गण्डकीमा गुरुङ नै मुख्यमन्त्री बन्ने संकेत

गण्डकीमा गुरुङ नै मुख्यमन्त्री बन्ने संकेत

लोकसंवाद संवाददाता  |  समाचार  |  बैशाख २९, २०७८

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वीसुव्वा गुरुङ नै मुख्यमन्त्री बन्ने संकेत देखा परेको छ । काँग्रेस लगायत विपक्षी गठबन्धनले आफ्नो पक्षमा सरकार बनाउन बहुमत ३१ सदस्यको हस्ताक्षर बुझाउन नसक्ने देखिएपछि पुनः मुख्यमन्त्रीमा उनै दोहोरिने संकेत देखिएको हो ।मंगलबार राष्ट्रिय जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले नै काँग्रेस लगायतको गठबन्धनलाई साथ नदिने स्पष्ट पारेका छन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष शंकर बरालले पटक–पटकको छलफलमा पनि सांसद थापाले हस्ताक्षर गर्न नमानेको बताइएको छ ।  त्यसो त पार्टी सचेतक पियारी थापाले सोमबार कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर जुटाउन आफ्ना सदस्यलाई ह्वीप जारी गर्नुभएको थियो। ह्वीप समेत अस्वीकार गरेका थापालाई पार्टीले के कस्तो कारबाही गर्ने हो छलफल हुन बाँकी रहेको बरालले बताउनु भयो ।

नयाँ सरकार गठनमा काँग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा अघि सारिएको छ ।२७ वैशाखको लागि संसदमा मतविभाजन तोकिएको अघिल्लो दिन आइतबार मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले ३ दिनभित्र सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको छ ।  सोको समयसीमा बुधबार सकिँदैछ ।

सचेतक पियारी थापा नयाँ सरकार गठनका लागि लागि पर्दा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा मुख्यमन्त्री गुरुङप्रति लचिलो देखिएको छ । गण्डकीमा नेकपा एमालेका २७, काँग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२, राजमोका ३, जसपाका २ र १ स्वतन्त्र सांसद छन् । काँग्रेसलाई सरकार बनाउन माओवादी केन्द्र, राजमो र जसपाको साथ आवश्यक पर्छ ।

एमालेसँगको एकताका कारण बागलुङमा जनमोर्चा विजय भएको र वर्षौदेखिको दोस्ती र स्थानीय नेता, कार्यकर्ता दबाबका कारण पनि सांसद थापाले कांग्रेससँग सहमतिको सरकारमा अनिक्षा देखाएका हुन् । बागलुङमा कांग्रेसकै कारण आफ्ना नेता, कार्यकर्ताले दुःख पाइरहेको र झुटा मुद्दामा फसाएकाले कांग्रेसकै नेतृत्वमा जान नहुने उनको अडान थियो ।

जसकारण गण्डकीमा जनमोर्चा विभाजित भएको हो । सचेतक पियारी थापा भने नयाँ सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने अडान राख्दै आएकी छन् । जनमोर्चाका शीर्ष नेतासहितको बैठक मंगलबार बसे पनि हस्ताक्षर गर्न सांसद थापाले नमान्दा नयाँ सरकारको विकल्प झिनो बन्दै गएको हो ।

यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।