लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख १४, २०७६
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले २०५४ सालमा सर्वोच्चकै आदेशबाट बदर भइसकेका नागरिकताका आधारमा उनीहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बदर भइसकेका नागरिकतालाई आधार मानेर गएको चैत १९ गतेको परिपत्र अनुसार नागरिकता नदिन सर्वोच्चले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेश, यसअघि बदर गर्न आदेश दिएका नागरिकका सन्तानले परिपत्रपछि निवेदन दिएको हकमा मात्र लागू हुनेछ । सो अवधिभन्दा अघि वा पछि जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानका हकमा लागू हुने छैन ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले बदर भइसकेका नागरिकतालाई आधार मानेर नयाँ नागरिकता नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आजको गाेरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।