लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ १३, २०७८
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता टिकाउने खेल अन्तरगत संसद्मा विचारधिन रहेको नागरिकता विधेयक अध्यादेश मार्फत कार्यान्वयन गर्न खोजेपछि मुलुकभर विभिन्न खाले पक्ष वा विपक्षमा टिका टिप्पणीहरू भइरहेको छ । सत्तामा किचलो उत्पन्न भएपछि सत्ताधारी दलहरूले तराई मधेसमा रहेका दलहरूलाई रिझाउन नागरिकता सम्बन्धी ऐनलाई विवादित तुल्याउने काम गरिरहेका छन् । अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तालाई टिकाउन अन्तिम अस्त्रको रुपमा नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर प्रयोग गरेका छन् ।
नयाँ संविधानको व्यवस्था बमोजिम नागरिकता ऐनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन २०७४ पछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ जेठ २२ गते संसद्मा दर्ता गराएको अवस्थामा छ । नेकपा खारेज नहुने बेलासम्म करिब दुई तिहाइको ओली सरकारले संसद्मा जति बेला पनि यो विधेयक पारित गर् नसक्ने अवस्था विद्यमान थियो । तर, त्यसतर्फ ध्यान नदिई यो विधेयक तीन वर्षसम्म संसद्मा अड्काएर यति बेला अध्यादेशमार्फत यो विधेयक ल्याइदिएको छ । सरकारको यस प्रवृत्तिलाई नागरिकतासँग कुर्सी साटेको भन्दै विरोध भइरहे पनि मुलुकका मुख्य दलहरू भने आधिकारिक रुपमा बोलिरहेका भने छैनन् ।
पारितका लागि अन्तिम चरणमा रहेको यो विधेयक अघि नबढाएर हिउँदे अधिवेशन एउटा पनि विधेयकमाथि छलफल नभई अन्त्य भएको महिना दिन भित्र नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश मार्फत ल्याइएको छ । समितिबाट मतदान गरेर नागरिकता विधेयक पारित गरेपछि गत वर्षको बर्खे अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको थियो । यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने प्रक्रिया रहँदारहँदै एक साताभित्र गत असार १८ गते सभामुखलाई पनि थाहै नदिई संसद् अधिवेशन नै अन्त्य भएको थियो । धेरै वर्षसम्म विधेयक संसद्मा छलफल हुने तर, अन्तिममा संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने कुराले शङ्काको लाभ लिने ठाउँ रहेको छ ।
उपसमतिका सदस्य प्रेम सुवालले सत्तापक्षकै सांसदका कारण अङ्गीकृत नागरिकताको विषय मिल्न नसकेको तर्क गरेका थिए । ‘नागरिकताको विषय भूगोलसँग जोडिएको छ, बिहान विवाह गरेर दिउँसो नागरिकता पाउने हुनुहुँदैन’, उनले भनेका थिए ‘भारतले ७ वर्ष राखेको छ। नेपालले १४ वर्ष राख्नुपर्छ। जसरी भारतले जम्मु–कश्मीर र सिक्किम हस्तक्षेप गर्यो । वंशजको दिँदा त्यसरी नै नेपाललाई पनि हस्तक्षेप गर्छ ।’
यस विधेयकमा संसद्मा धेरै जनाको संशोधन आएको थियो जसमा धेरैजसो वैवाहिक अङ्गीकृतको विषयमा थियो । संशोधन गम्भीर विषयमा आएपछि विधेयकलाई राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइएको थियो । २०७५ भदौ ५ मा समितिमा विधेयक आएको थियो । धेरै छलफलपछि २०७७ असार ९ गते समितिले वैवाहिक अङ्गीकृतका विषयमा मतदान नै गरेको थियो । यसमा नेकपाले सात वर्षपछि मात्र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए भने काँग्रेस र जसपाले नागरिकता ऐन २०६३ कै प्रावधानअनुसार तुरुन्तै दिनुपर्ने भन्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । राज्य व्यवस्था समिति सभापति शशी श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री र अन्य दलका शीर्ष नेता बसेर सहमति गरे पनि विधेयक समितिबाट पारित गर्न कठिनाइ भएको थियो ।
समितिले नागरिकता लिनबाट वञ्चित भएका व्यक्तिहरू, सरोकारवाला, अभियन्ता, विज्ञ, संशोधन कर्ता सबैसँग छलफल गरेको थियो ।’ छलफलमा अधिकांश विषय सर्वसम्मत पारित भए पनि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा भने सहमति हुन कठिनाइ भएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकता विधेयक माथिको छलफलमा गृहमन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेमा धेरै पटक मन्त्री नआउँदा छलफल प्रभावित हुने गरेको थियो ।
समितिमा तत्कालीन नेकपाले नागरिकता जस्तो विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने अडान लिएको थियो ।नागरिकताको विधेयक संसद्मा अड्किरहँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक रूपमा बोल्दै नागरिकता चकलेट बाँडेजस्तो बाँड्ने चिज होइन भन्दै नागरिकतामा निकै कठोर हुनुपर्ने बताएका थिए । ‘नागरिकता भनेको उहिले रानीको जन्मोत्सवमा केटाकेटीलाई वितरण गर्ने चकलेट होइन, अनि बोर्डरमा आउने जतिलाई चकलेट वितरण गरे जस्तो पनि होइन,’ भन्दै सार्वजनिक रूपमा भन्नु र अहिले सत्ता टिकाउन नागरिकता अध्यादेश ल्याउनुलाई विज्ञहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको खोक्रो राष्ट्रवादको संज्ञा दिएका छन् ।
नागरिकताका विवादलाई टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि समितिबाट कठिन भएपछि २०७५ चैत ७ गते एमाले सांसद विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय विवाद समाधान उपसमिति गठन गरिएको थियो । नागरिकता संशोधन विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले मुख्य विवादित विषयलाई थाती राख्दै २०७६ भदौ १० गते अधुरो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिले अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी विषयमा दलहरूबिच छलफल गरेर भए पनि सहमतिको प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको थियो। तर उप–समितिले त्यही विषयलाई ‘सहमति जुट्न नसकेको’ भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उप–समितिलाई अङ्गीकृत नागरिकता र नागरिकता सम्बन्धी कसुरमा हुने सजायबारे सहमति जुटाउन भनिएको थियो। उपसमिति संयोजक सुब्बाले दलहरूबिच विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने विषयमा छलफल गर्दा सहमति जुट्न नसकेको बताएका थिए । तर, ओली निकट संयोजक सुब्बालाई सहमतिका लागि ठोस पहल नगरेको आरोप पनि लगाइएको छ ।
उपसमितिले सहमति नगरेपछि समिति सभापति शशी श्रेष्ठले पनि राजनीतिक सहमति गर्नका लागि पहल गरिन् तर सम्भव भएन । लामो समयसम्म संसद्मा विधेयक अड्किदा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने सुनिश्चितता संविधानले गरे पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश, गृह मन्त्रालयको सर्कुलर र कानुन नबन्दा नागरिकता पाउन नसकेका हुन् ।
नागरिकता विधेयक कहाँ पुग्यो भन्दै मधेसवादी दलहरूले संसद्मा आवाज उठाउने गरेका थिए। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले केही विषयमा सहमति नजुट्दा राजनीतिक सहमति गरेर अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘नागरिकताले पढ्न रोक्ने, बैङ्क खाता खोल्न रोक्ने गर्नचाहिँ हुँदैन यसका लागि परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ तर, सात वर्षअघि दिन हुँदैन,’ भन्दै सांसदहरूले अडान पनि लिएका थिए । उपसमतिका सदस्य प्रेम सुवालले सत्तापक्षकै सांसदका कारण अङ्गीकृत नागरिकताको विषय मिल्न नसकेको तर्क गरेका थिए । ‘नागरिकताको विषय भूगोलसँग जोडिएको छ, बिहान विवाह गरेर दिउँसो नागरिकता पाउने हुनुहुँदैन’, उनले भनेका थिए ‘भारतले ७ वर्ष राखेको छ। नेपालले १४ वर्ष राख्नुपर्छ। जसरी भारतले जम्मु–कश्मीर र सिक्किम हस्तक्षेप गर्यो । वंशजको दिँदा त्यसरी नै नेपाललाई पनि हस्तक्षेप गर्छ ।’
नेपाल सरकारले आवश्यकता देखेमा नागरिकता वितरणका लागि टोली खटाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । यसमा पनि सांसदबिच मत बाझिएको थियो । कम्तीमा दुई जना नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र लिइसकेका व्यक्ति र सम्बन्धित स्थानीय तहको कम्तीमा एक जना पदाधिकारी र सदस्यले सिफारिस गरेमा नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको थियो । यस विषयमा संसद्मा बोल्दै तत्कालीन नेकपा सांसद भीम रावलले भनेका थिए, ‘नागरिकता वितरण गर्ने व्यवस्था होइन, पाउने व्यवस्था हो,सर्जिमनका आधारमा नागरिकता दिने कुरा राख्न हुँदैन ।’ उनले यो २०६३ को संविधानले ३ जनाले सर्जिमन गरेमा नागरिकता पाउने व्यवस्था एकटकका लागि गरिएको हो भन्दै त्यसलाई अहिले पनि दुई जना राखेर निरन्तरता दिन खोजेकाले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने उनले बताएका थिए । रावलले अहिलेपनि यो विषयमा कडा टिप्पणी गरेका छन् ।