भरत भूसाल | दृष्टिकोण | जेठ २३, २०७८
हालै सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत ढुङ्गा गिटी विदेश (भारत) बेच्न पाउने नीति लिएको छ । नेपाली ढुङ्गा, गिटी, बालुवा विगतमा पनि अस्वाभाविक रूपले भारत पठाइएको थियो । नेपाली नदीका पदार्थ लगेर भारतले दश गजासँगै सडक निर्माणका नाउमा अग्ला बाँधहरू बनाएको छ, जसका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा परिरहेको छ । तर हाम्रा खोलामा ढुङ्गा बालुवा सिद्धिए पछि चुरेमा भूक्षय र तराइमा पर्यावरणीय सङ्कट बढेको कारण भारत तर्फ निकासीमा रोक पनि लगाइयो ।
अहिले पनि रहे भएका खोलाहरूमा दलका संरक्षण प्राप्त वा नेताहरूका अंशियार ठेकेदारहरूको कुनै न कुनै रुपमा रजगज रहँदै आएको नै छ । सरकार अहिले फेरी नेपालका ढुङ्गा गिटी भारत बेचेर नेपाल सरकार समृद्ध बन्ने उल्टो सपना देखिरहेको छ । विगतमा विना योजना खोलाको दोहन गरिएकै कारण अहिले नै नेपालमा सडक, रेल, हवाई मैदानलाई ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको अभाव हुने गरेको छ वा अति महँगोमा किन्न पर्ने बाध्यता छ । अव भएको बाँकी ढुङ्गा, गिटी र बालुवा भारतमा सहज रुपमा पठाउन दिने हो भने हाम्रा निर्माण कार्यको अवस्था के हुन्छ ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
ढुङ्गा, गिटी लगायतका सामग्री विशुद्ध प्रकृति प्रदत्त बस्तु हुन् । यो मानिसले बनाउन वा यसको पुर्ताल गर्न सकिँदैन । रुख काटेर बरु २० /३० वर्षमा फेरी तयार गर्न सकिन्छ । तर झिकिएको वा भूक्षयले बगेको ढुङ्गा गिटी बालुवा फेरी मानिसको कुनै प्रयासले क्षतिपूर्ति गर्न नसक्ने सामग्री हुन । अर्थात् यो गए पछि गयो, गयो । भारत नेपाल भन्दा धेरै ठुलो छ, भारतको आवश्यकता पनि नेपालको भन्दा सयौँ गुणा ठुलो हुनु स्वाभाविक हो । ढुवानी क्षमतालाई भारतले भरपुर उपयोग गर्यो भने भारतले १० वर्षमा हाम्रा सबै चुरे पहाडको ढुङ्गा माटो खपत गर्ने क्षमता राख्दछ । त्यसपछि हाम्रा चुरे र पहाडहरूको अवस्था के हुन्छ ? जस्केलाबाट भारतमा बेच्न पाउने भन्ने शब्द मात्रै स्वीकृत होस, हाम्रा चुरेहरू अनेक बहानामा सिद्धिने छन् । चाहे खोला किनारमा माछा पालन भनेर हुन्छ वा खेतीका लागि वा नक्कली कारखाना राख्ने बहानामा जमिन सुधार्ने बहानामा होस चुरे वा चुरे नजिककै पहाड र खोलाका ढुङ्गा, गिटी, बालुवा लगायतका सामग्री बेच्ने योजना बन्ने निश्चितै छ ।
ढुङ्गा व्यापारको यो दुष्चक्रमा धादिङ, नुवाकोट, कास्की , बागलुङ कालिकोट र बझाङका ढुङ्गा भारत पठाइने छैनन् । किनकि त्यहाँबाट निकालेर वीरगन्ज, भैरहवा नेपालगन्ज हुँदै भारत पठाउँदा महँगो पर्छ, बिक्री हुँदैन । जे सुकै नाममा गरे पनि आँखा लगाइएको भनेको नेपालको चुरे पहाडमै नै हो । तराइलाई मरुभुमिकरण गरेर समृद्धि हाम्रै पालामा त होला, तर नाति पुस्ताले बेहोर्ने समस्याको बारेमा अहिले नै सोच्ने कि नसोच्ने ? सत्तामा बसेर यो नीति बनाउनेहरूको ध्यान जाँदैन । किनकि उनीहरूका सन्तानलाई नेपाल बस्नु छैन अर्थात् बसिरहेका छैनन् । भन्नलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कुरा गरिएको छ । तर वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कनको निष्कर्ष, हात पर्ने रकमको प्रभावले जे पनि गर्न सक्ने हाम्रो राजनैतिक नेतृत्व र प्रशासन यन्त्रको नैसर्गिक चरित्र रुपमा चित्रण हुँदै आएको विषयलाई भुल्नु हुँदैन ।
त्यसैगरी नेपाली ढुङ्गा भारत पठाएर हुने त्यही हो । केही क्रसर मालिकहरू, उनीहरूका राजनैतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा साझेदारहरूलाई फाइदा हुन्छ नै । त्यो सङ्ख्या बढीमा १ हजार होलान् । तर झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका करोड बढी नागरिक यसबाट पीडित हुने निश्चित छ ।
हामी जे उत्पादन गर्न सक्छौँ वा जे उपलब्ध छ त्यसलाई त्यही रुपमा नै सुरक्षित राख्न सक्दैनौ भने त्यसबाट अधिकतम लाभ लिने कुरा स्वाभाविक मान्न सकिएला । बनको उपयोग इमानदार भएर गर्ने हो भने समस्या हुँदैन । रुख लगाउन सकिन्छ, हुर्काउन सकिन्छ, फेरी लगाउन सकिन्छ । जल वा नदिलाई भण्डारण गर्न सकिँदैन । रोक्न सकिँदैन । यसलाई नेपालको हितमा कसरी अधिकतम उपयोग गर्न सकिन्छ त्यस अनुरूप उपयोग गर्ने हो । तर चुरेको पहाड हाम्रा कुन राजनेताले फेरी तयार गर्न सक्छन् । हामीले सक्ने भनेकै यसको संरक्षण गर्ने हो । विनाशबाट रोक्ने हो । नेपाली ढुङ्गा बेचेर कति वर्षको व्यापार घाटा कम होला, ५ वर्ष , १० वर्ष वा १५ वर्ष । त्यस पछि के बेच्ने अहिले नीतिगत निर्णय गर्नेसँग जवाफ छ ?
अर्को तर्फ जब ढुङ्गा भारत बिक्री हुन थाल्छ व्यापार घाटाको अर्को चक्र सुरु नहुने के सुनिश्चितता छ । भारत ढुङ्गा ओसार्न हजारौँ नयाँ ट्रिपरहरु र एक्स्काभेटर लोडरहरू भारतबाटै खरिद गरिने छन् । ती ढुवानीका साधनको पार्टपुर्जा र तिनलाई चाहिने इन्धन पनि हामीले भारतबाटै खरिद गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । उनीहरूका उपकरण, उनीहरूकै इन्धन र पार्टपुर्जा खरिद गर्ने हामीले चुरेलाई ध्वस्त बनाउने आतंङक मच्चाउने अभिष्ट राखिरहेका छौं । प्रकारान्तरले यो झन् ठुलो व्यापार घाटा सावित हुने पक्कापक्की छ । हाम्रो ढुङ्गा नेपाली सिमाना सम्म पुग्दा त्यसको मूल्य कति पर्ने हो ? त्यसमा लागत कति पर्छ ? त्यसका लागि नेपाली मुद्रा कति भारत वा अन्य देश पठाउनु पर्छ भन्ने तर्फ अर्थ मन्त्रालयको ध्यान नगएको पक्कै होइन होला ?
जनमानसलाई बहकाउन व्यापार घाटा पूर्ति गर्ने नक्कली राष्ट्रवादको सहारा लिइएको मात्र हो । जसरी महाकाली सन्धिबाट नेपालले वार्षिक १ खर्ब २० अरब आम्दानी गर्छ भनेर हालका प्रधानमन्त्रीले उस बेला नै भनेका थिए, तर हालसम्म नेपाललाई हात लाग्यो शून्यको अवस्था छ । त्यसैगरी नेपाली ढुङ्गा भारत पठाएर हुने त्यही हो । केही क्रसर मालिकहरू, उनीहरूका राजनैतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा साझेदारहरूलाई फाइदा हुन्छ नै । त्यो सङ्ख्या बढीमा १ हजार होलान् । तर झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका करोड बढी नागरिक यसबाट पीडित हुने निश्चित छ ।
विभिन्न ज्ञात–अज्ञात सयौँ आयोजनाहरूको बालुवाटारबाट भएको शिलान्यास नै नेपालको निर्माणको चरण सम्पन्न भएको मान्ने हो भने फरक कुरा हो । नत्र नेपालको आन्तरिक निर्माण कार्यकै लागि अहिले पनि सुलभ रुपमा ढुङ्गा, गिटी र बालुवा पाइरहेको अवस्था छैन । कारण विगतमा व्यापार घाटा कम गर्ने वा समृद्धि प्राप्त गर्ने नाममा खोला तथा नदीहरूको अति दोहन हो । देशको आयु कुनै दलको आवधिक सरकारको अवधि बरावर मात्र होइन भने अर्थात् कुनै व्यक्तिको जीवनकालको अवधि मात्र देशको आयु नमान्ने हो भने सयौँ/हजारौँ वर्ष निर्माण कार्य चलिरहने प्रक्रिया हो । त्यस समयका लागि पनि नेपालको सिमाना भित्र प्रकृतिले दिएको खजाना नेपालकै लागि चाहिन्छ भन्ने कुरा सामान्य ख्याल हुनु पर्ने हो ! भोलिको नागरिक पुस्ताको हक मेटाउने अधिकार आजको शासक पुस्तालाई छैन भन्ने कुरामा हेक्का राख्न जरुरी छ ।
समृद्धिको सपना वा प्यास पनि अनौठो हुँदो रहेछ । देखाउने एउटा र गर्ने अर्कै । छोरी चेली भारतका कोठीमा पठाएर घर जस्तापाताले छाएर देखाउने समृद्धि, बाबु–आमाको मिर्गौला बेचेर श्रीमतीलाई गहना दिएर देखाउने समृद्धि र चुरेको विनाशका नाममा प्राप्त गर्ने समृद्धि प्रकारान्तरले एउटै हुन । कतै सरकार यतै तर्फ उद्धत भइरहेको त छैन् ?