लोकसंवाद संवाददाता | अन्तर्मन्थन | बैशाख १७, २०७६
डम्बर पराजुली
डम्बर पराजुली पर्वतारोहण संचालक संघ नेपालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । यस सिजनको सगरमाथा, लोत्से लगायतका हिमालको आरोहणको तयारी भइरहेको छ । संघले नै रोप (डोरी) टाँग्ने कामसमेत गरिरहेको छ । मौसममा ठूलो परिवर्तन आएन भने वैशाख ३० गते अर्थात् मे १३ गते ससगरमाथाको चुचुरोमा पर्वातारोहीहरू पुग्ने लक्ष्यका साथ तयारी भइरहेको छ । यो सिजन सगरमाथामा मात्र ३५ टोलीका ३६२ जना विदेशी र १३ जना नेपालीले हिमाल चढ्ने अनुमति लिएका छन् । पर्वतारोहणमा रहेका चुनौती के छन् ? यसपटकको पर्वतारोहणको तयारी के भइरहेको छ र सरकारले तेक्ने लियाजो अफिसरको बारेमा र सरकारले पर्वतारोहण विषयमा विश्वसनियता बढाउन गर्नुपर्ने कामको बारेमा केन्द्रित रहेर लोकसंवाद डट कमले प्रेस्टिज एडभेन्चर प्रा.लि.का सञ्चालक तथा पर्वतारोहण संचालक संघका अध्यक्ष डम्बर पराजुलीसँग अन्तर्मन्थन गरेको थियो । प्रस्तुत छ उक्त अन्तर्मन्थनको मूलअंशः
हिमाल आरोहण तथा पर्वतारोहणका हालका चुनौती के–के हुन् ?
पर्वतारोहण संचालनमा आउने चुनौतीमा सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको सुरक्षा नै हो । हुनत मौसम पनि चुनौती हुँदै आएको छ । तर, मौसमलाई त कसैले नियन्त्रण गर्न सक्ने कुरा भएन । मौसमको भविष्यवाणीका आधारमा केही व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । तर, सुरक्षामा हामीले गर्न सक्ने कुरा हो । त्यसकारण पनि सुरक्षा नै प्रमुख चुनौती हो ।
कसरी सुरक्षा प्रमुख चुनौती हो ?
अहिलेसम्म हामीले ‘फिक्स रोप’ डोरी टाँग्ने काम गर्यौं । हिजो त्यहाँ प्रयोग गर्ने सामग्री स्तरीय हुँदैनथ्यो । डोरी र इक्युपमेन्टसमा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेकोे थियो । अहिले त्यसमा सुधार गरेर हामी आफैंले त्यो काम गर्न थालेपछि स्ट्याण्डराइज भएको छ । अर्थात् यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त इक्युपमेन्ट मात्र हामीले प्रयोग गर्न थालेका छौं । त्यसले एउटा विश्वसनियता तथा अहिले गरिरहेकामा त्यस्तो समस्या आएको छैन । त्यसले एउटा पाटोलाई मिनिमाइज गरेको छ । तर, सुरक्षा भन्न खोजेको ।
सुरक्षा भनेको प्राविधिक सुरक्षा हो ?
सुरक्षा भन्न खोजेको भोलि कुनै कारणवस हिमालमा दुर्घटना भयो भने इमिडेट गर्नुपर्ने रेस्क्यु टिमको कुरा गर्न खोजेको हो । त्यसका लागि म्यानपावर प्रिपियर राख्ने, हेलिकोप्टर प्रिपियर राख्ने त्यो कसरी व्यवस्था गर्ने ?
सरकारका तर्फबाट रोयल्टी मात्र लिइएको छ । तर, हिमालमा हुन सक्ने दुर्घटना नियन्त्रण गर्न सरकारको तर्फबाट सहजीकरण भएको छैन ।
अहिलेसम्म यस्तो रेस्क्यु टिमको काम परिचालक संघ वा राज्य कहाँबाट हुँदै आएको छ ?
हामी त अपरेटर हौं, संचालक हौं, हामीले अहिलेसम्म जेनतेन गरिरहेकै छौं । विगत ६०÷७० वर्षसम्म पर्वतारोहण संचालकहरूकै पहल र व्यावस्थापनमा यी काम भइरहेको छ । यसलाई अझै व्यवस्थित, बृहत गर्ने हो भने सरकारले नै एउटा सेल नै खडा गरेर समयमा एउटा सिजनल टिम बनाउन सकियो भने उद्धार गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसलाई बेस क्याम्प वा नजिकै राखियो भने दुर्घटना हुँदा इमिडियट हेल्प गर्न सक्ने, जान सक्ने भयो भने विश्वासको वातावरण सृजना गर्न सकिन्छ ।
अहिले अविश्वासको वातावरण बनिरहेको छ हो ?
त्यसो गर्न सकियोस् भने अझ थप विश्वासको वातावरण बन्छ । त्यसका लागि हामी पर्वतारोहण संचालकहरूसँग रेस्क्युको लागि सबै फण्ड हुँदैन । त्यसका लागि विस्तृत योजनासहित सरकारले कार्यक्रममा समावेश गरिनुपर्छ । यो अभ्यास एउटा हिमालमा मात्र सबै हिमालमा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि सरकारको तयारी त्यसै बमोजिमको गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले एउटा फण्ड रेज गर्नुपर्छ । त्यसमा आरोहीको तर्फबाट केही सहयोग लिन पनि सकिन्छ । अलिकति सरकारको रोयल्टीबाटै केही लिन पनि सकिन्छ । त्यसको लागि सरकारको तर्फबाट नियम कानुन बनाई तत्काल लागु गर्नुप¥यो भन्ने हाम्रो माग हो ।
अहिलेसम्म संचालकहरूले जे पहल गरेका छन् त्यही आधारमा जे जति सुरक्षा भएको छ, त्योबाहेक राज्यको तर्फबाट केही भएको छैन भन्न खोज्नु भएको हो ?
हो, अहिले हामी प्रत्येक ग्रुपमा लियाजो अफिसर भनेर पठाउने गरेको छ । हामीले त्योभन्दा पनि एउटा ‘इन्टिग्रेटेड टिम’ राखौं भन्ने प्रस्ताव राखेका थियौं । बेस क्याम्पमा जसमा सेना, प्रहरी, पर्यटन, वन, संचार, गृह लगायत सबैका प्रतिनिधि समावेश भएको टिम भयो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसका लागि प्रतिटिम, प्रतिआरोही अथवा रोयल्टीमै केही रकम समावेश गरेर शुल्क उठाउन पनि सकिन्छ । जसले गर्दा त्यहाँ केही समस्या आइहाल्यो भने तत्काल समाधान गर्न सकिन्छ । धेरै समय अघिदेखि हामीले त्यस्तो प्रस्ताव गरिरहेका छौं । अहिले हामीले प्रत्येक ग्रुपमा लियाजो अफिसर पठाइरहेका छौं, त्यसको समस्याबारे मैले तपाईँलाई भनिराख्नै पर्दैन । त्यो डे टु डे छँदैछ ।
जोसँग केही जानकारी छैन, त्यस्ता मान्छे पठाइन्छ भन्यो भने सही हो ?
एक्ज्याक्ट्ली । एउटा प्राक्टिकल ट्रेनिङ नभई थ्योरिटिकल ट्रेनिङका आधारमा पठाउने गरिएको छ ।
जे उपादेयताका लागि लियाजो अफिसर सरकारले पठाउँछ, त्यो उपयोगविहीन छन् भन्यो सही हुन्छ कि गलत ?
उपयोगविहीन भएका कारण हामीले ‘इन्टिग्रेटेड टिम’ पठाउने प्रस्ताव राखेका हौं । यस्तो टिम त्यहाँ राख्न सकेको खण्डमा धेरै काम त्यहिँबाट हुनसक्छ भन्ने हो ।
लियाजो अफिसरहरू संचालक संघको लागि बोझ भइरहेको छ, हो ?
सरकारले तोकेको लियाजो अफिसरहरू गएको भए हामीलाई बोझ हुन्नथ्यो । तर, उनीहरू जाँदैनन् । के बोझ हुनु ?
सरकारले तोकिदिन्छन् तर जाँदैनन् ?
मानौं ४० वटा लियाजो अफिसर तोकिदिएकोमा २५ जना नै गएको भने एउटा आइडिया हुन्थ्यो । कंक्रिट डिसिजन पनि हुन्थ्यो, हेल्पफुल पनि हुन्थ्यो । उनीहरूलाई सरकारले तालिम दिएर, अरु सुविधा, अरु अथोरिटी दिएर गएको भए धेरै कुरा त्यहीँबाट पनि समाधान हुन सक्छन् ।
हामीले हालसम्म भोगिराखेको केही समस्या कस्ता छन् भने मानौ कुनै आरोहीको हिमालमा माथि नै मृत्यु भयो । कुनै क्याम्पमा भने हाम्रै आरोही साथीहरूले रेस्क्यु गरेर, बोकेर जसरी पनि बेसक्याम्पसम्म ल्याउने गरेका छन् । अब त्यसलाई काठमाडौं ल्याउने वा आफन्तले उसको देशमा लैजानको लागि प्रहरी मुचुल्का हुनु अनिवार्य छ । त्यसका लागि हामीले त्यहाँ पुलिस रिर्पोट बनाउनु पर्छ, जसका लागि कि नाम्चेबाट पुलिस लिएर जानुप¥यो अथवा हेलिकोप्टरमा शव राखेर नाम्चेमा मुचुल्का बनाउन जानुपर्ने अवस्था छ । अघि मैले भनेजस्तो यदि इन्टिग्रेटेड टिम भएको भए पुलिस, आर्मी सबै त्यहीँ हुन्थ्यो नि । कागजपत्र सबै त्यहीँ बनाउन सजिलो हुन्थ्यो नि । एउटा सानो सिंहदरबार नै हुन्थ्यो नि त्यहीँभित्र । त्यो सबै अथोरिटी दिएको भए सजिलो हुन्थ्यो । कसैले अनुमति नलिई चढ्यो भने त्यसको कारवाही त्यहीँ हुन्थ्यो । कसैले अनुमतिबिना ड्रोन लग्यो भने पर्यटन मन्त्रालयलाई मात्र अथोरिटी हुँदैन ड्रोनलाई अनुमति दिन । पर्यटन, संचार, गृह, उड्डयन, नेसनल पार्क सबैको अनुमति चाहिन्छ यदि ती सबै त्यहीँ हुने हो भने त्यहीँबाट निर्णय हुन्थ्यो नि त ? लिंगरिंग हुँदैनथ्यो भन्न खोजेको हो । यो अवधारणा राखेर नै हामीले अगाडिदेखि पहल गरिराखेका छौं ।
राज्यले यो कुरा सुन्न किन तयार भएन ?
त्यो त राज्यलाई नै सोध्नुपर्ला ।
दबाब नपुगेको हो कि ?
हुनसक्छ । अरुजस्तो विरोध हामी गर्न सक्दैनौं । होटल नचलाऊ भनेर बन्द गर्छन्, गाडी नचलाऊ भनेर बन्द गर्छन् । तर, हामी यस्तो हो बन्दै गर्न सक्दैनौं । पर्यटनमा त्यसो गर्दा हामी धेरै वर्ष पछाडि पर्छौं । देशलाई पनि धेरै नोक्सानी हुन्छ । हामीले संयमित तरिकाले प्रस्ताव राखिराखेका हुन्छौं । अहिलेको फिक्स रोलको कुरा पनि सरकारले परेपछि मात्र रियलाइज गरेको हो । कहिलेकाहीँ दुर्घटना हुन्छन् । मौसमको खराबीले लुक्लामा सातौं दिनसम्म पनि हेलिकोप्टर, प्लेन जान सक्दैन त्यो बेलामा कतिको जागिर छुट्छ, पैसा हुँदैन रुवाबासी हुन्छ । त्यस्तो अवस्थाको लागि सेल बनाऊ हामीले भनेका हौ । आर्मीको हेलिकोप्टरले नजिकको दूरीसम्म ल्याइदेओस्, जहाँबाट गाडीमा यात्रा गर्न सकियोस् । त्यो अवस्थामा थोरै पैसा लिएर सेवा दिने हो कि ? त्यस्तो संकट परेका बेला सरकारले निःशुल्क नै गर्ने हो कि ? हामीले जहिले पनि सरकारलाई यस्तो प्रस्ताव राख्ने गरेका छौं । एउटा टिम बनाइदेऊ, दुई दिनदेखि तीन दिन भयो भने स्वतः संचालन हुने एउटा मेकानिजम बनाइदेऊ भनेर भन्दा सरकार गर्दैन । तर, यहाँ दुई–तीन वटा एम्बेसीले फोन गर्नेबित्तिकै दौडेर जाने चलन छ । यो मेरो प्राक्टिकल एक्सपेरियन्स हो ।
कोही एक्सिडेण्टमा पर्यो भनेर एम्बेसीले फोन गर्यो भने रेस्क्यु पनि गर्छ ?
रेस्क्यु त होइन, सरलीकृतसम्म गरिदिने गरिन्छ, अलि छिटो । नभए वास्तै गर्दैन । जस्तैः लुक्लामा मौसम बिग्रियो भने मान्छेसँग त सीमित पैसा र समय हुन्छ । दुई–तीन दिनभन्दा बढी भयो भने कसैको जागिर छुट्छ, पैसा सकिन्छ, धेरै नै समस्या पर्छ । त्यस्तोमा सरकारले एउटा सेल राखेर मान्छेहरूलाई ड्राइभिङ प्वाइन्टमा कसरी लान सकिन्छ भनेर विचार पुर्याउनु पर्छ ।
राज्य किन व्यवस्थित गर्न चाहँदैन ?
राज्य यसमा सिरियस छैन । अनुभव छैन त के भन्नु उहाँहरूसँग मन्त्रालय वा विभागको लामो अनुभव हुन्छ । लिडरसिप देखिएन । बोल्दा पर्यटनको महत्वको कुरा गर्ने तर व्यवहारमा त्यो देखिएन । राज्यले पूर्णतया बेवास्ता गरिरहेको छ ।
यसलाई व्यवस्थित बनाएर विश्वलाई आकर्षणको केन्द्र बनाउनुको सट्टा आफ्ना मान्छेलाई लियाजो अफिसर बनाउने जस्ता साना स्वार्थमा रनभुल्ल भएको छ भन्यो भने सही हुन्छ ?
एक्ज्याक्ट्ली । हामी बोलीमा चाँहि पर्यटनको विकास गर्ने, आज १० लाख पर्यटक आए अब २० लाख पुर्याउने भन्छौं । तर, व्यवहारमा त्यो देखिएन । इन्फास्ट्रकचर बनाउँदै जानुपर्यो, फेसिलिटी थप्दै जानुपर्यो अनि पो मान्छे आउँछन् । अनि पो मान्छे आकर्षित हुन्छन् । पाँच वर्ष अघि आउँदा जे स्थिति थियो अहिले पनि त्यहीँ स्थिति छ भनेपछि मान्छे किन आउँछ । धुलो, धुवाँ, फोहोर, अव्यवस्थित गन्तव्य भएपछि कसरी आकर्षित हुन्छ । नेपाल एउटा यस्तो डेस्टिनेसन हो, जो एकपटक आएर पुग्दैन । हाम्रा जति वटा ट्रेकिङ एरिया छन् । ती कम्पिलटली डिफरेन्ट नेचरका छन् । त्यसैले यसको पोटेन्सियालिटी हाई छ । हामी सबैले बुझेको छ । तर, व्यवहारमा किन आउँदैन । बिग क्वोइसन देयर ।
त्यसका लागि यहाँहरूले विकल्प प्रस्तुत गर्नुभएको छ कि छैन ?
सरकारको विकल्प हामी के गर्न सक्छौं र । पहिलेका सरकारले कति बुझे/बुझेनन् । पछिका सरकारलाई हामीले बुझाउने प्रयत्न गर्र्यौं । सरकार छिटो–छिटो परिवर्तन भयो । अहिले अब दुई तिहाईको सरकारबाट केही होला कि भनेर प्रयत्न गरिरहेका छौं । अब हेरौं, आशा गरौं । अहिलेसम्म आशमै छौं ।
यसपटक हिमाल चढ्न कति टोली जाँदैछन् ?
यसपटक सगरमाथामा ३५ टोली जाँदैछन् । मेरो अनुभवमा सिजनमा सबैभन्दा धेरै आरोही भएको वर्ष जस्तो लाग्छ मलाई यो ।
कति जति हुन्छ यसपटक हिमाल चढ्नेको संख्या ?
अहिले हाम्रो सगरमाथामा ३६२ विदेशी तथा १२/१३ जना नेपाली जो अनुमति लिएर आरोहण गर्न जानेमा, सहयोगीको कुरै छोडौं । त्यसपछि ओभरअल लोत्सेको कुरा गर्दा कम छैन, सधैंको जस्तो छ । पर्सेन्टेज बढेको देखिँदैन । कुनै हिमालमा धेरै छन् भने कुनैमा कम ।
हामी अहिले जे व्यवस्थापन गरिरहेका छौं राज्य अथवा परिचालक संघले तिनीहरूलाई त्यहाँ कतिको व्यवस्थित हुने अनुमान गरिएको छ ?
हामीले अहिलेसम्म आशलाग्दो सुरुवात त देखेको छैनौं, जस्तोः हाम्रो ३५ सालको टुरिजम एक्टलाई दिवंगत पर्यटनमन्त्रीले केही सुधारोन्मुख काम गर्नु भएर एउटा ड्राफ्ट ल्याउनुभएको थियो । तर, त्यो ड्राफ्ट पूर्ण थिएन । त्यसो हुनाले हामी कम्तीमा १२ व्यावसायिक संस्थाले उहाँहरूको आउट लाइनमा बसेर हामीले नयाँ ड्राफ्ट गरेर पर्यटन विभागका डिजीमार्फत् पर्यटनमन्त्रीलाई बुझाएका हौं । अहिले बुझ्दा त्यसको बारेमा छलफल भइरहेको छ ।
पर्वतारोहण तथा पर्वतीय पर्यटनसँग सम्बन्धित कुरामा अलमोस्ट सक्किसक्यो । होटल तथा क्यासिनाको बाँकी छ भन्ने सुन्नमा आएको छ । अहिले सिजन भएको हुनाले हामीले पनि त्यसलाई फलोअप गर्न सकिराखेका छैनौं ।
यसलाई व्यवस्थित गर्न यहाँहरूले सरकारलाई केही प्रस्ताव दिनुभएको छ, जसका आधारमा आशावादी हुन सकिन्छ ?
मलाई पक्कै आश छ, अब आउने नयाँ मन्त्रीलाई सिक्न केही समय लाग्ला । उहाँले राम्रै गर्छु भन्ने हो भने हामी स्टेक होल्डर, जो यो व्यवसायमा छौं, व्यवसाय संचालन गरिरहेका छौं, संघ÷संस्था छ उनीहरूसँग बसेर हातेमालो गरेर जान चाहनु भयो भने यी कुराहरू सजिलै व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।
अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको त्यहाँ पुगेर आउने मान्छेको सुरक्षा नै हो भन्यो भने गलत हुँदैन ?
गलत हुँदैन । अहिले पनि उनीहरूलाई कुनै पनि खालको विपत आइहाल्यो भने यसरी सरकारले उद्धार लगायतका काम हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास पर्वातारोहीलाई दिलाउन जरुरी छ ।