लोकसंवाद संवाददाता | विदेश | जेठ ६, २०७८
अन्तराष्ट्रिय कानुनअनुुसार संसारको सैन्य शक्तिलाई निगरानी राखिन्छ । यसैबिच इजरायल र हमासबीचको युद्ध जारी रहँदा यही सैन्य शक्तिलाई लिएर पनि बहस जारी छ । गाजामा पछिल्लो समयमा इजरायलले गैरसैनिक नागरिकमाथि ठूलो क्षति हुनेगरी सैन्य हमला गरिरहेको छ । यो हमलाका क्रममा अल जजिरा सहित सञ्चारमाध्यमका कार्यालयदेखि सर्वसाधारणका निवासहरुलाई समेत लक्षित छ ।
तर इजरायलले सधैंजस्तै यसपाली पनि हमासले हमला गरेपछि आत्मरक्षका लागि हमला गरेको र यो वैध भएको बताइरहेको छ । यसअघि प्यालेस्टाइनमाथि हमला गरेर ठूलो मात्रामा जमिन कब्जा गरेको इजरायलले सोही तर्क गर्ने गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघको चार्टरको अनुच्छेद ५१ ले आत्मरक्षाको अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मुलभूत सिद्धान्त भएको बताउँछ।
यद्यपि यो सिद्धान्तका केही पक्षबारे विवाद रहँदै आएको छ। यसबारे आधारभूत सहमति भनेको कुनै पनि राष्ट्रले हतियारबन्द हमलाका विरुद्ध आफ्नो रक्षा गर्न सक्छ। अर्को तर्क के पनि छ भने कति तीव्रताको हतियारबन्द हमलालाई एक देशले आत्मरक्षाका रुपमा कानुनी रुपमा परिभाषित गर्न सक्छ । धारा ५१ अनुसार केही अन्तर्राष्ट्रिय वकिलहरु नागरिकविरुद्ध कुनै उद्देश्यले रकेट हमला हुन्छ र त्यसले देशको सामाजिक जीवनलाई प्रभावित पार्छ भने त्उसलाई हतियारबन्द हमला भन्न सकिनेमा सहमत छन्।
आत्मरक्षा के हो ?
आत्मरक्षा भनेर आउने हरेक तथ्यमाथि विवाद हुने गरेको छ । हिंसाको बिचमा कहिल्यै पनि कोही पक्षको आक्रमणकारी हो र को बचाउने हो भनेर सहमत हुँदैनन्। यसमा इजरायल–प्यालेस्टाइन संघर्ष पनि अपवाद होइन । यो घटनामा इजरायलको स्थितिका आलोचक पनि उसका दुई पक्षमा कानुनी तर्क दिन्छन् । पहिलो तर्क आत्मरक्षाको अधिकार केबल एक राष्ट्र र अर्को राष्ट्रबिचकै संघर्षमा लागू हुन्छ, जबकि गाजा कुनै राष्ट्र होइन ।
११ सेप्टेम्बर, २००१ मा आतंकवादी हमलापछि राष्ट्रको काम गर्ने तरिका आत्मरक्षाको व्याख्याभन्दा केही फरक देखिन थालेको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलयले यसबारेमा अहिलेसम्म जवाफ दिएको छैन अर्थात् स्पष्ट पारेको छैन।
यो पनि सत्य हो भने युद्धको नियमको उल्लंघन हो । तर यसको अर्थ यो हैन कि इजरायललाई यस्तो अवस्थामा आम मानिसको ज्यान र धनमा नोक्सान पुर्याउने छुट भने हुँदैन । इजरायली सहित सबैजसो देशका सेनामा संघर्षको कानुनका विशेषज्ञ हुन्छन् । उनीहरुले लक्ष्यलाई निशाना बनाउन अनुमति दिन्छन् । यदि कोही जानीबुझीकन निशाना बनाउँछ भने त्यस कारबाहीलाई जायज मान्न सकिदैन ।
अर्को तर्क रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति र यस संस्थाहरु अहिले पनि गाजा इजरायलको कब्जाको विषय भएको ठान्छन्, किनकि इजरायल गाजाको चारैतिर नियन्त्रण राख्छ । यद्यपि इजरायले २००५ मा आफू पछि हटेपछि गाजामाथि आफ्नो नियन्त्रण नरहेको दाबी गर्छ ।
आत्मरक्षाको अधिकार कुनै ‘ब्ल्यांक चेक’ होइन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सही अवस्थामा आत्मरक्षाको अधिकार दिन्छ । तर जति आवश्यक र समानुपातिक सैन्य बल प्रयोग हुन्छ त्यसलाई मात्रै सही ठहर्याउन सक्ने प्रवधान छ । आत्मरक्षा समानुपातिक हुनुको अर्थ भनेको आँखाको बदला आँखा, रकेटको बदला रकेट या ज्यानको बदला ज्यान होइन । किनकि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा बदलाको कुनै स्थान रहेको हुँदैन । कतिपय अवस्थामा आत्मरक्षा भन्दै ठूलो मात्रामा सैनिक बल प्रयोग गरेको पाइन्छ भने कतिपयले कम भन्दा कम सैनिक प्रयोग गरेर सही आत्मरक्षाको तरिका अपनाउने गरेकाे पाइन्छ ।
सशस्त्र संघर्षका लागि कानुन
आत्मरक्षाको अधिकारको सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग सम्बन्धित छ। जसले बलको प्रयोग या ‘युद्धमा जाने’ कुरालाई नियमबद्ध बनाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले युद्ध सुरु भइसकेको अवस्थालाई पनि नियमबद्ध बनाउने गर्छ । यसलाई युद्धको कानुन भनिन्छ । कानुनी रुपमा ‘सही’ भएको आधारमा कुनै राष्ट्रलाई बढी हमला गर्ने अधिकार हुँदैन । कुनै राष्ट्रले कानुनको सहारा लिएर लडाई सुरु गरेर फेरि सशस्त्र संघर्षमा गैरकानुनी कारबाही गरेको हुनसक्छ । युद्धको कानुनमा विभिन्न पक्षका लागि केही नियम छन्, जसमा युद्धका दौरान नागरिकको सुरक्षा, युद्ध बन्दीसँगको व्यवहार, जमिनमाथिको कब्जाका नियम छन् । यी सबै नियम चार मूलभूत सिद्धान्तमा लागू हुन्छ, मानवता र सैन्य आवश्यकता, अन्तर र सन्तुलन ।
मानवता र सैन्य आवश्यकता
मानवताको सिद्धान्तअनुसार कुनै स्थानमा पनि अतिरिक्त पीडा दिने र क्रुरता प्रदर्शन गर्न पाइदैन । यसको जवाफ भनेकै त्यहाँ कति सैनिक आवश्यक थियो भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने गर्छ । ब्रिटिस सैनिकद्वारा प्रयोग गर्ने कानुनी नियमावलीका अनुुसार सैन्य आवश्यकता एक राज्यमाथि बल प्रयोग गर्ने अनुमति तब दिन्छ जब अति नै आवश्यक भइसकेको हुन्छ । यसको प्रयोग पनि केबल संघर्षमा वैध उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि हुनसक्छ, त्यो पनि ज्यान र सम्पत्तिको हानी नगरीकन मात्रै गर्न सकिन्छ । तर इजरायलले गाजा क्षेत्रमाथि गरेको जुन हमला, क्षति र भौतिक सम्पत्तिको बिनास छ, यो कुनै हिसाबले पनि जायज होइन । वास्तममा यदि कुनै कानुनले कुनै का मगर्न अनुमति दिन्छ भने त्यो राजनीतिक, नैतिक या रणनीतिक रुपले सही हो भन्ने हुँदैन । कुनै मूल्यमा पनि कसैमाथि पीडा या बदलाको उद्देश्यले गरिने कारबाहीलाई ठीक मान्ने सकिदैन ।
अन्तर र सन्तुलन
सशस्त्र संघर्षको निमयको अन्तरको मूल सिद्धान्त भनेको कुनै पनि संघर्षमा सामेल लडाकु र आम मानिसमा अन्तर छुट्याउनु हो। यो सिद्धान्तमा धेरै नियम छन्। आम मानिस र उनीहरुको सम्पत्तिलाई निशाना बनाउनु प्रतिबन्धित मानिन्छ । युद्धमा सामेल लडाकू, गैरलडाकु र अन्य वस्तुमाथि हमला गर्न पाइन्छ । तर आम मानिसमा त्रास र हिंसा फैलाउन पाइदैन ।
कुनै चिज कसरी सैन्य सामान बन्छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सामान्य परिभाषा गर्छ । यसअनुसार सैन्य कारबाहीमा प्रभावी सामानहरु पर्छन् र त्यसको पूर्ण र आशिंक नष्ट गर्नाले सैन्य लाभ प्राप्त हुन्छ । इजरायली डिफेन्स फोर्सका ट्यांक या हमासका रकेट यो श्रेणीमा पर्छन् । तर अन्यले प्रयोग गर्ने वस्तुमाथि निशाना बनाउन पाइदैन । जस्तो सन् १९९९ मा कोसोभोको युद्धमा नेटो सेनाले सर्बियन टिभी स्टेशनमा हमला गरेको थियो । तर जब कुनै हतियार वा लञ्चर आम मानिसको बिचमा पर्छ भने त्यो सबैभन्दा कठिन कुरा हो । वास्तममा गाजा जस्तो बाक्लो बस्ती भएका क्षेत्रमा यस्तै अवस्था छ । जहाँ आम मानिसका बस्तीमा बम खसिरहेका छन्, गोली चलिरहेका छन् । यसै स्थानमा आनुपातिक र समानताको सिद्धान्त लागू हुन्छ । जस्तो कि समानताको सिद्धान्त मानवअधिकारसहित केही क्षेत्रमा लागू हुन्छ। त्यसै अनुसार सैन्य संघर्षमा पनि यसको विशेष अर्थ छ ।
यदि आक्रमणका समयमा कुनै निर्दोषको ज्यान जाने खतरा छ भने तत्काल युद्धबाट पछि हट्नु पर्ने मान्यता छ । कुनै आक्रमणकारीले भीडभाडयुक्त क्षेत्रलाई निशाना बनाउँदैछ भने उसलाई त्यहाँको बारेमा सबै जानकारी हुनुपर्छ र गल्तीबाट बच्नुपर्छ । पर्चा फाल्ने वा आम मानिसलाई सूचित गर्नु अनिबार्य मानिन्छ । गाजा क्षेत्रमा पनि हमलाअघि साइरन बजाउने गरिएको छ । तर आम मानिसहरुले जीवन र सम्पत्ति बचाउने समय भने पाइरहेका छैनन् । उसको उल्टो उसले हमासमाथि आफ्ना सैनिक सामग्री आम मानिसको बिचमा ल्याएर जीवन खतरामा पारेको आरोप लगाउने गरेको छ ।
यदि यो पनि सत्य हो भने युद्धको नियमको उल्लंघन हो । तर यसको अर्थ यो हैन कि इजरायललाई यस्तो अवस्थामा आम मानिसको ज्यान र धनमा नोक्सान पुर्याउने छुट भने हुँदैन । इजरायली सहित सबैजसो देशका सेनामा संघर्षको कानुनका विशेषज्ञ हुन्छन् । उनीहरुले लक्ष्यलाई निशाना बनाउन अनुमति दिन्छन् । यदि कोही जानीबुझीकन निशाना बनाउँछ भने त्यस कारबाहीलाई जायज मान्न सकिदैन ।
मानवअधिकार
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलयले पटकपटक युद्धको समयमा मानवअधिकारको विषय उठाउँदै आएको छ । युद्धको कानुन नै युद्धग्रस्त क्षेत्रमा हुने चुनौतिको सामनाका लागि बनाइएको हो । इजरायलभित्र अरबी समुदायका गाउँमा झडप हुन्छ भने त्यहाँ सशस्त्र संघर्षको कानुन लागू हुँदैन । त्यहाँ केबल मानवअधिकार सम्बन्धी कानुन लागू हुन्छ । पूर्वी जेरुसेलमको अवस्था त झनै जटिल छ । किनकि इजरायल त्यसलाई आफ्नो ठान्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलयसहित विश्व समुदाय त्यसलाई प्यालेस्टाइनको मान्छ । यु्द्धको कानुनले मात्रै युद्धको भयावह अवस्थालाई कम गर्न सक्छ । युद्धको अवस्थामा कानुनलाई बेवास्ता गरेर युद्ध लड्दा त्यहाँ आतंकमात्रै हुन्छ ।