लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार ३०, २०७८
काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग २०७४ को निर्वाचनअघि भएको अप्रत्यासित गठबन्धनको बलमा केपी शर्मा ओली ३ फागुन, २०७४ मा देशको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । संसदमा वामपन्थी शक्तिको झण्डै दुई तिहाई बहुमत र तत्कालीन समयमा उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी पार्टीलाई समेत मिलाएपछि दुई तिहाई बहुमतको सरकार चलाएका केपी ओलीले अन्ततः अल्पमत हुँदै विश्वासको मत नपाएर पनि प्रधानमन्त्री बनिरहने आकांक्षा राखेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतको सोमबारको फैसलासँगै ओलीको प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहने चाहानामा कुठारघात गरिदियो ।
ओलिका अभिव्यक्ति, कार्यशैली र अनुपस्थितिमा विगतदेखिको दम्भको निरन्तरताका रुपमा लिइएकाे छ । निर्वाचनमा आफू पराजित भएपछि गत जनवरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको शपथमा डोनाल्ड ट्रम्प सहभागी नभएजस्तै ओली पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेर आफू शपथमा नजानुले उनी सत्ता हस्तान्तरणमा कति अनुदार छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
तीन वर्षअघि जनतालाई स्थिर सरकार, विकास र समृद्धिको सपना देखाएर सत्ता हासिल गरेका ओलीको यति दयनीय बहिर्गमन हुन्छ भन्ने कुरा अनुमान भन्दा बाहिरकाे कुरा थियो । तर ओली प्रधानमन्त्री रहँदा गरेका एकपछि अर्को गल्ती, दम्भ र सत्ता उन्मादले अन्ततः ओलीलाई निरीह सावित गरिदियो । सत्ता हासिल गर्नका लागि बनेकाे सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीलाई छिन्नभिन्न हुन पुग्यो, आफ्नै एमालेलाई विवादमा फँसाए, आफू अनुकूल नहुँदा पार्टी, संसद र वरिष्ठ नेताहरुको पटकपटक अपमान गरे र पदीय मर्यादाको हुर्मत लिएको अराेप बाेक्न बाध्य भए । यसैको परिणाम उनको सत्ताको दुःखद अन्त्य भएको छ र २०७४ को निर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धनका कारण निकै कमजोर नतिजा ल्याएको कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संसदमा ओलीबाहेक सबै राजनीतिक शक्तिको साथले पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन् ।
राष्ट्रपतिको अपमान कि योजना ?
प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा पदबाट बाहिरिदै गरेका प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने परमपरालाई ओलीले तोडेका छन् । मंगलबार शेरबहादुर देउवाको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा केपी शर्मा ओली सहभागी भएनन् अथवा बहिस्कार गरेका छन् । झण्डै साढे तीन वर्ष सत्तामा बसेका केपी शर्मा ओलीले निरन्तर पदीय मर्यादाको उल्लंघन गरे र संसदको हुर्मत लिने कामकाे उच्चतम विन्दुमा पुग्यो भने सत्ताबाट बहिरगमन हुँदा पनि यसले निरन्तरता पायाे ।
झण्डै दुई तिहाईको सरकारको नेतृत्व गर्दै अल्पमतमा परेर विश्वासको मत गुमाइसकेपछि अदालतको आदेशले पदबाट हटेका ओलीले अदालतको आदेश र आफ्नै दलका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालप्रति आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिए । उनले अदालतको फैसलाले लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट स्थापित भएको दलीय प्रणाली पनि खल्बल्याएको, फैसलाका कतिपय प्रावधान र यसमा प्रयोग भएका भाषाशैलीले लोकतन्त्रमा विश्वास राख्नेहरुलाई चिन्तित बनाएको, ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई निरंकुश भनेको र कानुनको अपव्याख्या गरी दलीय प्रणाली भत्काएर सरकार बनाउनुलाई लोकतान्त्रिक भनेको आरोप लगाए । यतिमामात्रै रोकिएनन् उनले संविधानको अपव्याख्या गरेको समेत आरोप लगाएका छन् ।
उनले आफ्नै पार्टीका २६ सांसदको पनि अदालतको आदेश आउनुमा भूमिका रहेको भन्दै प्रतिपक्षीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हिँडेको, आत्मघाती गोल गरेर आपराधिक काम गरेको ओलीकाे निश्कर्ष रहेकाे छ । बालुवाटारबाट यसरी आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका ओली साँझ राष्ट्रपतिले आयोजना गरेको नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाको शपथग्रहणमा सहभागी भएनन् अर्थात् बहिस्कार नै गरेका छन् ।
यसअघि राष्ट्रपतिको अपमान भएकोमा पटकपटक चिन्ता प्रकट गर्ने ओली राष्ट्रपतिले आयोजना गरेको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सहभागी नभएर राष्ट्रपतिको अपमान गरेका हुन् या सल्लाहमै अनुपस्थित भएका हुन् भन्ने प्रष्ट हुन सकिरहेकाे छैन । यद्यपि सत्ताबाट बहिर्गमित भएपछि भावी प्रधानमन्त्रीलाई स्वाभाविक सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा ओलीमा पद छोड्नुपर्दाको पिडा र कुण्ठा मुलुकलाई राजनीतिक द्वन्दमा फस्ने वा फसाउने खेलमा लागि परेका छन् ।
ओलिका अभिव्यक्ति, कार्यशैली र अनुपस्थितिमा विगतदेखिको दम्भको निरन्तरताका रुपमा लिइएकाे छ । निर्वाचनमा आफू पराजित भएपछि गत जनवरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको शपथमा डोनाल्ड ट्रम्प सहभागी नभएजस्तै ओली पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेर आफू शपथमा नजानुले उनी सत्ता हस्तान्तरणमा कति अनुदार छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
नियुक्तिमा गल्ती कि नियतमा खोट ?
सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयबाट गम्भीर भाषिक कमजोरी देखिएको छ । यसले नयाँ सरकार गठनप्रति राष्ट्रपतिको नियतमै खोट थियो भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । सर्वोच्चले सोमबारमात्रै संविधानको धारा ७६ (५) अनुरसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । तर सर्वोच्चले दिएको समय सकिन १ घन्टा बाँकी हुँदा गरेको नियुक्तिमा संविधानको कुन प्रावधानअनुसार हो भन्ने प्रष्ट छैन । प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति नै स्वविवेकीय अधिकारको विषय भएको बताउँदै आएको राष्ट्रपति कार्यालयले देउवालाई संविधानका कुनै प्रावधान उल्लेख नगरी र कांग्रेस संसदीय दलको नेताका रुपमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
जबकि संविधानअनुसार धारा ७६ को १ र उपधारा ३ मा मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता चाहिन्छ । उपधारा २ र ५ अनुसार संसदको जुनसुकै व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ । यसअघि केपी शर्मा ओलीलाई नियुक्त गर्दा संविधानको धारा र उपधारा उल्लेख गर्ने राष्ट्रपतिले देउवालाई नियुक्त गरेको पत्रमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीबाट श्री सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको मिति २०७८/३/२८ को फैसला बमोजिम प्रतिनिधिसभाका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता माननीय श्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ ।’ यसबाट देउवालाई सांसदको समर्थन र संविधानको प्रावधानअनुसार होइन कि सर्वोच्चले आदेश दिएर बाध्य भएर नियुक्त गरिएको जसरी भाषाको प्रयोग भएको छ ।
देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिमा उल्लेख भएको यो भाषालाई स्वभाविक मान्न सकिदैन । भाषा नमिलेकै कारण देउवाले शपथ लिन नमानेपछि अन्तिममा शपथको भाषा सच्याएको घोषणा त भयो तर राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमा समेत पुरानै नियुक्ति उल्लेख गरिएको छ र धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनाएको उल्लेख गरिएको छैन । राष्ट्रपतिजस्तो देशको अभिभाव संस्थाबाट भएको यो हदको पूर्वाग्रले पनि मुलुक राजनीतिक द्वन्द्वकाे सन्निकटमा रहेकाे संकेत गर्दृछ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा प्रयोग गरेको भाषाका कारण शपथको निर्धारित समय २ घन्टाभन्दा पछि धकेलियो भने शपथ ग्रहण समारोहमा पुगेका शीर्ष नेताहरु अलपत्र परेका थिए । देउवा शीतल निवास पुगेपछि पनि शपथको कार्यक्रम भाषाका कारण रोकियो । गठबन्धनका नेताहरुले समेत छलफल गरेपछि भाषा सच्याउन तयार भएपछि शपथ ग्रहण भएको छ ।
जसमा राष्ट्रपति भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको फैसला र संविधानको धारा ७६(५) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको व्यहोरा पढेर सुनाइयो । तर लिखित रुपमा सच्याइएको छैन। देउवा नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद विस्तारको पत्रमा पनि संविधानको कुन धाराअनुसार प्रधानमन्त्री भएको भन्ने उल्लेख नगरी संविधानको धारा ८० अनुसार शपथ ग्रहण गरेको र धारा ७६ को उपधारा ९ बमोजिम मन्त्रिपरिषदको गठन गरेको उल्लेख छ ।
‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यूको सिफारिसमा देहाय बमोजिमको मन्त्रिपरिषद् गठन गरी कार्य विभाजन गर्नुभएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘आजै राष्ट्रपति भवनमा आयोजित विशेष समारोहमा सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूसमक्ष नवनियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यूले नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिम प्रधानमन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ । सोही अवसरमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरुले नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिम मन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ ।’
यसले सर्वोच्चको फैसलालाई राष्ट्रपति कार्यालयले नै उपेक्षा गर्ने तथा नरुचाएको सन्देश दिइएको छ । सर्वोच्चको फैसलामा राष्ट्रपतिले समेत राम्रोसँग भूमिका खेल्न नसकेको र पदीय गरिमा कायम राख्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति कार्यालयले अदालत र दलहरुसँग समेत पूर्वाग्रह राखेको र अदालतको फैसालका बिरुद्धमा दर्ज गरेकाे सन्देश दिइएकाे छ ।