लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ ९, २०७८
काठमाडौँ । स्थिर सरकारका लागि वाम गठबन्धनलाई झण्डै दुई तिहाई मत दिएका जनताले तीन वर्षमा दोस्रो पटक संसद विघटनको सामना गर्नुपरेको छ । यसले मुख्यतः दुईवटा मर्ममाथि प्रहार गरेको छः पहिलो स्थिर सरकार र सुशासन पाउने जनताको आशा, भरोसा र मर्ममा प्रहार भएको छ भने दोस्रो यसले हजारौंको साहद्तपछि प्राप्त भएको संविधानको मर्ममाथि समेत प्रहार भएको छ ।
पहिलो मर्ममाथि प्रहार भएको परीक्षण गर्ने स्थान जनता हुन् भने दोस्रो मर्ममाथि प्रहार भएको अदालतमा परीक्षण हुन्छ । पहिलो प्रहारमा दलीय व्यवस्थाका अवयवहरुले काम गर्नेछ, जसमा माया, दयादेखि मासुभातसम्मले काम गर्छ । दोस्रोमा भने संवैधानिक प्रावधानअनुुसार उपचार खोजिनु पर्ने आवश्यकता छ ।
शुक्रबारको मध्यरातमा धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठन हुन नसकेको भन्दै मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेसँगै अब यो बहस संवैधानिक हो कि असंवैधानिक भन्ने बहस सुरु भएको छ । कतिपयले संविधानमा सरकार गठनका लागि प्रयोग हुने सबै धारा र प्रक्रिया पूरा भइसक्दा पनि वैकल्पिक सरकार बन्न नसकेकाले यो विघटनलाई संवैधानिक मानेका छन् भने कतिपयले असंवैधानिक भनेका छन् ।
संसद विघटनसँगै आइतबार सर्वोच्चमा पुनः यसविरुद्ध रिट पर्ने निश्चित छ । यो संवैधानिक हो कि होइन भन्ने परीक्षण रिट परेका बेला अदालतले नै गर्नेछ । तर न्यायिक निरुपणमा कानुनी धारासँगै ‘इन्टेन्सन’ अर्थात नियतलाई पनि हेरिन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटन यदि कानुनी रुपमा नै भएको भए पनि यसको नियतमा खोट लगाउने प्रशस्त ठाउँहरु छन् । संविधानको धारा ७६(३) अनुुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले ७६ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यसो नगरी छोटो बाटो प्रयोग गरेर संसद विघटन गरिएको छ ।
५ पुस, २०७७ मा संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा असंवैधानिक भन्दै बदर गरिदिएको थियो । संविधानको धारा ७६(३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत नलिएको र राजीनामा पनि नदिएको अवस्थामा ७६(५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नु र धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आधार प्रस्तुत गर्दा पनि राष्ट्रपतिबाट अस्वीकार भएको हुनुले अहिलेको संसद विघटनलाई पनि संवैधानिक कानुनका विज्ञहरुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधानको प्रावधान मिचेर संसद विघटन गरेको बताएका छन् । धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बन्न नसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सविधानको धारा ७६(३) बमोजिम संसदको ठूलो दल नेकपा एमालेको संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई ३० वैशाखमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् । उनले धारा ७६(४) अनुसार उनले ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने भएपनि बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विश्वासको मत पाउने परिस्थिति नभएको भन्दै ७६(५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरिएको थियो ।
त्यसपछि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि आधार प्रस्तुत गर्न आह्वान गरिन् । जसलाई अस्वीकार गर्दै संसद विघटन गरिएपछि नियतको प्रश्न यही आएर जोडिएको छ र जसरी पनि संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहाना पूरा भएको छ ।
संघर्षमा विपक्षी दल
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक र प्रतिगामी भएको ठहर गर्दै विपक्षी दल त्यसविरुद्ध उभिएका छन् । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित पेस गर्दा राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार निर्णय गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीसँगको मिलेमतोमा बदनियतपूर्वक संसद विघटन गरेको विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुको निष्कर्ष छ । प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार भएको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरुले भनेका छन्, ‘यस प्रतिगामी कदमबाट मुलुक नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण र जटिलतातर्फ धकेलिएको छ ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने, ‘हिजो संसद विघटन प्रगिमनकारी कदम हो भनेर सडकबाट प्रतिवाद भयो र अदालतले पुनस्र्थापना पनि गर्यो । हामीलाई विश्वास छ, बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित गइसकेपछि अदालतले अन्ततः फेरि लोकतन्त्रको पक्षमा फैसला गर्नेछ ।’
प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक: सभामुख
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिभाको विघटन गत २०७७ पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध ६७ दिनसम्म गरिएको संवैधानिक, कानुनी र राजनैतिक संघर्षको भावना एवं सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलाको विपरीत रहेको उल्लेख गरेका हुन् । सभामुख सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलामा ‘अन्य विकल्प हुँदा हुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उदेश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुँदैन’ उल्लेख भएको यहाँ विशेष स्मरणीय छ ।’
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधार पेश भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदारहँदै सार्वभौम प्रतिनिधिसभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नु कदापि स्वाभाविक र संवैधानिक कदम मान्न नसकिने भन्दै राष्ट्रिय हित, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि राजनीतिक दलहरु, सांसदहरु, नागरिक समाज, संविधानविद्, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवी, सञ्चारजगत् तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई एकजुट हुन अपिल समेत गरेका छन्।
कारबाहीमा एमालेका ११ नेता
नयाँ प्रधानमन्त्री चयनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सहयोग गरेको आरोपमा एमालेका वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहित ११ जना पूर्वसांसदहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । ओली पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन विपक्षी दलसँग मिलेर हस्ताक्षर गरेको नेताहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, सरला यादव, पुष्पाकुमारी कर्ण, कलिला खान, निरादेवी जैरु, लक्ष्मी कुमारी चौधरी र कल्याणी खड्कासँग स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल पक्षीय नेताहरु सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल लगायतका नेतासँग भने स्पष्टीकरण मागिएको छैन् । माधव नेपाल पक्षका २६ जना सांसदले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यी समग्र घटनाक्रमले मुलुकमा एक पटक फेरि अनिश्चयको बादल मडारिन थालेको छ । देशका दुई प्रमुख निकाय प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाटै भएको यो प्रकारको मिलेमतो र जालसाजीले महामारीको सामना गरिरहेका जनतालाई समेत गिज्याएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले जनताका प्रतिनिधिको संस्था व्यवस्थापिकाको घाँटी निमोठ्नुअघि उनीहरुले सफाइ पेस गर्ने समेत मौका पाएनन् र मध्यरातमा प्रतिनिधसभाको अवसान भएको छ । संविधान बनेको छोटो समयमा नै बालुवाटार र शीतलनिवासको मिलेमतोमा भएको यो अपराधले नेपालको राजनीतिक व्यवस्था र संवैधानिक प्रणालीमाथि रहेको खतरा उजागर गरेको छ ।
सत्ताले नचाहेका बेला कसरी जनताको प्रतिनिधित्व भएको संस्थालाई सिध्यान सक्छन् भन्ने खतरनाक नजीर स्थापित हुन खोजिरहेको छ र सांसदहरुको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई समाप्त पार्न खोजिएको छ । संविधानका प्रावधान राज्यका कुनै पनि पदाधिकारीका लागि ‘त्यो पर्दैन’ भनेर बनाइएका हुँदैनन् । त्यसैले संविधानका अधिकारको प्रयोग गर्नु र कर्तव्यको पालना गर्नु संवैधानिक दायित्वका विषय हुन्, ऐच्छिक होइनन् । आफूलाई असहज भएको बहानामा सधैं प्रतिनिधिसभामाथि हमला गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको यो क्रियाकलापलाई नरोक्ने हो भने संविधान नै असुरक्षित बन्ने खतरा बढेको छ । यसले देशमा दीर्घकालीन राजनीतिक विग्रह निम्त्याउने खतरा निम्त्याउने निश्चित छ ।