अनुरोध शर्मा | दृष्टिकोण | श्रावण ३, २०७८
पछिल्लो नेपाली राजनीतिक परिदृश्यले एक प्रकारको अन्योल सिर्जना गरेको छ । प्रस्ट बहुमतको आफ्नै सरकार ढालेर प्रतिपक्ष नेता शेरबहादुर देउवालाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को असन्तुष्ट माधव नेपाल खेमाले प्रधानमन्त्री बनाइदिएपछि अनेक अड्कलबाजी सु्रु भएका छन् ।
मूलतः विगतको एमालेको किचलो नेतृत्वबीचको जुँगाको लडाइँ मात्र थियो तर त्यसले यति गम्भीर राजनीतिक संस्कारको उपहास गर्ला भन्ने सायदै कसैले अनुमान गरेको थियो । संसदीय लोकतान्त्रिक पद्धतिमा एमालेभित्र निकट विगतमा जेजे भयो, त्यो राजनीतिक संस्कारविपरीत हो । माधव नेपाल खेमाले एमालेभित्रै रहेर आफ्नै सरकारलाई सत्ताच्युत गरेर प्रतिपक्षलाई सरकार सुम्पिने मात्र होइन, प्रतिपक्षको सरकार बनाउन हस्ताक्षर नै गर्ने र अदालतमा मुद्दा गरेरै सरकार बनाइदिने जुन हर्कत गरेको छ, यो इतिहासले कहिल्यै क्षमा नगर्ने कुरा हो ।
यदि यसो गर्दा माधव खेमा एमालेबाट अलग्गिएका भए वा फुटेर तथा पार्टीबाट राजीनामा गरेर स्वतन्त्र रूपमा रहेर प्रतिपक्ष नेतालाई सहयोग र समर्थन गरेका भए उनीहरूमाथि प्रश्न उठ्दैनथ्यो, उठाउनै पर्दैनथ्यो । तर, पार्टीभित्रै रहेर यस्तो राजनीतिक नैतिकताको खिल्ली उडाउनु अमर्यादित र असंस्कारित कार्य हो ।
जे नहुनु थियो, त्यही भयो पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा । उसो त केपी ओलीका पछिल्ला हर्कत पनि कम भने थिएनन् । उनमा चढेको सत्ताको अहं, असभ्यताको पराकाष्ठा, विपक्षी र असन्तुष्टमाथिका अभद्र र छुल्याहा व्यवहार अनि टिप्पणी, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन, अक्षम र ‘अरिङ्गाल’लाई काखी च्याप्ने प्रवृत्तिका कारण ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न अयोग्य सावित हुँदै गएका थिए । तर, यसको आसय माधव खेमाले आफ्नै नेतालाई कुर्सीबाट पछारेर अर्को दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहुँदैनथ्यो ।
र, अब नहुनुपर्ने नै भइसकेपछि, राजनीतिक नैतिकतालाई तिलाञ्जलि दिएर प्रतिपक्ष नेतालाई सत्ता सुम्पिइसकेपछि माधव खेमाले अर्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीबाट पन्छिन सक्दैन, मिल्दैन । आज प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै विश्वासको मत लिने निधो गरेका छन् । उनीमाथि अर्को ठूलो चुनौती हो यो र यो चुनौती संवैधानिक हो । यदि देउवाले आज विश्वासको मत लिन सकेनन् भने पुनः मध्यावधि निर्वाचनमा जान्छ देश । करिब डेढ वर्ष मात्र छ आवधिक निर्वाचन हुन । त्यतिन्जेल यही सरकार टिकाउन सके वा मध्यावधिको लफडामा देशलाई नफसाइए कोभिडको महामारीले आक्रान्त मुलुक र जनताले केही राहतको सास फेर्ने थिए ।
हुनत माधव खेमाको यो ‘अनैतिक विद्रोह’ त्यही संविधान र प्रणालीको रक्षा गर्न गरिएको भन्ने छ । यदि यही उद्देश्यले यति टिठलाग्दो निर्णय माधव खेमाले गरेको हो भने पनि देउवालाई विश्वासको मत दिएर पूर्ण कार्यकाल संसद र सरकार टिकाउनु बुद्धिमानी ठहर्छ ।
प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले आज नै विश्वासको मत लिने गरी संघीय संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
देउवालाई विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको २७१ सांसदमध्ये १३६ जनाको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग ११० जना सांसद छन् । जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ जनाले देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए । अहिले यो संख्या बढेर १७ पुगेकाले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा १२७ सांसद हुने देखिन्छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल पनि सत्ता पक्षीय गठबन्धनमै रहेकाले एमालेको माधव नेपाल खेमाका ८ जना सांसदले विश्वासको मत दिएमा देउवाको सरकार जोगिने देखिन्छ ।
यति गरिसकेपछि पनि माधव खेमाथि इमान र नैतिकताको प्रश्न भने जीवित रहन्छ । यस खेमाले देउवालाई विश्वासको मत दिए पनि ‘हामी एमालेमै छौँ’ भन्ने नैतिक धरातल बाँकी भने राख्दैन । यसर्थ माधव खेमाले देउवालाई गुमेको नैतिकताका आधारमा भए पनि विश्वासको मत दिनुपर्ने बाध्यता छ भने एमालेबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ ।
पछिल्लो पटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, भर्खरै हत्या हिंसाको राजनीति त्यागेर आएका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ र पूर्वमाओवादी र हाल जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईबीचका भेटघाटको अन्तर्य अनुमान गर्दा संभवतः उनीहरूबीच कुनै न कुनै समीकरण हुन सक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । यदि यसो भएमा पनि अन्यथा मान्नुपर्नेछैन ।