लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार १६, २०७८
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदले दायर गरेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ। रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरिसकेपछि यतिबेला सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरिरहेका छन् । सरकारी पक्षबाट अब बहसका लागि निर्धारण गरिएको करिब ८ घन्टा समय बाँकी छ । सोमबार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल र मंगलबार नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयलगायतले बहस सकेका छन् । मंगलबारको बहस संविधानको धारा ७६ (५) मा राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय भूमिकाका विषयमा बहस केन्द्रित हुन थालेको छ। नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले नेपालको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा दुवैको आधार स्पष्ट नभएपछि संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको तर्क अघि सारेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशले राणाले प्रश्न गरे, ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ (५)को प्रक्रिया पूरा नगरेकाले प्रश्न उठेको हो, विकल्प खोज्नु पर्ने थिएन र ?’ जवाफमा नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले भने, ‘दुवैको आधार नदेखेपछि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्नुभयो, यो विषयलाई अदालतले हेर्न पनि मिल्दैन ।’
प्रधानन्यायाधीश राणाले पुनःप्रश्न गरे, ‘दुईमध्ये एकलाई नगर्दा यो अवस्था आएको हो कि हैन ? भारतलगायत देशमा के अभ्यास छ ?’ नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले जवाफमा भने, ‘भारतमा पनि पटकपटक संसद् विघटन भएको छ, भारतमा संसद् विघटनपछि सरकार स्थिर भयो, जहाँ सरकार स्थिरता हुन्छ, त्यहाँ विकास हुन्छ, विघटनले प्रजातन्त्र कमजोर हुँदैन ।’
अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विशुद्ध राजनीतिक विषय भएकाले अदालतमा प्रवेश गर्न नहुने तर्क गरे। कोइरालाले भने, ‘देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश माग भएअनुसार अदालतले आदेश जारी गर्न मिल्दैन ।’
प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आधार नदेखिएमा राष्ट्रपतिले संसदलाई जानकारी गराउनुपर्छ कि पर्दैन ? प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि कोही पनि आएन, आधार देखिएन भने पनि यसलाई प्रतिनिधिसभामा पठाएर संसदको सिफारिस लिनुपर्छ कि पर्दैन ?’
अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले निर्वाचन जितेर आएका सांसदले राजनीतिक दलको विधान मान्नुपर्ने र कानुन विपरीत दलको ह्विप उल्लंघन गर्न नहुने तर्क गरे। ‘राष्ट्रपतिले काम गर्दा आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्ने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन’, उनले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विघटनको सिफारिस गर्नुभएको छ, स्थायी शान्ति र दिगो विकासका कुराहरु बिग्रन नदिन राष्ट्रपतिबाट यस्तो निर्णय भएको छ ।’
सरकारी पक्षबाट भइरहेको बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता र नायब महान्यायाधिवक्ताले प्रतिनिधिसभा विघटन बाध्यात्मक भएको तर्क अघि सारेका छन् । जसमा प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमसेर असहमत देखिएका छन् । इजलासमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन ?, विश्वासको मत प्राप्त हुने आधार नभएको भन्दै संसद नगएका प्रधानमन्त्रीले पुनः धारा ७६ (५) अनुसार बहुमत दाबी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन जस्ता तर्क आएका छन् । यस्तै संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था बाध्यात्मक हो कि स्वविवेकीय व्यवस्था हो भन्ने प्रश्न उठ्यो । प्रधानन्यायाधीस जबराले धारा ७६(५) मा राष्ट्रपतिले संसदमा बहुमत पाउने आधार पेस गर्ने सांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख भएको भन्दै नियुक्त नगर्ने व्यवस्था नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।
उनले धारा ७६ (५) को प्रक्रिया प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि भएको भन्दै अहिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दा पनि नगरेको प्रश्न अहिले रहेको प्रश्न गरेका थिए ।
उनले भने, ‘उपधारा ५ को व्यवस्था कुनै पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई नियुक्त गर्न पाउने हो । दुई जनाको निवेदन परेको छ । यो नियुक्ति नगर्नका लागि होइन भन्ने बहसमा आएको थियो ।’
राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री चयनका लागि आह्वान गरेपछि शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६ र जनता समाजवादी पार्टीका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए भने केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको आफूलाई समर्थन रहेको दाबी पेश गरेका थिए । जसमा एमाले र जसपाका सांसद दुवैतिरको दाबीमा देखिएको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैको दाबी नपुग्ने निर्णय गरेकी थिइन् । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा ७ जेठको मध्यरातमा संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् ।
रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले धारा ७६ (५) मा सांसदहरुले सरकार बनाउने प्रावधान रहेको भन्दै देउवाको दाबी पुग्ने बताएका छन् भने सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले यो उपधारामा पनि सांसद दलीय अनुशासनभित्रै हुने भएकाले दलीय ह्वीप उल्लंघन गर्न नपाइने तर्क गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीस धारा ७६ (५) मा थप प्रष्ट हुन चाहेको देखिएको छ । उनले मंगलबार इजलासमा सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीलाई प्रश्न गरे, ‘धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आधार नदेखिएमा राष्ट्रपतिले संसदलाई जानकारी गराउनुपर्छ कि पर्दैन ? प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि कोही पनि आएन, आधार देखिएन भने पनि यसलाई प्रतिनिधिसभामा पठाएर संसदको सिफारिस लिनुपर्छ कि पर्दैन ?’
उनले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको आधार संसदबाट समेत देखिनुपर्नेतर्फ संकेत गरेका थिए । उनले सोधे, ‘नियुक्ति हुन नसक्ने आधार प्रतिनिधिसभाभित्रै देखिनुपर्छ । प्रतिनिधिसभाले अब यो संसदबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्दैन नभनीकन विघटन हुनसक्छ ?’
न्यायाधीश मीरा खड्काले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने कुरा संविधानमा रहेको र आधारको अगाडि राष्ट्रपतिलाई विश्वास लाग्ने आधार पेश गरेमा, यदि विश्वसनीय आधार पेश गरेमा जस्ता शब्द नभएको भन्दै प्रश्न गरिन् ।
जवाफमा नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेमा मात्र संसदमा विश्वासको मतको परीक्षण हुने तर्क पेस गरे । लगत्तै न्यायाधीस खड्काले आधार पेस गरेमा नियुक्त गर्ने भन्ने उल्लेख भएको भन्दै आधार नभएमा राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख नरहेको बताइन् ।
नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले विश्वासको मत पाउने विश्वसनीय आधार देखेमा मात्र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने जिकिर गरे। आधार विश्वसनीय छ वा छैन भन्ने जाँच गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको तर्क गरे ।