अस्थिरताको सुरुङमा ओली सरकार तीनवर्ष : मन्त्री बन्ने र हट्ने मानक नै  'आफ्नो गुट'!
औसतमा दुई महिनमा मन्त्रिपरिषदमा हेरफेर
जेठ २३, २०७८

नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्रत स्थापनापछि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले ५ वर्ष कार्यकाल पूरा गरेका रेकर्ड छैनन्। त्यसअघि राणा कालमा जुद्ध शमशेरले १९८९ देखि २००२ सम्म श्री ३ र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उनीपछि प्रधानमन्त्री बनेका उनका भतिजा पद्म शमशेर र मोहन शमशेर समेत ३/३ वर्षमात्रै नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । पञ्चायतकालमा सूर्यबहादुर थापाले २०२१ देखि २०२५ र २०३६ देखि २०४० सम्म दुई पटक चार चार वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नु नै प्रजातान्त्रिक कालका प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा लामो कार्यकाल हो । यसरी हेर्ने हो भने नेपालको सत्ता राजनीतिको इतिहास गतिरोध, अवरोध र अस्थिरताको सुरुङ हो। यसबाट दिक्क बनेका नेपाली जनताले २०७४ सालको निर्वाचनमा स्थिर सरकार, सुशासन र विकासका लागि एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई मत दिएका थिए । २०७४ साल फागुन ३ गते करिब दुई तिहाई नजिकको बहुमतको प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली राजनीतिको अँध्यारो युगलाई बदलेर स्थिर सरकारसँगै सुशासन र विकासको मार्गमा अघि बढ्ने स्वर्णिम अवसर थियो । तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ पाँच वर्षको जनमत पाएको प्रतिनिधिसभा ३ वर्षभित्र दोस्रो पटक विघटित बनेको छ भने संविधानको सरकार बनाउने विकल्प उल्लेखित धारा ७६ को उपधारा ५ बाहेक सबै धारा अनुसार उनी प्रधानमन्त्री भइसकेको छन् । 

शुक्रबार कामचलाउ मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन समेत गर्दा झण्डै डेढ दर्जनपटक मन्त्रिपरिषद हेरफेर, गठन र पुनर्गठन भएको छ । यसरी हेर्दा औसतमा हरेक २ महिना र केही दिनको अन्तरालमा मन्त्रिपरिषदमा थपघट र हेरफेर भएको देखिन्छ । कतिपय मन्त्रीले एउटै मन्त्रालयमा पटक पटक त कतिपयले पटक पटक मन्त्रालय फेरि फेरि शपथ लिए । स्थिरताको नारा लगाउने सरकारका कुनै मन्त्री स्थिर बन्न सकेनन् र मन्त्रीले आफ्नो योजना अनुसार काम गर्न पाएनन् । तीन वर्षमा सुरुमा एमाले र माओवादीले सरकार बनाए भने त्यसपछि उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी पार्टी सरकारमा सामेल भयो । फेरि माओवादी बाहिरियो र जसपाको एउटा पक्ष सरकारमा सामेल भएको छ । सांसद नभएका, सांसद पद गुमाएका, पार्टी त्यागेका अनेकौं प्रकारका गरी दर्जनौंले मन्त्री बन्ने अवसर ओलीको तीन वर्षे कार्यकालका क्रममा पाए । 

पार्टीसँग सल्लाह नै नगरी मन्त्रीहरु नियुक्त गर्न थाले भने संवैधानिक निकायमा एकलौटी गर्दै गए । आफ्नो पक्षमा आउनेलाई ‘मन्त्री पद उपहार’ जस्तो अफर नै चल्यो । ५ पुसमा संसद विघटन गरेका ओलीले प्रचण्ड पक्षलाई छाडेर आफ्नो पक्षमा लागेका माओवादी नेताहरु टोपबहादु्र रायामाझी, मणि थापा, प्रभु साह, दावा तामा तामाङ, गौरिशंकर चौधरीलाई मन्त्री बनाए भने रामबहादुर थापा, लेखराज भट्टलाई पटक पटक मन्त्रीमा दोहोर्‍याए ।

यो बिचमा सत्ता र सरकार जोगाउन आफ्नै पार्टी फुटाउने, संसद भंग गर्ने, पार्टीका विरोधी पक्षलाई जसरी पनि धुलोमा मिलाउने, संसदलाई बन्धक बनाएर अध्यादेशबाट शासन गर्ने, विपक्षी पार्टीलाई फुटाउनेजस्ता निकृष्ठ गतिविधिको दर्शक नेपाली जनता हुन बाध्य भए । यो क्रम नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेर कामचलाउ हैसियतमा पुगिसक्दा पनि जारी छ । चुनावका लागि इमान्दार भएर मिति घोषणा गरेको हो भने यो सरकारले दुरगामी महत्व राख्ने निर्णय नगरेर निर्वाचनका लागि केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर जसपाको एक टुक्रालाई सरकारमा ल्याएर केपी ओलीले सो पार्टी विभाजित बनाइदिएका छन् । हुन त गत वर्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)भित्र विवाद चलिरहँदा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत भए दल विभाजन गर्नसक्ने अध्यादेश ल्याए । त्यसबेला ओली केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा रहेकाले पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याएको भन्दै पार्टीभित्रैबाट विरोध भएपछि आफ्नो नभएर अरु पार्टीका लागि विधेयक ल्याएको बताए । त्यसलगत्तै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीका केही सांसदहरु ४० प्रतिशत सांसद पुर्‍याएर पार्टी विभाजन गर्ने अभियानमा लागेपछि उपेन्द्र यादव र महत्थ ठाकुरबीच रातारात एकता भएको थियो । ओलीकै कारण एकता भएको जसपा अन्ततः ओलीकै सरकारलाई समर्थन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयले विभाजित बन्न पुगेको छ ।  

तीन वर्षमा ओली मन्त्रिपरिषद

पहिलो कार्यकालमा ६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाएर चर्चा पाएका ओलीले करिब दुई तिहाईको सरकारको नेतृत्व गर्दै तीन वर्षपछि अल्पमतमा पर्दै अहिले तीन जना उपप्रधानमन्त्री बनाएका छन् । निर्वाचनपछि २०७४ फागुन ३ गते लालबाबु राउत र थममाया थापालाई मन्त्री बनाएका उनले फागुन १४ गते इश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा, मातृका यादव र युवराज खतिवडालाई मन्त्री बनाएका थिए । त्यसको करिब १५ दिनपछि २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ जेठ १८ गते संघीय समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उपप्रधानसहित स्वास्थ्य तथा मोहम्मद इस्तियाक राईलाई सहरी विकास मन्त्रीमा नियुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद २४ सदस्यीय बनाएका थिए । ओलीले २०७६ साल साउन १५ गते योगेश भट्टराईलाई रबिन्द्र अधिकारीका मृत्युपछि खाली भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री नियुक्त गरे । 

त्यसपछि उनले २०७६ साल मंसिर ४ गते, फागुन ५ गते, फागुन २१ गते, २०७७ साल भदौ १९ गते, असोज २८ गते, पुस १० गते, फागुन ३ गते मन्त्रिपरिषदमा हेरफेर गरे । २७ वैशाखमामा संसदबाट विश्वासको मत लिन असफल ओली पुन ३० वैशाखमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए र ३१ गते नयाँ मन्त्रिपरिषद गठन गरे । तर सांसद नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भयो । सर्वोच्चले अर्को आदेश नभएसम्म गैरसांसद मन्त्रीलाई मन्त्रीका रुपमा काम नगर्न नगराउन निर्देशन दियो । जेठ ६ गते सर्वोच्चको फैसलासँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा लामा तामाङ पदमुक्त भए । शुक्रबार ओलीले जसपाका १० सहित १२ मन्त्री थपेर कामचलाउ मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेका छन् । 

मन्त्री बन्ने र हट्ने मापदण्ड

ओली क्याबिनेटमा कानुनमन्त्री बनेका शेरबहादुर तामाङले बंगलादेशमा चिकित्साशास्त्र पढ्न गएका ‘नेपाली छात्राहरुले प्रमाणपत्र पाउन अस्मिता बेच्ने गरेको’ विवादित अभिव्यक्ति दिएपछि २०७५ साउन ८ गते राजीनामा दिए । सो स्थानमा उनले उपसभामुखबाट राजीनामा दिएकी डा.शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई नियुक्त गरेका थिए । ओली क्याबिनेटमा सहभागी मन्त्रीहरु विभिन्न काण्डमा मुछिदै गएपनि उनीहरुले दुई तिहाईको आडमा उन्मुक्ति पाउन थाले । सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा सेक्युरिटी प्रेस भित्र्याउँन ७० करोड घुस मागेको काण्डमा मुछिएपछि राजीनामा दिए । दुई वर्षसम्म ओली नेतृत्वको सरकार तत्कालीन नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरु बहुमतको दम्भमा आकाशमा उडिरहे । त्यसपछि आलोपालो प्रणालीमा साढे २ वर्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने पुरानो सहमति बाहिरिएपछि ओलीलाई कुर्सीमा टिकिरहन अनेकन उपायहरु अपनाउन थाले ।

यसै शिलसिलामा उनले पार्टीसँग सल्लाह नै नगरी मन्त्रीहरु नियुक्त गर्न थाले भने संवैधानिक निकायमा एकलौटी गर्दै गए । आफ्नो पक्षमा आउनेलाई ‘मन्त्री पद उपहार’ जस्तो अफर नै चल्यो । ५ पुसमा संसद विघटन गरेका ओलीले प्रचण्ड पक्षलाई छाडेर आफ्नो पक्षमा लागेका माओवादी नेताहरु टोपबहादु्र रायामाझी, मणि थापा, प्रभु साह, दावा तामा तामाङ, गौरिशंकर चौधरीलाई मन्त्री बनाए भने रामबहादुर थापा, लेखराज भट्टलाई पटक पटक मन्त्रीमा दोहोर्‍याए । ओली क्याबिनेटबाट बाहिरिएका रघुवीर महासेठ माधव नेपालतिर लागेपछि उनकी पत्नी जुली महतोलाई मन्त्री बनाए भने महासेठ अहिले पुनः उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री बनेका छन् ।

यस्तै माधव नेपाल पक्षमा रहेका शेरबहादुर तामाङकी पत्नी उषाकला राईलाई प्रदेश १ मा मन्त्री बनाइएको छ भने तामाङ एमाले कार्यालय सचिव हुँदै अहिले पुनः स्वास्थ्यमन्त्री बनेका छन् । सरकारलाई दुई तिहाईको देखाउन बहुमत हुँदाहुँदै उपेन्द्र यादवको पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराए भने अहिले महन्थ ठाकुर समूहलाई सरकारमा सहभागी गराएका छन्। ओली क्याबिनेटमा पछिल्लो समय उनको पक्षमा अन्धभक्त रुपमा लाग्नु नै मन्त्री बन्ने मापदण्ड बनेको छ भने भक्तिगान गाउनु नियुक्ति, मान पदवी र बिभूषणको योग्यता बनेको छ । 

मधेसका मसिहाको सत्तारोहण

नेपालको संविधान २०७२ जारी हुँदा मधेसवादी दलको असहमति थियो । २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएको दिन देशभर सरकारले दीपावाली गर्न निर्देशन दिएको थियो । सो दिन मधेसवादी दलले भने कालो दिन भन्दै ब्ल्याकआउट गरे र संविधानको प्रति जलाए । त्यसलगत्तै मधेसमा भएको हड्तालका कारण नेपालीका जनजीवन कष्टकर बन्यो । 

लगातारको आन्दोलन नरोकिदा दशैं मनाउन जाने नेपालीहरुले घर जान पाएनन् भने सीमा क्षेत्रमा गएर राजेन्द्र महतोसहितका नेताले नेपालतिर ढुंगा बर्साए र भारतको अघोषित नाकाबन्दी आफूहरुले गराएको अभिव्यक्ति दिए । त्यसैबेला मधेसविरुद्ध उभिएर ‘राष्ट्रवादी’ कहलिएका केपी ओली र उनको सरकारलाई महतोले राष्ट्रघाती र प्रतिगमनकारी करार गरे । त्यसैबखत राजेन्द्र महतोसहित उपेन्द्र यादव, महेन्द्र राय यादवसहितका नेताहरु बिहारका पूर्वमुख्यमन्त्री लालु यादवको आँगनसम्म पुगे ।

संविधानमा असहमित जनाउँदै त्यसलाई जलाएका मधेसवादी दलका नेताहरु अन्ततः २०७४ को निर्वाचनसँगै त्यही संविधानको धारामा टेकेर सत्तारोहणमा लागे । सुरुमा उपेन्द्र यादव र अहिले राजेन्द्र महतोहरु सत्तामा पुगेका छन् । मधेसी नेताको सधैं एउटै गुनासो हुन्छ–मधेसमाथि विभेद भयो ।’ तर जब नेताहरु सत्तामा पुग्छन्, तब त्यो विभेद सत्ताको कुर्सीबाट देखिदैन र सत्ताबाट ओर्लिएपछि मात्रै राष्ट्रघात र विभेद देखिन्छ । मधेसी जनता वास्तममै उत्पीडनको सिकार बनेका छन् । ती जनताको नाममा नेताहरु आलिसान जीवन बिताइरहेका छन् र सत्ताका लागि मधेसलाई बार्गेनिङको हतियार बनाइरहेका छन् ।

यसपटक पछि महतोसहितका नेताहरु आफैंले राष्ट्रघाती करार गरेका केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा सामेल भएका छन् । जसका लागि नागरिकता विधेयक, मधेसका केही मुद्दा फिर्ता उनीहरुका देखाउने दाँत बनेका छन्। जबकि नागरिकता विधेयकमा आएको कुरा संविधानमा नै उल्लेख छ । त्यसलाई व्यवहारिक कार्यान्वयनमा ल्याउन संसदमा पेस भएको नागरिकता विधेयकलाई छिटो पारित गरेर व्यवहारिक कार्यान्वयन गराउन मधेसका कुनै पनि नेताले संसद जिवित हुन्जेलसम्म पहल गरेनन् । त्यस्लै मधेसका मुद्दा समेटेर संविधान संशोधनको सहमति भएको नेताहरुले बताइरहेका छन् । जब संसद नै विघटित छ भने संविधान कहाँबाट संशोधन हुन्छ ? यो सरासर मधेसी जनतामाथि आँखामा छारो हाल्ने प्रपञ्च मात्रै हो । 

मन्त्री बनेलगत्तै महतो विवादित

मन्त्री बनेलगत्तै राजेन्द्र महतो विवादमा तानिएका छन् । पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा उनले नेपाललाई ‘बहुल राष्ट्रिय राज्य’ बनाउनका लागि आन्दोलन गर्ने बताएका थिए । महतोले भनेका थिए, ‘हामी हाम्रा मुद्दाहरू स्थापित गरेर छाड्छौं, बहुल राष्ट्रिय राज्यका लागि मुक्ति आन्दोलनको तयारी गर्छौं । सरकारमा आउने निर्णय त्यसैका लागि हो ।’ महतोको यो अभिव्यक्ति संविधानविपरीत भएको भन्दै विरोध भएको छ । 

 बामदेव गौतमले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं जसपाका नेता राजेन्द्र महत्तोले संविधानको मर्म विपरीत कार्य गर्नेछैन भनि सपथ ग्रहण गरेको आधा घण्टा नबित्दै नेपाललाई बहुराष्ट्र र बहुराज्य बनाउने मुक्ति आन्दोलन आफूले अहिले पनि सञ्चालन गरिरहेको अन्तरवार्ता सुन्दा म अत्यन्त दुःखी भएको छु ।’ 

उनले नेपाल एउटा मात्रै राष्ट्र भएको भन्दै महतोले भनेको कथित आन्दोलनले नेपाललाई विघटन गर्ने मनसाय राखेका उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘नेपाललाई विघटन गर्ने आन्दोलन कुनै पनि देशभक्त नेपालीका निम्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन । राजेन्द्र जीको त्यो मागलाई अस्वीकार र विरोध मात्र गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री श्री केपी ओली राजेन्द्र महतोले सञ्चालन गरिरहेको मुक्ति आन्दोलनका सम्बन्धमा अनविज्ञता प्रकट गरेको सुन्दा आश्चार्य चकित भएको छु ।’

यस्तै एमालेका नेता योगेश भट्टराईले लेखेका छन्, ‘पहिलो र दोस्रो संविधानसभा मै असान्दर्भिक भैइसकेको बहुराष्ट्रिय राज्यको बहस आज नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री पुन उठाएछन । संकेत राम्रो छैन । देशलाई फेरि द्वन्द्व तिर फर्काउने यस्ता अभिव्यक्तिमाथि लगाम लगाउनुहोला प्रधानमन्त्रीज्यु ।’

यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफूनिकट जिल्ला पदाधिकारीसँगको भर्चुअल वैठकमा भने, ‘भारतको नांगो दलालका रूपमा देखा परेका तत्वहरू आज सरकारमा जिम्मेवारी सम्हालेर बसेका छन् । राजेन्द्र महतोको ‘बहुराष्ट्रवाद, बहुराष्ट्रियता’ को अभिव्यक्ति नेपाललाई जातिजातिको देशको रूपमा टुक्राटुक्रा पार्ने योजना हो, जातीय द्वन्द्व चर्काउने योजना हो । प्रतिक्रियावादीहरूले विचारलाई जात र धर्मले प्रतिस्थापन गर्न खोजिरहेका छन् ।’

समग्रहमा ओली नेतृत्वको तीन वर्ष सत्ताको खिचातानीमा बितेको छ । स्थिर सरकार र विकासको नेपाली जनताको चाहाना अधुरो नै बनेको छ भने सत्ताका लागि जुनसुकै हर्कत जायज हुनसक्छन् भन्ने मानक स्थापित हुने खतरा बढेको छ ।