लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | श्रावण १, २०७८
बहुदलीय प्रजातान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरुबीच स्वच्छ चुनावी प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हो । यो प्रतिस्पर्धामा जनताले जसलाई जस्तो जनादेश दिए, त्यसलाई सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नु दलहरुको दायित्व हुन आउँछ । तर नेपालमा जनताको जनादेशमा दलहरु चलेको पाइदैन ।
सत्ता पुग्नेहरुमा शक्तिको उन्माद र सत्ताभन्दा बाहिर पर्नेलाई सत्तामा पुग्ने हतारोका कारण हरेक पटक जनादेशमाथि अपमान भइरहेको छ । २०७४ को निर्वाचनमा पनि जनताले एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई बहुमत दिएका थिए । संघीय सरकारसहित ७ मध्ये ६ प्रदेशमा सरकार बनाएको गठबन्धन असफल बनेको छ । सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमालेका अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा देखिएको दम्भले अन्ततः गठबन्धन हुँदै पार्टी एकता गरेर बनेको नेकपा समाप्त भयो भने दुई तिहाई नजिकको बहुमत पाएर पनि अन्ततः विश्वासको मत हासिल गर्न नसकी सर्वोच्चको आदेशले सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य हुनु पर्यो ।
यद्यपि अझै पनि ओलीमा सत्ता गुमाइसक्दा पनि बहुमत गुमेको, विश्वास टुटेको र जनताको सपनामा आघात पुर्याएको अनुभूति देखिएको छैन । यसले ओलीको ओरालो यात्रा अझै रोकिने छाँटकाँट देखिएको छैन । पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई विकास र व्यवस्थाका मोडल, राजनीतिक पद्धति, व्यवहारिक र सैद्धान्तिक क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धानमा पोख्त बनाउँदै सिङ्गो देश र मानव जातिलाई नेतृत्व गर्न सक्षम पाका र अनुभवी तथा युवा नेताहरूको विवेकशील पङ्क्ति तयार गर्न लाग्नुपर्ने हो । तर पटक पटक सत्ता सम्हालेका र भविष्यमा सत्ता सम्हाल्नु पर्ने नेपालका राजनीतिक दलहरू अझै अझै पनि लाठी मुङ्ग्रीवाला सङ्गठनमा जोड दिन थालेका छन् अर्थात् दलहरूमा बौद्धिक दरिद्रता र टाट पल्टाई प्रर्दशन गरिरहेका छन् । यसैको पछिल्लो उदाहरणका रुपमा माओवादी केन्द्रले वाइसिएल र एमालेका दुबै समूहले देखिएको युथ फोर्स र अखिल फोर्सजस्ता सङ्गठन निर्माणमा देखाको तदारुकता नै हुन ।
दलहरुमा वौद्धिक बहस, वैज्ञानिक विकास, कृषिप्रधान देश भएकाले आधुनिक, सामूहिक र व्यावसायिक कृषि हुँदै देशमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा अघि बढाउनेतिर नेताको ध्यान जान सकेको छैन । यसैको परिणाम स्वरुप हामीले ब्राजिल अर्जेन्टिनाजस्ता देशबाटसमेत कृषि उपज खरिद गर्नु परिरहेको छ । युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने, नेपालमा बस्न चाहनेका लागि उचित अवसर नहुने, अवसर पाएकाहरु पनि बिचौलियाको मारमा पर्नुपर्दा युवाहरुमा निराशा छाउँदै गएको छ ।
एमाले बहुदलीय प्रजातन्त्र कालमा पटक पटक सरकारमा सामेल भयो, गणतन्त्र आइसकेपछि पनि तीन पटक सरकारको नेतृत्वसहित पटक पटक सरकारमा गए पनि स्पष्ट दृष्टिकोण र योजनाको अभावमा कुहिराको कागजस्तो बनेर फर्किएका छन् । दलहरुमा वौद्धिक बहस, वैज्ञानिक विकास, कृषिप्रधान देश भएकाले आधुनिक, सामूहिक र व्यावसायिक कृषि हुँदै देशमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा अघि बढाउनेतिर नेताको ध्यान जान सकेको छैन । यसैको परिणाम स्वरुप हामीले ब्राजिल अर्जेन्टिनाजस्ता देशबाटसमेत कृषि उपज खरिद गर्नु परिरहेको छ । युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने, नेपालमा बस्न चाहनेका लागि उचित अवसर नहुने, अवसर पाएकाहरु पनि बिचौलियाको मारमा पर्नुपर्दा युवाहरुमा निराशा छाउँदै गएको छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्न दलहरु असफल बनेका छन् । यसैको परिणामस्वरुप देश नै असफल राष्ट्रको दिशातिर जाने खतरा बढिरहेको छ ।
स्वामित्व लिने बेला सानो चित्त
कुनै पनि देशका व्यवस्था दीर्घकालसम्म जनप्रिय बन्ने, अरु धेरैका लागि उदाहरणीय हुने र अरुले पनि सिको गर्न लायक बनाउनका लागि त्यस देशको एउटा पुस्ताले ठूलो त्याग गरेको हुन्छ । अमेरिकामा नै कुनै राष्ट्रपतिले २ कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था थिएन । तर पहिलो राष्ट्रपति जर्ज वासिङ्टनदेखि नै दुई कार्यकाल राष्ट्रपति भएपनि छाड्ने परम्परा बस्दै आयो र पनि यसले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्यो । संवैधानिक भूमिकाकै कारण बेलायती महारानीको उच्च सम्मान छ ।
आज पनि कतिपय सार्वभौम देशले बेलायती महारानीलाई आफ्नो राष्ट्राध्यक्षको रुपमा मान्छन् । माओत्सेतुङले सन् १९४९ मा जनवादी गणतन्त्र चीनको सत्ता प्राप्त गरेपछि एक कार्यकाल नेतृत्व गरेर सत्ता अन्य नेताहरुलाई हस्तान्तरण गरी पार्टीको जिम्मेवारी लिएर बसे । आफ्ना दाजुको लामो शासनपछि सत्तामा आएका क्युबाका राष्ट्रपति फिडेल क्यास्ट्रोले पार्टी र सत्ताको नेतृत्व केही वर्षमै युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गरे । दक्षिण अफ्रिकामा मुक्ति आन्दोलनको नेतृत्व गरेका नेल्सन मण्डेला बाँचुन्जेल राष्ट्रपति हुन चाहेको भए पनि उनको विपक्षमा कसैले उभिने हिम्मत गर्ने थिएनन् । तर उनले १९९४ देखि १९९९ सम्म एक कार्यकाल राष्ट्रपति बने र सत्ता हस्तान्तरण गरे । विश्वमा यस्ता कयौं नेता छन्, जसले आफ्नो व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन कुर्सी समातेर बसेनन् बरु सबैका नजरमा त्यागले ‘हिरो’ बने । भारतमै राज्यका कुनै पदाधिकारी नबनेका महात्मा गान्धी धेरैका लागि पुज्य छन्। प्रधानमन्त्री नबनेर पनि गणेशमान सिंहको स्थान उच्च छ ।
तर, पछिल्लो समयमा नेपालको राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी परेको छ । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट हटेका केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्न आउँदै गरेका शेरबहादुर देउवाको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सहभागी भएनन् । शपथ ग्रहणमा प्रधानमन्त्रीले नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिने र सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सामान्य परम्परा पूरा गर्न पनि ओलीलाई दम्भले दिएन । राष्ट्रपतिले पनि शपथ ग्रहणपति प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिने र सहजीकरण गर्ने आवश्यकता ठानिनन् । नेपालमा भर्खरै लागू हुँदै गरेको संविधानका कतिपय प्रावधानमाथि व्याख्या गर्दै जाँदा कस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने अझै धेरै प्रष्ट हुन बाँकी नै छ । त्यसैले संविधानमा भएको सरकार गठनसम्बन्धी प्रावधानमाथि सर्वोच्चले गरेको व्याख्याले राष्ट्रपतिलाई पनि आफ्नो कमजोरी सुधार गर्ने अवसर दिएको छ ।
अहिले सर्वोच्चले जसरी व्याख्या गरेको छ, यसले भोलिका दिनमा आउन सक्ने सम्भावित समस्यालाई रोक्न र व्यवस्थालाई सुदृढ र व्यवस्थित बनाउन योगदान नै पुर्याउनेछ । तर अहिले राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिमा अरुले हस्तक्षेप गरेजसरी देशको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने कुरालाई समेत आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा बनाएर सानो चित्त प्रस्तुत गरेका छन् । यसले प्रतिनिधिसभा विघटनमा ओली र भण्डारीको मिलेमतो र राजनीतिक स्वार्थ जोडिएको थियो भन्ने प्रष्ट देखाउँछ । यस्ता व्यवहारले कसैको सत्ताको आयु केही लम्ब्याउन सके पनि अन्ततः जनतामा व्यवस्थाप्रति नै निराशा छाउने देश दुर्घटनातिर जाने सम्भावना हुन्छ ।
प्रदेशतिर भद्रगोल
केपी ओलीले संसद विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याए । अब सरकार परिवर्तनसँगै त्यो बजेट के हुन्छ भन्ने टुंगो लागेको छैन। केन्द्रको राजनीतिसँगै प्रदेशको राजनीति पनि भद्रगोल बनेको छ । कर्णालीमा आफ्नै सांसदले फ्लोर क्रस गरेका कारण सत्तामा पुग्न नपाएको एमालेले बजेटमाथि संसदमा छलफल नै हुन नदिएपछि प्रदेश सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ । लुम्बिनीको हालत पनि त्यो भन्दा राम्रो छैन ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेश प्रमुखले संविधानको व्यवस्थालाई धज्जी उडाउँदै संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार नियुक्त गरे र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आफैं गएर शपथ खुवाए । जबकि लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको एकल बहुमत छैन र जसपाका ३ सांसदको समर्थनका कारण सरकार टिकेको छ । तर उनले न त धारा १६८ (२) अनुसारको सरकार रुपान्तरण गरेर विश्वासको मत लिएका छन् न प्रदेश सभामा एमालेको बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने अवस्था छ । यहाँ मुडे बलका आधारमा पोखरेल सरकारमा टिटिरहेका छन् । यसको प्रभाव पनि बजेटमा परेको छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी सरकार असार मसान्तभित्र प्रदेशसभाबाट बजेट पास गर्न असफल बनेको छ र शुक्रबारबाट राज्यकोषबाट खर्च गर्ने बाटो बन्द भएको छ। बिहीबार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को अन्तिम दिन मन्त्रीहरुका साथै मुख्यमन्त्री पोखरेलले विनियोजन विधेयकमाथि भएको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिए र सहमतिबाट बजेट पास गर्न दलहरुलाई आग्रह गरे । यसअघि आफ्नो सरकार धारा १६८ (१) अनुसारको भएको भन्दै विश्वासको मत लिन नपनेए दाबी गरिरहेका थिए । तर बिहीबार उनले आफू विश्वासको मत लिन पनि तयार रहेको बताए । सरकार अल्पमत छ कि बहमुतमा छ भन्ने विवादकैबीच सरकारको बजेट भने पारित भएन। लुम्बिनी संसदमा सरकार र प्रतिपक्ष दुवैतिर समान ४१/४१ जना सांसद छन् । बिहीबार छलफल भइरहेका बेला संसदबाट सत्तारुढ दल एमालेकै सांसदहरु उठेर हिँडेपछि संसद स्थगित भयो
। यसरी प्रदेशमा सरकारलाई सकेसम्म अप्ठ्यारोमा पार्ने र असफल पार्ने खेल भइरहेको छ । सुदूरपश्चिममा पनि एमालेमा दुई चिरा परेपछि एमालेका सांसदहरु सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा बाँडिएका छन् । जसले गर्दा सहज रुपमा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । देशलाई विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने प्रतिपद्धता जनाएका दलहरु सत्ताको छिनाझम्टीमा रुमल्लिएर स्वार्थ केन्द्रित बन्दा प्रादेशिक संरचनाहरु समेत समस्यामा पर्नेछन् ।
केन्द्रमा उस्तै संकट
सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै संसद पुनस्र्थापना भएर शेरबहादुर देउवा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका छन् । देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले ३ मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ । जनादेश आफ्नो पक्षमा भएपनि सर्वोच्चको परमादेशले सत्ता छाड्नुपरेको गुनासो गरिरहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले शुक्रबार संसदीय दल र स्थायी समितिका अलग अलग बैठक बोलाएका छन् । सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दा आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथि ‘गद्दार’ को आरोप लगाएका ओली कुनै हालतमा सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्नेगरी अघि बढ्ने सोचमा देखिन्छन् । एमाले र जसपामा देखिएका दुई चिरा, विपक्षी गठबन्धनको सरकार, विश्वासको मतका लागि गर्नुपर्ने प्रयत्नले अबको संसदीय प्रक्रिया अझै असहज बन्ने पक्का छ । त्यसलाई कसरी समाधान गर्दै जान्छ भन्ने कुराले देउवा सरकारको भविष्य निर्धारण हुनेछ । केपी ओली माधवकुमार नेपाल समूहलाई फकाएर देउवालाई विश्वासको मतमा असफल बनाएर पुनः छिटो निर्वाचनतिर जान्छन् या माधव नेपाल निकट सांसदमाथि कारबाही गरेर देउवाको सरकारलाई सहज बनाउँछन् त्यो हेर्न लायक बन्नेछ ।