लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख ३१, २०७८
काठमाडौँ। २७ वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद्मा बहुमत सिद्ध गर्न नसकेपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि दिएको समय सीमामा दलहरू बहुमतको सरकार बनाउन असफल भएका छन् । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले २७ वैशाखमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार दुई वा सो भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार गठनका लागि दिएको ३ दिनको समय सीमा कुनै पनि पार्टीले सरकार निर्माणको दाबी प्रस्तुत गर्न सकेनन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले बहुमतको सरकारका लागि तोकिएको समयमा कसैको दाबी नपरेको बताएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रूपनारायण भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गर्दै बहुमतको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति भण्डारीले दिएको बिहीबार राति ९ बजेसम्मको समयमा कुनै दलले दाबी पेस नगरेको लिखित रुपमा सार्वजनिक जानकारी गराएका थिए ।
बहुमतको सरकार गठन हुन नसकेपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३४ औँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा २०७८ वैशाख ३१ गते शुक्रवार अपराह्न शपथग्रहण गर्ने कार्यक्रम रहको छ । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए पनि ओलीले एक महिनाभित्र सांसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।
सरकार गठनका लागि नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पाटी एकजुट हुनुपर्ने थियो । तर जसपाभित्रको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष नयाँ सरकार निर्माणमा अनुदार भएपछि दलहरूले बहुमतको सरकार बनाउन नसकेका हुन् । जसपाको उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई समूह भने ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा थियो । अब केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई महन्थ ठाकुर समूहले विश्वासको मत दिएमा पुरा कार्यकाल अर्थात् करिब दुई वर्ष आगामी निर्वाचनसम्म सरकार निर्विवाद चल्नेछ भने विश्वासको मत नदिएको अवस्थामा भने पुनः संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार संसद्को कुनै सदस्यले बहुमत रहेको दाबीसहित सरकार गठन गर्न सक्नेछ। यस्तो सरकारले एक महिनामा सांसदबाट विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेमा देश नयाँ चुनावमा जाने बाटो खुल्ने छ ।
एमालेका माधव-खनाल समूहले पार्टीमा समानान्तर गतिविधि गर्दा पार्टी सदस्य समेत छ महिनाको लागि निलम्बित हुने तर सांसदमा पार्टीको ह्विप समेत उल्लङ्घन गरेर आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्दा कारबाही 'फुकुवा' हुने नयाँ परिपाटिको थालनी भएको छ ।
२७ वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिँदा नेकपा एमालेमा चरम विवादमा थियो । सोही कारण एमालेको माधव नेपाल समूहले विश्वासको मत दिन संसद् बैठकमा नै सहभागी भएन । पार्टीको ह्विप समेत उल्लङ्घन गरेर ओलीलाई विश्वासको मत नदिएपछि धेरैलाई अब एमाले विभाजित हुन्छ निष्कर्षमा थिए । संसदीय राजनीतिमा सरकार बनाउनका लागि संसद्मा पर्याप्त सिट चाहिन्छ, जुन ओलीसँग थियो । विश्वासको मत लिँदा सबै दलले विपक्षमा मत हाले पनि उनको पक्षमा ९३ मत परेको थियो । यदि सो दिन एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका २८ सांसद र तटस्थ बसेको महन्थ ठाकुर समूहले मात्रै मत दिएको भए ओलीले विश्वासको मत पाउने अवस्था जीवितै थियो । तर नेपाल पक्ष संसद्मा नै अनुपस्थित हुने निर्णयसँगै ठाकुर समूहले मत दिँदा पनि विश्वासको मत प्राप्त नहुने अवस्था भएको हुँदा अन्ततः तटस्थ बसेको थियो ।
कमजोर विपक्षी
संसदीय व्यवस्थामा संसद्मा विपक्षी दल सधैँ सरकार गठनका लागि तत्पर भएर बसेको हुन्छ । तर नेपालको अहिलेको संसद्मा विपक्षी दल सरकार गठन गर्न आवश्यक सिटसंख्या पुर्याउन सक्ने अवस्थामा रहेन । काँग्रेसको ६३ (२ जना निलम्बित) माओवादी केन्द्रको ४९ गरेर जम्मा ११० सिट छ । सरकार बन्नका लागि कम्तीमा १३६ सांसदको साथ चाहिन्छ । त्यसका लागि विपक्षीले जसपाका २६ सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनुपर्ने थियो । जसपाको उपेन्द्र यादव समूह नयाँ सरकारका लागि तयार भए पनि महन्थ ठाकुर समूह विपक्ष गठबन्धनको सरकार बनाउन तयार नभएपछि अन्ततः ओली पुनः प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका हुन ।
माधव नेपालले चिसै पानीले नुहाएपछि...
विपक्षी दलको सरकार गठनको अर्को सम्भावना भनेको एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहको राजीनामा थियो । नेपाल समूहका सांसदले राजीनामा दिएको भए महन्थ ठाकुरले सहयोग गरे पनि ओली प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने थिएनन् र विपक्षी दलको सरकार बन्ने अवस्था बन्थ्यो । माधव कुमार नेपाल अन्तिम समयसम्म पनि आफू पक्षका सांसदलाई राजीनामा गराएर भए पनि ओलीलाई सरकारबाट हटाउन सघाउने पक्षमा उभिएका कारण शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड वैकल्पिक सरकार दिन सकिने आशामा थिए । २०७८ वैशाख ३० गते बिहीबार महन्थ समूहले नयाँ सरकार निर्माणमा नसघाउने भएपछि माधव नेपाल समूहलाई पर्खिएको थियो । तर बिहीबार बिहानै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले स्थायी कमिटीको बैठक राखेर नेपाल समूहका चार नेतामाथिको कारबाही फुकुवा गर्ने निर्णय गर्यो । एमालेका माधव-खनाल समूहले पार्टीमा समानान्तर गतिविधि गर्दा पार्टी सदस्य समेत छ महिनाको लागि निलम्बित हुने तर सांसदमा पार्टीको ह्विप समेत उल्लङ्घन गरेर आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्दा कारबाही 'फुकुवा' हुने नयाँ परिपाटिको थालनी भएको छ । 'फुकुवा' को निर्णय मात्र होइन विगत लामो समयदेखि असन्तुष्ट रहेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग दिउँसो करिब चार घण्टा क्याप्टेन रामेश्वर थापाको घरमा वार्ता 'वान टु वान' वार्ता गरे ।
जसमा ओली माधव नेपाल समूहले राखेका माग पूरा गर्ने, पार्टी संरचनालाई २ जेठ, २०७५ को अवस्थामा फर्काउन कार्यदल बनाएर कानेलगायतका विषयमा सहमति जनाए पछि आवश्यक सिटसंख्या पुर्याउन नसक्ने अवस्था सृजना भयो । यो सहमतिसँगै नेपाल पक्षका सांसदको राजीनामा रोकियो र विपक्षी दलले सरकार गठनमा दाबी गर्ने सम्भावनाको अन्त्य भएको हो । त्यसपछि काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले औपचारिक रुपमा नै नयाँ सरकार गठनमा दाबी नगर्ने निर्णय लिन बाध्य भएका थिए । यो परिघटनाले एमाले एक पटक विभाजनको नजिक पुगेर पनि रोकिएको छ । तर यसअघि नेपाल पक्षमाथि ओली समूहले गरेको व्यवहारलाई हेर्ने हो भने एक महिनापछि सांसदबाट विश्वासको मत हासिल गरेपछि नेपाल समूहमाथि ओली समूहले गर्ने व्यवहार सुध्रिन्छ कि ‘यजु एन्ड थ्रो’ को हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्माले 'अट्ठाइसे' र 'त्रियानब्बे' समूहमा विभाजित रेखालाई कति र कसरी मेटाउन सफल हुन्छन् यसमा नै एमालेको एकता निरभर गर्ने निश्चित छ ।
२७ गते संसद्मा गरेको सम्बोधनमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपालमाथि होटेल मेरियटबाट धरहरा देखाएको प्रसङ्ग निकाल्दै व्यङ्ग्य गरेका थिए । तर दुई दिनमै एमालेमा देखिएका एकताप्रति धेरैले 'आशा र आशङ्का' दुवै गरेका छन् । भीम रावलले त एक दिनअघि ट्विट गरेरै केपी ओलीलाई ढाल्न पनि सामूहिक राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए । यति तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रातारात सुमधुर पक्कै बनेको छैन ।
यद्यपि एमालेभित्रको विवाद र फुटको खतरा तत्काललाई ‘सेफ ल्यान्डिङ’ हुने दिशामा भने गएको छ । हिजोसम्म ओलीलाई जसरी पनि सत्ताबाट हटाउने 'मुड'मा रहेको माधव नेपाल समूह ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने गरी बिहीबार सहमति जनाए । तर नेता नेपाल सहमतिमा आउनुको पछाडि भनेको उनको समूहमा आएको आन्तरिक विभाजन नै हो । नेता नेपाल र झालनाथ खनाल राजीनामा दिन तयार भए पनि धेरै सांसद राजीनामा दिन तयार भएनन् । जसले गर्दा नेपालमाथि दबाब थियो । त्यति मात्रै होइन नेपाल समूहका खम्बाका रुपमा रहेका सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई र गोकर्ण बिस्टसहितका नेताले नै राजीनामा दिने, आवश्यक परेमा नयाँ दल खोल्ने विषयमा नेपाललाई साथ नदिने सङ्केत दिएपछि अन्तिममा आएर नेपाल ओलीसँग मिलेर जाने अवस्थामा पुगेका छन् ।
देशमा अस्थिरता कायमै रहने खतरा
देश यति बेला महामारीमा छ । सरकार र राजनीतिक दलको भूमिका भने निकै कमजोर र फितलो बन्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यशैलीका कारण नेकपा रहेन, सरकारमा ढल्ने अवस्था आयो, लोकप्रियता बटुल्ने नाममा उद्घाटन र शिलान्यासको बाढी नै आयो । ओलीबाटै सुरु भएको अस्थिरताको राजनीतिमा फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन् । उनले विगतमा गरेका एकलौटी निर्णय र काम कारबाहीका कारण तत्कालै विपक्षीको विश्वास लिएर काम गर्ने सम्भावना कम छ । महन्थ ठाकुर समूहले ओलीलाई एक महिनापछि विश्वासको मत नदिएर ओली सरकार नबचे पुस ५ को जस्तै संसद् विघटन गर्ने र 'अर्ली निर्वाचन' घोषणा गर्ने र करोना महामारी लगायतका कारणले निर्वाचन समयमा नहुने देशमा अस्थिरता कायमै रहने खतरा भने कायम नै रहने अवस्था छ ।