केशरमणि कटुवाल | दृष्टिकोण | जेठ ९, २०७८
राष्ट्रपति देशको अभिभावक र संविधानको संरक्षक हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको ‘रबरस्टाम्प’ बन्दा देश संविधान जारी भएको ५ वर्ष नपुग्दै पुनः संवैधानिक असफलता र अन्तहीन राजनीतिक खिचातानीको डिलमा पुगेको छ ।
अहिलेको संकटको प्रस्थानबिन्दु एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाको समय हो। २०७४ को निर्वाचनमा तत्कालीन वाम गठबन्धनले करिब दुई तिहाइ स्थानमा जित हासिल गरेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ओलीलाई ओलीलाई प्रस्तावक र समर्थक बसेर प्रधानमन्त्री बनाए । कुनै पनि दिन परिवर्तनप्रति इमान्दार, बफादार नभएका केपी ओली आफूलाई ‘राष्ट्रवादी’ नेताका रुपमा उभ्याउन सफल भए । यही आवरणमा उनलाई बहुमत मिलेको थियो । अब उनको असली रुप बाहिर उदांगो भइसकेको छ केही भ्रम अझै जिवित छन् र विस्तारै निराकरण हुँदै जानेछन् ।
२०७२ को संविधान जारी गरेपछि माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले कुर्सी छाड्न मानेनन् । प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग मिलेर ओलीलाई हटाए । त्यसपछि ९/९ महिना प्रचण्ड र देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेँ । केपी ओली माओवादी आन्दोलनप्रति कहिल्यै सकारात्मक थिएनन्, प्रचण्डसँग रिसाएका उनी मौका पर्नासाथ बदला लिन चाहन्थे । तर एकाएक प्रचण्ड र ओलीबीच वाम गठबन्धन भएर चुनावमा जाने, आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने र पार्टी एकता गर्ने सहमति भयो ।
माओवादी र एमालेको एकीकरणबाट ओली माओवादीलाई सिध्याउन चाहन्थे । ओलीको चालबाजीमा प्रचण्ड फस्न पुगे, अरुले साथ दिए । त्यसैले ओलीले सुरुमा एमालेसँग एकताका लागि माओवादीसँग नरम नीति लिए र एमालेकै माधवकुमार नेपालमाथि निषेधको राजनीति प्ररम्भ गरे । त्यसपछि तत्कालीन माओवादीका केही नेतालाई आफ्नो हातमा लिन सफल भएपछि उनले विस्तारै प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल दुवैलाई निषेध गर्न थाले। माओवादी पृष्ठभूमिका नेता पनि ओलीको शब्दजालमा भासिन पुगे । प्रचण्ड–नेपाल मिलेर प्रतिवाद गर्न थालेपछि ओलीले उनीहरुलाई तह लगाउन जे–जे गर्न सकिन्छ, त्यो सबै गरे र यसमा राष्ट्रपतिको समेत साथ रह्यो ।
एक वाक्यमा भन्दा यो माओवादी सिध्याउने ओली रणनीतिसँगै पद र शक्तिको लडाई थियो । यसमा क्षणिक रुपमा ओलीको जित भएको छ । केपी शर्मा ओली पुनः एकपटक २०७७ पुस ५ गते दोहोर्याउन सफल भएका छन् । त्यसबेला पनि उनले संविधान, विधि, पद्धति र प्रक्रिया मिचेर संविधानको धारा ८५ लाई प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेका थिए । सरकार बन्ने विकल्प हुँदाहुँदै गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्चले ब्युँताइदियो । जुन फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी नै छ । त्यसबेला पनि संविधानको स्पष्ट प्रावधान प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले कुल्चिएका थिए । त्यसैले अहिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ ।
जुन राष्ट्रवादको आडमा अहिले गतिविधि भइरहेको छ, वास्तममा यो निकै खतरनाक छ । त्यसैले राष्ट्रवाद र लोकतन्त्रको नाममा देखिएको कथित मुखण्डो नउतारेसम्म जनताको व्यवस्थामाथि प्रहार भइरहन्छ । त्यसैले पहिले प्रणाली कोल्याप्स हुन र संविधान असफल हुनबाट जोगाउनुपर्ने दायित्व आएको छ ।
यद्यपि यो विघटन पनि ओलीको ५ पुस, २०७७ कै घटनाको निरन्तरता हो । उनी ११ फागुनमा प्रतिनिधिसभा ब्युँतिएपछि एकपटक पनि बैठकमा सहभागी भएनन् र संसदलाई कुनै बिजनेश पनि दिन तयार भएनन् । एकैचोटी उनी २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिन संसदमा जाँदा असफल भए र विपक्षमा पनि सरकार बन्न नसक्दा वैशाख ३१ गते संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ मा रहेको अनिवार्य रुपमा विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधानलाई लत्याए, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री विश्वासको मत पनि नलिएको र राजीनामा पनि नदिएको अवस्थामा धारा ७६(५) अनुसारको सरकार गठनका लागि आव्हान गरिन् ।
राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) को सरकार गठनका लाग आव्हान गरेको पत्रमा नै केपी ओलीले 'विश्वासको मत पाउने आधार नभएकोले नयाँ सरकार गठनका लागि आव्हान' गरेको स्पष्ट उल्लेख छ । त्यसैले ओलीले धारा ७६(५) अनुसार गरेको दाबी नै झुठो, जालसाजीले भरिएको थियो । यो कूकृत्यले अन्ततः शुक्रबार मध्यरातमा सार्थकता पाएको छ र सरकार निर्माणसम्बन्धी संविधानमा भएका सबै प्रावधानलाई पूरा गरेर संविधानको मर्मविपरीत पुनः देशमा नयाँ निर्वाचन घोषणा गरिएको छ ।
संविधानको धारा ७६(५) ले पार्टीको संसदीय दललाई होइन सांसदलाई चिन्छ । राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी नपुग्ने भनेर गरेको निर्णयमा एमालेका माधवकुमार नेपाल र जसपाको उपेन्द्र यादव–डा.बाबुराम भट्टराई पक्षका सांसदको हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै संविधानको धारा ८९ को ङ अनुसार हुनसक्ने भनिएको छ । यसको अर्थ उनीहरु निर्वाचित भएको दल परित्याग गरेको आधारमा कारबाही गर्नसक्ने अधिकार हो ।
यद्यपि राष्ट्रपतिसँग विपक्षी शेरबहादुर देउवाले दाबी लिएर गइरहँदा उनीहरु बहालवाला सांसद भएका कारण उनीहरु मताधिकार सम्पन्न व्यक्ति हुन् र त्यसको परीक्षण संसद, सम्बन्धित दलको विधान, संसदीय दलको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको प्रावधानअनुुुसार हुन्छ । राष्ट्रपतिले भविष्यमा कारबाही हुनसक्ने सम्भावना देखाएर दाबी खारेज गर्नुमा ‘नियत’ स्पष्ट देखिन्छ । न्याय निरुपण भविष्यदर्शी भएर गर्न मिल्दैन । जस्तो कि भविष्यमा कुनै कानुन बन्नसक्ने सम्भावना देखाएर अहिले नै त्यसअनुसार कारबाही चलाउन सकिन्छ ? यो गम्भीर प्रश्न हो ।
यसअघि २७ वैशाखमा एमालेका माधव नेपाल समूहका २८ सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिँदा पनि उनीहरुमाथि उल्लेखित प्रावधानबाट कारबाही हुनुको साटो त्यसअघि भएको कारबाही समेत फुकुवा भएको दृष्टान्त सेलाएको छैन । स्मरणीय कुरा के छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले विश्वासको मत पाउने सम्भवना नभएकाले संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको सरकार गठनका लागि बाटो खोेलेको अवस्थामा उनी कानुनी रुपमा प्रथम दृष्टिमा नै दाबेदार होइनन् र थिएनन् । पटकपटक विश्वासको मत हासिल गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरकार गठनको चारवटा प्रावधान राखिएका पक्कै होइनन् । त्यसैले यहाँनेर संविधानको मर्ममाथि पनि प्रहार भएको छ । त्यसैले संविधानअनुसार काम गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलभित्रको विवादमा गएर न्यायिक निरुपण गरेको देखिन्छ ।
रोचक कुरा त के छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ५ पुस, २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोविरुद्ध परेको रिटपछि पुनस्र्थापित गरेको फैसलाको पूर्णपाठ समेत आइनसकेको अवस्थामा सरकार गठनका प्रावधान मिच्दै विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानलाई लघार्दै पुनः संसदलाई सिध्याइएको छ । यो सर्वोच्च अदालतको फैसलाको समेत अपमान हो ।
प्रधानमन्त्री धर्म गरेर जेल बसेका हुन् ?
माओवादी आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन केपी ओलीले सिलसिलाबद्ध हमला गर्दै आएका छन् । माओवादी सिध्याउने ओलीको जालमा माओवादी आन्दोलनमा लामो योगदान भएका नेताहरु नै फस्न पुगेका छन् । तर उपयोगिता सकिएपछि माओवादी नेताहरु चारोको आसमा मेशिनमा च्यापिएको मुसोजस्तो चेपिने खतरा उत्तिकै छ । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘लोकतन्त्र विरुद्ध युद्ध गरेकाले लोकतन्त्रिक सिकाउने ?’ भन्नेजस्ता शब्द प्रयोग गरिरहेका छन् । जुन राजनीतिक आन्दोलनविरुद्ध प्रहार गरिने निकृष्ठ शब्द हो । नेपालमा भएका हरेक राजनीतिक आन्दोलनले परिवर्तन बोकेर ल्याएका छन् । कांग्रेसले हतियार उठाउँदा होस्, झापा विद्रोहको समयमा होस् या माओवादी विद्रोह, यिनीहरु नेपालको राजनीतिक इतिहासका विशिष्ट खुट्किला हुन् । यी कुनै पनि खूट्किलालाई भत्काएर, कुच्याएर या अपमानित गरेर गणतन्त्रको मैदानमा पुग्न सम्भव थिएन र छैन ।
माओवादी विद्रोहलाई लोकतन्त्रविरोधी आन्दोलन भन्ने हो भने केपी ओली पुराण लगाएका कारण धर्म गर्दागर्दै मन्दिरबाट पक्राउ परेर १४ वर्ष जेल बसेका हुन् ? उनले नेपाली जनतालाई गफ र चुट्किलामा रणभुल्लमा पारे पनि इतिहासलाई जवाफ दिनुपर्छ । ओलीले गरेको विद्रोह राजनीतिक अधिकार बहालीका लागि थियो कि आतंकवादी क्रियाकलाप थियो ? त्यसैले प्रधानमन्त्रीजस्तो मर्यादित पदमा आशिन व्यक्तिबाट यस्ता अमर्यादित शब्द अपेक्षित होइनन् ।
चुनाव हुन्छ ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाव गरेर प्रतिगमन हुन्छ ? भनेर तर्क गरिरहेका छन् । त्यसो भए ज्ञानेन्द्र शाहको नगर निर्वाचन किन स्वीकार नगरेको त ? संविधान मिचेर, व्यवस्थामा दखल दिएर ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको निर्वाचन गलत हुन्छ भने त्यसैगरी गर्न लागेको केपी ओलीको निर्वाचन अग्रगामी हुनैसक्दैन । चुनावको अर्को बाधा भनेको विश्वव्यापी रुपमा रहेको कोरोना भाइरसको महामारी हो । जनता ज्यान बचाउँन भौतारिनु परिरहेको अवस्थामा भइरहेको संसदलाई हतारमा विघटन गरेर फेरि निर्वाचनको नाटक मञ्चन गरिनु, जनता प्रतिको धोका, गद्दारी र अघिल्लो निर्वाचनमा ५ वर्षका लागि मागेको जनमतको अवमूल्यन हो ।
एक किसिमले संविधानलाई विस्तारै असफल बनाउने र यो प्रणालीलाई नै ध्वस्त पार्ने प्रक्रिया अघि बढेका कारण यसअघि प्राप्त भएका सीमित राजनीतिक अधिकारहरुलाई समेत साँघुर्याउने काम भएको छ । एक बाक्यमा भन्दा यो प्रणाली ‘कोल्याप्स’ हुने दिशातिर लम्किएको छ । एकातिर देशको अभिभावक संस्था राष्ट्रपतिकोमा पुगेर आफूले विश्वासको मत लिन नसक्ने भन्दै याचना गर्ने र नयाँ प्रक्रिया सुरु भएपछि बहुमतको फाइल बोकेर आफैं पुग्ने लोकतन्त्रमा यो भन्दा भद्दा मजाक के हुन्छ ? यो व्यवस्थामाथिको उपहास र राष्ट्रपतिमाथिको पनि अपमान होइन ? अनि राष्ट्रपति त्यस्तै जालसाजीलाई मान्यता दिएर संविधानमाथि हमला गर्नु हजारौंको बलिदानीबाट स्थापित भएको व्यवस्थामाथि निशाना होइन ? त्यसैले यहाँ कुरा एउटा निर्वाचनको होइन, स्वस्थ प्रणालीको हो ।
जबसम्म जनमतको कदर गर्ने र सरकार चलाउने म्यान्डेड पाएको पार्टीले सरकार चलाउने, विपक्षमा भएकाले सोही अनुसार भूमिका खेल्ने, सत्तारुढ दल नै राजनीतिक रुपमा विभाजित भएको अवस्थामा संविधानका व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्ने परिपाटीको थालनी हुँदैन, तबसम्म जति चुनाव गरे पनि देशले निकास पाउदैन । जुन राष्ट्रवादको आडमा अहिले गतिविधि भइरहेको छ, वास्तममा यो निकै खतरनाक छ । त्यसैले राष्ट्रवाद र लोकतन्त्रको नाममा देखिएको कथित मुखण्डो नउतारेसम्म जनताको व्यवस्थामाथि प्रहार भइरहन्छ । त्यसैले पहिले प्रणाली कोल्याप्स हुन र संविधान असफल हुनबाट जोगाउनुपर्ने दायित्व आएको छ ।