लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार २१, २०७८
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा बहस अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरिसकेपछि जवाफी बहस सुरु भएको छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमसेर जबरा र अन्य न्यायाधीसहरुले केही पेचिला प्रश्नहरु उठाएका छन् । जसको अर्थ प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलासँग जोडिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा–संविधानको धारा ७६ मा कहीँ न कहीँ कन्फ्युजन छ त्यसैले त यो विवाद आइरहेको छ, धारा ७६ (५) मा उल्लेख भए अनुसारको वैकल्पिक सरकार एमालेभित्रको हो वा अरु दलको ?, अदालतले कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुस् भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार बनाउँदा सांसदहरुको भूमिका दलीय निर्णय अनुसार हुन्छ कि स्वतन्त्र हैसियत हुन्छ?’, भन्ने गम्भीर प्रश्नहरु उठेका छन् । यी नै प्रश्नको उत्तरका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन सदर हुन्छ वा पुनर्स्थापित हुन्छ भन्ने टुंगो लाग्नेछ ।
उपधारा २ र ५ को व्यवस्था
पहिलो पटक ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा प्रधानन्यायाधीस राणाले सर्वोच्चमा परेका रिटको सुनुवाईका क्रममा पटक पटक अदालतले पुनर्स्थापित गरिदिए पनि पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन भयो भने के गर्ने ? भन्ने प्रश्न उठाएका थिए। त्यसबेला सरकार धारा ७६ (१) बमोजिम नेकपाको एकल बहुमतको सरकार थियो र सरकार बनाउन धारा ७६ को उपधारा (२), (३) र (५) खुला थिए । तर संसदीय गणितका कारण नेकपाबाहेक अरु दलको सरकार बन्न सम्भव थिएन । तर नेकपाभित्रको विवादको परिणामस्वरुप प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो र २३ फागुनको सर्वोच्चको फैसलाबाट एमाले र माओवादी केन्द्र अलग दल बनेपछि सरकार गठनका अन्य विकल्प खुला भएका थिए । तर नेकपा एमाले र जसपा दुई कित्तामा विभाजित हुँदा पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन हुन पुग्यो । रमाइलो कुरा त के छ भने समयअगावै प्रतिनिधिसभा विघटन भएर हाम्रोजस्तो राजनीतिक स्थायित्व नभएको देशले पटक पटक अल्पकालमा नै निर्वाचन व्येहोर्न नपरोस भनेर सरकार गठनका विभिन्न विकल्प संविधानमा नै व्यवस्था गरिएपनि हरेक विकल्पमा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली नै खडा भए ।
‘त्यो हो श्रीमान तर कुनकुन उपधाराबाट प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको भन्ने हो, प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६(३) अनुसारको प्रधानमन्त्री हो, ७६(५) अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए पो उपधारा ७ अनुसार विघटन सिफारिस गर्ने हो ।’
यतिसम्म कि उनी धारा ७६ (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री भएपछि एक महिनाभित्र संसद विश्वासको मत लिनुपर्नेमा धारा ७६ (४) लाई छल्दै आफूसँग विश्वासको मत लिने आधार नभएको भन्दै धारा ७६ (५) को सरकार गठनको विकल्प खुला गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे । राष्ट्रपतिले २१ घन्टा समय दिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आग्रह गरेपछि ओली आफैं बहुमत दाबी गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीको दाबी गरे । विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले पनि १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेपछि राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी अस्वीकार गरिन् र जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे र राष्ट्रपतिले तत्कालै विघटन गरेर आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा गरिन् ।
त्यसलगत्तै देउवाको पक्षमा १४६ जना सांसद हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा गएका छन् । जसमा एमालेका २३ र जसपाका १२ जना सांसद पनि छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बहुमत दाबी गरिरहँदा उनकै पार्टीका २३ सांसद विपक्षमा उभिएका थिए भने जसपामा अल्पमतमा रहेको महन्थ ठाकुर समूहले संसदीय दलमा बहुमतको निर्णय भन्दै ओलीलाई साथ दिने पत्र थमाएको थियो । त्यसैकारण सर्वोच्चमा धारा ७६ (५) को सरकार निर्माणमा सांसद स्वतन्त्र हुन्छन् या दलीय ह्विपमा बाँधिएका हुन्छन् भन्ने प्रश्नको निरुपण गर्नुपर्नेछ । यदि राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा भनिएजस्तै धारा ८९ को खण्ड (ङ) आकर्षण हुँदा एमालेका २३ सांसदको पद रिक्त हुनसक्छ । जसपामा महन्थ ठाकुर केन्द्रीय कार्यकारिणीमा अल्पमतमा छन्। संसदीय दलमा बहुमत भएपनि पार्टीको निर्णयअनुसार नै संसदीय दल चल्ने भएका कारण महन्थ पक्षमा उभिने सांसदमाथि पनि धारा ८९ (ङ) आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । दलीय ह्विप लागू हुुँदा त्यसलाई नमान्ने एमालेका २३ र जसपाका २० सांसदले पद गुमाउने अवस्थाको विश्लेषण हुनुपर्ने समेत देखिन थालेको छ ।
यदि धारा ७६ (५) मा सरकार बनाउन सांसदहरु स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने ब्याख्या भयो भने राष्ट्रपतिले भनेजस्तो दाबी नपुग्ने देखिदैन । किनकि राष्ट्रपति समक्ष विपक्षी नेता देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका छन् । त्यसैले पहिलो प्रश्न भनेको धारा ७६ (५) को सरकार गठनमा सांसदको हैसियतको निक्र्यौल हुनुपर्नेछ । आइतबार सभामुखको पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । त्यो के हो भने यदि धारा ७६ (५) मा पनि दलीय ह्विप लागू हुने हो भने यो धाराको औचित्य हुँदैन र धारा ७६ (२) मा नै फर्किन्छ ।
धारा ७६ को २ मा भनिएको छ, ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’
धारा ७६ को उपधारा ५ मा भनिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै पनि सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’
संवैधानिक व्यवस्थाका हिसाबले यी दुई धारामा दोहोरो व्याख्या गर्न सक्ने अवस्था छ । यद्यपि विपक्षी दलहरुले उपधारा २ बमोजिमको सदस्य भनेको कुनै पनि दलको सदस्य भन्ने अर्थ लगाएका छन् । यदि कुनै पनि दलको सदस्यले संसदमा बहुमतको आधार भनेको सांसदहरुको बहुमत हो भन्ने उनीहरुको तर्क छ । यदि त्यसो नहुने हो र दलहरुको ह्विप लाग्ने हो भने उपधारा २ र ५ मा उतिधेरै अन्तर छैन । त्यसले सर्वोच्च यो व्यवस्थामा प्रष्ट हुन खोजेको देखिन्छ ।
अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्न मिल्छ ?
विपक्षीले सर्वोच्चमा १४६ जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँदै शेरबहादुर देउवाले पेस गरेको बहुमतको आधार जायज भएकोले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरिएको छ । त्यसैले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र संसदले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्नेमा अदालतले तोक्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले कुनै अमुक व्यक्तिको बहुमत भएकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू भनेर अदालतले अभ्यास गर्न मिल्छ ? भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सभामुखका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई अदालतले बहुमत छ नियुक्त गर भन्ने अभ्यास गर्न मिल्ने हो कि हैन, संविधानको धारा ७६(५) ले यही भनेको हो भनी प्रश्न गरेका थिए। राणाले सोधे, ‘१४६ जना यहाँ उपस्थित भयौंं, अदालतले प्रमाणीकरण गरिदिए हुन्छ भन्ने तर्क आयो, अदालतले यो अभ्यास गर्न राम्रो हुन्छ ?’
अधिवक्ता पोखरेलको १४६ निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षर भएकाले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिनुपर्ने माग गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गरे, ‘पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले पनि सरकार दिन सकेन, फेरि विघटन भयो, सरकार दिन सकेन भने संसद्को कार्यकाल तोकिएको अवधि पाँच वर्ष (फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट ) के हुन्छ ?’ जवाफमा अधविक्ता पोखरेलले भने, ‘संसद्ले सरकार दिन नसकेको होइन, संविधानको धारा ७६ (५) मा प्रतिनिधिसभाको सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ, सोहीअनुसार सरकार बन्छ ।’
प्रधानन्यायाधीश राणाले पुनः प्रश्न गरे, ‘संविधानको धारा ७६(५) र (२) अनुरूपको सदस्य भनिएको छ, त्यो भनेको दलकै होइन ?’ जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘संविधानको धारा ७६(२) ले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन भनिएको छ, उपधारा ५ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यले बहुमत जुटाउने भनिएको छ, यदि उपधारा २ जस्तै उपधारा ५ पनि दलकै हुन्थ्यो भने त्यो धाराको औचित्य नै के रहन्छ र श्रीमान् ? यो दलहरूबाट नसकेका अवस्थामा संसद् जोगाउन राखिएको हो ।’
वैकल्पिक सरकार कसको ?
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे, ‘वैकल्पिक सरकार भनेको के हो र यो एमालेभित्रको विकल्प हो कि अरु दलको हो ? प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गर्दै भने, ‘नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री दाबी गर्न नेकपा (एमाले)का २३ जनाले हस्ताक्षर ल्याउनुभएको छ, यो प्रक्रिया वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था रहेसम्म भन्ने सिद्धान्तसँग मिल्छ ?’
वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले संविधानको धारा ७६(५) मा सरकार गठन गर्नका लागि दलको समर्थन नभनिएको तर्क गरे । उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरिएको छ, यदि धारा ७६(५) मा पनि दलकै आधारमा नियुक्त हुने हो भने त यो धाराको औचित्यै रहन्न, ७६(३) को प्रयास असफल भएपछि ७६(५) तिर जाँदैन, फेरि ७६(२) फेरि जान्छ ।’
विश्वासको मत नपाए विघटन गर्ने अधिकार छ कि छैन ?
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले प्रश्न गरे, ‘विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीले नै हो, विश्वासको मत नपाएपछि विघटन गर्ने अधिकार त छ नि होइन ? विश्वास मत पाएको मान्छेले किन विघटन गर्छ ?’
जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले भने, ‘त्यो हो श्रीमान तर कुनकुन उपधाराबाट प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको भन्ने हो, प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६(३) अनुसारको प्रधानमन्त्री हो, ७६(५) अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए पो उपधारा ७ अनुसार विघटन सिफारिस गर्ने हो ।’