संवैधानिक इजलासमै वरिष्ठ अधिवक्ताहरुलाई कारबाहीको रेकर्ड: तै चुप मै चुप किन ?
जेठ १९, २०७८

कानुन व्यवसायीले संसद् विघटनदेखि 'हाई प्रोफाइल' भएका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापतिसम्मका मुद्दा वा राज्यविरुद्धको गम्भीर अपराधका मुद्दा (जस्तै आफतव आलम वा रेशम चौधरीको मुद्दा) वा सशस्त्र माओवादीको द्वन्द्वको क्रममा भएको गम्भीर मानव अधिकारको हनन भएको विवादहरूमा समेत कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो धर्म र विवेक र कानुन सम्मत ढङ्गले बहस पैरवी गर्दै आएका विषय हुन् । यस्ता कति मुद्दाहरूमा बहस पैरवी वा कानुनी सल्लाह दिए बापत कानुनी व्यवसायीहरु माथि नैतिकताको प्रश्न उठे पनि आचार संहिता उल्लङ्घन भएको भनी कारबाहीको कुरा चाहिँ हालसम्म उठेको थिएनन् । नेपालको न्याय जगतमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले नेपालको धेरै जसो 'हाई प्रोफाइल'  मुद्दामा पक्षको तर्फबाट बहस गरेका छन् । पहिलो संसद् पुनर्स्थापनाको  मुद्दाको बहस गर्दा उनलाई पत्रकारले प्रश्न सोधेका थिए । उनले जवाफ दिएका थिए, 'मेरो कर्तव्य न्यायालयलाई सहयोग गर्नु हो र कानुनी शासन स्थापित गर्न प्रयास गर्ने ' ।

कानुन व्यवसायीलाई 'अफिसर अफ द कोर्ट' पनि भनिन्छ र जति कानुन र व्यवहारबाट मर्यादित यो पेसालाई बनाइएको छ त्यति नै कानुन व्यवसायीले पनि स्वयं आफूले पेसाको मर्यादा आफ्नो पक्षबाट पनि कायम गर्न सक्नु पर्दछ । यतिखेर नेपालको न्याय जगतमा के–कस्ता मुद्दामा  के कस्ता कानुन व्यवसायीले बहस पैरवी गर्न मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा व्यापक छलफलको विषय बनिरहेका छन् । आचरण, नैतिकता र अनुशासनका विषय निरपेक्ष र कुनै व्यक्ति, समूह वा पेसा विशेषलाई मात्र आकर्षित हुने विषय होइनन् । आचरण, नैतिकता र अनुशासन हाम्रो घर, परिवार, समुदाय, समाज, गाउँहुँदै राज्य स्तर सबैमा आवश्यक कुरा हुन् ।  यसको अभावमा राज्य राज्य रहँदैन, समाज समाज रहँदैन, परिवार परिवार नरहन सक्छ । किनकि यी विषयहरू मर्यादासँग आबद्ध भएका हुन्छन् । सबै विषय वस्तुहरू आ–आफ्नो सीमा र मर्यादामा रहनुपर्छ र त्यसका लागि यी आचरण आवश्यक पर्ने कुरा हुन् । 

कानुन व्यवसायी भई कानुन पेसा गरेको पनि दुई दशक नाघी १५ वर्ष नजिक पुग्दै छ । कानुन व्यवसायीको पेसामा वरिष्ठ अधिवक्ता पनि कहिले पनि पूर्ण वा सक्षम  भइ सकेका हुन्छन् भन्ने लाग्दैन तर यसमा अनुभवले केही हदसम्म अवश्य काम गरिरहेकाे हुन्छ । त्यही भएर कानुनी व्यवसायी भनेको पढी रहनु पर्ने पेसा भनेर भनिएको हाे ।  हरेक दिन नयाँ नयाँ  'केस' हरुमा   कानुनी परामर्श दिई रहनु पर्ने हुन्छ ।  १३ वर्षको पेसाको अन्तरालमा धेरै न्यायाधीशहरू इजलासमा उपस्थित भई बहस गरेकाे अनुभवले भन्छ ।  बहस गरेका न्यायाधीश कोही बित्नु भयो र कोही प्रधानन्यायाधीशबाट समेत अवकाश प्राप्त गरिसक्नु भएको छ ।

कानुन व्यवसायीले नै पेसाको गरिमा राख्न नसक्ने हो भने  कसले राख्ने  ? अरूलाई हिलो छाप्दा आफ्नो लुगामा पनि छिटा पर्न सक्ने कुरा वरिष्ठ अधिवक्ता र महान्यायाधिवक्ता बुझ्नु पर्ने  विषय होइन र ? सत्य र तथ्य एकातिर पन्छाएर आचरण, नैतिकता र अनुशासनलाई ह्याङ्गरमा कोट लट्काए झैँ लट्काएर फोस्रो, देखावटी नैतिकता र सदाचारको रटान रट्नुको के अर्थ हुन्छ र ?

२०६१/६२ सालताका सर्वोच्चमा एक किसिमको सन्त्रास जस्तै थियो । मुद्दाको विषयमा दरबारबाट हुने निर्देशन विपरीत काम हुन गएमा वा जनमानसमा फैसलाको नकारात्मक टिका टिप्पणी भइमा जागिर जाने समेतको कार्य हुन सक्ने भएकोले न्यायपालिका एक किसिमको डरले घर गरेको हुन्थ्यो । जसको कारण न्यायाधीशहरू सधैँ चनाखो रहन बाध्य थिए । सर्वोच्चबाट अवकाश लिई आनन्द जीवन बिताउनु पर्ने अवस्थामा कुनै मुद्दा फैसला गरेको कारणले जागिर र जीवनको उतराद्धमा आएर दाग लाग्ने हो कि भनेर माननीय न्यायाधीश डराउँथे र त्यसै अनुरुप न्याय दिने गरिएको हुन्थे । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन व्यवस्थापिका सांसदलाई ब्युँताएर देशमा गणतन्त्रको रेखा कोरे जस्तै न्यायपालिकामा पनि ठुलो परिवर्तन ल्याइदिएको छ । न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार, घुस खोरी कमिसन जस्ता विषयहरू गौण भए र देशमा न्याय नै हराउँदै गएको सर्वसाधरणले महसुस गर्न थाले ।  दोस्रो संसद् पुनर्स्थापनाको घटनामा भएको इजलास सम्बन्धी विषयले सर्वोच्चको माननीय न्यायाधीश माथि  नै नैतिकता सवाललाई सतहमा नै ल्याइदिएकाे छ । 

पहिलो संसद् पुनर्स्थापना मुद्दा हुँदा महान्यायाधिवक्ता हुनु भएका अग्नी खरेलले पहिले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना सम्बन्धी मुद्दामा सरकारको बचाउ गर्न नसकेको र सरकारको बचाउ व्यवस्थित ढङ्गले गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली असन्तुष्टि भएको चर्चा आए सँगै महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेलले राजीनामा दिन बाध्य भए वा परियो । वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नी खरेलको राजीनामा पश्चात् नियुक्त हुनु भएको अधिवक्ता रमेश बडाल पुनः अग्नी खरेल गरेको भुल दोहराउन चाहँदैन थिए । त्यही भएर सधैँ चनाखो भएर प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीको विश्वास पात्रका रुपमा कसरी रहन सक्ने भनेर दाउ हेरिरहेका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरूप नै आएको र जारी भएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश संविधानसम्मत र संसदीय समितिले पास गरेको विषय मात्रै समेटेर ल्याएका भनेर 'प्रेस कन्फेरन्स' समेत गर्न भ्याए । जब कि यो विषय अदालतमा प्रवेश भई सकेको थियो र महान्यायाधिवक्ता यस विषयमा थप स्पष्ट पार्नु पर्ने अवस्था  र आवश्यकता नै  थिएन ।

रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश, अन्तरिम आदेश वा विपक्षीलाई छलफलमा झिकाउने आदेश वा विपक्षीलाई निश्चित दिन भित्र आउनु पर्ने आदेश आए पश्चात् मात्र विपक्षी बहस पैरवीमा आउने समान्य चलन हो । पहिलो संसद् पुनर्स्थापना मुद्दामा समेत ७ दिनको म्याद दिई उपस्थित हुनको लागि आदेश आए पश्चात् महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय बहस पैरवीको लागि उपस्थित भएका थियो ।  २०७८ जेठ १४ गते सुरु भएको संबैधानिक इजलासमा निवेदन सहित  महान्यायाधिवक्ता बहस पैरवीको लागि उपस्थित हुनु भयो । यो कार्य कानुन विपरीत भने होइन, इजलासको अनुमतिमा बहस पैरवी  गर्न पाइन्छ, सो  विषयमा अधिवक्ता सुजन नेपालले इजलास समक्ष अब पूर्ण सुनवाइ हुनु पर्छ भनी बहस सुरु गरेका थिए । पहिलो बहसमा नै माननीय न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठको विषयलाई लिएर वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले इजलास समक्ष प्रश्न उठाएसँगै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले समेत यसै संसद् पुनर्स्थापना सम्बन्धी मुद्दाका विपक्षी रहेको सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटालाई कानुनी सल्लाह दिने र इजलास समक्ष निवेदकको पक्षबाट बहस गर्न नमिल्ने र कानुन व्यवसायीको आचार संहिता विपरीत रहेको इजलास समक्ष आफ्ना कुरा राखेसँगै त्यस दिनको संसद् पुनर्स्थापना मुद्दालाई हेर्दा हेर्दै राखी अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो ।

जेठ १६ गते माननीय न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ र तेज बहादुर के.सी.ले 'रिक्युजल' हुनु पर्छ भनी निवेदक तर्फका वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्री बहादुर कार्की, शम्भु थापा, महादेव यादव, हरिहर दाहाल र अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई र गोविन्द बन्दीले बहस गरेसँगै अहिलेको महान्यायाधिवक्ताका सामान्य विषयहरू प्रसङ्गमा ल्याएता पनि माननीय न्यायाधीशहरूले कुनै सवाल उठाउनु भएको थिएन । निवेदक तर्फबाट बहसको अन्त्यसँगै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल बहसको लागि 'पोडियम'मा उपस्थित भए बहस सुरु गरे र भने नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० बमोजिम गठन हुने कानुनी व्यवसायी परिषद्को अध्यक्ष आफू रहेको र  कानुन व्यवसायी आचार संहिता विपरीत, २०५१ बमोजिमसम्म वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्तालाई कारबाही हुने विषय राख्दै गर्दै माननीय न्यायाधीश डा. आनन्द मोहन भट्टराईले विषय प्रसङ्ग भन्दा बाहिर गएको हुँदा आजको विषय वस्तुसँग केन्द्रीकृत हुन आग्रह नै गर्नु परेको थियो । यसरी म आफै स्वंम प्रत्यक्ष रुपमा सुनेको महान्यायाधिवक्ताको कारबाहीको धम्कीलाई  नेपाल बार एसोसिएसन वा  सर्वोच्च बार एसोसिएसनले गम्भीर रुपमा  लिन जरुरी ठानेन् । एउटा प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने आँट समेत नगरी  यो विषयमा तै चुप मै चुप भई सामसुम पारिएको छ ।

२०२५ सालमा नेपालमा कानुन व्यवसायी विधिको निर्माण भएको हो । यसअनुसार कानुन व्यवसायी अधिवक्ताहरूका दर्ता, व्यवसायका नियमन निम्ति नीति र आचरण सम्बन्धी नियम अथवा अनुशासन भङ्ग गर्नेहरू विरुद्ध कारबाही गर्ने गर्छ । नेपाल कानुन व्यवसायी आचरण संहिता २०५१ बनेको छ,  जसको दफा ३ को देहाय (१) क देखि व सम्म आचरण बारेमा उल्लेख  छ ।

यदि महान्यायाधिवक्ता बडालले भने झैँ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले निवेदक तथा विपक्षी दुबै तर्फ प्रतिनिधित्व गरी  कानुनी सल्लाह, परामर्श वा बहस पैरवी दिएका हो भनी नेपाल कानुनी व्यवसायी परिषद्ले स्पष्ट रुपमा छानबिन गर्नको लागि एक समिति तत्काल आव्हान गर्नु पर्दछ ।  कानुनी व्यवसायीको आचार संहिता, २०५१ को ३ (भ) मा एकै मुद्दामा पक्ष र विपक्ष दुबैका तर्फबाट स्वयं मस्यौदा गर्न वा बहसमा प्रतिनिधित्व गर्न हुँदैन तथा आफूसँग काम गर्ने कानुन व्यवसायी वा लेखनदास वा अन्य व्यक्तिद्वारा जानी–जानी मस्यौदा वा बहस वा पैरवी गर्न गराउन हुँदैन भन्ने प्रस्ट उल्लेख हुँदै गर्दा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कारबाहीको घेरामा देखिए कै हो त ? 

ऐन, कानुन, नियम र संहितामा उल्लेखित उपरोक्त दफा विपरीत कुनै कानुन व्यवसायीबाट कार्य भएको अवस्थामा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० को दफा ११ अनुसार गठित अनुशासन समितिबाट अनुसन्धान र सजाय हुन सक्छ । जस्तो–कुनै कानुन व्यवसायीले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेका नियम वा आचार संहिताविरुद्ध कुनै काम गरेको छ भनी परिषद्मा उजुरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा सोउपर छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न परिषद्ले एक जना पार्षद्को अध्यक्षतामा अनुशासन समिति गठन गर्न सक्ने छ ।

यसमा अनुशासन समितिलाई समाह्वान जारी गर्ने र साक्षी प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ। अनुशासन समितिले दोषी देखिएका कानुन व्यवसायीलाई देहायबमोजिम गर्ने गरी नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० को दफा ११ को उपदफा (३) मा (क)नसिहत दिने, (ख) कुनै खास अवधिका लागि कानुन व्यवसाय गर्न नपाउने गर्ने र (ग) कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने र उपदफा (४) मा उपदफा (३) बमोजिमको कारबाही गर्दा सम्बन्धित कानुन व्यवसायीलाई सफाइ पेस गर्ने उचित मौका दिनुपर्ने छ भनिएको छ । 

अर्को तर्फ हेर्ने हो भने पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेल जसरी असफल भए त्यसको दाग हालको महान्यायाधिवक्ता आफ्नो पगरीमा लगाउन चाहँदैन थिए र प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली र उसको आसे पासेको अगाडि महान्यायाधिवक्ताले वरिष्ठ अधिवक्तालाई समेत कारबाही गर्नु पर्छ भनी इजलास समक्ष बहस गरे र मुद्दाको मूल विषय बस्तुलाई गौण पारी ध्यान अर्को तर्फ 'मोड्ने'  रणनीति पनि हुन सक्छ । महान्यायाधिवक्ता जतिको व्यक्तिले वरिष्ठ अधिवक्ताको हुर्मत लिने काम हुँदा पनि कहीँ कसैको कान नसुने झैँ गरी बस्नु  आफैमा आश्चर्य र दुःखकाे विषय हो । 

यदि हामी कानुनी राज्यको कुरा गर्छौ भने कानुन सबैको लागि समान हुन् । चाहे त्यो वरिष्ठ अधिवक्ता होस् या महान्यायाधिवक्ता । कानुनी पेसा माथि नै आँच आउने काम कुनै पक्षबाट हुनु साेभनिय कुरा होइन् । सम्मानित सर्वोच्च अदालतमाका संबैधानिक इजलास समक्ष संबैधानिक अङ्गको प्रमुख महान्यायाधिवक्ता गरेको बहसको विषय रेकर्डमा रहने भएको हुँदा नेपाल बार एसोसिएसनले सत्य तथ्य बुझ्नको लागि समिति बनाई एउटा निष्कर्षमा  पुग्नु जरुरी छ ।  

कानुन व्यवसायीले नै पेसाको गरिमा राख्न नसक्ने हो भने  कसले राख्ने  ? अरूलाई हिलो छाप्दा आफ्नो लुगामा पनि छिटा पर्न सक्ने कुरा वरिष्ठ अधिवक्ता र महान्यायाधिवक्ता बुझ्नु पर्ने  विषय होइन र ? सत्य र तथ्य एकातिर पन्छाएर आचरण, नैतिकता र अनुशासनलाई ह्याङ्गरमा कोट लट्काए झैँ लट्काएर फोस्रो, देखावटी नैतिकता र सदाचारको रटान रट्नुको के अर्थ हुन्छ र ?  परिणामतः अगुवाले सही बाटा नपहिल्याउने हो भने  अरुले पनि गन्तव्यबाट विमुख हुनुपर्ने स्थिति नआउला भन्न  सकिन्न । 

 

 


लेखक अधिबक्ता हुनुहुन्छ ।