लोकसंवाद संवाददाता | कारोबार | जेठ ४, २०७८
काठमाडौं । पछिल्लो समय कर संकलनमा सरकारले अवलम्बन गरेको डिजिटल प्रणाली प्रभावकारी बन्न थालेको छ ।कर भुक्तानी प्रणाली नगदरहित बनाउन सरकारले डिजिटल माध्यमलाई प्राथमिकता दिएसँगै यसको प्रभावकारिता बढ्दै गएको हो ।
कोभिड महामारीका कारण सरकारले लगाएको निषेधाज्ञाका बीचमा पनि उत्साहजनक रूपमै राजस्व संकलन भएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ ।कोभिड महामारी बढेपछि वैशाख दोस्रो सातादेखि काठमाडौंसहित देशका विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको थियो । यसबीचमा कर तिर्न करदातालाई आन्तरिक राजस्व विभागसहित मातहतका कार्यालयले ताकेता समेत गरेका थिए । तर निजीक्षेत्रले कर तिर्ने समय थप्न आह्वान गरे पनि सरकारले सुनुवाइ गरेन ।
विभागका अधिकारीले सम्पूर्ण कर डिजिटल माध्यमबाट तिर्न ताकेता गरे । त्यसपछि कारबाहीमा पर्ने डरले पनि अधिकांशले समयमै कर तिरे । सरकारको ताकेतापछि करदाताले समयमै तिरेकाले वैशाखमा मात्रै ७७ अर्ब १२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
वैशाखमा करतर्फ सरकारको आम्दानी ७२ अर्ब ९१ करोड २१ लाख रुपैयाँ भएको छ । यसमध्ये आन्तरिक राजस्व विभागले ३२ अर्ब ४० करोड राजस्व संकलन गरेको विभागको प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक अभियान दैनिकमा विजय दमासेले लेखेको समाचार अनुसार यो महिना विभागले ३३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।
विभागका अनुसार निषेधाज्ञाको बीचमा करदाताको सजिलोका लागि कनेक्ट आईपीस, ईसेवा जस्ता डिजिटल माध्यमबाट कर भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइएको थियो । फलस्वरूप वैशाखमा राजस्व संकलन लक्ष्यको नजिक पुगेको राजस्व संकलन शाखाका उपमहानिर्देशक मुक्ति पाण्डेले बताए । उनका अनुसार विभागले चालू आवको १० महीनामा ३ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ३ खर्ब ४२ अर्ब संकलन भएको छ ।
सरकारी आम्दानीको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार वैशाखसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ७५ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले निषेधाज्ञाको बीचमा सरकारको आम्दानी सन्तोषजनक नै रहेको बताए । कर भुक्तानीमा डिजिटल प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनले यसमा टेवा पुगेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत चैतसम्ममा कनेक्ट आईपीएस, वालेटहरूमार्फत भुक्तानी गर्नेहरू बढेका छन् । चालू आवको ९ महीनामा कनेक्ट आईपीएसबाट २ खर्ब ११ अर्ब र वालेटमार्फत ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यसले पनि भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटलाइज गर्ने सरकारको नीति सफलता उन्मुख रहेको देखाउँछ ।