लोकसंवाद संवाददाता | समाज | बैशाख १८, २०७६
ताप्लेजुङ । संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको हक ग्यारेन्टी गरेको छ । यसको अर्थ नागरिकको स्थास्थ्योपचारमा सरकारको दायित्व हुन्छ भन्ने हो । तर, पाथीभरा याङ्बरक गाउँपालिका–२, थेचम्बुका १७ वर्षीय सन्देश लिम्बू आफ्नो उपचारका क्रममा लागेको पैसा बुझाउन नसक्दा स्वस्थ भए पनि घर जान पाएका छैनन् ।
२०७५ मंसिर २६ गते झापाको बिर्तामोडस्थित बी एन्ड सी अस्पतालमा भर्ना भएका लिम्बू उपचारबापत लागेको खर्च बुझाउन नसक्दा १५ दिनदेखि अस्पतालकै शय्यामा बन्धक भएको समाचार आजको नागरिक दैनिकमा खगेन्द्र अधिकारीले लेखेका छन् ।