लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख २६, २०७८
काठमाडौँ । एकताका लागि भएका म्याराथन वार्ताहरूमा सहमति जुट्न नसकेपछि अन्ततः सत्तारुढ नेकपा एमाले विभाजनको दिशामा नै अघि बढेको छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लामो समयदेखि विभाजनको तीतो शृङ्खला छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरू फुट्न मात्रै होइन, जुट्न पनि जान्दछन् भन्ने सन्देश दिँदै २०७४ सालको निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएका दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिचको एकता २३ फागुन, २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि पुनः कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सङ्गठित गर्ने प्रयासमा धक्का लाग्यो ।
यद्यपि नेकपा विभाजित बन्नुको कारण अदालत नभएर नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलोको परिणाम थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी रुपमा पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्न खोजेपछि सुरु भएको नेकपाभित्रको विवादले अन्ततः नेकपा मात्रै होइन उनकै पार्टी नेकपा एमाले पनि एक नरहने अवस्था सिर्जना भएको छ । २३ फागुनको सर्वोच्चको फैसलापछि ब्युँतिएको एमालेमा ओलीले एकलौटी रुपमा निर्णयहरू लाद्न थालेपछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहले समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको थियो ।
२७ वैशाखमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेपछि माधवकुमार नेपाल पक्ष प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर कारबाहीको भागिदार बन्नुभन्दा त्यसअघि नै राजीनामा दिएर ओलीको सरकार ढाल्ने तयारीमा अघि बढेको छ । पार्टी एक ढिक्का भएको र अन्य दलबाट १५ सांसद तानेको अवस्थामा ओलीको सरकार जोगिने थियो । तर ओलीले नेपाल पक्षमाथि चलाएको कारबाहीको डन्डा र स्पष्टीकरणको शृङ्खलाले पार्टीभित्रै विश्वास गुमाएका छन् ।
जेठको पहिलो साता हुने राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा ओली पक्ष एक्लिने र विश्वासको मत नपाएर केपी ओलीको सरकार ढल्ने निश्चित देखिएपछि पछिल्ला केही दिनयता ओली र माधव नेपाल पक्षबिच लगातार संवाद भइरहेको छ । तर वार्तामा कुनै प्रगति नभएपछि एमाले विभाजन तिरै अघि बढेको हो । खास गरी सर्वोच्चको फैसलाबाट एमाले ब्युँतिएपछि २८ फागुनमा ओली पक्षको बैठकबाट विधान संशोधन, महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी हटाउने र रामबहादुर थापासहित माओवादी केन्द्रका २३ जना नेतालाई विधानको व्यवस्था विपरीत केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णयबाट ओली पछि हट्न तयार नभएपछि वार्ता असफल भएको हो ।
ओलीले इतिहासमै पहिलो पटक कम्युनिस्टको दुई तिहाइको सरकार असफल हुनुदेखि पार्टी विभाजनको दोष पनि खेप्नुपर्ने सम्भावना बढेको छ। त्यसपछि उनलाई पार्टी नै त्यागेर साथ दिएका रामबहादुर थापाले राष्ट्रिय सभामा पराजय भोग्न सक्छन् ।
पार्टी विभाजन रोक्ने प्रयास असफल भएपछि माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूले वैशाख २७ गतेको प्रतिनिधिसभा अधिवेशन अघि नै 'सामूहिक निर्णय व्यक्तिगत राजीनामा' दिने तयारी गरेका छन् । नेपाल पक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले राजीनामा पत्रमा हस्ताक्षर गरेर माधव नेपाललाई बुझाइसकेका छन् । त्यसअघि ओली पक्षका ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल लगायतका नेताहरूसँग नेपाल पक्षका सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, सोमप्रसाद पाण्डेलगायतका नेताले लामो छलफल गरेका थिए ।
तर ओली पक्ष आफ्ना अडानबाट पछि हटेन । ओली समूहले अहिले गरेको वार्तालाई विश्वासको मत र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा नेपाल पक्षलाई उपयोग गर्ने रणनीतिका रुपमा बुझेका छन् । ओली पक्षले माधव नेपाल समूहसँग वार्ता नमिलेको खण्डमा सरकार र बाग्मतीमा राष्ट्रियसभा सदस्य गुमाउनेछ भने विभिन्न प्रदेशका सरकार समेत ढल्नेछन् ।
करिब दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गरेका केपी ओलीले पछिल्ला ३ वर्षमा लिएको दम्भपूर्ण नीतिका कारण नेकपाको एकता दिगो रहन सकेन भने एमाले समेत विभाजित भएर अल्पमतमा रहने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
त्यति मात्रै होइन ओलीले इतिहासमै पहिलो पटक कम्युनिस्टको दुई तिहाइको सरकार असफल हुनुदेखि पार्टी विभाजनको दोष पनि खेप्नुपर्ने सम्भावना बढेको छ। त्यसपछि उनलाई पार्टी नै त्यागेर साथ दिएका रामबहादुर थापाले राष्ट्रिय सभामा पराजय भोग्न सक्छन् । नेपाल निकट खिमलाल देवकोटा नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सहितको समर्थनमा उम्मेदवार बनेका कारण बादलको उम्मेदवारी कमजोर बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली जसरी पनि माधव नेपालसहित आफू विरुद्ध एक भएका विपक्षीको गठबन्धन तोड्न चाहन्छन् । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले माधव नेपाल समूहलाई फकाउने उनको नीति देखिन्छ । नेपाल पक्षलाई फकाउन कारबाही फिर्ता लिनेदेखि राष्ट्रपतिमार्फत संवाद गराउने विकल्पमा समेत ओली गए पनि मुख्य विवादको विषय बनेको एकलौटी निर्णयबाट पछि हट्न मानेका छैनन् । १२ वैशाखमा स्थायी कमिटी र महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमार्फत नेपाल समूहका सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने तयारी ओलीले गरेका थिए ।
त्यसबेला नेताहरूको दबाबका कारण रोकिएका ओलीले २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिने निर्णय गरे । विश्वासको मत लिने ओलीको तयारीपछि नेपाल समूहले त्यसअघि नै सामूहिक राजीनामा गर्ने, राष्ट्रियसभामा अन्य दलको समर्थनमा आफू पक्षका उम्मेदवार उठाउने निर्णय परेपछि ओलीमा छटपटाहट बढेको छ । उनले यसबिचमा पटक पटक स्थायी कमिटी बैठक राख्ने, राष्ट्रपतिसँग पटक पटक छलफल र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बुढानीलकण्ठमै पुगेर समेत भेटे ।
तर ओलीलाई सहयोग भन्दा पनि पार्टी एक ढिक्का नरहने, साथ दिन्छु भनेको जसपाले समेत साथ नदिने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसअघि नेपाल पत्रकार महासङ्घमा ओली विरोधी गठबन्धन बन्दा देशैभर बढारिने अवस्था सिर्जना भएको थियो । यही गठबन्धनले निरन्तरता पाउने हो भने सङ्घीयदेखि प्रदेश सरकार हुँदै उपनिर्वाचन आगामी निर्वाचन समेत गुमाउने खतराका कारण ओली पक्षमा छटपटी बढेको प्रस्ट छ।