ओलीको ओरालो यात्रा: एकपछि अर्को झापड पश्चात प्रधानमन्त्रीमा माधव नेपाललाई प्रस्ताव !
लोकसंवाद टिप्पणी

 काठमाडौँ । आवधिक निर्वाचन लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको सुन्दर पक्ष  मानिन्छ । एक पटक निर्वाचन सम्पन्न भएपछि बहुमत जुटाउनेले सत्ता सञ्चालन गर्ने तथा विपक्षीले अर्को निर्वाचनसम्म सत्ताको खबरदारी गर्ने र सत्ताको ‘वाचडग’ को भूमिका खेल्ने हो । २०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रको बहुमत पाएपछि नेपालको राजनीतिमा मडारिएको अस्थिरताको लामो चक्रब्यूह अन्त्य हुने धेरैको अनुमान र अपेक्षा थियो । तर त्यसो हुन सकेन । संसदीय व्यवस्थामा सांसदभित्रको गणितका आधारमा सरकार सञ्चालन हुन्छ । नेपालको संसदीय व्यवस्था र परम्परा समेत यति बेला गणितले नै थला परेको छ ।  पछिल्ला ६ महिनालाई हेर्ने हो भने संसदीय गणितलाई गिजोलेर व्यवस्था नै असफल बनाउने बाटोतिर अग्रसर भएको छ । सत्ताले सांसदलाई आफ्नो छायाँ बनाउने, त्यो नभए धम्क्याउने, त्यो भनी नभए काम गर्न नदिने परिपाटी देखिएको छ । सांसदलाई विघटन गरेर वा आफ्नो अनुकूल नभए बैठक नै बस्न नदिने घृणित खेल भए । यसैको परिणाम पछिल्लो ६ महिनामा प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटित बनेको छ भने प्रदेशसभा सत्ताको अनुकूलतामा मात्रै चल्न थालेका छन्। 

प्रदेश–१, गण्डकी र लुम्बिनीमा सत्ता जोगाउन भएका हर्कतलाई यसको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली संसदीय गणितमा  अघि छन् । यो भनेको देशकै जनमत उनको पक्षमा भएर होइन, अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा टिकट बाँड्ने डाढुपन्यु आफ्नो हातमा राखेर, माओवादीको समेत बुई चढेर ओली सत्ताको प्रमुख खेलाडी बन्न सफल भएका हुन । उनले सत्तामा पुगेर यही गणितमा सत्ताको सौदाबाजी गरिरहेका छन् र ‘सक्छौँ भने मलाई बहुमत बनाएर हटाएर देखाऊ’ भनिरहेका छन् । जब उडकाविरुद्ध संसद् उभिन्छ, तब संसद् नै यसको सिकार बन्छ । अहिले यही भइरहेको छ । 

प्रदेशका सरकारमा विपक्षी गठबन्धनको प्रभाव बढेको देखिएको छ भने ओली पक्ष बिस्तारै कमजोर बन्दै गएका छन् । ओली पक्षीय नेताहरू जनसमर्थन आफूहरूलाई रहेको दाबी गर्छन् । तर विपक्षी गठबन्धन निर्वाचनसम्म कायम रहेको अवस्थामा ओली समूहमाथि हाबी हुने निश्चित छ । 

ओलीको ओरालो यात्रा

ओलीले संसदीय राजनीतिमा जुन प्रकारको बलमिच्याइँ गरिरहेका छन्, त्यसको अब उल्टो परिणाम देखिन थालेका छन् । खास गरी केन्द्रमा ओलीविरुद्ध बनेको गठबन्धन र कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ओली पक्षधरले भोगेको हारले उनको ओरालो यात्रालाई सङ्केत गर्छ । सत्तामा बसेपछि जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने दम्भ पालेका ओली पछिल्लो समयमा हरेक मोर्चामा एकपछि अर्को गर्दै पराजित भइरहेका छन् । त्यसैले उनले विपक्षी गठबन्धनमा रहेको माधवकुमार नेपाल समूहलाई फकाउने अनेक उपाय लगाइरहेका छन् । तर यसमा उनी सफल हुन भने सकिरहेका छैनन् । नेपाल पक्षले ओलीले पार्टीभित्र बहुमतको भरमा कारबाहीको डन्डा बर्साइरहँदा समेत नेपाल पक्षले ओलीविरुद्धको मोर्चामा बसेर एकपछि अर्को झापड हानिरहेको छ । 

५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा एकजुट भई नसकेका विपक्षी दलहरू यति बेला ओली एकजुट  ओली कै कारण भइरहेका  छन् । पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड–नेपाल पक्ष आक्रामक थियो । तर काँग्रेसले अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र गएको भन्दै सडक आन्दोलनमा कम ध्यान दिएको थियो । तर यति बेला काँग्रेस पनि ओलीविरुद्ध आक्रामक बनेको छ । ओलीले राष्ट्रपतिको सहयोगमा सांसदलाई आफू अनुकूल चलाउने प्रयत्न गरे र त्यसो नहुँदा विघटन गरिदिए । जसले गर्दा ओलीविरुद्धको मोर्चा शक्तिशाली बन्दै गएको छ । विपक्षी गठबन्धनले ओलीविरुद्ध बलियो साझेदारी गर्दै एकपछि अर्को सफलता हात पारेको छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारविरुद्ध उभिएका छन्।

अब केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म विपक्षी गठबन्धन बलियो रुपमा ओलीविरुद्ध उभिएको छ । मङ्गलवार सुदूरपश्चिममा माधवकुमार नेपाल समूहको बहुमत रहेको एमालेले विश्वासको मत दिएर माओवादी केन्द्र नेतृत्वको प्रदेश सरकार जोगाएको छ भने यसअघि कर्णालीमा चार एमाले सांसदले फ्लोर क्रस गरेर माओवादीको सरकार बचाएका थिए । 

लुम्बिनीमा एमाले छाडेर काँग्रेस प्रवेश गरेका दीर्घनारायण पाण्डेले बाजी मारे भने बाग्मतीबाट माधव नेपाल समूहका डा.खिमलाल देवकोटा माओवादी केन्द्र र काँग्रेसको मतले राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भए । यी दुवै स्थान माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित राष्ट्रियसभा सदस्य चन्द्रबहादुर खड्का र रामबहादुर थापा एमालेमा प्रवेश गरेपछि खाली भएका हुन्। एमालेमा गएका दुवै जना राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर पछारिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा विपक्षी गठबन्धन एक भएर सर्वोच्च गएका छन् । जसमा संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन माग दाबी गरिएको छ । सर्वोच्चले यसमा निवेदकको पक्षमा फैसला गरेमा ओली नेतृत्वको सरकार फेरिनेछ । 

२७ वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत माग्दा माधवकुमार नेपाल पक्षका २७ सांसद अनुपस्थित भए भने हाल ओलीसँग सत्ता साझेदारीमा रहेको जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष तटस्थ बस्दा उनले विश्वासको मत गुमाए । तर ३० वैशाखमा ठुलो दलको संसदीय दलको नेताका रुपमा धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री भए । तर उनले विश्वासको मत नलिई धारा ७६(५) को सरकारका लागि बाटो खोलेको भन्दै चलाखीपूर्ण रुपमा पुनः प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेर संविधानमा सरकार बन्ने विकल्प अन्त्य गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरे।

तर यो धाराअनुसार पनि पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने ओलीको सपना माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसद विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भएपछि पूरा हुन सकेन । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा नेपाल पक्षका २३ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। जसले गर्दा सर्वोच्चमा दायर रिटमा देउवाको पक्षमा स्पष्ट बहुमत देखिएको छ । अब राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) अनुसारको सरकारका लागि दुवै जनाको दाबी नपुगेको बताएकी छन् । यदि एमालेबाट माधवकुमार नेपाल समूहमाथि कारबाही नै भएमा पनि राजपाको महन्थ ठाकुर पक्ष पार्टीमा अल्पमतमा रहेका कारण पार्टीले कारबाही गरेमा संसदीय दलमा बहुमत सदस्यले पद गुमाउने सम्भावना छ । 

यसो गरेमा ओलीको गणित संसद्मा सकिनेछ । यसले विपक्षी गठबन्धनमा ओलीको नियत गलत रहेकोमा मतैक्य बनेको छ । त्यसैले उनीहरू ओलीविरुद्धको गठबन्धनलाई दीर्घ रूप दिने कोसिसमा लागेका छन्। यसलाई रोक्न ओली यति बेला माधव नेपाल पक्षलाई फकाउने रणनीतिमा लागेका छन् । जसका लागि ओलीले राखेको ६ बुँदे प्रस्ताव लगत्तै विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूबिच छलफल भएको छ । छलफलपछि नेपाल समूहले ओलीको प्रस्ताव गलत मनसायले आएको प्रतिक्रिया दिएको छ । यसबाट विपक्षी गठबन्धन ओलीसँग बलियो एकता र साझेदारीमा रहेको प्रस्ट हुन थाले पछि नेपाल पक्षलाई फकाउने एक मात्र विकल्पमा लागेका छन् । बिना आधार विपक्षी गठबन्धनबाट नेपाल पक्षलाई अलग्याउनको लागि नै भएपनि माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव  समेत गरिएको छ । जब कि प्रधानमन्त्री बनाउने संसद् नै विघटिन् स्वयं ओलीले गरिसकेका छन् ।

विपक्षी गठबन्धन केन्द्रसहित सबै प्रदेशमा समेत ओलीविरुद्ध पर्खाल बनेर खडा भएको छ । प्रदेश–२ मा गठबन्धनमा रहेको जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षका लालबाबु राउतको नेतृत्वमा सरकार छ । जसमा जसपाका महन्थ ठाकुर पक्षधर मन्त्री बर्खास्त भइसकेका छन् भने अब गठबन्धनमा रहेका दललाई लिएर सरकार सञ्चालन गर्ने तयारी छ । लुम्बिनीमा दुई दलको सरकार भए पनि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८(१) अनुसार शङ्कर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि यो सरकारको कानुनी हैसियतमै प्रश्न उठेको छ ।

यदि सरकार धारा १६८ (१) अनुसारको हो भने पोखरेलले प्रदेशसभामा एकल बहुमत सिद्ध गर्नुपर्नेछ भने उपधारा २ अनुसारको हो हो तत्काल विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर पोखरेल प्रदेशसभामै अल्पमतमा छन् । गण्डकीमा पनि पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मुख्यमन्त्रीमा टिकिरहन ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक छ । तर उनीसँग एमालेका २७, स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे र जनमोर्चाबाट कारबाहीमा परेर पुनः सर्वोच्चको आदेशले पद थमौती भएका कृष्ण थापाको गरी २९ मत छ ।

उनलाई अब २ सांसद चाहिन्छ । यो मत जुटाउन विपक्षी गठबन्धनमा फुट ल्याउनुपर्छ । तर तत्काल यो सम्भव नभएमा उनले पद गुमाउनेछन् । माधव कुमार नेपाल समूहको साथ रहेमा प्रदेश १ र बाग्मतीमा पनि ओली पक्षका मुख्यमन्त्रीले पद गुमाउने खतरा छ । यसबाट प्रदेशका सरकारमा विपक्षी गठबन्धनको प्रभाव बढेको देखिएको छ भने ओली पक्ष बिस्तारै कमजोर बन्दै गएका छन् । ओली पक्षीय नेताहरू जनसमर्थन आफूहरूलाई रहेको दाबी गर्छन् । तर विपक्षी गठबन्धन निर्वाचनसम्म कायम रहेको अवस्थामा ओली समूहमाथि हाबी हुने निश्चित छ ।