लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार १, २०७८
काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ वर्षदेखि संविधान र ऐनसँग बाझिएको नियमावली कार्यान्वयन गरिरहेको ठहर भएको छ । सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको नियमावलीको नियम ३० मा राखिएको ‘रंगेहात पक्राउ’ मा राज्यकै रकम घुस दिएर पक्राउ गर्नु गलत रहेको ठहर गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले अख्तियारको नियमावलीको एउटा नियम संविधानसँग बाझिएको ठहर गरेको हो । सर्वोच्चले यो ठहर गत वैशाख ८ मा गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक भएको छ ।
कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले घुस मागेको भन्ने सर्वसाधारणको उजुरी परेमा अख्तियारले आफ्ना कर्मचारीमार्फत घुस रकम दिएर रंगेहात पक्राउ गर्ने गरेको थियो । राज्यकोषको रकम भ्रष्टाचार प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन कुनै पनि ऐनले अनुमति नदिएको सर्वोच्चको ठहर छ । आफैं घुस दिन राज्य कोषको रकम प्रदान गर्नु मनासिव नहुने सर्वोच्चले भनेको छ ।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।