै झरे पनि घरायसी कामकाजबाट भने त्यति फुर्सद भएन । तर, पढ्नुपर्छ भन्ने एउटा गहिरो विश्वास आमा बुवा अनि उहाँलाई पनि भएकोले पढाइमा भने समय जसरी पनि निकाल्नुभयो उहाँले ।
प्रारम्भिक शिक्षा
उहाँको प्रारम्भिक शिक्षा भने अर्घाखाँचीमै भएको हो । कक्षा दुईसम्म । त्यसपछि बसाइ सराइका कारण शिक्षा पनि तराइ तिर नै भयो । कक्षा तीनदेखि भने उहाँको पढाई सुरु भयो कपिलवस्तुको जनज्योति माध्यमिक विद्यालयमा ।
तीन कक्षादेखि पाँच कक्षासम्म भने बोरा ओच्छ्याएर भुईँमै बसेर पढ्नु भएको हो उहाँले । फर्निचरको खासै व्यवस्था थिएन । बस्ती बाक्लो भएका कारण कक्षामा झन्डै पचास, साठी जना हुन्थे । महिलाहरूको सहभागिता झन्डै बिस प्रतिशत जति मात्र थियो ।
उहाँ पढाइमा त्यति तीक्ष्ण होइन । त्यसो भनेर लद्दु नै पनि होइन । पहिलो दोस्रो नभए पनि छैटौँ सातौँबाट माथि पनि लाग्नु भएन । उहाँ बस्न भने पहिलो बेन्चमा नै बस्नुहुन्थ्यो । फि तिरेको भने ठ्याक्कै याद नभए पनि पन्ध्र सोह्र रुपैयाँ तिरे जस्तो लाग्छ उहाँलाई । तर, त्यति तिर्न पनि मुस्किल नै थियो, उहाँ भन्नुहुन्छ । यदि भोलि शुल्क लिएर आउनु भनेर शिक्षकले भनेको दिन पैसा व्यवस्था गर्न सकिएन भने एक दुई दिन स्कुल नगएको पनि सम्झनु हुन्छ उहाँ ।
संविधानमा दलितलाई एक पटक मात्र जग्गा वितरण गर्न सकिन्छ भन्ने विशेष व्यवस्था रहेको छ । तर, आयोगमा एक जना पनि दलित छैन र समानुपातिक पनि छैन ।मुद्दा विवादित भएर अदालतमा गएको तथा पहिलेको अन्तरिम आदेश समेत यथावत् रहेको तथा रिट खारेज समेत नभएकोले आयोग बनाएर जग्गा वितरण गरिन खोज्नु गैर कानुनी हो भन्ने उहाँको तर्क रहेको छ ।
अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत पढाइसँग सम्बन्धित हाजिरी जवाफ लगायतका विषयमा भने उहाँको सहभागिता रहन्थ्यो । तर, शारीरिक विकासका खेलमा भने खासै उहाँको रुचि रहेन ।
तराईको स्कुल भएको हुनाले बिहान पढाई हुन्थ्यो । एघार बजे छुट्टी हुन्थ्यो । तर, सात, आठ कक्षामा गएपछि भने कसैले कम्युनिस्ट पार्टीको प्रशिक्षण दिन आएको उहाँ सम्झनुहुन्छ । त्यसले गर्दा घर जान ढिलो भएर पेटमा मुसा दगुरेको पनि याद छ उहाँलाई ।
२०४७ सालमा एसएलसी दिनुभएको हो उहाँले । उहाँको ब्याचमा त्यसबेला ४७ जनाले नै एसएलसी दिएका थिए । त्यसमध्ये एघार जना फेल भए । उहाँ भने सेकेन्ड डिभिजनमा पास हुनु भएको हो ।
एसएलसी पास भएपछि उहाँ बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा भर्ना हुनुभयो । तर, आर्थिक अवस्थाका कारण छ महिना भन्दा पढाई सुचारु हुन सकेन । पछिल्लो छ महिना पढेर जाँच दिनुभयो । तीन वटा विषय मात्र कटे त्यस वर्ष उहाँको ।
अर्को वर्ष भने उहाँ एउटा स्कुलमा पढाउन थाल्नुभयो । त्यसले पढाइ सुचारु गर्न सहज भयो । तलब त्यसबेला आठ हजार थियो उहाँको । त्यो नै उहाँको पहिलो तलब थियो । त्यसले त्यसभन्दा अघि साथीभाइसँग पढ्न सापटी लिएका पैसा तिर्दै बिते पहिलो तलब, उहाँ भन्नुहुन्छ ।
करिब पाँच हजारले उहाँले आइ एल प्रथम वर्षको भर्ना हुनदेखि अन्य स्टेशनरीमा खर्च भएको थियो । कोठा भाडा अन्य खर्चको भने हिसाब बेग्लै थियो । आइ एल प्रथम वर्षमा करिब दुई सय विद्यार्थी थिए । जसमा महिलाको सङ्ख्या पच्चिस प्रतिशत थियो ।
काठमाडौँको यात्रा
आइए सकेपछि उहाँ बुटवलबाट काठमाडौँ आउनु भएको हो । तर, त्यसबिचको एक वर्ष भने त्यसै बिते । कारण उही आर्थिक । काठमाडौँ आउँदा उहाँ पुरानो बसपार्कमा झर्नुभएको हो । गाउँको दाइसँगै आउनु भएको हो । उहाँकै कोठामा बस्नु भयो दुई चार दिन ।
चार दिन पछाडि भने उहाँ साथीको डेरामा सर्नुभयो । कोठा थियो घट्टेकुलोमा । कोठा भाडा आठ सय थियो । उहाँ र साथी मिलेर तिर्ने । कलेज पनि नजिकै भएकोले हिँडेर आउजाउ हुन्थ्यो । कलेज भने अब नियमित हुन थाल्यो ।
कलेज जाने क्रममा बाटोमा भेट भयो गम्भीर बहादुर हाडा । उहाँ भक्तपुर क्याम्पसको प्राध्यापक । उहाँ अर्थशास्त्र सम्बन्धी राम्रो लेख पनि लेख्नुहुन्थ्यो । बाटोमै उहाँले हाडा सरलाई आफ्नो सबै यथार्थ बताउन भ्याउनु भयो ।
पछि बिच बिचमा हाडा सरसँग भेट भइरह्यो । पछि कोठामा आउजाउ भयो । पछि भने उहाँहरूलाई यसो गर भनेर सरले सिकाउन पनि थाल्नु भयो । उहाँले नै कानुन सम्बन्धी जे आउँछ त्यो लेख भन्न थाल्नुभयो । पछि उहाँले नै त्यसलाई पत्रिकामा प्रकाशन गराउने काम पनि गर्नुभयो । त्यसबाट केही पैसा पनि आयो । त्यसले पनि निकै भरथेग भयो, उहाँ भन्नुहुन्छ ।
बि एल भने उहाँले सरासर पास गर्नु भएको हो । उहाँ ५१/५४ को ब्याचको विद्यार्थी । त्यसपछि पाँच, छ वर्ष एउटा ल फर्ममा प्राक्टिस सुरु गर्नुभयो ।
सुकुम्वासी सम्बन्धी मुद्दा
प्रसङ्ग अलि अघिको हो । २०७१ साल मङ्सिर महिनामा एउटा सूचना प्रकाशित भयो राजपत्रमा । सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गर्ने । तर, कसैले २०६४ साल अघिदेखि नै सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसेको रहेछ भने उसलाई त्यो जग्गा दिने भन्ने सूचनाको आशय थियो ।
सुकुम्वासी भनेर यत्तिकै हचुवाको भरमा कसैलाई जग्गा दिनु हुँदैन । र, जग्गा वितरण गर्दा किन २०६४ साल अघिको लाई मात्र वितरण गर्ने । यदि २०६४ पछाडि कोही वास्तविक सुकुम्वासी छ भने उसलाई जग्गा किन नदिने ? यसमा समानता देखिएन, यस कारण यो सूचना अनुसार आयोग गठन गरेर जग्गा वितरण गर्नु हुँदैन भनेर उहाँले रिट दायर गर्नुभयो ।
त्यसमा डिभिजन बेन्चबाट अन्तरिम आदेश जारी भयो । त्यसपछि सरकारी पक्षबाट यो गम्भीर विषय भएकोले विशेष इजलासबाट हेरिनु पर्छ भनेर मुद्दा विशेष इजलासमा गयो ।
विशेष इजलासमा पनि यो समान देखिएन । कानुन बमोजिम गर्न लागेको नदेखिएकोले आयोगलाई कुनै पनि काम गर्न नदिनु नगराउनु भन्ने आदेश भयो ।
त्यो आदेश भएपछि फैसला नभई कन अहिलेसम्म पनि यो मुद्दा चलिरहेको अवस्था छ । तर, यसैबिचमा २०७७ साल वैशाख १ गते जग्गा वितरण सम्बन्धी आयोग गठन गरेको अर्को सूचना आयो ।
सूचना पछि उहाँले पहिलेको मुद्दा फैसला नभइसकेको र अन्तरिम आदेश जारी भएको अवस्थामा आयोग गठन कानुन बमोजिम देखिएन भनेर उहाँले पुनः मुद्दा दायर गर्नुभएको छ । तर, कानुनमा केही संशोधन गरेर कानुन बनाएर ल्याइएको हुनाले अहिले जग्गा वितरण गर्न मिल्छ भन्ने सरकारको भनाइ रहेको छ ।
हालको संविधानमा दलितलाई एक पटक मात्र जग्गा वितरण गर्न सकिन्छ भन्ने विशेष व्यवस्था रहेको छ । तर, आयोगमा एक जना पनि दलित छैन र समानुपातिक पनि छैन ।मुद्दा विवादित भएर अदालतमा गएको तथा पहिलेको अन्तरिम आदेश समेत यथावत् रहेको तथा रिट खारेज समेत नभएकोले आयोग बनाएर जग्गा वितरण गरिन खोज्नु गैर कानुनी हो भन्ने उहाँको तर्क रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसै प्रसङ्गलाई लिएर २०७२ सालमा दायर मुद्दालाई लिएर 'नवलपरासीका सुकुम्वासी मानसिकता भएको एक जना वकिलले रिट निवेदन दिएका कारण जग्गा वितरण गर्न सकिएन' भनी दिएको अभिव्यक्तिले दायर गर्नु भएको 'मुद्दा'र उहाँलाई पनि एकाएक चर्चामा ल्याइदिएको छ ।