लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख २८, २०७८
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न पार्टीले जारी गरेको ह्विप उलङ्घन गर्ने एमालेका माधव नेपाल पक्षका २८ जना सांसदलाई कारबाही हुन्छ कि हुन्न भन्ने सर्वत्र जिज्ञासा उत्पन्न भएका बेला तत्काल उनीहरूलाई कारबाही नगर्ने ओली पक्षले सङ्केत गरेको छ । माधव नेपाल पक्षका सांसदहरू उपस्थित भए पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था थिएन । पहिला सामूहिक राजीनामा दिने धम्की दिँदै आएको नेपाल समूहबिचै सहमति नभएपछि सोमबार बिहान बैठक बसेर संसद्मा उपस्थित नहुने निर्णय गरेर बाहिरिएपछि कारबाही हुनसक्ने आङ्कलन गरिरहेका बेला ओली पक्षले कारबाही नगरी पार्टी एकताकै लागि पुनः पहल गर्ने भएको हो ।
संसद्मा अनुपस्थित भए पनि पार्टीले चाहेमा उनीहरूलाई कारबाही गर्न सक्छ । उनीहरूमाथि तत्काल कारबाही गर्दा विपक्षमा रहेका दलहरूलाई सरकार बनाउन बहुमत पुर्याउन सहज हुने भएकाले तत्काल कारबाही गरी सांसदको पदबाट मुक्त गर्ने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । यसरी एमालेका २८ सांसदको मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको छ । कारबाही गर्दा विभाजनको अबजस देखि विपक्षीकाे बहुमत पुग्ने नगर्दा विपक्षीलाई समर्थन गरेर सरकार बनाउन सहयोग गर्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको भनाइबाट पनि केपी ओली समूह तत्काल नेपाल समूहका सांसदलाई पदमुक्त गरिहाल्ने योजनामा नदेखिएको प्रस्ट हुन्छ । भट्टराईले उनीहरूमाथि कारबाही त हुने तर कस्तो खालको कारबाही भनेर अहिले नै भन्न नसकिने बताउँछन् । ‘उनीहरूको यो निर्णय संसदीय इीतहासमै कलङ्क हो,नेपाल पक्षका २८ जना सांसद अनुपस्थित भए । उनीहरूलाई कारबाही गर्नेबारे बारेमा अहिले नै केही भन्न सकिँदैन । पार्टीको उपल्लो तहमा पनि छलफल होला त्यसपछि संसदीय बोर्डको वा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर निर्णय गएका छौँ’, प्रमुख सचेतक भट्टराई ले भने ।
संविधानको धारा ७६(३) मा संयुक्त सरकार बन्न नसकेमा वा संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले संसद्को ठुलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यदि संयुक्त सरकार बन्न नसकेमा संसद्को ठुलो दल नेकपा एमालेकै संसदीय दलको नेता पुनः प्रधानमन्त्री हुने अवस्था आउनेछ ।
उनले कुनै न कुनै कारबाही हुने र कारबाही संसदीय बोर्डको वा केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि मात्र भन्न सकिने बताएपछि अहिले नै कारबाहीको प्रक्रियाबाट पछि हटेको सङ्केत गरेका छन् । सचेतक भट्टराईले मतदान सुरु हुनु अघिसम्म नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिने दाबी गरेका थिए । उनले नेपाल पक्षबाट ह्विप उल्लङ्घनको सम्भावना नरहेको दाबी गरेका थिए । अन्तिम अवस्थामा नेपाल पक्षका सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने सचेतक भट्टराईको दाबी थियो । त्यसको वातावरण बनाउन ओली पक्षका नेता तथा अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल समूहका तीन नेता घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई अनि गोकर्ण विष्टसँग छलफल समेत गरे पनि उनीहरू मतदानमा आएनन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट प्रस्तुत विश्वासको मतको पक्षमा ९३ र विपक्षमा १ सय २४ मत आएको थियो । आफ्नै २८ जना सांसदहरूले ओलीलाई मत दिएका थिएनन । सरकारको नेतृत्वका लागि आफू नै उपयुक्त पात्र रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउँ भनी संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
विश्वासको मतको प्रस्तावमाथि भएको मतदानको परिणाम सुनाउँदै सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले संविधानको धारा १०० को उपधारा १ बमोजिम विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा ९३ मत परेको र सो सङ्ख्या प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमत नरहेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेको विश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विश्वास छ भनी ९३ जना सांसदले मतदान गरेका छन् भने प्रधानमन्त्री ओलीप्रति विश्वास छैन भनी १ सय २४ सांसदले मतदान गरेका छन् । १५ जना सांसदले मत दिन्न भन्ने पक्षमा मतदान गरेका छन् । २०७८ वैशाख २७ गते सोमबारको बैठकमा २ सय ३२ जना सांसदले मात्र मतदानमा भाग लिएका थिए ।
नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय नै गरेका थिए । मधेस केन्द्रित दल जसपाका सांसदहरू भने पक्ष र विपक्षमा विभाजित थिए । यस कारण अब ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना कायमै रहेको छ । अब नयाँ सरकार गठनका लागि तीन वटा विकल्प रहेका छन् । संविधानको धारा ७६ मा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार, सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार र कुनै सांसदको नेतृत्वमा बन्ने सरकार गरी तीन वटा सरकार बन्न सक्नेछ । काँग्रेस - माओवादीले र एमालेको माधव नेपाल समूह र जसपाको उपेन्द्र यादवको समर्थनमा सरकार बनाउने पहल थाल्ने जनाएका छन् ।
संसद्मा कुनै पनि एक दलको बहुमत नभएकाले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार एकल बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना समाप्त भइसकेको छ । त्यसैले अब धारा ७६(२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सांसद प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने पहिलो विकल्पको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । सुरुमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम संयुक्त सरकार बनाउन दलहरूलाई आह्वान भइसकेको छ । यो विकल्प अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सांसदका विभिन्न दल मिलेर १३६ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्छ । हाल २७१ सदस्य कायम रहेको प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेको १२१, नेपाली काँग्रेसको ६३ (दुई जना निलम्बित), नेकपा माओवादी केन्द्रको ४९, जनता समाजवादी पार्टीको ३४ (दुई जना निलम्बित), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र १/ १ सांसद रहेका छन् ।
संसद्मा १३६ सांसदको समर्थन जुटाउन नेकपा एमालेले आफ्ना सबै सांसदको मत सुरक्षित गर्दै थप अर्को पार्टीको समर्थन लिनुपर्ने आवश्यक छ । त्यस्तै एमालेबाहेकको दलले सरकार बनाउनका लागि नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । नेकपा एमालेका सांसदहरू अध्यक्ष केपी ओली पक्ष र नेता माधवकुमार नेपाल पक्षमा विभाजित र जनता समाजवादी पार्टी महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो र बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव पक्षमा विभाजित छन् । संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको संसद्मा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिन नसकेमा सरकार निर्माणको अर्को चरण सुरु हुन्छ ।
सबैभन्दा ठुलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना प्रचुर रहेको छ । दलहरूले संयुक्त सरकार बनाउन सकेनन् भने दोस्रो विकल्पमा प्रतिनिधिसभाको जुन ठुलो पार्टी छ त्यसको संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । संविधानको धारा ७६(३) मा संयुक्त सरकार बन्न नसकेमा वा संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले संसद्को ठुलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यदि संयुक्त सरकार बन्न नसकेमा संसद्को ठुलो दल नेकपा एमालेकै संसदीय दलको नेता पुनः प्रधानमन्त्री हुने अवस्था आउनेछ ।