डा. हरिप्रसाद लम्साल | शिक्षा | बैशाख १५, २०७६
नेपालले शिक्षामा गरेको लगानीलाई कसरी हेर्ने भन्ने सम्बन्धमा आ–आफ्नै दृष्टिकोण हुनसक्छन् । कतिले यसलाई हालको अवस्थामा ठिकै भन्न सक्लान् भने कतिले यो अत्यन्त न्यून हो भन्ने गरेको पनि पाइन्छ । यस आलेखमा शिक्षामा हाल गरिएको लगानी के कस्तो छ भन्ने बारेमा देहायका चलमा के कति आवश्यक छ के कति विनियोजन गरिएको छ भनेर विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
शिक्षक
शिक्षामा बजेट विनियोजनको आधारमध्ये सबै भन्दा ठूलो चल (ख्बचष्बदभि) शिक्षक हो । विज्ञका अनुसार शिक्षाका लागि शिक्षकको उपलब्धता पहिलो शर्त हो । यसैगरी शिक्षकसँग सम्बन्धित विशेषताले शिक्षाको गुणस्तरमा सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छन् । शिक्षकको उपलब्धता र उपयुक्त विशेषताका लागि ठूलो रकम आवश्यक हुन्छ ।
के कति शिक्षक आवश्यक पर्छ भन्दा मुलुकका कुल विद्यार्थी र शिक्षकको संख्या लिएर औसत अनुपात निकाल्ने गरिएको छ, जसले सबै क्षेत्र र स्थानको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । मुलुकको औसत र तल्लो तहमा भएको वास्तविकताको बीचमा ठूलो अन्तर हुनसक्छ । तसर्थ, आजको दिनमा मुलुकको प्राथमिक तहमा कति शिक्षक आवश्यक पर्छ भन्नेमा स्वेत पत्र छैन ।
शिक्षामा अहिलेकै विनियोजित बजेटलाई आधार मान्ने हो भने कुल शिक्षा बजेटको लगभग ७० प्रतिशत जति रकम विद्यालय शिक्षकको तलब भत्तामा खर्च हुने गर्छ । स्थानीय स्रोत र साधनबाट विद्यालयमा राखिएका शिक्षकको तलब हिसाव गर्ने हो भने शिक्षामा उपलब्ध बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षक तलव भत्तामा खर्च हुने गर्छ । एउटा सामान्य स्थापित मान्यता (प्राथमिक तहमा तलब र गैह् तलबको अनुपात ७०ः३० र माध्यमिक तहमा ६५ः३५) मा आधारित भएर हेर्दा विद्यालय शिक्षाको तलबमा विनियोजन भएको÷खर्च भएको रकम त्यति अमिल्दो देखिँदैन । तर, यो ७० र ३० अर्थात् ६५ र ३५ को अनुपात के कस्ता शीर्षक मिलेर बनाएका छन् भन्ने विषयले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । विद्यालय शिक्षाको बजेटमा भौतिक निर्माण, छात्रवृत्ति जस्ता रकम समावेश नगरी माथि भनिएको अनुपात कायम गर्न सकेमा यसलाई राम्रै मान्नु पर्ने हुन्छ ।
विद्यालय शिक्षामा शिक्षक संख्या निर्धारण गर्ने प्रमुख आधार भनेका विद्यार्थी हुन् । पातलो बस्ती भएको स्थानमा कक्षा वा विद्यालय पनि शिक्षक निर्धारणको अर्को आधार बन्ने गरेको देखिन्छ । यसैगरी विद्यालय शिक्षाको माथिल्लो कक्षामा विद्यालयमा अध्यापन गराइने विषय पनि शिक्षक संख्या निर्धारणको अर्को आधारको रूपमा रहेको हुन्छ । जेहोस्, प्राथमिक तहमा शिक्षक निर्धारणको आधारमा विद्यार्थी संख्या र कक्षा तथा विद्यालय दुवै हुन् भन्न सकिन्छ । विद्यार्थी शिक्षक अनुपात के कति कायम गर्ने भन्ने विषय राजनीतिक विषय भएकाले यस अनुपातमा गरिने फेरबदलले शिक्षकको संख्यामा पनि ठूलो मात्रामा घटबढ हुन सक्छ ।
माथि उल्लेख गरिएजस्तै नेपालको सन्दर्भमा प्राथमिक तहमा शिक्षक संख्या निर्धारणका आधारमा कक्षा वा विद्यालयलाई प्रमुख रूपमा लिइएको छ । कक्षा १ देखि ३ सम्म चलेको प्राथमिक तहका लागि जम्मा ३ जना शिक्षक, कक्षा १ देखि ५ सम्म सञ्चालन भएको प्राथमिक तहका लागि ५ जना शिक्षक, निम्नमाध्यमिक तहका लागि ४ जना शिक्षक र माध्यमिक तहका लागि ५ जना शिक्षक न्यूनतम रूपमा हुनुपर्ने व्यवस्था विद्यमान शिक्षा नियमावलीमा गरिएको छ । हुन त उक्त प्रावधानलाई के कति मात्रामा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भन्ने विषय अर्को खोजीको शीर्षक हुनसक्छ । माथि भनिएजस्तै शिक्षक वितरणको प्रमुख आधार विद्यार्थी हुन भन्दा विद्यार्थी संख्या बढ्दा के कति थप शिक्षक आवश्यक पर्छ भन्ने यकिन हुन बाँकी नै छ । मुलुकमा के कति शिक्षक आवश्यक पर्छ भन्दा मुलुकका कुल विद्यार्थी र शिक्षकको संख्या लिएर औसत अनुपात निकाल्ने गरिएको छ, जसले सबै क्षेत्र र स्थानको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । मुलुकको औसत र तल्लो तहमा भएको वास्तविकताको बीचमा ठूलो अन्तर हुनसक्छ । तसर्थ, आजको दिनमा मुलुकको प्राथमिक तहमा कति शिक्षक आवश्यक पर्छ भन्नेमा स्वेत पत्र छैन । आवश्यकता नै यकिन नभएपछि भएका शिक्षक धेरै छन् कि कम भन्न सक्ने वस्तुगत आधार पनि छैन ।
फ्याल्स रिर्पोट २०१४/०१५ मा दिइएको विद्यालय संख्याको तथ्यांक र शिक्षा नियमावलीमा प्रति विद्यालय कायम गरिएको न्यूनतम शिक्षकलाई आधार मानेर आवश्यक शिक्षक संख्या गणना गर्दा आजको मितिमा मुलुकमा देहाय बमोजिमको संख्यामा शिक्षक आवश्यक पर्ने देखिन्छ । तर, यसमा विद्यार्थी संख्या र माथिल्लो तहमा अध्यापन गराइने विषयलाई समावेश गरिएको छैन ।
हाल मुलुकको सामुदायिकतर्फ प्राथमिक तहमा १,०२,३८७, निम्नमाध्यमिक तहमा २४,८६४, माध्यमिक तहमा १८,३५८ र उच्च माध्यमिक तहमा ६,००० शिक्षक छन् । विद्यालय तहको कक्षा १ देखि १० सम्म हाल कार्यरत शिक्षक संख्या १,४५,६०९ छन् । शिक्षा नियमावली कक्षा र विद्यालय संख्यालाई आधार मानेर शिक्षक गणना गर्दा मात्र पनि मुलुकमा जम्मा २,०९,०४९ शिक्षक आवश्यक पर्ने देखिन्छ । अहिलेकै गणनालाई आधार मान्ने हो भने पनि प्राथमिक तहमा लगभग ३२,१८३, निमावि तहमा १९,५६० र माध्यमिक तहमा ११,६९७ गरी जम्मा ६३,४४० थप शिक्षक आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यसैगरी विद्यार्थी संख्या र माध्यमिक तहमा अध्यापन गराइने इच्छाधिन विषयलाईसमेत आधार मानेर शिक्षक संख्याको गणना गर्ने हो भने यो संख्या अझ बढ्ने निश्चित छ । उच्च माध्यमिक तहमा हाल २ अनुदान (तर दुर्गम घोषणा गरिएका कही जिल्लामा यो अनुदान ४ छ र विज्ञान सन्चालित विद्यालयमा ३ जना पाउने व्यवस्था रहेको छ) उपलब्ध गराउने नीति रहेको तर शिक्षक संख्या निर्धारण गर्ने कुनै आधार नबनिसकेको हुनाले आवश्यक शिक्षक संख्याको गणना गरिएको छैन । यस तहमा हाल अनुदान र दरबन्दी गरेर जम्मा ६,००० जनाको व्यवस्था भई आएकोमा लगभग ३६०० सामुदायिक उच्च माध्यमिक तहमा ५ जनाको दरले उपलब्ध गराउने हो भने पनि लभगभ १८,००० शिक्षक आवश्यक पर्ने थप १२,००० आवश्यक पर्ने देखिन्छ । उपलब्ध शिक्षकको वितरणको समस्या आफ्नै ठाउँमा छ । तर पनि शिक्षा नियमावलीबमोजिम शिक्षक उपलब्ध हुन नसक्नु भनेको शिक्षक शीर्षकमा आवश्यक मात्रामा बजेट व्यवस्था गर्न नसकिएको हो भनेर मान्नु पर्छ ।
विद्यार्थी
शिक्षा बजेट निर्धारणको अर्को महत्वपूर्ण आधार भनेको विद्यार्थी हुन् । एउटा विद्यार्थीलाई कुनै एउटा निश्चित तहका लागि हरेक वर्ष के कति रकम आवश्यक पर्छ भन्ने विषय विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने पाठ्यसामग्री, शैक्षिकसामग्री, छात्रवृत्ति आदिजस्ता पक्षमा भर पर्छ । यसैगरी दिवा खाजा पनि अर्को महत्वपूर्ण शीर्षकको रूपमा रहेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा प्रति विद्यार्थी कति रकम आवश्यक पर्छ भनेर हालसम्म गणना गरिएको छैन । हाल सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत बालवालिकाका लागि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र लक्षित समूहका लागि एकमुष्ठ (सानो मात्रामा भए पनि) छात्रवृत्ति र केही विद्यार्थीका लागि दिवा खाजाको व्यवस्था गरिएको छ । तसर्थ विद्यार्थी स्वयममै खर्च हुने गरी प्रति विद्यार्थीका लागि यति रकम आवश्यक पर्छ भनेर हिसाव गरिएको छैन ।
सार्वजनिक बजेटको चर्चा गर्दा यदाकदा प्रति विद्यार्थी लागतको विषय पनि उठाउने गरेको पाइन्छ । नेपालमा प्रति विद्यार्थी लागत के कति लाग्छ भनेर गणना गरिएको छैन । यसको सट्टा नेपालको तहगत रूपमा विद्यालय शिक्षामा छुट्याइएको रकमलाई उक्त तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी संख्याले भाग गरेर आउने रकमलाई वार्षिक रूपमा प्रति विद्यार्थी लागत भनेर उल्लेख गर्ने गरिएको छ । हालसालै शिक्षा मन्त्रालय र युनेस्को पेरिसले संयुक्त रूपमा गरेको अध्ययनले नेपालको विद्यालय शिक्षामा प्रति विद्यार्थी लागत देहायबमोजिम रहेको देखाएको छ ।
शिक्षामा तहगत विनियोजित बजेटलाई तहगत विद्यार्थी संख्याले भाग गर्दा आउने औसत अंक माथिको तालिकामा दिइएको भन्दा बढी हुनसक्छ । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा शिक्षाका लागि विनियोजन गरिएको कुल शिक्षा बजेट (सार्वजनिक) र शैक्षिक वर्ष २०७२ मा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना भएका कूल विद्यार्थी संख्यालाई आधार मान्दा प्रतिविद्यार्थी लागत (सार्वजनिक बजेटको आधारमा) देहाय बमोजिम देखिन आउँछ । यो अत्यन्त औसत प्रकृतिको दृष्टिकोण हो, जसले वास्तविकताभन्दा पनि एउटा औसत चित्रण मात्र गर्न सक्छ । यसमा कुन बजेटले के–केलाई इंगित गर्छ भन्दा पनि हालको बजेटलाई एउटा सामान्य सिद्धान्त (निश्चित मान्यता र आधारको सहयोगमा) का आधारमा तहगत रूपमा छुट्याएर प्रति विद्यार्थी एकाई निकालिएको छ ।
तर प्रति विद्यार्थी लागत के कति मात्रामा हुनुपर्छ भनेर सो अंक किटान नै नभएको अवस्थामा हाल विनियोजित अंकलाई के भन्ने धेरै भयो भन्ने कि कम भयो भन्ने ? अन्य मुलुकको तुलनामा यो अंक कम छ । फेरि प्रतिविद्यार्थी लगानी के कति मात्रामा हुनुपथ्र्यो भन्ने विषय शिक्षामा लिइने दृष्टिकोण र नीतिमा भर पर्ने हुनाले यस बारेमा के कति हुन्छ भनेर गणना गरेर मात्र हालको अंक धेरै थोरै भन्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । तसर्थ, विद्यमान लगानीमा के कति थप गर्नुपर्छ भन्ने वस्तुगत आधार पनि हामीसँग रहेन ।
याे पनि
शिक्षाको यथार्थ: स्रोत र साधन सीमित, आवश्यकता असीमित
शिक्षाको विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम
विद्यालय शिक्षाः बिना लगानी गुणस्तरीयताको अपेक्षा !