लोकसंवाद संवाददाता | अन्तर्मन्थन | बैशाख १३, २०७६
कुमार भट्टराई
कुमार भट्टराई शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । शिक्षा क्षेत्रलाई मूल उद्देश्य बनाई क्रियाशील करिब ३ सयभन्दा बढी संघसंस्था सदस्य रहेको अभियान अहिले विश्वव्यापी कार्यसप्ताह मनाइरहेको छ । विश्वका ११६ भन्दा बढी देशमा मनाइने यो कार्यसप्ताह शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानले डेढ दशकदेखि विभिन्न गतिविधि गरेर मनाइरहेको छ ।
यस वर्षको कार्य सप्ताहामा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा संघीय शिक्षा ऐन जारीमा केन्द्रित रहेर अभियान चलाइरहेको शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका अध्यक्ष कुमार भट्टराईसँग लोकसंवाद डट कमले अन्तर्मन्थन गरेको थियो । प्रस्तुत छ, उक्त अन्तर्मन्थनको मूल अंश:
विश्व कार्यसप्ताहमा के–के गतिविधि गर्दै हुनुहुन्छ ?
विश्वमा शिक्षाको लागि हरेक वर्ष कार्यसप्ताहअन्तर्गत विभिन्न गतिविधि गरेर मनाउने गरिएको छ । सन् २००३ देखि सुरु भएको यो कार्यक्रम करिब ११६ भन्दा बढी देशमा मनाइन्छ । सुरुमा नेपालमा यो अभियानको अगुवाई शिक्षाका लागि विश्वव्यापी अभियान (जिसिइ) नेपालले गरेको थियो । हाल शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालले यो अभियानको अगुवाई गरिरहेको छ ।
यसपटक हामी विशिष्ट अवस्थामा छौं । अहिले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नेबारे हाम्रो चासो र सरोकार रहेको छ । जुन उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सरकारले बुझेको चार महिनासम्म पनि सार्वजनिक हुन सकिरहेको अवस्था छैन । यो पृष्ठभूमिमा विश्वव्यापी कार्यसप्ताह २०७६ मनाउँदैछौ । अहिले जुन अभाव र विसंगती देखिएका छन् । त्यो कुरालाई समेट्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौ। यो कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो दिन विश्वव्यापी रूपमा नै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना हुने गर्छ । हामीले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यौं । दोस्रो दिनको कार्यक्रमका रूपमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर र संघीय शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउन माग गर्दै धर्ना र घेराउ कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौं ।
वर्तमान अवस्थामा सार्वजनिक शिक्षालाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भनेर लाग्नुपर्ने र गुणस्तरीय शिक्षा कसरी कायम गर्ने भनेर बहस र पैरवी गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तथा संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने विडम्बना छ । अहिले गर्नै नपर्ने र असान्दर्भिका जस्तो लाग्ने विषयमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो विषयमा सरकारको ध्यानाकृष्ट गर्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौं । सरकारलाई सडकबाट नै ध्यानाकृष्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौं ।
तपाईंहरूले दिएका दबाब सरकारले कतिको सुनेको छ र यसपटक पनि कति सुन्ने अपेक्षा राख्नुभएको छ ?
शिक्षा र योसँग सम्बन्धित कुरा विस्तारै विस्तारै जनमानसमा पुग्ने कुरा रहेछ । सचेतना र जनचेतनाको जुन कुरा छ, त्यो विस्तारै गति लिँदो रहेछ । कहिले देखिने तथा कहिले नदेखिने गरी प्रभाव पारेको देखिने रहेछ । सार्वजनिक शिक्षामा हाम्रो अभियानकै कारण सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणमा थुप्रै संघसंस्था र व्यक्ति अभियन्ताको रूपमा अगाडि देखा पर्नुभएको छ । सञ्चार क्षेत्रले स्वतःस्फुर्त यो अभियानलाई जनस्तरसम्म पुर्याउन सहयोग गरिरहेको छ । यसले सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणको अभियान अलि बढी आक्रमक रूपमा अगाडि आएको महसुस भएको छ । सबै ठाउँमा चर्चाले स्थान पाइरहेको र विस्तारै यसले राजनीतिक एजेण्डाको रूपमा स्थान पाइरहेको अवस्था छ ।
शिक्षाका धेरै मुद्दा राजनीतिक एजेण्डा तथा नारा बने पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो र ?
त्यस्ता धेरै कुरा छन्, जो सुधार गर्नुपर्ने छ । तर, आजको बुझाई र चेतनालाई कुनै पनि खालको नेतृत्वले वाइपास गरेर जान सक्ने अवस्था छैन । निजी विद्यालयलाई मात्र प्रश्रय दिने र संरक्षण गर्ने ढंगले अगाडि बढ्नको लागि यो एजेण्डा स्थापित भइसेको हुँदा त्यति सजिलो छैन ।
सार्वजनिक शिक्षाको अवधारणाको बारेमा नै सुस्पष्ट हुनु जरुरी छ । खासगरी सार्वजनिक शिक्षा किन बलियो हुनुपर्छ भन्नेबारे स्पष्ट हुँदैछौ भन्ने मलाई लाग्छ ।
सरकार आफैले तयार गरेको प्रतिवेदन विभिन्न स्वार्थ समूहको दबाब र प्रभावमा परेर सार्वजनिक गर्न नसकिरहेको सन्दर्भमा शिक्षा सरोकारवालाको दबाब नपुगेको जस्तो लाग्दैन ?
हामीहरूले निरन्तर रूपमा दबाब दिइरहेका छौं । त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब स्वरूप नै हामीले सूचनाको हकको उपयोग गरेर शिक्षा मन्त्रालय र प्रधान कार्यालयमा माग गरेका छौं । ती निकायबाट आजसम्म पनि चित्तबुझ्दो जवाफ आउन सकेको छैन । यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तत्परता सरकारको तर्फबाट नदेखाउनु हामी सबैको लागि दुःखद पक्ष हो । हामी विभिन्न मञ्च र सडकबाट पनि दबाब दिने पक्षमा हामी लागि रहेका छौं । अब हामी अदालतको ढोका नै ढकढकाउने हो कि ? अब कानुनी उपचारको खोजीमा पो लाग्ने हो कि ? कानुनी उपचारको खोजी गर्नुपर्ने हो कि भन्ने निश्कर्षमा पुगेका छौं । शिक्षाका सबै सरोकारवाला र नागरिकको तर्फबाट अझ दबाब सृजना गर्न जरुरी छ । विगतलाई हेर्यो भने हामीलाई सुन्दै सुनिएको छैन भने हामीलाई लाग्दैन । सरकारले अगाडि सरेका कार्यक्रममा सहभागी हुँदाहुँदै पनि सोही ठाउँमा क्रिटिकल सोचलाई सँगसँगै अगाडि बढाइरहेका छौं ।
अझै पनि सार्वजनिक शिक्षाको पक्षमा वकालत गर्न पुगेको छैन । अझ सशक्त एड्भोकेसी आवश्यक छ । त्यसका लागि हामीले दबाब दिइरहेका छौं ।
यहाँहरूले दबाब दिए पनि सार्वजनिक शिक्षामा खासै सुधार भएको छैन, होइन र ?
अहिले सार्वजनिक भएका तथ्य र तथ्यांकले त त्यही देखायो । त्यही भएर त सरकारको ध्यानाकृष्ट हुनुपर्यो भनेको हो । सरकारको प्राथमिकताको विषय शिक्षालाई बनाउनु पर्यो भनेर हामी दबाब सृजना गर्न खोज्दैछौ । अहिले जति पनि शिक्षा क्षेत्रमा गतिविधि भइरेहका छन्, तीमध्ये धेरै निजी क्षेत्रलाई प्रश्रय दिने खालका छन् भन्ने हामीलाई आशंका छ ।
जसले सार्वजनिक शिक्षा बलियो र सुदृढीकरण हुनुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्, उनीहरूका बालबालिका निजी विद्यालयमा पढाउने विरोधाभाषपूर्ण व्यवहारका कारण पनि दबाब कमजोर भएको त होइन ?
त्यति मात्र हो जस्तो लाग्दैन । तर, एउटा पक्ष त्यो हुन सक्छ । शिक्षा राम्रो हुनु पर्यो भन्नेबारे सबैको चासो हुन जरुरी छ । सार्वजनिक शिक्षाको स्तर वृद्धि गर्नुपर्छ । निजीमा भन्दा राम्रो शिक्षा दिनासाथ त्यो विरोधाभाषको अन्त्य हुन्छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि यो विरोधाभाषलाई चिरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । केही कुरामा विरोधाभाषपूर्ण व्यवहार शिक्षा क्षेत्रमा छन् । सार्वजनिक विद्यालयको अलिकतिमा मात्र गुणस्तर र भौतिक संरचनामा विकास गर्ने हो भने ती विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका लान हिचकिचाउँछन् जस्तै लाग्दैन ।
अभियान त निश्चित समयको लागि हुन्छ, तर यहाँहरूले त सधैं गर्ने काम र कार्यक्रमलाई अभियान भन्नुभएको छ, यसलाई कसरी अभियान भन्न मिल्छ ?
हो, तपाईंको भनाईसँग म सहमत छु । निश्चित एजेण्डा र निश्चित समयका लागि मात्र अभियान हुने हो । तर, शिक्षामा हरेक वर्षमा फरक–फरक एजेण्डामा अभियान चलाउने गरिएको हो । हरेका वर्ष फरक–फरक विषयका अभियान सञ्चालन गरिँदै आएकाले पनि यो अभियानले निरन्तरता पाएको हो । मेरो विचारमा शिक्षा क्षेत्रमा यस्ता अभियान निरन्तर आवश्यक छ र अभियानका विषय टुंगिन्छन् भन्ने लाग्दैन ।