लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार २०, २०७८
नेकपा एमाले यति बेला न जुट, न फुटको दोसाँधमा उभिएको छ । कम्युनिस्ट पार्टी निश्चित विधि, पद्धति, कम्युनिस्ट संस्कार, वर्गीय चेतना, क्रान्तिकारी राजनीतिक आस्था र गन्तव्यप्रति दृढ निश्चयले मात्रै अघि बढ्न सक्छ र यो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा करिब करिब समाप्त भइसकेको छ ।
एमालेभित्रको अहिलेको यो द्वन्द्व पनि नेपाली जनताको कसरी बृहत्तर हित र राष्ट्रिय राजनीतिलाई बलियो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छैन । न त यो कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई पालना र कार्यान्वयनलाई लिएर उत्पन्न भएको विवाद हो । यो त कसरी विधिलाई मिच्न सकिन्छ, आफ्नो गुट कसरी बलियो बनाएर विपक्षी समूहलाई कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने जालसाजीमा केन्द्रित छ । त्यसैले एमालेको एकता हुन्छ र या हुँदैन भन्नु दुवै गलत हुन्छ । अहिले एमालेमा देखिएको विवाद तत्कालीन नेकपाभित्रको विवादको छाया हो ।
नेकपाभित्र विवाद रहँदा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महिनौँसम्म बैठक राखेनन् र छलफल समेत गराएनन् । नेताहरुले लिखित रुपमा माग गर्दा अध्यक्ष ओली आफैँले बैठक बहिस्कार गर्दै आएका थिए । जब आफू अप्ठ्यारोमा परेको थाहा पाए, तब उनले संसद्को घाँटी निमोठे । त्यो पनि एक पटक होइन दुई दुई पटक ।
सर्वोच्चको आदेशले ११ फागुनमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि २३ फागुनमा सर्वोच्चले नेकपालाई अलग गराइदियो । जसअनुसार एमाले र माओवादी केन्द्रको हैसियत २ जेठ, २०७५ को अवस्थामा पुग्यो । तर ओलीले आफ्नो पक्षमा आएका माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई एमालेमा राख्न हतार हतार एकपछि अर्को बैठक गर्दै निर्णयहरू थोपर्न थाले । २८ फागुनमा आफूनिकटका नेताहरू बोलाएर नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी भङ्ग गरेर महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाए । त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेपछि १६ असारमा त्यसलाई भङ्ग गरेर केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गर्दै २ जेठ, २०७५ को अवस्थामा पुगेको घोषणा गरे । तर उनले यसमा पनि पूर्वमाओवादी नेताहरूलाई सामेल गरेर पार्टीलाई २८ फागुन, २०७७ को अवस्थामा मात्रै फर्काए ।
ओली निकट नेता महेश बस्नेतले राखेको ८ बुँदे प्रस्तावमा धर्म निरपेक्षताबारे समीक्षा हुनुपर्ने भन्दै साङ्केतिक रुपमा हिन्दु राष्ट्र घोषणा हुनुपर्ने प्रस्ताव राखे । यो एमालेको पङ्क्तिभित्र केही समयदेखि बहस भइरहेको विषय हो । कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छिन्नभिन्न पार्ने, पार्टीलाई सिद्ध्याउने, संसद् सिद्ध्याउने र देशलाई पुरानै चक्रतिर घुमाउने दुस्साहसको यो एउटा कडी हुनसक्छ ।
यसबाट एमालेको विवाद जुन बिन्दुबाट सुरु भएको थियो, त्यही बिन्दुमा पुगेको छ । पार्टीभित्र जिम्मेवारी विहीन बनाउने, पार्टीमा लामो सङ्घर्ष गरेका नेताहरूलाई पटक पटक अपमानित गर्ने तर आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उनीहरूले सबै कुरा मान्नुपर्छ भन्ने हैकमवादी चरित्र प्रदर्शन गर्दै आए । स्पष्टीकरण सोध्दै शीर्ष नेताहरूलाई कारबाही गरे । तिनै कारबाही परेका नेताहरूबाट मत नपाउने थाहा हुँदाहुँदै उनले २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिन प्रयास गर्दा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका २८ सांसद अनुपस्थित भए र विश्वासको मत पाउन असफल भए । तर विपक्षी दलहरूको बहुमत पुग्न नसक्ने गरी जसपालाई विभाजित गराउँदै संविधानको धारा ७६ (२), (३) र (५) अनुसार पनि आफैँ प्रधानमन्त्रीका लागि मैदानमा खडा भए ।
जब सांसदले उनलाई प्रधानमन्त्री नबनाउने अवस्था रह्यो, तब उनी संविधान उल्लङ्घनतिर अग्रसर हुँदै गए । यसैको परिणामस्वरूप यति बेला सिङ्गा विश्व कोरोना महामारीमा जुधिरहेका बेला नेपालमा सांसदलाई भङ्ग गरेर, चुनाव घोषणा गरिएको छ । विश्वमा अस्थिर राजनीति भएका देशहरू समेत सत्ताको झिना झम्टी रोकेर यति बेला जनताको ज्यान जोगाउन लागेका छन् । नेपालमा भने जनताका लागि खोप खरिद भन्दा नेताको लागि मत पाउन बाकस थाप्न हतार भएको छ ।
एमालेभित्रको विवाद पनि यसैको वरिपरि रुमल्लिएको छ । अध्यक्ष केपी ओली कुनै पनि हालतमा सत्ता नछाड्ने मनस्थितिमा छन् । उनी आफूभन्दा अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएमा आकाश नै फाट्छ, धर्ती नै भासिन्छ भने जसरी प्रस्तुत भइरहेका छन् । यसको विपक्षमा उभिनेलाई उनले एकता विरोधी, पार्टी विरोधी सबै खालै आरोप लगाएका छन् र यो सिलसिला जारी छ । उनी अझै पनि प्रतिनिधिसभा फेरि पुनर्स्थापित हुने त्रासमा छन् । शुक्र बाह्रको बैठकमा उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दा हस्ताक्षर गरेका माधवकुमार नेपाल समूहका २३ सांसदलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन २ दिनको अल्टिमेटम दिएका छन् । शनिवार उनले फेरि फैसलाअघि नै हस्ताक्षर फिर्ता नगर्ने एमाले नहुने धम्की दिएका छन् ।
यसबाट उनी फेरि आफू प्रतिकुल अवस्था बन्ने भएमा नेपाल समूहमाथि बहुमतको कारबाहीको डन्डा लगाएर भए पनि आफू सत्तामा कायम रहन्छु भन्ने दिशातिर छन् भन्ने प्रस्ट भएको छ । यदि उनले अदालतमा जिकिर गरेजस्तै संवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भए, पुनर्स्थापनाको भय किन ? त्यसैले ओली आफैँ संविधान मिचिएको, संविधानको धारा ७६ (४) को प्रावधान मिचेको, धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था राष्ट्रपतिको स्वविवेकभित्रको विषय नभएर सांसदहरूको अधिकारभित्रको कुरा भएकोमा प्रस्ट छन्।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सत्ता प्राप्त हुनुभन्दा पनि छिटो प्रक्रियाद्वारा सत्ता जान सक्छ र सत्तामा हुँदा वा नहुँदा एउटै इमानमा राजनीति सञ्चालन गर्नुपर्छ, राजनीतिक इमानदारिता देखाउनपर्छ भन्ने कुरा कथा जस्तै लाग्छ । ओलीलाई यति बेला सबैभन्दा बढी पिडा आफ्नो सत्ता गुम्छ कि भन्नेमा छ । यदि उनी पार्टी र आन्दोलनप्रति इमानदार भएको भए, पार्टीलाई २ जेठ, २०७५ को अवस्थामा फर्काएर, सोही कमिटीद्वारा एमालेमा आएका माओवादी नेताहरूलाई पनि अनुमोदित गराउने थिए । त्यसो गरेको भए एकातिर ओलीको महानता देखिने थियो भने अर्कोतिर सिङ्गो एमाले एकजुट भएर फेरि पनि जनताको मन जितेर पुनः सत्तामा फर्किने बाटो खुला हुने थियो । तर २ जेठ, २०७५ को अवस्थामा स्थायी कमिटी र पदाधिकारीमा नै ओली अल्पमतमा थिए । त्यसैले उनी पूर्वमाओवादी नेताहरूलाई ल्याएर बहुमत देखाउँदै एकतर्फी निर्णय गर्ने दाउमा छन् भन्ने स्पष्ट छ ।
शनिवारको बैठकमा उनले अब माधव नेपाल समूहका लागि नपर्खिने स्पष्ट पारेका छन् । उनले माधवकुमार नेपाल समूह पार्टी सिद्ध्याउन लागेको भन्दै नपर्खिने बताए। ‘सच्चिनका लागि हामीले समय दिएको छौँ । त्यसमा पनि साथीहरू सच्चिएर आउनु भएन भने अब एकता सम्भव छैन । एमाले सिद्ध्याएर आउनेलाई पार्टीमा किमार्थ ठाउँ राखिँदैन’, उनले भने । यद्यपि ओलीले सिङ्गो पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर राख्न नसकेको, दुई तिहाइ नजिकको सरकार हुँदा एकलौटी चल्न खोजेको र कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार आफैँले सङ्कटमा पारेको बारेमा अहिलेसम्म आत्मालोचना गर्न भने तयार देखिएका छैन।
शनिवारको बैठकमा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे नै समीक्षा गर्नुपर्ने प्रस्ताव नै पेस भएको छ । यसबाट एमालेको केपी ओली समूह परिवर्तनको रथलाई पछि फर्काउन चाहन्छ भन्ने प्रस्ट भएको छ । ओली निकट नेता महेश बस्नेतले राखेको ८ बुँदे प्रस्तावमा धर्म निरपेक्षताबारे समीक्षा हुनुपर्ने भन्दै साङ्केतिक रुपमा हिन्दु राष्ट्र घोषणा हुनुपर्ने प्रस्ताव राखे । यो एमालेको पङ्क्तिभित्र केही समयदेखि बहस भइरहेको विषय हो । कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छिन्नभिन्न पार्ने, पार्टीलाई सिद्ध्याउने, संसद् सिद्ध्याउने र देशलाई पुरानै चक्रतिर घुमाउने दुस्साहसको यो एउटा कडी हुनसक्छ ।
माधवकुमार नेपाल समूह पार्टीभित्रको लामो इतिहास समेत छाडेर विपक्षी गठबन्धनमा लाग्नुको पछि यस्तै षडयन्त्रले काम त गरिरहेको छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । एमालेभित्र सहज रुपमा एकता हुने सम्भावना हुँदाहुँदै एकपछि अर्को अप्ठ्याराहरू सिर्जना गरेर एकता हुन नदिनुमा विपक्षी नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएका हस्ताक्षर बाधक देखाउने काम भइरहेको छ । यदि आफ्ना कमजोरीप्रति ओलीले आत्मालोचनासहित सिङ्गो पार्टीलाई एक बनाउन आव्हान गर्ने र प्रमुख नेताका रुपमा त्यागका लागि तयार हुने हो भने एमाले एकता टाढा छैन । तर यस्तै ‘इगो’ लाई लिएर एकपछि अर्को सङ्कट सिर्जना गर्ने हो भने एमाले एक नरहन पनि सक्छ । त्यसैले एकताका लागि सर्त, अल्टिमेटम, लिखित सहमतिको सहारामा आफू मात्रै पार्टीप्रति इमानदार रहेको अहमता छाडेर इमानदार प्रयास गर्न दूबै पक्ष हिचकिचाइ रहेको अवस्था छ । दुबै पक्ष विभाजनको अपजस नबोक्न मात्र एकताको पहलको बहाना गरिरहेको छ ।