लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार ३०, २०७८
काठमाडौँ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको समयको आवश्यकता भनेकै सार्वभौमसत्तालाई बलियो बनाउँदै जानुपर्ने भए पनि त्यो हुन नसकेकोमा दुःख जनाए । मङ्गलवार सिंहदरबारबाट देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै अहिलेको राजनीति विपरीत दिशामा लान खोज्दै छ भन्दै उनले दुःख जनाएका हुन ।
‘समयमै चुनाव होस्। अब बन्ने सरकार सही सलामत अघि बढ्नेमा शङ्का छ । यसले विगतमा अग्रणी भूमिका खेल्ने पात्रहरू परिचित पात्रहरू छन्। उनीहरूको इतिहास, भूमिका देशलाई थाहा छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए । अदालतको राजनीतिक हस्तक्षेप भएको र त्यसबाट राज्यका तीन अङ्गबिचको शक्ति सन्तुलन खलबल्याएको टिप्पणी गरेका छन् । ओलीले फैसलाले लोकतान्त्रिक प्रणाली र नियन्त्रण–सन्तुलनको सिद्धान्तलाई खलबल्याएकाले भविष्यमा त्यसका दुष्परिणामहरू देखिदैं जाने र फैसलाका प्रावधान र प्रयुक्त कतिपय भाषा शैलीले लोकतन्त्र प्रति विश्वास राख्ने सबैलाई चिन्तित तुल्याएको उनको ठहर थियो ।
दुई पटक संसद् विघटन गरेका ओलीले निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको प्राण वायु निर्वाचन मानिन्छ भन्दै ताजा जनादेशको लागि जनतामा जाने निर्णयलाई कुरालाई, निरंकुश र कानुनको अपव्याख्या माथि आधारित भएर एवम् दलीय प्रणाली भत्काएर सरकार बन्ने बनाउने कुरालाई लोकतान्त्रिक भनेर गरिने परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशामा धकेल्छ भन्नेमा चिन्तित भएको दावी गरे । जुन विषय आफूले गरेको कामको पुर्न पुष्टि गर्न खोजे ।
नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त बमोजिम राज्यका सबै अङ्गहरूबिच समन्वय र सबै आआफ्नो सीमाभित्र मर्यादित र संयमित रहन सके मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली सुरक्षित र गतिशील हुन सक्छ । तर फैसलाले लोकतन्त्रको आधार स्तम्भका रुपमा रहेका राज्यका तीन अङ्गबिचको सन्तुलनलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै नराम्रोसँग खलबल्याएको छ । क्षणिक रुपमा कसैलाई हर्षित तुल्याउला, कसैभित्र विजेताको भाव पनि हुर्किएला तर लोकतन्त्रको मूल्यमा प्राप्त विजय क्षणभङ्गुर र अर्थहीन हुन जाने उनको दावी छ ।
लोकतन्त्रका पक्षमा लामो इतिहास बोकेका व्यक्ति ओली ३ वर्षे शासनकालमा सर्वसत्तावाद र निरंकुश शासकका रुपमा बहु प्रचारित नै भए सत्ता रोहणका समयको उनको राष्ट्रवादी छवि पनि भारतीय गुप्तचर संस्था अकार प्रमुख सामन्त गोलको गोप्य बालुवाटार भ्रमण र त्यसपछिका क्रियाकलापका कारण धूलिसात भएपछि उनको ओरालो यात्रा तय भयो ।
अदालतको हस्तक्षेपकारी फैसलाले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि जोखिम निम्त्याएको पनि ओलीको आरोप छ । अत्यधिक न्यायिक सक्रियतामार्फत प्रत्येक विषयमा हात हालेर कहिले कहिले त सन्दर्भमै नभएका, मागै नभएका विषयहरूसम्म अगाडि बढेर न त गन्तव्यमापुग्न सकिन्छ, न त्यति ठुलो भारी बोक्ने सामर्थ्य यस्तो निकायमा हुन नै सक्छ ।
तर उनको दम्भ कसरी बढेको थियो भन्ने बारेका एक छिन चर्चा गरियो भने उनको दावी खण्डित गर्छ । एमालेको नेतृत्वमा माओवादीको गठबन्धनसहित राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको नारा दिएर २०७४ सालमा निर्वाचनमा होमिएका केपी शर्मा ओलीले २०७४ फागुन ३ गते करिब दुई तिहाइ जनमतसहित प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका ओलीले राजनीतिक स्थायित्व दिने र संसद् पाँच वर्ष चल्ने अनुमान गरिएको थियो । नेपाली जनताले २०४८ सालदेखि नै अस्थिर रहेको राजनीतिक अस्थिरता कम हुने अपेक्षा राखेका थिए । तर २०७४ को निर्वाचनमा पाएको जनमतलाई ओलीले लत्त्याउँदै अहम्, दम्भ र अरूको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्दाको परिणाम सत्ताबाट बाहिरिनु पर्यो । उनको दम्भ र अंहकारले २०७५ जेठ ३ गते एकीकरण भएको माओवादी र एमाले पनि एक रहन सकेन भने आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षलाई पनि विश्वासमा लिन नसक्दा अहिलेको दुर्गति भोग्नु पर्यो ।
पहिलो पटक पुस ५ गते संसद् विघटन गरेपछि नेकपालाई जोगाउन सकेनन् । दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेपछि माधव नेपाल समूहका २३ जना सांसदले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरिदिए । जसको परिणाम प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर मात्र गरिदिएन, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गर्यो ।
ओलीले शासन सत्ता लिएको एक वर्षपछिदेखि लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि बलजफती आफ्नो स्वेच्छाचारिता लाद्न खोजेको आरोप लाग्न थाल्यो । बारम्बारको सरकार गठन र विघटनबाट आजित भएका जनताले ओली नेतृत्वको एमाले र माओवादी गठबन्धन सरकारबाट राजनीतिक स्थायित्व मात्र होइन, आर्थिक विकासको पनि आशा र अपेक्षा गरेका थियो । अझ चुनावी गठबन्धन बनाएका दुई दलबिच एकीकरण भएपछि आम जनताले ओली नेतृत्वको सरकारबाट थप अपेक्षा गरेका थिए । तर ओलीको ओलीले दुई पटक संसद् विघटन गरेर सिंहदरबारबाट आफै बाहिरिए ।
शासन सत्ताका सञ्चालनका लागि ओलीलाई हरेक हिसाबले सहज थियो । खास गरी एमाले–माओवादी एकीकरणपछि ओलीलाई पार्टीभित्र अनुकूल वातावरण पैदा भयो । आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री भने पनि २०७६ मङ्सिर ४ मा तत्कालीन नेकपाका दोस्रा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी सञ्चालनका जिम्मा दिने निर्णयले ओलीका लागि थप सहजता प्रदान गरेको थियो । तर ओली निकट रहेका ईश्वर पोखरेल लगायतका नेताहरुले प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिने निर्णय पार्टीभित्र लफडा बढ्दै गएपछि ओली पार्टीभित्र अल्पमतमा पर्न थाले । उनले पार्टीभित्रको लफडामा मिलाउन सकेनन् । पार्टीभित्र लफडा चलिरहेका बेला प्रचण्डले ओलीसँग प्रधानमन्त्रीको बार्गेनिङ सुरु गरे । त्यसमा प्रचण्डलाई माधव नेपालको बलियो साथ थियो । पार्टीभित्र नेपालका अतिरिक्त बर्षो देखिका साथी रहेका वामदेव गौतम, झालनाथ खनाल, अमृत बोहोरा, मुकुन्द न्यौपाने लगायतका नेताहरू विपक्षमा रहे ।
२०७६को अन्तिमतिर विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ले नेपाललाई पनि प्रभावित पार्यो । त्यही बेला ओलीले २०७७ वैशाख ८ गते ओलीले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । आफ्नो पार्टीभित्र लफडा चलिरहेका बेला दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर आगोमा घिउ थप्ने काम गरे । दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि पार्टीभित्र र बाहिर त्यसको चर्को विरोध भयो । त्यही कारण उनले पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक समेत राख्न सकेनन् । २०७७ असारमा सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक भदौ २६ मा मात्रै अन्त्य भएको थियो ।
यो बैठकले ओलीलाई सरकार चलाउने र प्रचण्डलाई पार्टी सञ्चालन गर्ने म्याण्डेड दिएको भए पनि ओलीले प्रचण्डलाई पार्टीका कुनै पनि लिखतमा एकल हस्ताक्षर गर्नबाट वञ्चित गरिदिए । त्यही बेला पार्टीभित्र र सरकारमा लफडा सुरु भयो । यही क्रममा ओलीले २०७७ पुस ५ गते पहिलो पटक संसद् विघटन गरिदिए । त्यसलाई २०७७ फागुन ११ गते संसद् पुनर्स्थापना गर्यो । संसद् पुनर्स्थापना पनि उनै प्रधानमन्त्री भइरहे । यही क्रममा फागुन २३ गते नेकपा खारेज गरी नेकपा एमाले र माओवादीलाई अलग गरिदियो ।
एमाले र माओवादी अलग भएपछि पनि ओलीले एमाले मिलाउन सकेनन् । त्यसको परिणाम उनले दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेर आफ्नो सरकारलाई आफै ढाल्ने दिशामा लगे । त्यसको परिणाम पार्टीभित्र उनको तीव्र विरोध मात्रै भएन ओलीको स्वेच्छाचारिताले अहिलेको परिणाम भएको भन्दै पार्टी नेताहरुले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश जारी गयो र मङ्गगबार राती प्रधानमन्त्रीको शपथ समेत लिइसकेका छन् भने ओली बुधवार बिहान बालकोट गाइसकेका छन् ।
ओली प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुँदा नै आफूअनुकूलका मन्त्रीहरू बनाएका थिए,पाँच वर्ष अवधिका लागि सरकार बनेकाले निजामती प्रशासनले असहयोग गर्ने अवस्था थिएन, सात मध्ये ६ वटा प्रदेश ओली अनुकुलका मुख्यमन्त्री र सरकार थिए । निजामति प्रशासन र सुरक्षा निकायलाईपनि आफ्नो अनुकूल चलाएका ओलीले अख्तियार, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगमा पनि आफू अनुकूल नियुक्ति गरेको ओली पाँच वर्षको अवधि नपुगी सिंहदरबारबाट आफ्नै कारणले बाहिरिए ।
विपक्षीहरूले उनको कार्यकाललाई 'भष्मासुर' को शासन भनेका छन् । ओलीले जे भन्यो त्यही कानुन बन्ने भ्रममा पर्दा धेरैजसो निर्णयहरू अदालतबाट उल्टाइ दिए । लोकतन्त्रका पक्षमा लामो इतिहास बोकेका व्यक्ति ओली ३ वर्षे शासनकालमा सर्वसत्तावाद र निरंकुश शासकका रुपमा बहु प्रचारित नै भए सत्ता रोहणका समयको उनको राष्ट्रवादी छवि पनि भारतीय गुप्तचर संस्था अकार प्रमुख सामन्त गोलको गोप्य बालुवाटार भ्रमण र त्यसपछिका क्रियाकलापका कारण धूलिसात भएपछि उनको ओरालो यात्रा तय भयो ।