सर्वोच्चको भन्यो:एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीका नाममा भए गरेका सबै निर्णयलाई 'अवैधानिक'

काठमाडौँ । २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गर्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको फैसला सुनाइदियो । सर्वोच्चको यो फैसलाले देशको ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित मात्रै भएन यसका 'सह उत्पादन'हरू अहिले देशको राजनीतिमा छ्यापछ्याप्ती छन् । हरेक दलमा आएको विभाजन, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सत्ता सङ्घर्ष, सांसददेखि निर्वाचन आयोग र सर्वोच्चसम्मका मुद्दा मामिला नेकपा विभाजनका उपज हुन् ।

सर्वोच्चले यस्तो समयमा नेकपालाई खारेज गरिदियो, जति बेला नेकपा आफैँमा सङ्कटमा थियो भने अलग भएर बन्ने पार्टीका नेताहरू समेत एक अर्को समूहमा क्रियाशील हुन बाध्य भए। सर्वोच्चको फैसला लगत्तै केपी ओली समूहमा गएका माओवादी केन्द्रका नेताहरू ओलीसँगै रहे भने प्रचण्डसँग रहेका झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरू अदालतको फैसला मान्ने भन्दै लुरुलुरु पुनः एमालेमै फर्किए । सर्वोच्चको २३ फागुनको फैसलापछि २८ फागुनमा केपी शर्मा ओलीले आफू पक्षको बैठक राखेर केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाए भने पार्टीको ९ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित  कमिटी विघटन गरे र निर्वाचित पदाधिकारीहरू एकाएक हटाए । एमालेभित्रको अहिलेको विवादको प्रस्थान विन्दु नै यसैलाई मानिएको छ ।  

कर्णाली प्रदेशका चार जना माधवकुमार नेपाल पक्षीय प्रदेशसभा सदस्यलाई ओली नेतृत्वको महाधिवेशन आयोजक कमिटीले पार्टी र प्रदेशसभाबाट निष्कासन सहितको कारबाही गरेको थियो । त्यस विरुद्ध सर्वोच्च गएका उनीहरूलाई सर्वोच्चले पुनर्बहाली समेत गरिदिएको छ । यो सँगै ओलीले गठन गरेको दसौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको खारेज गरिदिएको छ । 

एमालेको केपी ओली पक्षले २ जेठ, २०७५ को अवस्थामा फर्किन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश विपरीत एकल रुपमा अघि बढेको माधवकुमार नेपाल पक्षको आरोप लगाउँदै आएको छ । सर्वोच्चले यसै वरिपरि रहेर बिहीबार गरेको आदेशले केपी ओली पक्षले बनाएको महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेका निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अमान्य हुने फैसला सुनाएको छ । स्मरण रहोस्  एमालेको ९ औँ महाधिवेशनबाट पारित विधानमा महाधिवेशन आयोजक कमिटीको कुनै प्रावधानै नभएको विषय उठाइएको छ । 

कर्णाली प्रदेशका चार जना माधवकुमार नेपाल पक्षीय प्रदेशसभा सदस्यलाई ओली नेतृत्वको महाधिवेशन आयोजक कमिटीले पार्टी र प्रदेशसभाबाट निष्कासन सहितको कारबाही गरेको थियो । त्यस विरुद्ध सर्वोच्च गएका उनीहरूलाई सर्वोच्चले पुनर्बहाली समेत गरिदिएको छ । यो सँगै ओलीले गठन गरेको दसौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको खारेज गरिदिएको छ । 

 २ जेठ, २०७५ को अवस्थामा फर्किनुपर्ने माधवकुमार नेपाल समूहले उठाएको माग अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुर्‍याई दिएको छ ।  नेता प्रकाश ज्वालासहित नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र अमरबहादुर थापालाई कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिँदै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिलाई केन्द्रीय कमिटीको रुपमा मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ । 

२८ फागुनमा ओलीले आफू पक्षका नेताहरूको बैठक राखेर बनाएको महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई ७ चैतको ओली पक्षीय केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेको जानकारी दिएको  थियो । सोही महाधिवेशन आयोजक कमिटीले १० वैशाखमा कर्णाली प्रदेशसभामा 'फ्लोर क्रस' गर्ने माधवकुमार नेपाल पक्षीय चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने र पार्टीको साधारण सदस्य समेत निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले मात्रै निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । 

‘निवेदकहरुलाई मिति २०७८/०१/०६ को स्पष्टीकरण माग गर्दाको पत्र हेर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको पहिलो बैठकमा भएको निर्णयको हवाला दिँदै निवेदकहरुलाई प्रदेशसभा सदस्य नरहने गरी कर्णाली प्रदेशसभा दलको सदस्यबाट निष्कासन गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए स्पष्टीकरण पेस गर्नु भन्ने ब्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । मिति २०७८/०१/१० को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णय शीर्षक अन्तर्गत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ (२) बमोजिम निवेदकहरुलाई कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य तथा कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य पदबाट समेत निष्कासन हुने गरी निर्णय गरेको ब्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

यसरी निवेदकहरुलाई कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य पद र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पदबाट समेत निष्कासन गर्ने तथा हटाउने निर्णय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बाट भएको नदेखिई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको मिति २०७८/०१/१० मा बसेको दोस्रो बैठकको निर्णयबाट भएको भन्ने देखिन आयो। निवेदकहरू आबद्ध रहेको राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) रहेको देखिन्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२(२) मा ‘दफा २८ को उपदफा (३) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई यस दफाको अधीनमा रही सम्बन्धित दलबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ र त्यसरी कुनै सदस्य निष्कासन भएमा त्यस्तो सदस्य सम्बन्धित दलबाट समेत निष्कासन भएको मानिनेछ र सोही ऐनको दफा ३२(३) मा उपदफा (२) बमोजिम निष्कासन गर्नुअघि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्नेछ र त्यस्तो प्रयोजनका निम्ति सम्बन्धित दलले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्नेछ’ भन्ने कानुनी प्रावधान रहेको पाइन्छ । अर्थात् आबद्ध रहेको सम्बन्धित दलबाट निष्कासन गर्दा केन्द्रीय समितिले निष्कासन गर्नुअघि सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने र दलको केन्द्रीय समितिले निष्कासन गर्न सक्ने देखिन्छ’, आदेशमा भनिएको छ। 

सर्वोच्चले चार सांसदलाई एमाले केन्द्रीय समितिको हवाला दिएर स्पष्टीकरण नसोधेको र निवेदकहरुलाई कर्णाली प्रदेश सभा र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्यबाट निष्कासन गर्दा समेत एमालेको केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भएको नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । 

केन्द्रीय कमिटीबाट मात्र निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेशमा ‘नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिको निर्णय हवाला दिएर निवेदकहरूसँग स्पष्टीकरण माग नगरेको र निवेदकहरुलाई कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पद समेतबाट निष्कासन गर्दा नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भएको नदेखिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२(२)(३) को भावनाको प्रतिकुल देखिएको’ उल्लेख छ।

सर्वोच्चले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने कारण खुलाएर विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित रुपमा पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै २ जेठ, २०७५ को अवस्थाबाट पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने र सो अनुसारको केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर निर्णय गर्नुपर्ने माधवकुमार नेपाल समूहको माग कानुनी रुपमा वैधता मात्र होइन  माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतलाई गरिएको कारबाही समेत अवैधानिक ठहरिएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतको आदेश