लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ १०, २०७८
काठमाडौं । आफ्नै घोषणाअनुसार चुनावी तथा कामचलाउका रूपमा परिणत सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउने बजेटमा पनि विभिन्न भत्ता वृद्धि गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गरेको टिप्पणी र अर्थ मन्त्रालयको गृहकार्यअनुसार वृद्धभत्ता वृद्धि निश्चित जस्तै देखिएको छ ।
‘यसबाहेक स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको तलब भत्ताका विषयमा पनि दबाब छ,’ अर्थ स्रोत भन्छ, ‘स्वास्थ्यकर्मीको हकमा स्वाभाविक भए पनि अहिले सबै कर्मचारीको तलबभत्ता एकमुष्ट बढाउन कठिन छ ।’ अर्थ स्रोतका अनुसार वृद्धवृद्धाले मासिक पाउने भत्ता वृद्धि निश्चित जस्तै छ । किनभने प्रधानमन्त्री ओलीले पहिल्यै वृद्धवृद्धाको भत्ता तीन हजार रुपैयाँबाट बढाएर पाँच हजार पुर्याउने घोषणा गरिसकेका छन् । संसद्मा बजेट पेस भएको अवस्थामा अर्थमन्त्रीलाई यो प्रस्ताव लैजान सक्ने भए पनि चुनावी तथा कामचलाउ सरकारलाई भत्ता वृद्धि गर्न सक्ने अधिकार नभएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
‘दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने वृद्धभत्ता बढाउने अधिकार यो सरकारसँग छैन,’ खिलराज रेग्मी चुनावी सरकारका अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले भने, ‘निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले यस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमबारे निर्णय गर्ने जिम्मा आगामी जननिर्वाचित सरकारलाई नै छाडिदिनुपर्छ ।’
प्रेस चौतारी नेपालले आइतबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले घोषणा भइसकेका कार्यक्रम भने बजेटमा समावेश हुने दाबी गरे । ‘देशको अर्थतन्त्रप्रति गैरजिम्मेवार भएर बजेट आउँदैन,’ उनले भने, ‘मैले यसअघि नै घोषणा गरिसकेका कतिपय नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी अध्यादेशबाट बजेट आउँछ ।’ यसलाई अर्थका अधिकारीहरूले वृद्धभत्ता वृद्धिकै रूपमा बुझेका छन् । २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा नेकपाको वाम गठबन्धनले वृद्धभत्ता बढाएर पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरिसकेको छ । हाल ७० वर्ष उमेर पुगेका करिब साढे १३ लाख वृद्धवृद्धाले मासिक तीन हजार रुपैयाँका दरले भत्ता पाउने गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले भत्ता वृद्धिको घोषणा गरिसकेकाले थप दुई हजार बढाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याउने अनुमान छ । मासिक पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याइए सम्भावित कुल बजेट अंकको करिब ६ प्रतिशत रकम वृद्धभत्तामै खर्च हुनेछ । अर्थात् राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ) दिएको छ ।
हाल मासिक तीन हजार रुपैयाँका दरले वितरण भइरहेको छ । तीन हजारका दरले हाल वार्षिक ६७ अर्ब रुपैयाँ वृद्धभत्तामा खर्च हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरे जस्तै पाँच हजार पुर्‍याइए वार्षिक ३३ अर्ब रुपैयाँ दायित्व थपिनेछ । ‘अहिले जम्मा तीन क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर मात्रै बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री कोइरालाले भने, ‘पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य संकट सामना गर्ने कार्यक्रममा हुनुपर्छ । दोस्रो– निर्वाचनलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’ संकटग्रस्त अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने नियमित कार्यक्रम हुनुपर्छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट