आशिष पौडेल | दृष्टिकोण | बैशाख १५, २०७६
प्रधानमन्त्रीको वाकपटुताको कुनै जवाफ छैन । हरेक प्रश्न तथा जिज्ञासाका उनीसँग रमाइला र हल्काफुल्का उत्तर छन् । हालै क्रोयसियाका राष्ट्रपतिमा हास्य कलाकार विजयी भएपछि ओलीको यो शैलीलाई झन् बल मिलेको हुनुपर्छ ।
दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा आसिन भएपछि ओली कमरेडले काठमाडैंका खाल्डाखुल्डी २० दिनमा पुर्ने निर्देशन दिए । यस्तै निर्देशन शेरबहादुर देउवाले पनि यसअघि दिएका थिए । तर, परिणाम हामीले काठमाडौंका सडकमा मास्क लगाएरै देखेका छौं ।
सामाखुसीमा एउटा बालिका ढलको खाल्डोमा खसेर झण्डै ज्यान गुमाएकी थिइन् । त्यसअघि विद्यासुन्दर शाक्यले के मात्र भन्न भ्याएनन् । १०० दिनमा उनले झण्डै काठमाडौंलाई स्मार्ट सिटी बनाएका थिए । धन्न वर्षा लाग्यो र उनको योजना लागू हुन सकेन, नत्र यतिखेर काठमाडौंका सरकारी जागिरेका सेता सर्टका कठालो सात दिनमा मात्रै पखाल्नु पर्ने हुने थियो ।
हुनत अहिले पनि मेलम्ची आएपछि सर्ट धोउँला भनेर बसेका कर्मचारी थुप्रै छन् ।
काठमाडौंमा सार्क सम्मेलन हुँदा रातारात होटल हायातसम्म पिच भएपछि चावहिल निवासीका मास्क थोरैबेरका लागि उत्रिए होलान् । तर यो के को...न्यानो भनेजस्तो हो ।
सायद सार्क सम्मेलनको रिट्रिट हायातमा भएको भए केपी ओलीको गाडी त्यो पिचमा सरर गुड्थ्यो होला । ११ किमि लामो यो सडक कस्ले ठेक्का पायो वा किन बनेन भनेर चासो राख्ने केही अनौपचारिक जिम्मेवारी देशको सचेत नागरिक भएका नाताले नागरिकको भागमा पनि पर्ला तर राज्य संयन्त्र संचालन गरेको सरकारले यति साना कुरा कडाइका साथ लागू गरेर काम गर्न सक्दैन भने राज्यप्रतिको नागरिकको विश्वास कायम राखिराख्न सकिएला र ?
जाबो बाटोको कुरामा पनि प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर हेर्न मिल्छ र भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ । तर, सामान्य जनताको दैनन्दिनीसँग जोडिएको सवाल प्रधानमन्त्रीको दायरामा पर्दैन भने त्यो के को लोकतन्त्र ?
गणतन्त्रका ठूला, आडम्बरी र फोस्रा नारामा जनताका साना लाग्ने सवाल पर्दैनन् भने यो गणतन्त्रको उपलब्धी जनताका लागि के त ?
प्रधानमन्त्रीले एउटा सम्बोधनमा राम्रै हँसाउनु भयो, काठमाडौंको सडकमा खाल्डा पहिलेको सरकारको पालादेखि थिए अनि अहिले पुरिएन भनेर विरोध किन, के काठमाडौंका सडक केपी ओली आएपछि मात्रै खाल्डा परेका हुन् ? विरोधको पनि हद हुन्छ नि, जे कुरामा पनि सरकारको विरोध गरेको छ, भन्दै उनले रोष प्रकट गरे ।
कोट्टयाउँदै जाँदा यस्ता बग्रेल्ती उदाहरण भेटिन्छ । कलंकी नागढुंगाजस्तो मुलुकको लाइफ लाइन सडकको हालत हेरौं । यातायात मन्त्रीले सडकमाथि उभिएर बोलेका कुरा सडकको धुलोले उडाएझैं प्रतीत हुन्छ । कमसेकम जनता आशावादी हुने साना र थोरै उपलब्धीका केही संकेतसम्म त देखिनुपर्यो नि ।
केही समयअघिको चावहिल सडकको एउटा घटना स्मरण गराऊ । एकजना चालकले आफ्नो ट्याक्सीमा सवार बिरामीलाई बीचसडकमै उतारे । बिरामीको ज्यान गयो । सामाजिक संजालदेखि चारैतिर उनको नैतिकता र मानवीयताको प्रश्न उठाइयो । तर, चालकको ठाउँमा हामीले आफूलाई राखेर हेर्ने हो भने के हामी भएको भए त्यसो गर्दैन थियौं त ।
हामीले आजसम्म त्यस्ता आपत् विपत्मा परेका कतिको मद्दत गर्यौं त । के उनको ठाउँमा हामी भएको भए ती विरामीलाई अस्पताल पुर्याउँथ्यौं । नभए बाटोमा छटपटिएका उनलाई अरु कोहीले किन अस्पताल पुर्याएन ।
यदि अस्पतालमा पुुर्याएको भए अस्पतालले सजिलै उपचार गर्थ्यो । अस्पताल को, के र कहाँ अनि उपचारका लागि पहिले नै खोजी गर्ने रकमको जोहो कसले गर्न सक्छ ।
अर्को कुरा, बिरामीलाई केही भइहालेका खण्डमा पुलिसको सोधपुछदेखि चौकी धाउनु पर्ने बाध्यता कसलाई स्वीकार्य छ । अनि दैनिक मजदुरी गर्ने एउटा ट्याक्सी चालकले यसो गर्नुपर्ने भनेर हामीले दिने अर्ति कति सान्दर्भिक छ । ऐन, कानुन र नीति निर्माणको तर्जुमा गरेर यसलाई हामीले सुधार गर्नुपर्ने हो तर, हाम्रो ध्यान त्यता गएको छैन र आफू नैतिकवान बन्दै चालकको सत्तो सराप गरिरहेका छौं ।
राष्ट्रपतिको सवारीमा जनताले अवज्ञा गरेपछि अर्को पटकको भ्रमणमा सर्वसाधारणको अवागमनमा अवरोध नहुने गरी सवारी चलाइयो । तर, फेरि पुरानै पारा दोहोरियो । सडक छेकियो भने आकाश पनि रोकियो । राष्ट्रपतिको सवारीमा २०० उडान प्रभावित भए । यसले मुलुकलाई कति नोक्सानी भयो र स्वयं राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाको प्रतिष्ठामा कति आँच आयो यसको लेखाजोखा खोई ?
भ्रष्टाचार, अनियमितता, घुसखोरी तथा कमिशन आम बनेको छ । सरकारी सेवाका लागि घुस अनिवार्यजस्तै बनेको छ । भ्रष्टाचार तथा अनियमितता छानबिन गर्ने अख्तियारका आयुक्त स्वयं भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छन् भने त्योभन्दा विडम्वना के होला र ।
भू–माफियाको चंगुलमा परेर प्रधानमन्त्री निवास बिक्री हुन्छ । त्यसका एउटा हिस्सेदार सत्तासीन पार्टीका महासचिव हुन्छन् भने यो भन्दा अर्को विडम्बना के हुन्छ ।
खुलामञ्चमा सटर निर्माण हुँदा महानगरले देख्दैन र भत्काउन प्रधानमन्त्रीले आदेश दिनुपर्छ भने हामी कस्तो सुशासनको तयारीमा छौं ।
दुई तिहाईको वर्तमान सरकारले यदि जनताका आशा जीवीत राख्न सकेन भने यो भन्दा खेद अर्को हुने छैन । यसले राजनीतिक नेतृत्व प्रतिको जुन वितृष्णा छ त्यो भोलि राजनीतिक प्रणालीप्रति नै मुखरित भयो भने, ‘बुढी मरीभन्दा पनि काल पल्क्यो’ भन्ने चिन्ताले आगामी दिन बढी चिन्ताप्रद हुनेछ ।