लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार २९, २०७८
सर्वोच्च अदालतले पाँच महिनाभित्र दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्ने राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले सोमबार प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै मंगलबार साँझ ५ बजेभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । यो फैसलासँगै राष्ट्रिय राजनीति र संविधानको व्याख्याका सन्दर्भमा केही दीर्घकालीन रुपमा असर पार्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भएका छन् ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै एमाले सडकमा
सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै एमालेको केपी शर्मा ओली समूह सडक आन्दोलनमा उत्रिएको छ भने माधवकुमार नेपाल समूहले त्यसको स्वागत गरेको छ । नेपाल समूह यस अघिदेखि नै केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक भएको भन्दै विरोध गर्दै विपक्षी गठबन्धनमा सामेल हुँदै आएको थियो । जेठ ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत नलिई उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि बाटो खुला गरेको घोषणा गरेपछि एमालेकै माधवकुमार नेपाल समूहका २६ र जनतासमाजवादी पार्टीका १२ सहित कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका गरी १४९ सांसदको समर्थनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । तर आफूलाई एमालेका १२१ र जसपाका ३२ गरी १५३ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै केपी ओलीले पनि दाबी गरेपछि राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइनन् । सर्वोच्चको फैसलाले राष्ट्रपतिले समेत आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य पालनामा चुकेको भन्दै नैतिक संकट सिर्जना गरिदिएको छ ।
‘संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि श्री शेरबहादुर देउवाले १४९ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको समर्थन रहेको भनी गर्नुभएको दाबीलाई संविधानको धारा ७६ (५) प्रतिकूल हुने गरी दाबी नपुग्ने भनी गरिएको निर्णय उपरोक्त प्रकरण (क) मा उल्लेख भए अनुसार बदर गरिएको छ । अब जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पलानामा त्रुटि भएको हो सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मुनासिब हुने देखिन्छ’, अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकक आव्हान र अन्त्यका विषयमा पनि सर्वोच्चले फैसला गरेको छ । संविधानमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउने र अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । तर सर्वोच्चले सभामुखले नै बैठक बोलाउन सक्ने फैसला गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर उपधारा ४ को प्रक्रिया पूरा नगरेको अर्थात विश्वासको मत नलिएको/ नपाएका कारण दाबी नपुग्ने व्याख्या गरिदिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेको वा निजले सो प्रक्रिया परित्याग गरेको कारणबाट उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्थामा निजले दाबी पेस गर्न नमिल्ने भएकाले तत्काल विश्वासको मत लिन नसक्नु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले धारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि गरेको दाबी संविधानसम्मत देखिएन ।’
नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि जेठ ७ गतेको मध्यराति (८ गते बिहान) प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचनको घोषणा गरेकी थिइन्। तर माधवकुमार नेपाल पक्ष सुरुदेखि नै ओलीको कदमविरुद्ध थियो र विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश माग गर्दै सर्वोच्चमा १४६ जना सांसदले रिट हाल्दा माधवकुमार नेपाल पक्षका २३ सांसदको पनि हस्ताक्षर थियो । त्यसैले यो फैसलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि एमालेभित्र दुई धार देखिएको छ ।
केपी ओली पक्ष फैसलाविरुद्ध सडक आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेकै दिन माधवकुमार नेपाल पक्षले फैसलाको स्वागत गरेको छ र माधवकुमार नेपालसहित कोटेश्वरमा बसेको गठबन्धनको बैठकले देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ । नेता नेपालले एमालेभित्र एकताको प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै गठबन्धनबाट बाहिरिने बताएका छन् । यद्यपि अब एमालेको एकता प्रक्रियासँगै कार्यदलले तयार पारेको सहमतिको प्रस्ताव अनुसार अब प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा लगायतका विषयमा एकमत बनाउनुपर्नेछ । दुईमध्ये एक पक्षले अडान नछाडेसम्म यस विषयमा सहमतिको सम्भावना छैन ।
यदि सिंगो एमालेले अब देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि उनलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेमा देउवा प्रधानमन्त्री बने पनि संसदबाट विश्वासको मत पाउने छैनन् । यदि गठबन्धनमा बिगतको सहमतिका आधारमा माधवकुमार नेपाल पक्षले विश्वासको मत दिएमा एमालेले सर्वोच्चको फैसलाकै आधारमा पनि कारबाही गर्न सक्ने छैन । तर यसो गर्दा एमालेको एकता पुनः खल्बलिन सक्छ । त्यसैले अब एमाले देउवा नेतृत्वमा सहमतिको सरकारमा जाने वा नयाँ देउवालाई विश्वासको मतमा फेल गराएर चाँढै निर्वाचनमा जाने भन्ने निक्र्यौल गर्नुपर्नेछ ।
सर्वोच्चको फैसलाले प्रष्ट्याका कुरा
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने आदेश दिएसँगै त्यसलाई कसरी लिने भन्ने विषयमा दलहरुबीच मतान्तर देखिएको छ । संविधान जारी गर्ने दलहरुबीच नै संविधानका व्यवस्थालाई लिएर मतान्तर हुनु सकारात्मक कुरा होइन। यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संविधानका दायरा उल्लंघन गर्दै पटकपटक संसदलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार चलाउन खोजे । सोही अनुसार सरकारको नियत नै संसदलाई असफल पार्ने र आफ्नो सत्ता अनन्तकालसम्म लम्ब्याउनेतिर केन्द्रित देखिदै आएको थियो । तर सर्वोच्चको फैसलाले संसद सरकारको अथिनस्थ नहुने र सार्वभौम निकाय भएको प्रमाणित गरिदिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार २०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । ३ जेठ, २०७५ मा माओवादी केन्द्रसँग एकतासँगै ओली नेतृत्वको सरकार धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसारको अर्थात एकल बहुमत प्राप्त सरकार बनेको थियो । २३ फागुन, २०७७ मा नेकपाको एकता भंग गर्ने अदालतको आदेशसँगै पुनः ओलीको सरकार उपधारा २ अनुसारको भयो । त्यसपछि ३० वैशाख, २०७८ मा ओली ७६ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री बने भने उनले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत समेत नलिइ फेरि उपधारा ५ अनुसार पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे । यो भनेको संविधानमा भएका सरकार गठनका सबै विकल्पमा ओलीले आफूलाई मात्रै त्यसका काबिलका रुपमा देखाउन खोजे । जब उनी सत्ताबाट हट्ने अवस्था आयो, तब उनले प्रतिनिधिसभालाई प्रहार गर्दै विघटन गरिदिए ।
सोमबारको फैसलाबाट सरकार गठनका सबै विकल्प एकै व्यक्तिका लागि नभएको र एक पटक विश्वासको मत नपाएको व्यक्ति त्यलगत्तै पुनः प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न नपाउने सर्वोच्चले फैसला गरेको छ । यस्तै संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार बनाउँदा दलीय ह्विप नलाग्ने र सांसदहरुले सरकार बनाउन सक्ने फैसलाको मर्म छ ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ बमोजिम दल त्याग सम्बन्धी कारबाही गर्न नमिल्ने भएकाले उक्त प्रावधान बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्य उपर दल त्यागसम्बन्धी कारबाही नगर्नु÷नगराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर छ।’
यस्तै संविधानको धारा ७६ (५) मा राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार निरपेक्ष नरहेको, बहुमत सांसदको हस्ताक्षर ल्याउनेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने र राष्ट्रपतिका काममाथि अदालतमा न्यायिक परीक्षण गर्न सकिने फैसलामा उल्लेख छ । संविधानमा रहेका विकल्पअनुसार संविधानको धारा ७६(७) मा पुगेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्ने भए पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको तजबिजी अधिकारमा विघटन हुन नसक्ने, विश्वासको मतको निरुपण राष्ट्रपतिले नभएर संसदले गर्ने, कानुल उल्लंघन गर्ने छुट कसैलाई नभएको र राष्ट्रपतिका काममाथि न्यायिक परीक्षण नभएमा निरंकुशता जन्मिने पनि फैसलामा उल्लेख छ ।
‘प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रतिनिधिसभाका माननीय सदस्य श्री शेरबहादुर देउवा समेतका १४९ जनाले पेस गर्नु भएको दाबी पुग्न नसक्ने भनी सम्मानीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८/२/७ मा भएको निर्णय संविधान अनुकूल रहेको पाइएन । अतः सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८/२/७ मा श्री शेरबहादुर देउवा समेतका १४९ जनाले पेस गर्नु भएको दाबी पुग्न नसक्ने भनी गरिएको निर्णय, सो पश्चात् संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मिति २०७८ जेष्ठ ८ गते गर्नु भएको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८ जेष्ठ ८ गते भएको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी निर्णय, सो अनुसार जारी गरिएको सूचना, विज्ञप्ति समेतका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुन्छ र परिणामतः विघटित संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना हुने ठहर्छ’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
सभामुखले बोलाउन सक्छन् संसद बैठक
प्रतिनिधिसभाको बैठकक आव्हान र अन्त्यका विषयमा पनि सर्वोच्चले फैसला गरेको छ । संविधानमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउने र अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । तर सर्वोच्चले सभामुखले नै बैठक बोलाउन सक्ने फैसला गरेको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘विशेष परिस्थितिमा यदि प्रक्रियासंगत रूपमा प्रतिनधिसभाको अधिवेशन वा बैठक बोलाइएन भने सभामुखको अग्रसरतामा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले बैठक गरी संविधानले प्रदान गरेको अख्तियारी प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। राज्यको शासन व्यवस्थामा सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिको उत्तरदायित्वपूर्ण संलग्नता मूल र सारवान विषय हुन्छ । प्रकृयागत कुराहरुको कारणबाट मूल विषय वा सारवान कुरा अनुचित तवरबाट प्रभावित हुन दिनु हुँदैन । यस कुरामा कुनै अवाञ्छित वा अनुचित अवरोध पैदा हुन आएको स्थितिमा स्वयं प्रतिनिधि सभाले त्यस्तो अवरोध हटाउने मार्ग पहिल्याउनु आवश्यक हुन्छ ।’
सरकारले पछिल्लो समयमा प्रतिनिधिसभालाई आफू अनुकूल चलाउने प्रयास गरेको टिकाटिप्पणी भइरहेका थिए । सोही कारण पटक पटक सरकारले संसद नबोलाई अध्यादेशको माध्यमबाट शासन गर्ने कोशिस गरेको थियो । यसपटक भने सर्वोच्चले सरकारको अधिनस्थ संसद हुन नसक्ने स्पष्ट फैसला गरेको छ । ‘प्रतिनिधिसभालाई सरकारको इच्छाधीन रुपमा सञ्चालित हुने सरकारको नियन्त्रणभित्रको अधिनस्थ संस्था ठानिनु हुँदैन । यो त सरकारलाई नै नियन्त्रण गर्ने र उत्तरदायी बनाउने संस्था हो। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्यका तीन अंग मध्ये एउटा अंग भएको र कार्य प्रकृतिको दृष्टिले सरकार निर्माण गर्ने देखि यसलाई नियन्त्रण र उत्तरदायी बनाउने कुरामा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्नपर्ने संस्था पनि हो’, फैसलामा भनिएको छ ।
संसदको बैठकबारे सर्वोच्चले मिति नै तोकेर फैसला गरेको छ । अदालतले सात दिनभित्र प्रतिधिनिसभाको अधिवेशन बोलाउन आदेश दिदै भनेको छ, ‘पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आजका मितिले सात दिनभित्र अर्थात् २०७८ श्रावण ३ गते आइतवार अपरान्ह ५ बजेभित्र प्रारम्भ हुने गरी नेपालको संविधान बमोजिम अधिवेशन आह्वान गरी नियमित रूपमा बैठक बस्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनू भनी प्रत्यार्थीहरूका नाममा परमादेश हुने ठहर्छ ।’
सर्वोच्चको फैसलासँगै यसअघि देखिएका केही गम्भीर प्रकृतिका कानुनी जटिलता र व्याख्याको उत्तर मिलेको छ । सर्वोच्चको फैसलाका विद्यमान कानुनी प्रावधानका साथै विघटनको स्वार्थमाथि समेत अंकुश लगाउन खोजिएको छ । जसले गर्दा अब कुनै व्यक्तिले आफू अनुकूल नभएमा, दलीय वा आन्तरिक विवादका नाममा आफ्नो इच्छाअनुसार संसद विघटन गर्न सक्नेछैन । त्यसैले यो फैसला नेपालको न्यायिक इतिहासमा निकै महत्वपूर्ण छ ।
ओलीले गराउने भन्ने चुनाव देउवाले
नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षका करिब २ दर्जन सांसदको हस्ताक्षर सहित १४६ जनाको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेका नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दाबी गरे अनुसार अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरे पनि एमाले एक भएको खण्डमा एक महिना भित्र विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा दुई दुई पटक ओलीले गराउने भनिएको चुनाव देउवाले गराउने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।