शिक्षक सङ्गठन फुटको कथा: नेतृत्वबाटै नेपाली काँग्रेसका नेता माथि हमला र गालीगलौज !

फर्केलान् र ती दिनहरू

शिक्षक सङ्गठन फुटको कथा: नेतृत्वबाटै नेपाली काँग्रेसका नेता माथि हमला र गालीगलौज !

हरिविनोद अधिकारी  |  साहित्य  |  बैशाख २५, २०७८

७ मे १९५४ अर्थात् २०११ साल वैशाख २५ गते मेरो जन्म दिन । ग्रेगरियन पात्रोका अनुसार त्यो ७ मे कहिले वैशाख २४ गते पर्छ त कहिले वैशाख २५ गते पर्छ । मैले २०२६ सालमा कमला हाइ स्कुल, सिन्धुलीबाट एस एल सी दिने बेलाको प्रमाणपत्रमा ७ मे १९५४मा जन्मिएका हरि विनोद भनेर लेखिएको छ । त्यसैले मेरो आधिकारिक जन्मदिन त्यही दिनलाई मान्नुपर्ला किनभने मेरो जन्मदिनका बारेमा वैशाख २५ गते भनेर जहाँ जहाँ लेखे पनि मैले नागरिकता लिने बेलामा पनि जन्म मिति लेखेर दिने चलन थिएन । २०३१ साल मङ्सिर १९ गते लिएको मेरो नागरिकता प्रमाणपत्रको सङ्ख्या ६९ हो र त्यसमा रामप्रसाद अधिकारीका छोरा वर्ष २१का हरि विनोद अधिकारीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइएको छ भनिएको छ । तर मैले आधिकारिक रुपमा भर्ने फारामहरूमा वैशाख २५ गते नै लेखेँ । जब म विद्यालय तहबाट माध्यमिक शिक्षकबाट निवृत्त हुने बेला आयो २०७१सालको वैशाख २४ गते अनि म जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौँमा गएर तत्कालीन विद्यालय प्रशासन हेर्ने उपसचिव रवीन्द्र बुढापिर्तीजीलाई सोधेँ अनि रवीन्द्र भाइले मलाई एसएलसीको जन्म मितिअनुसार नै निवृत्त हुनुहोस् भनेर सल्लाह दिनु भयो र वैशाख २५ गतेबाट विद्यालयबाट निवृत्त हुनुपर्नेमा मैले एक दिन पहिले नै निवृत्त हुने विचारले पत्र बुझेँ र निवृत्ति भरण लिएँ । 

जुनेलामा मैले शिक्षकको रुपमा नियुक्ति लिएको थिएँ, त्यो बेलामा अस्थायी र स्थायी भन्ने त थियो तर स्थायीले खासै कुनै पनि सेवा सुविधा पाएको हुँदैनथ्यो । तर सरकारी शिक्षकहरूका लागि भने त्यो सुविधा थियो । भाषा पाठशाला, सेनाको विद्यालयका शिक्षकहरूले सरकारी सुविधा पाउँथे । 

मैले लेखा व्यावसायिक विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेकाले मैले रोजगारी पाउने एक प्रकारले प्रत्याभूत थियो।त्यो बेलामा व्यावसायिक तथा पूर्व व्यावसायिक शिक्षकहरूलाई  मुलुकको आवश्यक कोटाका आधारमा तालिम दिइन्थ्यो । सुरुमा शैक्षिक तालिमलाई विद्यालयमा र विश्व विद्यालयमा मात्र रोजगारीको लागि अनुमति थियो तर पछि आइएड, बीएड र एमएडलाई शैक्षिक योग्यता र तालिम दुवैको मान्यता प्राप्त भएको हो । त्यो मान्यता लोकसेवा आयोगको परीक्षामा समान तहको योग्यताका लागि फाराम भर्न दिन थालेपछि मानिएको ठानियो । 

खासमा व्यावसायिक शिक्षकहरूका लागि स्थायीका लागि परीक्षा पनि लिइँदैनथ्यो किनभने मुलुकमा व्यावसायिक शिक्षकहरूको कमी थियो । स्थायी र अस्थायीको पनि खासै वास्ता नहुने किनभने तलबबाहेक कुनै सुविधा थिएन । नयाँ शिक्षा योजना लागेपछि तलबमान चाहिँ सरकारी समान तहको मानेर दिन थालिएको हो । त्योभन्दा पहिले त विद्यालयहरूको आर्थिक श्रोत भनेको आर्थिक सहायताको एकमुस्ट रकम हुन्थ्यो जसलाई आस भनेर बुझिन्थ्यो । मैले थाहा पाएअनुसार र सम्झिए अनुसार २०१५ सालको नेपाली काँग्रेसको घोषणापत्रमा प्रत्येक निर्वाचन बुथमा एउटा प्राथमिक विद्यालयको कोटा दिने प्रतिबद्धता राखिएको थियो । प्रतिनिधि सभामा १०९ स्थानमा ७४ स्थान जिती दुई तिहाइ बराबरको मत ल्याएर नेपाली काँग्रेसका अध्यक्ष बिपी कोइरालाले सरकार बनाउनु भएपछि हाम्रो १५ नम्बर क्षेत्रमा पनि केही विद्यालयहरूले कोटा पाएका थिए । त्यसमा कौशिक प्राथमिक विद्यालयको भागमा सबैभन्दा पहिले  ६०० रुपियाँ मात्र परेको थियो र बिस्तारै बिस्तारै त्यो रकम बढेर नयाँ शिक्षा योजना लाग्ने बेलासम्ममा ३२००  रुपियाँ पुगेको जस्तो लाग्छ । नयाँ शिक्षा योजनाले शिक्षकहरूको दरबन्दी सुरु गरेको, शिक्षकहरूलाई योग्यताका आधारमा तहमा विभाजन गरेको र तहका आधारमा तलबको पनि व्यवस्था गरेको देखिन्छ जुन प्रक्रिया अहिलेसम्म पनि यथावत् छ । 

हाम्रो चाहनाअनुसारको बहुदलीय व्यवस्था आएपछि हामी मात्रको छुट्टै भेला गर्‍यौँ र २०४७ साल वैशाख २९ र ३० गतेको व्यापक छलफलपछि नेपाल शिक्षक सङ्घको गठन गर्‍यौँ । हाम्रो उद्देश्यअनुसार माध्यमिक सङ्घ र प्राथमिक सङ्घका साथीहरूलाई समेटेर नयाँ तदर्थ समिति बनायौँ जसको नेतृत्व प्रजातन्त्रवादीहरूका परिचित नेता देवेन्द्रप्रसाद उपाध्यायले अध्यक्षता गर्नु भएको थियो ।

शिक्षकहरूका लागि अरु सुविधा केही पनि थिएन भने पनि हुन्छ । बिरामी बिदा महिनाका एक दिन दिइन्थ्यो । अर्थात् बिदा विद्यालयमा सरकारले दिएको बेलामा त्यही अनुसार हुन्थ्यो तर भविष्यका बारेमा कुनै निश्चित सुविधा थिएन । अनि त्यसका लागि सङ्गठित आवाजको जरुरत परेको थियो । २०३५ सालको दसैँपछि देखि नै शिक्षकहरूको सङ्गठित आवाजको लागि कोसिस हामीले पनि थाहा पाउने गरी सुरु भयो । भित्रभित्र त पहिले पनि भएका थिए होलान् किनभने २००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्ति पछि केही सीमित शिक्षकहरूले सुविधाका लागि आवाज उठाएको बुझिन्छ तर त्यो आवाज अस्थिर राजनीतिका कारणले राजनीतिक अधिकार भर्खर पाएकाले हराएको जस्तो पनि लाग्छ । बिपीको सरकारका पालामा पनि शिक्षक वर्गको हितका लागि सङ्गठन खुलेको बुझिन्छ र त्यसको नाम नेपाल शिक्षक सङ्घ नै थियो भन्ने पनि बुझिन्छ । पछि पञ्चायतका बेलामा विद्यालयहरू थुप्रै खुल्दै त गएपछि प्राथमिक शिक्षक सङ्गठन र माध्यमिक शिक्षक सङ्गठन खुलेको पाइन्छ तर ती सङ्गठनहरूले पनि शिक्षकहरूको हितमा खासै कुनै नयाँ सुविधा र हकका विषयमा काम गर्न नसकेको देखिन्छ । यसबारेमा अनुसन्धान आवश्यक छ र शिक्षक महासङ्घले यसबारेमा पक्कै ध्यान देला । तर जब हामीले नेपाल शिक्षक सङ्घको स्थापना गर्‍यौँ २०४७ साल वैशाख ३० गते , हामीले त्यही सङ्घ नै २००८ सालदेखिको निरन्तरता हो भनेर दावी गरेका हौँ र त्यो दाबी आजसम्म पनि यथावत् छ । 

पहिले पहिलेको बेलामा पञ्चायतको बेलामा समेत एउटा भन्दा बढी सङ्गठन गर्ने छुट थिएन या खोलिएको देखिएन । २०३५सालको चैत्रदेखि भित्री तवरले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको व्यवस्था गर्नका लागि शिक्षकहरू जुरमुराएपछि संस्थाको वैधानिक मान्यता र २०३६ साल साउन देखि विद्यालयका शिक्षकहरूको पनि सञ्चय कोष कट्टी हुने भयो सरकारी सेवामा जस्तै । कतिपय विद्यालयहरूले आफ्ना शिक्षकहरूका लागि त्यो सुविधा दिएका थिए तर त्यो कुनै नियमअनुसार होइन ।

त्यसले २०३५-३६ सालमा गरेको आन्दोलनले २०३६सालदेखि नेराशिसंको वैधानिक स्वरूप सुरु त हुने भयो तर त्यो सरकारी दृष्टिकोणमा पञ्चायती व्यवस्था विरोधीको रुपमा देखियो । त्यो बेलामा तत्कालीन भूमिगत नेकपा मालेको भातृ संस्था जस्तो गरी देखिन्थ्यो तर हामी प्रजातन्त्रवादीहरूका लागि त्यो सङ्गठन बाध्यकारी यस कारणले थियो कि हामी पनि संघसंस्थामार्फत् नै गोलबन्द भएर शिक्षकहरूको हित हुने कुरामा विश्वस्त थियौँ तर हामी प्रजातन्त्रवादीको त्यस्तो कुनै सम्पर्क सूत्र थिएन ।

प्रजातन्त्रवादीको मतलब थियो नेपाली काँग्रेस अनि त्यो दल प्रतिबन्धित थियो र त्यसका कार्यकर्ताहरूलाई बिपीको फोटो लिएर आए बापत, तरुण पत्रिका बोकेको फेला पार्दा पनि राज्यविरुद्धको मुद्दा लगाइएको थियो । अर्थात् नेपाल भरिका विद्यालयमा पञ्चायत भन्ने विषय पढाइन्थ्यो जसमा नेपाली काँग्रेसलाई अराष्ट्रिय तत्त्व भनेर इङ्गित गरी पढाइन्थ्यो , अनि त्यो विषयमा पास गरेर मात्र कक्षा उचालिन्थ्यो । अर्थात् एस एल सीमा पनि त्यो विषय अनिवार्य थियो, कलेजमा पनि अनिवार्य थियो बाहेक विषयमा सायद । सायद मैले किन भनेको भने मैले आइ कम पढ्दा पञ्चायत विषय अनिवार्य थियो तर बी एड पढ्दा पञ्चायत नै थियो र पनि त्यहाँ अनिवार्य थिएन ।

सायद व्यावसायिक विषय भएकाले अनिवार्य नभएको हो कि या नयाँ शिक्षा योजनामा त्यो विषय हटाइयो थाहा भएन तर २०४६सालसम्मको एसएलसीमा पञ्चायत विषय अनिवार्य थियो । त्यस्तो बेलामा काँग्रेसको रुपमा परिचित शिक्षकहरूले जेल नेल खप्नु परेको थियो र कतिपय शिक्षकहरूलाई शैक्षिक सेवाबाट निकालिएको थियो । त्यस्ता जेल बस्नेहरू र पदबाट निकालिएकाहरु नै पछि बहुदलीय व्यवस्थामा शिक्षा मन्त्री पनि भए गोविन्दराज जोशी, रामहरि जोशी, र कम्युनिस्ट तर्फबाट जेल पर्नेहरू शिक्षक पनि शिक्षा मन्त्री बने देवी ओझा ।

भर्खर भूमिगतरुपमा फस्टाउन थालेको र आफ्नो सङ्गठन विस्तार गर्न लागेको मालेको बारेमा हामीलाई जानकारी कमै थियो तर उनीहरूलाई नक्सलाइट वा नक्सलपन्थी भनेर भनिन्थ्यो । भारतको नक्सलबाडीबाट चारु मजुरदारले सुरु गरेकाले होला, नक्सलाइट भनिन्थ्यो । भारतमा चारु मजुमदार, कानु सान्यालजस्ता नेताहरुले नेतृत्व गरेको त्यो समूहजस्तै नेपालमा पनि मानिसहरूलाई गिँडेर सुरु भएको किसान क्रान्ति या साम्यवादको लहरले नेपालमा भताभुङ्ग अवस्थामा रहेको कम्युनिस्ट आन्दोलन बिस्तारै नयाँ सङ्गठनमा सङ्गठित हुने क्रममा उनीहरूले समाजका सबै फाँटमा हस्तक्षेप सुरु गरेका थिए सङ्गठनका लागि ।

मजदुर फाँटमा, विद्यार्थी फाँटमा, शिक्षक फाँटमा, महिला फाँटमा, युवा फाँटमा । हामी बुझ्थ्यौँ यो नेराशिसंको भित्री उद्देश्य मालेको सङ्गठनलाई मजबुत बनाउने चाला हो तर बाहिरी रुपमा त्यो आम शिक्षकको हितमा थियो । त्यसैले हामी असङ्गठित प्रजातन्त्रवादीहरू जो जो शिक्षक भएका थियौँ आफ्ना आफ्ना क्षमता र योग्यताले , ती  सबैले तत्कालीन शिक्षक  सङ्गठनमा सहभागिता जनाएका थियौँ किनभने त्यसले देशव्यापी आन्दोलन गरिसकेको थियो र शिक्षकहरूको पेसागत संस्थाको रुपमा आफ्नो परिचय बनाएको थियो । 

मलाई अहिले पनि त्यो बेलाको मालेको दूर दृष्टिप्रति धन्यवाद दिन मन लाग्छ । सङ्गठनलाई चौतर्फी तरिकाले विस्तारित गरिन थालेको थियो र यस्तो कडा भूमिगत रुपमा उनीहरूका मानिसहरू रहेछन् कि ती त हामीले चिनेका जानेका साथीहरू पो रहेछन् । आज पनि त्यो बेलामो संगठनको दृढताले सङ्गठन चलेको छ । जुन अहिले एमालेको रुपमा विस्तारित र सङ्गठित छ र अझै मालेको लागि स्वयं संस्थापक नेता सिपी मैनाली नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, त्यो बेलामा शिक्षकहरूको सङ्गठनमा पनि त्यसै गरी विस्तारित भएको थियो ।

हामी बुझ्थ्यौँ र पनि अबुझ जस्तै भएर उनीहरूको सङ्गठनका लागि काम गरिरहेका जस्ता थियौँ किनभने त्यो बाध्यता थियो बुझेर पनि । नबुझेजस्तो गरी बस्नु नै बाध्यता थियो । २०३३ साल  पुस १६ गते बिपी नेपाल आउनु भएपछि सायद मालेमा पनि नयाँ नयाँ प्रक्रिया सुरु भएकोले होला, एकर्कामा अविश्वास र खिचातानी बढेको बुझिन्थ्यो तर बाहिर केही पनि थाहा थिएन किनभने को महासचिव हो थाहा पनि थिएन । हाम्रा ती शिक्षक सङ्गठनमा काम गर्ने अभिन्न मित्रहरू अरु कुरा गर्थे तर आफ्नो सङ्गठनका बारेमा चुइँक्क बोल्दैनथे ।

नारायण ढकालजस्तो मिल्ने साथी थियो शिक्षकहरूको आन्दोलनमा, विद्वान मित्र, साहित्यकार, स्पष्ट वक्ता, त्यसले पनि भन्दैनथ्यो केही पनि कस्तो कडा अनुशासन थियो । म राष्ट्रपुकार साप्ताहिकमा त्यसका निडर सम्पादक होमनाथ दाहाल दाइसँग बसेर काम गर्न थालेकोले उहाँले हामीलाई केही जानकारी दिनुहुन्थ्यो र पछि बिपीसँग अन्तरक्रिया हुन थालेपछि उहाँले धेरै कुरा थाहा पाएर पनि कति कुरा माथिल्लो तहका नेताहरुसँग मात्र हुन्थ्यो होला तर हामी शिक्षकहरूलाई भने भन्नुहुन्थ्यो-आफ्ना साथीहरू खोजेर एकताबद्ध हुनु र पेसागत कुरामा जोड दिनु । बिपीले जब २०३६ साल जेठ २५ गते खुलामञ्चको आम सभामा एउटा कुराको खुलासा गर्नुभयो- अहिले धेरै माग राखेर आउने बहुदलीय सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्नु हुँदैन किनभने जे पनि असम्भव मागहरू यो जबाफदेही नराख्ने सरकारले पूरा गर्नेछ र भोलिको मेरो सरकारलाई गाह्रो पार्नेछ ।

यही आशयको भाषण थियो । अनि सुरु भयो बिपीको विरोध कम्युनिस्टहरूबाटै पञ्चायतले भन्दा बढी । अनि बिपीको तर्क थियो- भारतको नक्सलाइट चाउएनलाइले बनाएका, नेपालको नक्सलाइट इन्दिरा गान्धीले बनाएकी । अनि नेपालमा बिपीको विरोध पञ्चायतले भन्दा पनि तत्कालीन मालेले गर्न थाल्यो कारण थियो उनीहरू भूमिगत रुपमा सङ्गठन विस्तार गरे पनि मुख्य श्रोत भनेको शिक्षकहरू नै हुनुहुँदो रहेछ र शिक्षकहरूमा अब एउटा समस्या आयो कि बहुदलको पक्षमा लाग्नु कर्तव्य त हो, नेराशिसंका वहुमत साथीहरू जनमतसंग्रह धोका हो भन्ने मालेको नारामा लाग्न थाल्नु भयो ।

पहिलो अध्यक्षका रुपमा बद्रीप्रसाद खतिवडा हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई जनमत संग्रहमा बहुदलको प्रचारमा जानु भएका नेपाली काँग्रेसका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहमाथि साङ्घातिक हमलाका मतियार भनिएको थियो । त्यसको स्वीकारोक्ति कतैबाट भयो त कतैबाट हुन अझै बाँकी छ तर हेटौँडामा गणेशमानजीलाई नाङ्गे झार पारेर  पिटेका हुन् किनभने उनीहरूको संगठनको मजबुत क्षेत्रमा काँग्रेस आमसभा गर्न आएको थियो । मालेले त्यो बेलामा प्रजातन्त्रवादीहरूप्रति असहिष्णु राजनीतिक व्यवहार देखाएकाले हामी प्रजातन्त्रवादी शिक्षकहरूलाई  अलि त्यो शिक्षक सङ्गठनमा रहन मुस्किल परेको थियो ।

त्यही क्रममा बद्री खतिवडाले बिपीलाई गाली गर्दै विज्ञप्ति दिएपछि हामीहरूले पनि अब आन्तरिक रुपमा सङ्घर्ष गर्ने नीति त लियौँ तर कोसँग सङ्घर्ष गर्ने, किनभने जोजो साथीहरू शिक्षक सङ्गठनमा देखिएका थिए, ती सबै त  चिरपरिचित नै थिए । तर ती विभिन्न कारणले शिक्षक थिएनन् र भनिन्थ्यो ती पञ्चायतको कोप भाजनमा परेका हुन्, तिनलाई न्याय दिन पनि नेतृत्व तहमा राखिनु पर्छ । होला पनि । तर हामीले पनि अब मुलुकभर आफ्ना साथीहरू चिन्ने मौका पाएका थियौँ जनमत संग्रहको बेलामा । को को कुन दलमा लाग्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदै थियो । 

एउटा कुरा बडो मुस्किल के थियो भने काँग्रेस आफूलाई चिनाउँथ्यो तर कम्युनिस्ट साथीहरू आफूलाई कम्युनिस्ट भन्दैनथे खुला बहसमा तर कुतर्कपूर्ण तरिकाले बिपीलाई गाली गर्थे । त्यसको कारण थियो बिपीको सरकार साँच्चै आयो भने सुरु भएको भूमिगत सङ्गठन खुला हुनुपर्छ र अझै सङ्गठनले आफ्नो रूप लिन सकेको छैन । सुन्थ्यौँ हामी, माले छन्, चौथो महाधिवेशन छन्, मार्क्सवादी छन्, पुष्पलाल समूह छन्, नेपकिपा छ, । २

०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा अनेरास्ववियुका नेता शरणविक्रम मल्ल र फेडरेसनका नेता कैलाश कार्कीजी अग्र पङ्क्तिमा हुनुहुन्थ्यो नेपाल विद्यार्थी सङ्घसँगै । नेपाल विद्यार्थी सङ्घका तर्फबाट आन्दोलनको नेतृत्व बलबहादुर केसीजी, बेनुपराज प्रसाईँजीले गर्नु हुन्थ्यो । वामपन्थी विद्यार्थी सङ्गठनमा पनि अनेरास्ववियु, त्यसमा पनि पाँचौँ र छैटौँ, प्रगतिशील विद्यार्थी सङ्गठन, फेडरेसन, अनि पछि गएर कम्युनिस्ट पार्टीमा भएको विवादमा मसाल, मशाल केके देखियो तर सबै बिपीको विरोध गर्थे । त्यसमा पनि मार्क्सवादी मनमोहन अधिकारीको, पुष्पलाल समूहको नेतामा सहानाजी, नेकपामा सबैले चिनेको नेता भनेको पुष्पलालजी पछि मनमोहनजी हुनुहुन्थ्यो अनि विष्णुबहादुर मानन्धर, कृष्णराज वर्मा आदि हुनुहुन्थ्यो । 

खुलारुपमा नआएको नेकपा माले एकै चोटि बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि २०४६साल चैत्र २७ गते खुलामञ्चको भएको आमसभामा झलनाथ खनालको रुपमा देखा परेको हो । सरकारमा वाम मोर्चाका तर्फबाट भाग लिएका मालेले २०४७ साल कार्तिक २३ गतेको संविधान घोषणापछि मात्र खुलारुपमा देखिएको हो जबकि संविधान बनाउने सुझाव समितिमा माधवकुमार नेपालजी पनि हुनुहुन्थ्यो, मन्त्रीमा झलनाथ खनालजी हुनुहुन्थ्यो, अन्य वामपन्थी मोर्चाबाट सहाना प्रधानजी, नीलाम्बर आचार्यजी हुनुहुन्थ्यो । 

नेपाल शिक्षक संगठनको पहिलो अध्यक्ष बद्रीप्रसाद खतिवडाका कतिपय कुराहरूमा हाम्रो मतभिन्नता हुन्थ्यो तर उहाँसँग व्यक्तिगत कुनै दुर्भावना रहेन । हाम्रा बिचमा विवाद कम गर्न भनेर प्रजातन्त्रवादीहरूलाई दोस्रो कार्यकालको अध्यक्षता गर्ने दिने कुरामा सहमति भयो र कन्या माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रजातन्त्रवादी नेता जनकनाथ प्याकुर्‍याललाई अध्यक्ष बनाइयो । खासमा शिक्षक सङ्गठनमा जिल्ला जिल्लामा हाम्रा साथीहरूको सहभागिता थियो र नेतृत्व तहमा पनि हुनुहुन्थ्यो , केन्द्रमा पनि हुनुहुन्थ्यो तर उहाँहरूको गुनासो के हुन्थ्यो भने कताबाट कताबाट के निर्णय हुन्छ साथीहरू चिप्लिनु हुन्छ र पेसागत भन्दा पनि भूमिगत राजनीतिको काम गर्नुहुन्छ ।

कस्तो विडम्बना थियो भने राजनीतिक रुपमा चिनिएका चाहिँ आफूलाई नेपाली काँग्रेस हुँ भन्ने शिक्षकहरूको थियो र जोजो साथीहरूलाई हामी भूमिगत मालेका लागि काम गरेको पूर्णकालीन कार्यकर्ता ठान्थ्यौँ, तिनको कुनै त्यस्तो परिचय देखिँदैन थियो । त्यसले गर्दा हामीचाहिँ बढी राजनीतिकरण गर्ने जस्तो देखिन्थ्यो किनभने हाम्रा नेताहरू प्रतिबन्धित भए पनि चिनिन्थे  किनभने कि त ती जेलमा थिए या त ती निष्क्रियरुपमा सडकमा हुन्थे या प्रवासमा हुन्थे । हामी स्पष्ट रुपमा प्रजातन्त्रवादी हौँ भन्थ्यौँ तर सङ्गठनमा रहेका अन्य साथीहरू आफ्नो राजनीतिक स्वरूप देखाउनु हुन्थ्यो र पनि बुझ्थ्यौँ र खासै छलफल हुँदैनथ्यो । बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना नहुन्ज्यालसम्म संगठनको स्वरूप पनि अर्द्ध भूमिगत शैलीको थियो किनभने त्यहाँ या त प्रतिबन्धित दलका कार्यकर्ता थिए या त भूमिगत दलका कार्यकर्ता थिए । फेरि त्योचाहिँ सत्य पनि थियो । 

जनकनाथ प्याकुर्‍याल दाइको असामयिक मृत्यु भयो २०४२साल साउन १८ गते । त्यसले गर्दा सङ्गठनभित्रको समन्वयमा केही फिका हुन थाल्यो । तेस्रो अधिवेशनको तयारीसँग सङ्गठनमा विवाद देखियो र सरकारले त्यहाँ माध्यमिक र प्राथमिक शिक्षक संगठनको प्रावधान ल्यायो । केन्द्रीय नेतृत्वले त्यसलाई स्वीकार एकातिर गर्‍यो भने  जेलमा रहनु भएका महासचिव देवी ओझा र तत्कालीन मालेका समर्थकहरूले त्यसलाई मानेनन् र नेराशिसं यथावत् नै सङ्गठित रह्यो तर फुट्यो ।

हामी प्रजातन्त्रवादीहरूका लागि अन्यमनस्कता ल्याए पनि हामी पनि नेपाली काँग्रेसलाई सोध्न पुग्यौँ र हामीलाई माध्यमिक तथा प्राथमिक शिक्षक सङ्घमा लाग्ने सुझाव आयो र हामीले नेराशिसंको तेस्रो महाधिवेशन बहिष्कार गर्‍यौँ जसबाट देवी ओझा अध्यक्ष हुनुभयो । यता माध्यमिक सङ्घमा तदर्थ समितिको अध्यक्षमा सरकारसँग वार्ता गरेर माध्यमिक सङ्घ र प्राथमिक सङ्घ खोल्ने कार्यवाहक अध्यक्ष विमलप्रसाद कोइराला हुनु भयो भने प्राथमिक सङ्घको अध्यक्षमा प्रजातन्त्रवादी शिक्षक नेता रुद्रप्रसाद शर्मा हुनुभयो । त्यसले हामीलाई माध्यमिक तहको शिक्षक सङ्गठन र प्राथमिक तहको शिक्षक सङ्गठनमा विभाजन गरायो ।

हामी प्रजातन्त्रवादीहरुको मात्र शिक्षक सङ्गठन खोल्ने अवस्था आउने बेलासम्मका लागि माध्यमिक र प्राथमिक सङ्घमा बाँडिएर रह्यौँ । प्रजातन्त्रवादीहरूका नेताहरूमा देवेन्द्रप्रसाद उपाध्याय , केशवप्रसाद भट्टराई र जिल्लाहरूबाट नयाँ नयाँ नेताहरू आउनु भएको थियो । हाम्रो अवस्था कस्तो थियो भने सम्झौता गरेर ल्याउने नेराशिसंकै केन्द्रीय नेताहरू तर नेकपाको भूमिगत सङ्गठनका विरुद्धमा देखिएकोले मालेको सङ्गठनले त्यसलाई सरकार पक्षीय शिक्षक सङ्घ भने पनि हामीसँग चौमकोे कुनै हाँगो पनि थियो । त्यही बेलामा हो देवीजीको अध्यक्षताको  महासचिवमा अग्नि सापकोटा सरको आगमन भएको जबकि उहाँ मालेको कार्यकर्ता हुनुहुन्थेन । अर्थात् भूमिगत संगठनको खुला सङ्गठनका रुपमा शिक्षकहरूको सङ्गठन देखियो जबकि माध्यमिक र प्राथमिक सङ्घमा हामी प्रजातन्त्रवादी वाहेक पनि तटस्थ पेसागत साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो ।

दाङमा भएको पहिलो अधिवेशनमा विमल कोइरालालाई नै अध्यक्ष बनाइयो र रत्न राज्य मावि वानेश्वरका प्रधानाध्यापक प्रजातन्त्रवादी गोपालप्रसाद बास्कोटालाई महासचिव बनाइयो । विमल दाइलाई अध्यक्ष बनाउने कुरामा हाम्राबिचमा पनि विवाद भएको थियो तर जोखिम मोलेर सङ्गठन तयार गर्ने नेतालाई बनाउने कि हामी प्रजातन्त्रवादीहरुको मात्र सङ्गठन तयार गर्ने भन्नेमा बहस भयो र अन्ततः विमल दाइलाई अध्यक्ष र बाँस्कोटाजीलाई महासचिव बनाएर निर्विरोध निर्वाचन गरियो । 

नेपाली काँग्रेसको सङ्गठन हेर्ने गिरिजाबाबु नै हुनुहुन्थ्यो  र किसानजी गिरिजाबाबुको साङ्गठनिक कुरामा कुनै विरोध गर्नु हुन्थेन । २०४४सालमा जन्मेको नयाँ माध्यमिक शिक्षक सङ्घ र प्राथमिक शिक्षक सङ्घको बेलामा केही शिक्षक हितका कामहरू भए जुनचाहिँ माध्यमिक, निम्न माध्यमिक तथा प्राथमिक तहमा श्रेणी विभाजन गर्ने कुरामा सिद्धान्त तः सहमति गरिएको थियो । हाम्रो पनि सहयोगले माध्यमिक र प्राथमिक शिक्षक सङ्घको निर्वाचन भएकाले आधिकारिक रुपमा शिक्षकहरूको ट्रेड युनियनको रुपमा मानियो र तदर्थ समितिका सदस्य सचिव लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक भरतकुमार प्रधान अन्ताराष्ट्रिय श्रम संगठनको वार्षिक सम्मेलनका  लागि जेनेभा पनि जानु भयो । अर्थात् माध्यमिक सङ्घमा केशव भट्टराईजी पनि हुनुहुन्थ्यो जसले पार्टीसँग समन्वय गरेर कार्यक्रमलाई पेसागत रुपमा परिमार्जित गर्नुहुन्थ्यो । त्यो बेलामा म काठमाडौँ जिल्लाको सचिव भएर केन्द्रको शैक्षिक योजनालाई कार्यान्वयन गर्थेँ । मेरो भूमिका भनेको सञ्चारको क्षेत्रमा बढी थियो । 

हाम्रो चाहनाअनुसारको बहुदलीय व्यवस्था आएपछि हामी मात्रको छुट्टै भेला गर्‍यौँ र २०४७ साल वैशाख २९ र ३० गतेको व्यापक छलफलपछि नेपाल शिक्षक सङ्घको गठन गर्‍यौँ । हाम्रो उद्देश्यअनुसार माध्यमिक सङ्घ र प्राथमिक सङ्घका साथीहरूलाई समेटेर नयाँ तदर्थ समिति बनायौँ जसको नेतृत्व प्रजातन्त्रवादीहरूका परिचित नेता देवेन्द्रप्रसाद उपाध्यायले अध्यक्षता गर्नु भएको थियो । त्यसको उपाध्यक्षहरूमा समा शाही, मिठाराम विश्वकर्मा दुःखी, शुभनाथ मिश्र हुनुहुन्थ्यो भने महासचिवमा काठमाडौँका शंकरप्रसाद प्रधान रहनु भएको थियो र म पनि सचिवको पदमा थिएँ । 

कस्तो रमाइलो भएको थियो भने म कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको थिएँ र साथीहरूका रायहरू टिप्दै पनि थिएँ, मेरो हातमा एउटा कागजको केही लेखिएको पाना देवेन्द्र दाइले दिनु भयो र मैले त्यो वाचन गर्नु थियो । मलाई थाहा पनि थिएन कस कसको नाम त्यहाँ थियो । तर लागेको थियो मेरो नाम पक्कै होला । रहेछ सचिवमा । त्यो सङ्घको स्थापना प्रजातन्त्रको लागि भएको थियो शिक्षामार्फत प्रजातन्त्रलाई सुदृढ पार्ने । भनिएको थियो शिक्षा प्रजातन्त्रका लागि , अनि प्रजातन्त्र शिक्षाका लागि । मलाई खुसी  लाग्छ अझै पनि त्यो आदर्शमा नेपाल शिक्षक सङ्घ अडिग छ । कोही रहनु वा नरहनुमा खासै फरक पर्दैन, संस्थागतरुपमा एउटा संस्था जीवित रहेर आफ्ना मुख्य उद्देश्यबाट टसमस गरेन भने कसैले हल्लाउन  पनि सक्दैन र विचार अनि कार्यक्रमबाट पलायन गराउन पनि सक्दैन ।

त्यसका लागि संस्थाको नेतृत्वदायी वर्गमा पनि प्रजातन्त्रप्रतिको आस्था आवश्यक छ अनि प्रजातन्त्र र शिक्षाका बिचमा रहेको अन्तरसम्बन्धको पनि ज्ञान आवश्यक छ । शिक्षाले नै सामाजिक न्याय प्राप्त हुन्छ र सामाजिक न्यायको प्राप्तिले नै शिक्षा सबैको पहुँचमा पुग्छ । यो कुरालाई नेपाल शिक्षक सङ्घले मनन गरेको जस्तो लाग्छ । एउटा संस्थापक सदस्यको नाताले के कुराचाहिँ भन्नै पर्ने हुन्छ भने हामी शिक्षक सङ्घका नेताहरू शैक्षिक उन्नयनमा नै लागिरहेका छौँ र आडम्बरपूर्ण राजनीतिको भरमा नपर्ने तर प्रजातन्त्रको पक्षमा सदैव लागि रहनु जरुरी छ ।

प्रजातन्त्र रहेमा मात्र आम नागरिकका शिक्षामा पहुँच हुनेछ र आम शिक्षक सन्तुष्ट भएमा मात्र शिक्षा गुणस्तरीय हुनेछ । यसमा नव प्रवेशी र नेतृत्वमा आउन चाहने सबै शिक्षकहरूलाई पनि अधिकार र कर्तव्यको लागि सम्झाउनु पर्छ । शिक्षा सेवा हो, शिक्षक सेवक हो जागिर खाँदैन,समाज सेवा गर्छ भन्ने विश्वास दिलाउनु पर्छ सबैलाई । हामीले शिक्षक संघ मार्फत् विभिन्न आन्दोलन गरेर भए पनि धेरै सुविधा आम शिक्षकहरूलाई दिलायौँ अब हामी शिक्षकहरूले पनि जनताको आवश्यक अपेक्षा सामुदायिक शिक्षालयमार्फत पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । 

नेपाल शिक्षक सङ्घले स्पष्टरुपमा सिद्धान्त तः र प्रायोगिकरुपमा नै समाज परिवर्तन गर्ने भनेको हामी शिक्षकहरूले ने हो भन्ने प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ अनि हामीमाथिको विश्वास समाजमा झन बढ्छ, हाम्रो सम्मान झन बढ्छ र शिक्षकले समाजको नेतृत्व गरेको हो भन्ने कुरामा देशवासीलाई गर्व पनि हुन्छ । गुरु त गुरु नै हुन् भन्ने विश्वास दिलाउनु जरुरी छ । 

सायद त्यसैले होला कबीर भने -भगवान् र गुरु दुवै एकै चोटि भेटिए भने म पहिले गुरुलाई प्रणाम गर्छु किनभने भगवानको अस्तित्वको जानकारी मलाई गुरुले नै दिनु भएको हो । अनि भर्खरै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले खोप पहिले कसलाई दिने भन्दा भने -शिक्षक र डाक्टरलाई पहिले खोप दिने किनभने डाक्टरले हामीलाई बचाउँछन् शिक्षकले आम जनतालाई कोरोनाका बारेमा जानकारी  शिक्षा दिनुहुन्छ र डाक्टर पनि तयार गर्नुहुन्छ । । अर्थात् शिक्षकको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।  क्रमशः