लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ ४, २०७८
देश कोरोना कहरमा रहेका बेला दलहरु भने सत्तकाे रंगलीलामा मस्त छ। खास गरी सत्ता टिकाउने र गिराउने खेल अझै रोकिएको छैन् । राजनीतिक दलहरुलाई जनताको चिन्ता भन्दा सत्ताको दौडले फुर्सद मिलिरहेको छैन। एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सर्वोच्चबाट गत २३ फागुनमा खारेज भएदेखि नै केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार बनाउने र भत्काउने खेल चलिरहेको छ ।
भलै कुनै सरकार पनि परिवर्तन हुन सकेका छैनन् । पाँच वर्षका लागि बनेको सरकार परिवर्तन नहुनु सुखद कुरा हुँदाहुँ पनि सत्ताको रक्षाका लागि दलहरुले गरेका क्रियाकलाप भने एकदमै खेदजनक र लज्जाजनक छन् हुँदै आएका छन् । यसै क्रममा गत ६ वैशाखमा लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी दलले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर सत्ता जोगाउने ध्याउन्नमा रहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेका कारण एक चौथाई सांसदले समावेदन गरेर बैठक माग गरेपछि १९ वैशाखमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ प्रसाद यादवले विशेष अधिवेशनको आब्हान गरे ।
तर सोही दिन बिहानै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिए र संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम एकल बहुमतको सरकारका लागि दाबी प्रस्तुत गरे । पोखरेलको दाबीमा ४१ जना सांसदको हस्ताक्षर थियो । तर सोही दिन विपक्षी दलहरुले ४२ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित माओवादी केन्द्रका सांसद कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दाबी पेश गरे । यसरी केसीले दाबी गर्दा हृदयस त्रिपाठीको स्वतन्त्रत राजनीतिक समूहका २ जना र तत्कालीन नेकपाबाट निर्वाचित विमला केसीले समेत हस्ताक्षर गरेकी थिइन् । उनीहरु तीन जनाले केसीलाई समर्थन गरेका थिए । यसो गर्दा पोखरेल स्वतः अल्पमतमा परेका थिए ।
पोखरेल अल्पमतमा देखिएपनि प्रदेश प्रमुख यादवले उनलाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे। उनी यतिमा मात्रैमा रोकिएनन् । उनले पदीय मर्यादालाई समेत कुल्चिएर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आफैं पुगेर शपथ गराउन सम्म भ्याए । त्यसको भोलिपल्ट स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका सांसदहरुले पोखरेललाई समर्थन गर्ने बताए पनि एमालेका दुई सांसदहरु दीर्घनारायण पाण्डे र अमरबहादुर डाँगीले राजीनामा दिएपछि पोखरेल पुन: अल्पमतमै परे । तर अल्पमतमा भएपनि उनले एकल बहुमतको मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । यसले उनको मुख्यमन्त्रीको पदको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठेको थियो । सोमबार सर्वोच्च अदालतले पद गुमाएका जनता समाजवादी पार्टीका चार सांसदमाथि गरिएको कारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश दिएपछि पोखरेल पुनः बहुमतमा त पुगेका छन् । किनकि उनीहरु चारैजना पोखरेलको मन्त्रिपरिषदमा मन्त्री छन्। जनता समाजवादी पार्टीकाे यस विषयमा निर्णय आउन बाँकी नै छ ।
त्यसलगत्तै २०७८ जेठ ४ गते मंगलबार प्रदेश प्रमुख धर्मनाथप्रसाद यादवले प्रदेशसभाको बैठक बोलाउन अस्वीकार गर्दै पत्र लेखेका छन्। प्रदेशसभाका सभामुखलाई उनले लेखेको पत्रमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम हाल अधिवेशन आव्हान गर्न नै नमिल्ने तर्क अगाडि सारेका छन् ।
उनको पत्रमा लेखिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउन मिति २०७८/०१/२६ गते प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरुले लिखित अनुरोध गर्नुभएको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम हाल अधिवेशन आव्हान गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।’
संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ मा प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरुमध्ये एक चौथाई सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनी लिखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने उल्लेख छ।
उनले संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम अधिवेशन बोलाउने अवस्था नरहेको उल्लेख गरेका छन् । संविधानको धारा १८८ (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पहिलो २ वर्ष र एक पटक राखेको अविश्वास प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेश प्रमुखको पत्रले दुई कुराको संकेत गर्छ–पहिलो, संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार नियुक्त भएको र सोही कारण अब २ वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइदैन र दोस्रो, एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएका कारण अब एक वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव पेस हुन सक्दैन ।
प्रदेश प्रमुखको यो कुरामा नै बिरोधाभास देखिएको छ । किनकि उनी आफैंले पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको समयमा उनले एकल बहुमत गुमाएको अवस्था थियो र अर्को उनीविरुद्ध राखेको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा मतदान भएर अहिलेसम्म फेल भएको छैन । अविश्वासको प्रस्तावलाई छल्न राजीनामा दिएर छलछाम गरी पुनः नियुक्त भएको घटनालाई अविश्वासको प्रस्ताव फेल भयो भनेर तर्क गरिनु हाँस्यास्पद देखिन्छ । बरु आफूले राजीनामा दिएपछि कामचलाउ भएकै अवस्थामा बोलाइसकेको विशेष अधिवेशन लुम्बिनी मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख यादवले नै अन्त्य गरिदिएपछि अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुन पाएको थिएन ।
कानुनी अन्योलतालाई बनाइयो हतियार
नैतिकताको कसीमा कमजोर देखिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई प्रदेश प्रमुख यादवले पोखरेलविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव आउन नदिन कानुनी अन्यौलतालाई हतियार बनाएका छन् । पोखरेलले हाल संविधनको धारा १६८(१) अनुसार मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका छन् । जुन प्रदेशसभामा उनको पार्टीको एकल बहुमत नै छैन । उनको सरकार जसपाका चार सांसदले साथ दिँदा पनि धारा १६८(२) अनुसारको हुन्छ। धारा १६८(२) अनुसारको सरकारले धारा १६८(४) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
संविधानको धारा १६८(१) अनुसारको मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्ने भन्नेबारे संविधान मौन छ। यदि शंकर पोखरेल उपधारा २ अनुसारकै मुख्यमन्त्री हुन् भने उनले फेरि शपथ लिएर ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष नेकपा एमालेका ४१ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका पोखरेलसँग अहिले ३८ जना सांसद मात्र बाँकी छन्। उनको दलका दुई सांसदले संसद् सदस्यबाट राजीनामा दिएका छन् भने उपनिर्वाचनमा जितेकी एक सांसद विमला ओली माओवादी केन्द्रतर्फ लागेकी छन्।
कारबाही तथा राजीनामा कारण ८७ सदस्यीय प्रदेशसभा यतिबेला ८३ सदस्यीय बनेको छ । जसमा बहुमतका लागि ४२ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । उनीसँग अहिले जसपाका चार जना समेत गर्दा ४२ जना सांसदको समर्थन छ। दुई पार्टीका सांसदको समर्थनमा बहुमत पुग्ने भएपछि उनी धारा १६८(१) अनुसारको मुख्यमन्त्री हुने कुरा भएन । त्यसैले उनले पुनः शपथ लिएर ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ ।