सञ्जिता आचार्य | समाचार | जेठ १४, २०७८
काठमाडौँ । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्नका लागि भनेर सरकारले निषेधाज्ञा लगाइ रहेको छ । सुरुवाती दिनहरूमा बिहान बेलुकी खुलेका दैनिक उपभोग्य बस्तुहरूको पसल पछिल्लो समय बिहान ९ बजेसम्म मात्र खुल्न थाले । हाल आएर उपत्यकाकाका तिनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शुक्रवार अर्थात् आजदेखि खाद्यान्न पसल बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
स्थानीय प्रशासनको नयाँ निर्णयअनुसार जेठ १४ देखि २० गतेसम्मको निषेधाज्ञामा उपत्यकामा खाद्यान्न किन्न समेत पाइने छैन । काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले शुक्रवारबाट तरकारी,फलफूल, माछामासु र दूधबाहेक अरु सबै व्यापार व्यवसाय एक हप्ताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
एक हप्तालाई पुग्ने सामान जोहो गर्न सक्नेहरुका लागि त यो सामान्य विषय होला । तर उपत्यकामा दिनभर काम गरेर बिहान बेलुकीको छाक टार्ने ठुलो तप्काको लागि भने यो निर्णय कठाेर र अपृय हुने नै भयाे । यतिबेला सबै खाले काम पनि ठप्पाठप्पी छ । त्यसमाथि सरकारको अव्यवहारिक निर्णय हुँदा मात्र खाने वर्गका लागि समस्या थपिएको छ ।
गत वर्ष करिब ८ महिना लकडाउन हुँदा सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरुले राहत वितरण गरेका कारण सहज जीवन जीउन केही सहज भएको थियो । छाक टार्नै मुस्किल पर्नेहरुका लागि केही हदसम्म सहयोग पुगेको थिए । तर यस वर्ष सो अवस्था पनि छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको यो निर्णय अव्यवहारिक भएको भन्दै चर्को आलोचना समेत भइरहेको छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना प्रशासनको अव्यवहारिक र अविवेकी निर्णय भएको बताउनु हुन्छ । स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरी जुनसुकै समयमा खोलेको खण्डमा जोखिम कम हुन्छ । तिमल्सिनाले भन्नुभयो, ‘सरकारले निश्चित समय तोक्यो सबैको सामान लिन जाने समय एउटै हुन्छ । सोही भिडबाट कोरोना सर्ने जोखिम बढी नै हुने गरेको छ । ’
खाद्यान्नका पसल बिहान ६ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म खोल्दा भिड पनि नहुने र त्यसले सङ्क्रमणको जोखिम पनि घटाउने उनको तर्क छ । तर, पसल खोल्दा विक्रेता र क्रेता लागि मापदण्डहरू बनाएर लागू गर्नुपर्ने तिमल्सिनाको मत रहेकाे छ ।
‘यो सहरमा दिनदिनै पैसा जुटाएर पोकामा किलो-किलो दाल चामल किनेर खानेहरू प्रशस्तै छन्’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आधा लिटर तेल किन्न १४० रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यसले ५ जनाको परिवारलाई दुई दिन पनि धान्दैन, एक हप्ताका लागि यस्ता सबै खाद्यान्न जोहो गर्छु भन्दा अति विपन्नले खर्चिनुपर्ने हजारौँ रुपैयाँ कहाँबाट जुट्छ ?’ उपभोक्ताकर्मी तिमल्सिना पनि ४० लाखभन्दा बढी नागरिक बस्ने सहरमा यस किसिमको निर्णय थोपरिदिंदा ठुलो जनसङ्ख्याले समस्या भोग्ने बाध्य हुने बताउनुहुन्छ ।
कालोबजारी गर्नलाई मौका
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पसलहरू बन्द गर्ने मात्र होइन, खाद्यान्न बोक्ने सवारी साधनमा पनि रोक लगाउने निर्णय गरेका छन् ।
यसले एक सातापछि किराना पसलहरू खुलेपछि उपत्यकाभर मूल्यवृद्धि र अभाव चर्किने जोखिम पनि छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले सघन रुपमा खोप अभियान चलाउनुपर्ने बेलामा आपूर्ति व्यवस्था खलबल्याएर सरकारले नागरिकलाई भोकै राख्ने अभियान सुरु गरेको बताउनुभयो ।
अहिले पसलहरूबाट जोहो गर्नेले भेटे जति समान उठाउने र एक हप्तापछि ती पसलमा आउनेले समान किन्न नपाउने वा चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आउन छ । खाद्यान्नको आपूर्ति शृङ्खला उत्पादकबाट डिस्ट्रिब्युटर, होलसेलर, रिटेलर हुँदै उपभोक्तासम्म आउनुपर्छ । यो चक्रलाई रोक्दा बजार खुल्नासाथ अभाव वा कृत्रिम अभावका कारण मूल्यवृद्धि हुने देखिन्छ ।