लक्ष्मण शर्मा | दृष्टिकोण | बैशाख १९, २०७६
औद्योगिक क्रान्तिको उथलपुथलको बेला बेलायतमा सन् १८३४ मा रोबर्ट ओवेनले ट्रेड युनियन स्थापना गरेका थिए । यसले धेरैपछि सन् १८७१ मा संसद्बाट मान्यता पायो । ट्रेड युनियन संघलाई अमेरिकामा सन् १९२० र भारतमा सन् १९२६ मा आएर मात्र वैधता पाएकोे देखिन्छ । माक्र्स–एंगेल्सद्वारा लिखित ‘पूँजी’ र कम्युनिस्ट घोषणापत्रद्वारा औद्योगिक मजदुर आन्दोलनको औचित्यलाई वैधता प्रदान गर्दै र वर्गीय मुक्तिको महत्वपूर्ण हतियारको रूपमा सह्राहना गर्दै उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा राणाकालको अन्ततिर वि.सं.२००३ मा विराटनगर जुट मिल्सको आन्दोलन, काठमाडौंमा न्यून वैतनिक कर्मचारीले वि.सं. २००७ मा माघमा संगठन बनाएको इतिहास छ । नेपालका शिक्षकले वि.स.२००४ मा ‘जयतु–संस्कृतम्’ आन्दोलनमा प्रधानाध्यापकले वि.सं. २००८ मा सहभागी हुँदै विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले काठमाडौंमा वि. सं. २०२१÷२२ तिर संगठित हुने प्रयत्न गरेको देखिन्छ ।
विगतका अनुभवबाट शिक्षा लिँदै २०३६ जेठ २ गते हेटौंडाबाट सुरु गरिएको शिक्षक आन्दोलन मुलुकभरी विस्तार भएको छ । आन्दोलनको मागको रूपमा सूचीकृत गरिएको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन तत्कालिन सरकारद्वारा सैद्धान्तिक रूपमा सोही वर्षको असार (करिब दुई महिना) भित्र स्विकार्न बाध्य भएको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि यसले आफैंले बनाएको पूर्ण आकारको विधानसहित दर्ता हुन भने झण्डै एक वर्ष लाग्यो । अर्थात् २०३६ चैत २९ गते यसलाई वैधानिक रूपमा दर्ता गरियो ।
नेपाली शिक्षकको ‘पूर्ण प्रजातन्त्र’ प्राप्ति प्रतिको प्रतिबद्धता र आफ्नो पेशागत हकहित र सामाजिक प्रतिष्ठाको लागि तत्कालिन सम्पूर्ण शिक्षक समुदायले अचूक हतियारको रूपमा लिएको यो संगठनले २०३६ चैत २९ गतेलाई स्थापना दिवसको रुपमा देशभरि मनाउँदै आएको छ । सोही क्रममा यो वर्ष चालिसौं शिक्षक दिवस मनाइसकिएको छ । यसैगरी एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले चैत ८ लाई बलिदानी दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको कुरा पनि स्मरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
शिक्षक संगठनबीच हुने एकताले मूल रूपमा सामाजिक रूपान्तरणको दायित्व बोध भएका आफ्नो सदस्यको हकहित र सामाजिक प्रतिष्ठासहित शैक्षिक विकासको मार्ग प्रशस्त गर्ने बृहत्तर ध्येयसहित शिक्षक संगठन निर्माण हुने अपेक्षा मात्र होइन, आजको आवश्यकता पनि हो ।
२०३६ सालको अन्तमा औपचारिक रूपमा दर्ता गरिएको भए पनि तत्कालिन सरकारले संगठनसँग अपेक्षित व्यवहार गरेन । आन्दोलनकारी शिक्षकसँग सहमति गरेका बुँदाको पूर्ण पालनाको सट्टा जालझेल सुरु गरेपछि २०३८ सालको ‘१०४ दिने’, वि.स. २०४१÷४२ सालको ‘काठमाडौ जाऔं’ र वि.स. २०४७ सालको ‘आमरण अनसन’ जस्ता युगीन महत्वका शिक्षक आन्दोलन संचालित भएको थियो । यी आन्दोलनका क्रममा करिब १५ जना होनाहार शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकले सहादत समेत व्यहोर्नु पर्यो । हजारौं शिक्षकले पेशाबाट अवकास, अपायक सरुवा र कठोर कारावास समेत भोगे ।
तर, यिनै आन्दोलनको प्रभाव र प्रतिफल स्वरूप सबै नेपाली शिक्षकहरूले स्थायी हुने, सञ्चयकोष र उपदान पाउने, निजामतीसरह तलब सुविधा पाउन सफल भएका छन् । यसरी संगठनको नेतृत्वमा चलाइएका आन्दोलनबाट नै ज्यालादारी मजदुरीको रुपमा रहेको शिक्षण पेशालाई पढेलेखेका सचेत र स्वाभिमान युवाको आकर्षक पेशाका रूपमा विकास भएको छ ।
वि.स.२०४६ को जनआन्दोलनले संसदीय प्रजातन्त्र स्थापना पुनस्र्थापना गरेपछि नेपाली समाजमा भएको व्यापक राजनीतिक ध्रुवीकरणले शिक्षक संगठन पनि अछुतो रहेन । नेपाली कांग्रेस पार्टीले आफ्ना समर्थक शिक्षकलाई खुला आह्वान नै गरेर शिक्षक संगठन वा आन्दोलनलाई विभाजन गराउने भूमिका खेल्यो । यसबाट वैचारिक आस्थाको आधारमा शिक्षक संगठन बनाउने होड र लहड नै मूल प्रवृत्ति बन्न पुग्यो । वि.स. २०५७ सम्म ५ र २०६२/६३ को आन्दोलनसम्म आइपुग्दा करिब दुई दर्जनको हाराहारीमा शिक्षकका संगठन सतहमा आए वा अस्तित्वमा देखा परे । त्यति हुँदाहुँदै पनि तत्कालिन नेकपा (एमाले)सँग वैचारिक सामीप्यता राख्ने नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्थाको रूपमा रहेको नेपाल शिक्षक संघ र मूलतः तत्कालिन नेकपा(माओवादी) को नेतृत्वमा २०५२ सालबाट सुरु गरिएको जनयुद्धको रापतापमा गठन गरिएको अखिल नेपाल शिक्षक संगठन नै यो दशकको शिक्षक आन्दोलनको मूल पात्र र प्रवृत्तिका रूपमा रहेको छ ।
बहुयुनियनको अवस्थामा रहेको शिक्षकको पेशागत आन्दोलनलाई व्यवस्थित गर्न शिक्षक संगठनकै माग स्वरूप फेडेरल युनियन प्रकृतिको नेपाल शिक्षक युनियन वि.स. २०६० मा कानुनी प्रबन्धसहित गठन गरिएको थियो । मुलुकको शान्ति प्रक्रियासँगै वि.स.२०७१ बाट सो युनियनलाई पुनर्गठन र रूपान्तरण गरी नेपाल शिक्षक युनियन, एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन (UANTO) रहेको नेपाल शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च र मधेशी शिक्षक युनियनमा रहेका संगठनलाई एकत्रित गरी हाल नेपाल शिक्षक महासंघ क्रियाशील भइरहेको अवस्था छ ।
सरकारसँग गरिने माग, आन्दोलन, वार्ता र सौदावाजी महासंघमार्फत नै गर्ने गरिएको छ । शिक्षक आन्दोलन कमजोर रहेको अवस्थामा सृजना गरिएका विविध खाले शिक्षक, शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो निजीकरणले जन्माएका ती शैक्षिक संस्थाका शिक्षक कर्मचारीका मुद्दा किनार लागि नसकेकाले शिक्षक महासंघ बाहिर पनि छिटपुट आन्दोलन बन्ने र विघटन हुने क्रम जारी नै रहेको अवस्था छ ।
वर्तमान अवस्था
‘देशभरीका शिक्षकहरू एकजूट हौं’ भन्ने मूल नाराको साथ करिव ४० वर्षअघि गठन भएको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले यो नारालाई बहुयुनियनको अवस्थामा समेत घन्काइरह्यो । त्यसको लागि मर्जिङ् मर्जिङ् भनेर आफ्नो ‘साझापन’को प्रतिबद्धता जारी राख्यो । संगठनको दशौं कार्यकालमा आएर हालको ‘अखिल नेपाल शिक्षक संघ’ बनाउन एउटा समूह बाहिरिएपछि भने यसको विभाजन लगभग अन्त्य भएको अवस्था छ ।
२०७४ असोज १७ गते तत्कालिन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) दुई शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता हुनु नेपाली समाजमा एउटा युगान्तकारी घटनाका रूपमा रह्यो । यो घटनाले सृजना गरेको राष्ट्रव्यापी तरंगले शिक्षक सङगठन अप्रभावी हुनै सक्दैनथ्यो । यसले दुई वटा शिक्षक संगठनलाई एकता गरी अगाडि बढ्नका लागि उपयुक्त वातावरण सृजना समेत भएको छ ।
मूलतः नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको महाअधिवेशनले आफ्नो चालू कार्यकालको कार्यभारका रूपमा संगठनको एकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । सो अनुसार यी दुवै संगठनले दुई वटा कार्यदल नै बनाएर कार्यारम्भ गरिसकेको अवस्था छ । केही टुंगो लगाउनुपर्ने बुँदा बाँकी राखेर शिक्षक संगठनको एकताको मार्गचित्र र विधानको समीक्षा गरिएको छ भने सांगठनिक एकीकरणको मोडेलमा छलफल प्रारम्भ गरिएको छ ।
संगठनको विधानको प्रस्तावनामा २०३६ सालदेखि कुँदिएको ‘सबैका लागि निःशुल्क, गुणस्तरीय, आत्मानिर्भर एवम् जीवनोपयोगी शिक्षा’ आज पनि आवश्यक छ । त्यसको लागि अन्य अनुकुलताको वावजूद सक्षम, सिपालु र प्रोत्साहित र प्रतिवद्ध शिक्षक आवश्यक हुन्छ ।
त्यसैगरी अन्य प्रगतिशील विचार राख्ने घटकबीच समेत अनौपचारिक छलफललाई अगाडि बढाइएको छ र ती छलफल पनि एकीकरणको दिशामा सकारात्मक दिशामा अगाडि बढिरहेका छन् । यसैबीच महासंघको नेतृत्वमा सरकारसँग भएको आन्दोलन, लामो वार्ता प्रक्रिया र मूल नेतृत्व नेपाल सरकारद्वारा गठित दरबन्दी मिलान कार्यदल तथा राष्ट्रिय शिक्षा आयोगमा मनोनित भई व्यस्त रहनुपरेकाले यसमा केही सुस्ताएको अवस्था देखिएको छ । सोही वार्ताको दौरान अहिलेसम्म भएका प्रगतिको जानकारी गराउन र बहुमूल्य परामर्श प्राप्त गर्न यो आन्दोलनका अग्रजमाझ अन्तक्रिया गर्ने निर्णय भएकाले यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
कार्यनीतिक प्रश्न
एक्काइसौं शताब्दीको दोस्रो दशकमा विश्वको प्रगतिशिल ट्रेड युनियन र पेशागत आन्दोलनले चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ । विश्वव्यापीकरण, बजारीकरण र नीजिकरणले वस्तु उत्पादनको क्षेत्रबाट शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो सामाजिक क्षेत्रमा समेत कारोबार बढाउँदै लगिरहेको छ । नाफाखोरी र व्यापारीकरणको लागि श्रमिकको ट्रेड युनियन अधिकारको कटौतीलाई पराक्रम मान्ने गरिएको छ । तीव्र आर्थिक विकासको मोह र औद्योगिक सुरक्षाको तर्क गर्दै युनियन गतिविधिलाई वस्तु उत्पादनको क्षेत्रदेखि सामाजिक क्षेत्रमा समेत अंकुश लगाउने, विरोध र निन्दा गर्ने चलन पनि बढ्दो छ । निजी क्षेत्रमा युनियनका गतिविधिलाई अंकुश लगाउँदै बेरोजगारीबाट आक्रान्त सस्तो श्रमिक कजाउन पाउँदा औपचारिक क्षेत्रमा समेत ज्याला र कार्य अवस्थामा दबाब पर्ने गरेको छ । शिक्षण जस्तो पेशामा जस्तो मान्छे भर्ती गरे पनि हुने, तालिममा लगानी नगर्ने, प्रोत्साहन र सामाजिक सुरक्षा कटौती गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । कामदारको हितविपरीत बनाइएका व्यवसायीका संघ श्रमिकको भन्दा बढी प्रभावकारी बनिरहेका छन् ।
सूचना र सञ्चारको क्रान्तिको पछिल्लो आविस्कार इण्टरनेटयुक्त डिजिटल प्रविधिले श्रमको क्षेत्रमा व्यापक दबाब सृजना हुुनु स्वाभाविक हो । रोबोटिक्स, आउट सोर्सिङ, आर्टिफिसियल इण्टेलिजेन्सले उत्पादक शक्तिको पक्षमा गुणात्मक फड्को नमारे पनि उत्पादनमा उल्लेखनीय विस्तार हुने निश्चित छ । त्यसले क्रमशः शिक्षा क्षेत्रमा पनि प्रभाव विस्तार गर्नेछ । हाम्रै मुलुकभित्र पनि गुणस्तरीय शिक्षाको चर्काे माग, शिक्षामा खुम्चिदै गएको लगानी, स्थानीय तहमा तीव्र विकेन्द्रीकरण तथा विधि विधान र विद्यालय व्यवस्थापन र सञ्चालनको उपयुक्त ढाँचाको अभाव र अन्योल, युवा विद्यार्थीको विदेश पलायन, बसाइसराई आदिले विद्यालय शिक्षा र शिक्षण पेशा समेत प्रभावित हुने नै भयो । यो प्रभावको फलस्वरूप, शिक्षकबाट बढी अपेक्षा, सस्तो र ज्यालादारी प्रकृतिको शिक्षकको भर्र्ती र अव्यवस्थापन, सार्वजनिक विद्यालयमा अभाव, गुणस्तरसँग सम्बन्धित अन्य क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गरी शिक्षकबाट बढी अपेक्षा समेत गर्ने गरिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएयता ७० वर्षपछि नेपालमा स्थिरताको लक्षण देखा परेको छ । ‘समद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नाराको साथ करिब दुई तिहाई बहुमतको वामपन्थी सरकारले मुलुकको नेतृत्व गरेको अवस्था छ । संविधानले प्रस्तावित गरेको मौलिक अधिकार सहितको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको सफल कार्यान्वयन र सोही पैमानाको मौलिक हककै रूपमा रहेको शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको ट्रेड युनियन अधिकारको समेत सफल कार्यान्वयन सम्बन्धितका लागि मात्रै नभई सिंगै राष्ट्रको दायित्व हो ।
शताव्दीऔं पुरानो सामन्ती व्यवस्थाले ल्याएको पछौटेपन, पछि भित्रिएको औपनिवेशिक कुसंस्कार, अति व्यक्तिवाद आदिले आक्रान्त सामाजिक अन्धविश्वास, विकृति र अन्यायबाट समाजलाई उज्यालोतिर डोर्याउन पनि असल र प्रभावकारी शिक्षा आर्जन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु अति जरुरी छ । यो सम्पूर्ण सेरोफेरोमा प्रगतिशील दृष्टिकोण सहितको सशक्त शिक्षक संगठनको अझै टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । सशक्त, स्वचालित र व्यापक हैसियतको शिक्षक संगठनले मात्र व्यवस्थित हस्तक्षेप गरेर अहिले वैधानिक मोर्चामा अपेक्षित नेतृत्व प्रदान गर्न सक्छ भने भविष्यमा सबै शिक्षकको एउटै संगठनको रूपमा यो बहुयुनियनको अवस्थाबाट आफ्नो समुदाय, समाज र कक्षा गतिविधिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
आगामी कार्यभार
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सामाजिक पूर्वाधार अर्थात् पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो भनिन्छ । यो मान्यतालाई सफलतापूर्वक यथार्थमा परिणत गर्न संगठनको विधानको प्रस्तावनामा २०३६ सालदेखि कुँदिएको ‘सबैका लागि निःशुल्क, गुणस्तरीय, आत्मानिर्भर एवम् जीवनोपयोगी शिक्षा’ आज पनि आवश्यक छ । त्यसको लागि अन्य अनुकुलताको वावजूद सक्षम, सिपालु र प्रोत्साहित र प्रतिवद्ध शिक्षक आवश्यक हुन्छ । शिक्षामा ट्रेड युनियनको बारेमा यथेष्ठ बहस नभएको विगतमा नेपालमा यो आन्दोलनको ट्रेड युनियन वा पेशागत वा सामाजिक चरित्र के कति हुने भने आ–आफ्नो अनुकूलतामा व्याख्या गरिन्छ । अब क्रमशः थिग्रँदै जानु जरुरी छ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनबीच एकता प्रक्रियालाई निम्नबमोजिम हुँदा उपयुक्त हुन्छ ।
विश्व ट्रेड युनियन आन्दोलनमा आफ्नो वर्गीय पक्षधरतालाई लागू गर्ने दौरानमा हुने गरेको संकीर्णता र सदस्यको हितको नाममा हुने गरेको समाज निरपेक्ष वित्त केन्द्रित औद्योगिक गतिविधि विश्व शिक्षक आन्दोलनमा समेत देखा परेको छन् । नेपालमा समेत ती प्रवृत्ति ज्वलन्त रूपमा प्रकट भएका छन् । फलस्वरुप यहीमध्ये कुनै एउटा बाटोबाट अघि बढिरहेमा समग्र शैक्षिक आन्दोलन बिसर्जन पक्का छ । यो शिक्षक संगठनबीच हुने एकताले मूल रूपमा सामाजिक रूपान्तरणको दायित्व बोध भएका आफ्नो सदस्यको हकहित र सामाजिक प्रतिष्ठासहित शैक्षिक विकासको मार्ग प्रशस्त गर्ने बृहत्तर ध्येयसहित शिक्षक संगठन निर्माण हुने अपेक्षा मात्र होइन, आजको आवश्यकता पनि हो ।
(२०७६ वैशाख १६ गते शिक्षक संगठनबीचको एकताः कार्यदिशा र कार्यभार विषयक छलफल कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्माले प्रस्तुत छलफल पत्रलाई आलेखका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।)