लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार २१, २०७८
सर्वोच्च अदालतमा जारी संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकको तर्फबाट जबाफी बहसका लागि आएका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बेञ्चले उठाएका प्रश्नको जबाफ दिएका छन् । उनले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार दाबी परेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नु राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम भएको दाबी गरेका छन् ।
७६ (५)को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि शेरबहादुर देउवा १४९ सांसदको हस्ताक्षर र केपी ओली ३ जनाको हस्ताक्षर लिएर गएको दाहालले बताए । राष्ट्रपतिले भनेको दोहोरो हस्ताक्षर कहाँ पर्यो ? केपी ओलीले हस्ताक्षर नै ३ जनाको बुझाएको हो, अरूको हस्ताक्षर नै बुझाएका छैनन् भने कसरी दोहोरो पर्यो ? भन्दै दाहालले प्रश्न गरे ।
आफूलाई १५३ जना सांसदको समर्थन रहेको ओलीको दाबी अमूर्त भएकाले त्यसलाई आधार मान्न नसकिने वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालको जिकिर थियो । धारा ७६ (५)मा सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपमा हस्ताक्षर बुझाउनुपर्ने भन्दै उनले सरकारी पक्षले भनेजस्तो दलको समर्थन चाहिने हो भने ७६ (२) हुँदाहुँदै ७६ (५) किन राखियो ? भन्दै थप प्रश्न गरे ।
७६ (५) जना सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपमा हस्ताक्षर बुझाउने व्यवस्था भएको र देउवा १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित गएकाले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने दाहालको जिकिर थियो । उनले यसमा परमादेश जारी हुनुपर्ने पनि बताए ।
यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दाहाललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले ई वटा प्रश्न गरे । उनको प्रश्न थियो, 'संविधानको धारा ७६ (५)को व्यवस्था प्रधानमन्त्री नियुक्तका लागि मात्र हो कि अरू पनि छ ? बाँकी अवधि पूरा हुनका लागि हो कि सार्थकता दिन्छ जस्तो लाग्छ ?'
वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले प्रधानमन्त्री नियुक्तका लागि मात्र हो भन्ने लाग्ने भएर आफूहरू अदालत आएको बताए ।