लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख २७, २०७८
संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा (एमाले) विभाजनको सन्किट आइपुगेको छ । करिब तीन वर्षअघि तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँग एकता भएर नेकपा बन्नुअघि सामान्य विवाद भए पनि शक्तिशाली संगठनात्मक संरचना भएको पार्टी एमाले यतिबेला आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएको मात्र होइन औपचारिक विभाजनको छ ।
२३ फागुनको सर्वोच्चको फैसलापछि तीव्र विवादमा फसेको एमालेका नेताहरु विवाद मिलाउन सघन वार्तामा जुटेका छन् । एमालेमा यतिबेला २३ फागुनमा एमाले ब्युँतिएपछि २८ फागुनमा अध्यक्ष केपी ओली पक्षले गरेको विधान संशोधन, पार्टीका अध्यक्ष र महासचिव बाहेक सबै पदाधिकारी हटाउने र माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा बादलसहितका २३ जना नेतालाई विधानको व्यवस्थाविपरीत केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेको विषयले विवाद चर्किएको छ ।
अध्यक्ष ओली यो निर्णयबाट पछि हट्न चाहेका छैनन् भने माधव नेपाल बादल समूहलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेको विषय बाहेक अन्य विषयमा २ जेठ, २०७५ को अवस्थामा पार्टी संरचनाहरु फर्किनुपर्ने अडानमा छ । अध्यक्ष ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई ५ महिनाका लागि पार्टीबाट निष्काशन गरेका छन् भने नेपाल पक्षका ३० जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।
नेपाल पक्षमाथि ओली पक्षले चलाएको कारबाही शृङ्खला पनि पार्टीको सम्भावित विभाजनका लागि कारकका रुपमा छ । त्यतिमात्रै होइन अध्यक्ष ओलीले पार्टीका केन्द्रीयदेखि जिल्ला स्तरका नेताको समेत माधव नेपाल पक्षमा लागेकै कारण जिम्मेवारी खोसेका छन् भने केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा नेपाल पक्षलाई निषेध गरेका छन् ।
ओली समूहको सत्ताराजनीति
निषेधको राजनीति गरिरहेको ओली पक्षको पछिल्लो तर्क एउटै देखिन्छ, त्यो हो माधव नेपाल पक्ष पनि सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेका कारण ओली पक्षको सरकार जोगाउन जसरी पनि भोट हाल्नुपर्छ अन्यथा कारबाही हुन्छ । ओली पक्ष यतिबेला नेपाल पक्षमाथि कुन ठाउँमा गल्ती गर्छ र कारबाहीको डन्डा चलाउन पाइन्छ भनेर पर्खिएर बसेको छ । सोही कारण कर्णाली प्रदेशमा करिब ओली पक्षको समान हैसियत भएको माधव नेपाल पक्षलाई ‘भोट बैंक’ का रुपमा प्रयोग गरेर महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्धको सरकार ढलाएर यामलाल कँडेल नेतृत्वमा सरकार बनाउने खेल भयो । जसमा माधव नेपाल पक्षका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्रीको पद जोगाइदिए । यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सत्ता केन्द्रित भएको भन्दै दुई सांसदले राजीनामा दिएका छन् भने नेकपाबाट निर्वाचित विमला वली माओवादी केन्द्रतिर लागेकी छन् । गण्डकीमा विवादित पृष्ठभूमिका स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङेलाई मन्त्री बनाएको १० दिनमै मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले राजीनामा दिएका छन् । माधवकुमार नेपाल समूहले विपक्षी गठबन्धनलाई सघाएको अवस्थामा करिब सबै प्रदेशमा ओली पक्षका नेताहरुको नेतृत्वमा रहेको सरकार ढल्नेछ ।
ओलीले चुहाएको गोहीका आँसु
एक साताअघि संसदबाट विश्वासको मत लिने निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदबाट विश्वासको पक्षमा मत आउने र जसपाले मत दिँदा आफ्नो सरकार जोगिने अनुमानमा थिए । आफूले विश्वासको मत पाएपछि ओलीले नेपाल पक्षका सांसदलाई कारबाही नै गर्न पनि सहज हुने ठानेका थिए । तर उनको अनुमान गलत साबित भयो । नेपाल पक्षले संसदमा अविश्वासको प्रस्तावमा मतदानअघि नै सांसदहरुले सामूहिक रुपमा राजीनामा दिने र ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने तथा ६ जेठमा हुन लागेको बागमतीको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा आफू पक्षधर नेतालाई ओली पक्षबाट उठेका रामबहादुर थापाविरुद्ध सबै पार्टीको समर्थनमा उम्मेदवार बनाउने निर्णय लिएपछि ओली पक्ष झस्किएको छ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै ओलीले माधव नेपाल समूहले मत दिएमा पनि विश्वासको मत नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
किनकि ओलीलाई विश्वासको मत दिने सम्भावना रहेको जसपाको महन्थ ठाकुर समूह तटस्थ बस्ने र उपेन्द्र–बाबुराम समूहले ओलीको विपक्षमा मत दिने निर्णय गरेपछि ओलीलाई सत्ता जोगाउन आवश्यक १३६ सांसदको साथ नजुट्ने निश्चितजस्तै बनेको छ । केन्द्रमा सरकार गुमाउने, प्रदेशका सरकार ढल्ने र राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पनि हार भोग्ने निश्चित भएपछि ओली यतिबेला अत्तालिएका छन् । माधव नेपाल पक्षले सामूहिक राजीनामा दिने तयारी गरेपछि आइतबार एक विज्ञप्ति नै जारी गरेर सांसदहरुको सामूहिक राजीनामा अपराध भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘आफ्नो पार्टीलाई फुटाउन, ढाल्न, पराजित गर्न र विरोधीहरुको स्वार्थलाई मलजल गर्न कतै फ्लोर क्रस गर्ने, अविश्वास प्रस्ताव राख्ने र कतै केही नलागे सामूहिक राजीनामा गरी/गराई आफ्नो राजनीतिक जीवन नै समाप्त पारेर भए पनि पार्टीलाई पछारीछाड्नेजस्ता हानिकारक प्रयास भएका छन् ।’
‘के यस्ता क्रियाकलापमा सरिक हुनेलाई इतिहासले माफी गर्ला ? सोचौं भोलि हामी जनतालाई जवाफ दिन्छौं’, उनले भनेका छन्, ‘तसर्थ यस्तो अपराध कर्ममा जानी नजानी कुनै पनि हिसाबले संलग्न नहुने म पार्टी अध्यक्षको हैसियतले सबैलाई हार्दिक आह्वान र आग्रह गर्दछु ।’ उनले विज्ञप्तिमा पार्टीले कसैलाई पनि काखापाखा वा पक्षपात नगर्ने पनि बताएका छन् । जुन कुरा उनैले गरेका गतिविधिले खण्डन गर्छ ।
ओलीलाई अल्टिमेटमसहितका छ बुँदे पत्र
माधवकुमार नेपाल समूहले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीलाई २ जेठ, २०७५ को स्थितिमा फर्काउन र आगामी दिनमा सहमतिका साथ पार्टीलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धताका लागि १३ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ । यो ओलीलाई दुई दिनमा दिएको दोस्रो अल्टिमेटम हो । यदि त्यो समयमा ओली लचिलो नभएमा कठोर निर्णय गरेर अघि बढ्ने नेपाल समूहले बताएको छ । कठोर निर्णय भनेको सम्भवतः राजीनामा हुनसक्छ । नेपाल समूहका सांसदको राजीनामाबीच आइतबार दिउँसो पार्टी अध्यक्ष ओलीको प्रतिनिधि बनेर आएका सुवास नेम्वाङ र विष्णु पौडेलसँगको भेटवार्तापछि बसेको नेपाल पक्षका सांसदहरुको बैठकले सो निर्णय लिएको हो । जुन बैठकले ओलीले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्ति पनि चिन्ताजनक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । अन्तिम समयसम्म पनि एकताको प्रयास गर्ने भन्दै नेपाल समूहले ओलीसँग २ जेठ, २०७५ को पार्टी संगठन र नेतृत्वमा फर्किने र आगामी दिनमा पार्टीलाई सहमतिका साथ अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता खोजेको छ । एउटा समूहलाई पेल्ने, कारबाही गर्ने, डरधाक देखाउने जस्ता क्रियाकलाप गरेमा कठोर निर्णय गर्ने नेपाल पक्षले चेतावनी दिएको छ ।
माधव नेपालद्वारा लिखित पत्रमा सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले० को विधान, नियमावली, आचार संहिता अनुरुप २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण हुनुपूर्वको अर्थात जेष्ट २ गतेको स्थितिमा पार्टी, जनसंगठन र पेशागत सगठनका सबै संरचनाहरुलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील तुल्याउने ।, नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशको मार्ग निर्देशन र पार्टीको विधान विपरीत २०७७ साल फागनु २८ गते गरिएका केन्द्रीय कमिटी विघटन गर्ने लगायतका निर्णय रद्द गर्नुका साथै त्यसको आधारमा त्यसपछि भएका सबै निर्णयहरु खारेज गर्ने ।, पार्टीलाई विधि, विधान र पद्धति अनुरुप सञ्चालन गर्ने । पार्टीमा उत्पन्न अन्तरविरोध, मतभेद र विवादका कारण सिर्जित समस्याहरु तथा एकअर्काप्रति लगाइएका आरोप–प्रत्यारोप एवम् समस्याहरुको बारेमा यथोचित समयमा समीक्षा गरी आवश्यक निर्णय गर्ने ।, सरकार र पार्टीको बिचमा समन्वय र सुसम्बन्ध कायम गर्दै पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र देश तथा जनताको सर्वोपरी हित, अपेक्षा र आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गर्ने ।, उक्त कुराहरुको आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउने । यथा समयमा राष्ट्रिय महाधिवेशन र विभिन्न तहका अधिवेशनहरु सम्पन्न गर्ने कुरा उल्लेख छ ।
पत्रको अन्तमा भनिएको छ - हामीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) मात्र होइन, नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकताको रक्षा तथा देश, जनता र पार्टीको हितको लागि अगाडि सारेका उपयुक्त कुराहरुलाई गम्भीररुपमा ग्रहण गरी समस्याको समाधानको दिशामा अग्रसर हुन तपाई र तपाई निकट सबै नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरुलाई आव्हान गर्दछौं । हाम्रा उक्त जायज आवाजहरुलाई वेवास्ता गरियो भने तपाई पार्टी विभाजन गर्दै देश, जनता र लोकतन्त्रलाई अन्योल र दिशाहीन तुल्याउन उद्दत रहनुभएको भन्ने अर्थ लाग्ने स्पष्ट छ । त्यस्तो स्थितिमा हामी देश र जनताको सर्वोपरी हित तथा पार्टी र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि प्रतिनिधि सभाको सदस्य नै त्याग गर्ने लगायतका जस्तोसुकै पाइला चाल्न पनि बाध्य हुने स्थिति उत्पन्न हुनेछ । यसको लागि पनि जिम्मेवार तपाई नै हुनुहुने छ ।
अप्ठ्यारो दुवैलाई
एमालेमा पछिल्लो समयमा देखिएको विवादले दुवै समूहलाई अप्ठ्यारो सिर्जना भएको छ । सबैभन्दा बढी मनोमानीपूर्ण सत्ता सञ्चालन गरेका केपी शर्मा ओलीलाई अप्ठ्यारो परेको छ । तर उनी त्यो अप्ठ्यारो देखाउँन चाहिरहेका छैनन् । ओलीलाई नेपाल समूहले साथ नदिएको अवस्थामा सत्तामा गम्भीर संकट देखा परेको छ भने नेकपाको एकता पूरा नगरेकोदेखि एमालेलाई समेत विभाजनको अवस्थामा पुर्याएको आरोप आउनेछ । यता माधव नेपाल समूहलाई पनि पार्टीको विवाद र प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिने विषयले धर्मसंकट उत्पन्न भएको छ ।
नेपाल समूहले ५ पुसमा ओलीले संसद विघटन गर्दा त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै पुनस्र्थापनाको मागसहित आन्दोलनमा सहभागी भएको थियो । तर पुनस्र्थापित संसदबाट ओलीले विश्वासको मत माग्दा संसदमा सहभागी भएर त्यसको विरुद्धमा मत हाल्ने अवस्था छैन । यदि पार्टीको ह्विपविपरित मत हालेमा नेपाल पक्षमाथि कारबाही गर्न ओलीलाई सहज हुनेछ । त्यसैले ओलीलाई त्यो सुविधा नदिन पनि नेपाल पक्ष सके ओलीलाई सहमतिमा आउन बाध्य पार्ने नभएमा त्यसअघि नै राजीनामा दिने सोचमा पुगेको छ । राजीनामा दिएमा ओली नेतृत्वको सरकार जोगिने सबै सम्भावना तत्काललाई समाप्त हुनेछ । यद्यपि ५ वर्षका लागि निर्वाचित सांसद बिचमै राजीनामा दिएको आरोप नेपाल पक्षमाथि लाग्नेछ । त्यसैले एमालेको पछिल्लो निर्णयसँगै ओली सत्ता संकटमा परेका छन् । ओलीको सत्तासंकटसँगै माधव नेपालमाथि पनि धर्मसंकटको अवस्था सिर्जना भएको छ ।