लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ २६, २०७८
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ ।
अब असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने अदालतले निर्णय गरेको छ। बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते राति प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भएको थियो ।
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा ३० थान मुद्दा छन् ।
यसअघि गएको पुस ५ गते गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते बदर गरिदिएको थियो ।