लोकसंवाद संवाददाता | स्वास्थ्य | जेठ १४, २०७८
जाजरकोट । दुई हप्ताभन्दा लामो समयसम्म स्वाब परीक्षणको नतिजा नआउँदा कोरोना फैलिएको भन्दै जिल्लामा पिसिआर मेसिन खरिद गर्न लागिएको छ । मेसिन खरिद गर्न सबै पालिकाले बजेट विनियोजन गर्ने र अपुग भएमा प्रदेश सरकारसँग रकम माग गरी पिसिआर मेसिन खरिद गर्न लागिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
रुकुमपश्चिमको चौरजहारीमा रहेको पिसिआर प्रयोगशालाले स्वाब परीक्षण गरेको बजेट माग्न थालेपछि थप समस्या भएको छ । जाजरकोटका सबै पालिकामा स्वाब परीक्षण गरेवापत चौरजहारी नगरपालिकाले बजेट माग गर्दै पत्राचारसमेत गरेको छ । अहिले पैसा तिरेर स्वाब परीक्षण गर्न उर्दी जारी गरेपछि समस्या आएको हो । त्यस्तै सुर्खेतस्थित प्रयोगशालामा जाजरकोटबाट पठाएका स्वाबको नतिजा आउन धेरै दिन लाग्ने भएकाले जिल्लामै पिसिआर प्रयोगशाला खरिद गर्न दबाब परेको हो । चौरजहारी नगरपालिका मताहातमा रहेको पिसिआर प्रयोगशाला प्रदेश सरकारको लगानीमा खरिद गरिएको थियो ।
पूर्वगृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको विशेष उपस्थितिमा जिल्लाका सबै सांसदको सहभागितामा भएको भर्चुअल बैठकबाट यस्तो निर्णय गरिएको प्रजिअ देवकोटाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पूर्वमन्त्री शक्ति बस्नेतले जिल्लामाा अभाव र समस्या भएर कोही पनि नागरिकको मृत्यु भएको खबर सुन्नु नपरोस्, सबै खालको विधि प्रयोग गरेर नागरिकको ज्यान बचाउनुपर्छ ।”
त्यस्तै भर्चुअलमार्फत भएको डिसीसिएमसीको बैठकले स्वास्थ्यकर्मीको अभाव भएमा त्यो प्रदेश, सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर करारमा स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गर्न निर्देशन पनि दिइएको छ । जिल्लामा प्राप्त हुने स्वास्थ्य सहायता तथा औषधिलाई एकीकृत गरी डिसीसिएमसीमार्फत आवश्यकता आधारमा उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको प्रजिअ देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
पालिकाहरूमा अक्सिजन, औषधि, उपकरण, स्वास्थ्य सामग्री सबै पालिकाले तत्काल डिसीसिएमसी र स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमार्फत सम्बन्धित निकायलाई जानकारी पठाउन निर्देशन दिइएको छ । जिल्लामा अहिलेसम्म शवबहान नभएकाले शव व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या हल गर्न तत्काल शवबाहन खरिद गर्नका लागि प्रक्रिया शुरु गर्ने निर्णय भएको छ । जिल्लामा सबै पालिकाले आवश्यक पर्ने सामग्री, अक्सिजन, कीटलगायतको समस्या भए स्वस्थ्य सेवा कार्यालयमा जानकारी गराई त्यसलाई एकीकृत गरी स्वास्थ्य सेवा विभाग, आपूर्ति शाखामा पठाउने र त्यसको जानकारी सांसदहरूलाई समेत गराउने निर्णय भएको छ ।