एमाले बिना वैकल्पिक सरकार 'असम्भव'को दाबी झुठ प्रमाणित: अहंकारले ओली सत्ताको दुःखद अन्त्य
लोकसंवाद टिप्पणी
श्रावण ४, २०७८

काठमाडौँ ।  दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा हिटलरका सञ्चारमन्त्री गोयबल्सले झुठलाई पनि हजारौं पटक भनेर प्रचारयुद्ध चलाएर ‘सत्य बनाउने’  कोशिस गर्थे । गोयबल्सका यी शैली नेपालको राजनीतिमा केही वर्षयता राम्रोसँग देख्ने अवसर मिलिरहेका छन् । त्यो भनेको एमाले अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको समूहले निरन्तर चलाएको झुठको प्रचार हो। उनीहरुको एउटै उद्देश्य नै हजारौं झुठको सहारामा सत्ता जोगाउनेमा केन्द्रित थियो । आइतबार पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएर ओलीको प्रचारयुद्ध गलत थियो भन्ने प्रमाणित गरिदिएको छ । 

ओली र उनको समूहले प्रतिनिधिसभाको गलत मनसायबाट गरिएको विघटनलाई सही साबित गर्नका लागि प्रतिनिधिसभा नयाँ प्रधानमन्त्री दिन र देशलाई निकास दिनै असक्षम रहेका कारण विघटन गरिएको तर्क गर्दै आएका थिए । अदातलमा समेत ओलीको पक्षमा बहस हुँदा उनका कानुन व्यवसायीले पुनर्स्थापित संसद सफल भएको दृष्टान्त नभएको दाबी गर्दै अहिले पनि विघटन सदर गरेर नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्ने दाबी गरेका थिए । तर आइतबार पुनर्स्थापित संसदले प्रधानमन्त्री चयनको विकल्प हुँदाहुँदै असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पुष्टि गरेको छ । संसदमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा १६५ सांसदको मत परेको छ भने विपक्षमा ८३ र तटस्थ १ मत परेको छ । मतदानमा २१ सांसद सहभागी भएका थिएनन् । 

यसअघि केपी शर्मा ओलीले एमाले संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल भएको र एमाले बिना वैकल्पिक सरकार असम्भव रहेको बताउँदै आएका थिए । गत ७ जेठको मध्यरातमा संविधानको धारा ७५ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका शेरबहादुर देउवाको समेत दाबी खारेज गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको कदम पनि पूर्वाग्रहपूर्ण र बदनियतका साथ भएको पुष्टि संसदले गरिदिएको छ।

पछिल्लो समयमा नेता नेपालको वरिपरी नै राजनीति घुम्यो । अझै उनको पार्टीभित्र कस्तो अवस्था हुन्छ र एमालेमै रहन्छन् वा फरक राजनीतिक सुरु गर्छन् भन्ने अन्योलताबीच नेता नेपाल यो प्रक्रियाको पिल्लर बनेर उभिए । अझ भनौ नेपाललाई साथ दिएर ओलीले सत्ताको यात्रा गर्दा उनलाई अपमान गर्ने केपी ओली बालुवाटार छाडेर बालकोट फर्किनुपरेको छ र ओली सत्तायात्राको दुःखद अन्त्य भएको छ । 

संसदले नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपनि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीमाथि पनि उनले गरेका निर्णयलाई लिएर नैतिक प्रश्न उठेको छ । यदि उनी देशकै अभिभावक भएको भए ७ जेठमा नै १४९ सांसदको हस्ताक्षर सहित दाबी गरेका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्थिन्  । तर उनले त्यसो नगरी केपी ओलीको सत्ताका लागि काँध थापे पनि ओलीको सत्ताको दुःखद अन्त्य भएको छ । 

संसदको मत जनादेश कि परमादेश ?

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार दाबी गरेका देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुको साटो संसद विघटन गरेपछि सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विघटन बदल गरिदियो र देउवाको दाबी पुग्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दियो । राष्ट्रपति समक्ष दाबी गर्दा १४९ जना सांसद र सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दा १४६ जना सांसदको बलमा शेरबहादुर देउवा सर्वोच्चको परमादेशबाट संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए ।

देउवाको नियुक्तिलाई लिएर ओली र एमाले नेताहरुले जनादेशबाट प्रधानमन्त्री नभएको र परमादेशबाट सर्वोच्चले नियुक्त गरेको आरोप लगाए । ओली पक्ष त्यतिमा मात्रै रोकिएन । आइतबार संसदमा प्रधानमन्त्रीले मागेको विश्वासको मतको प्रस्तावमाथिको छलफलमा एमाले सांसद प्रदीप ज्ञवालीले पहिले श्री ५ बाट र अहिले श्रीमान् ५ बाट देउवा प्रधानमन्त्री बनेको आरोप लगाए । तर त्यो आरोप लगाएको केहीबेरमा नै संसदले त्यसलाई गलत साबित गरिदियो । संसदमा भएको विश्वासको मतको पक्षमा १६५ जना सांसदले मतदान गरेर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएका छन् भने प्रतिनिधिसभाको बाँकी डेढ वर्ष पनि सुनिश्चित गरेका छन्। संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार अब देउवा नेतृत्वको सरकारलाई संविधानतः अविश्वासको मत राख्न पाइने छैन ।

त्यसैले अब बाँकी अवधि देउवा नेतृत्वमा सरकार रहने निश्चित भएको छ । यसले सर्वोच्चको परमादेशबाट देउवा प्रधानमन्त्री भएको भन्ने ओली र उनी पक्षीय नेताको आरोप खण्डित भएको छ । यदि देउवा परमादेशबाट प्रधानमन्त्री भएको भए प्रतिनिधिसभाका १६५ जना सांसद को हुन् ? जसले विश्वासको मत दिए । हो, ओलीजस्तै यी सांसदहरु पनि जनादेश प्राप्त गरेर आएका कारण देउवा नेतृत्वको सरकार पनि जनादेश प्राप्त सरकार नै हो । अर्को कुरा ओली पक्षले सर्वोच्चबाट निर्दलियता ल्याउन खोजेको आरोप लगाएको छ । तर संविधानको धारा ७६ (५) ले प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री बनाउने अन्य विकल्प नभएका सबै सांसदले मत दिएर प्रधानमन्त्री छान्न सक्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको पक्षमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश दलको समर्थन छ । संसदका अधिकांश दल सहभागी सरकार निर्दलीय सरकार हुने कुरै भएन । त्यसैले ओली पक्षले बोलेको यो कुरा पनि सत्ता गुमाउनुको पीडा बाहेक केही पनि होइन । 

ओलीले आफ्नै समूह जोगाउन सकेनन् 

झण्डै दुई तिहाई मतसहित सरकारको नेतृत्व गरेका केपी शर्मा ओलीको ओरालो यात्रा अझै रोकिने छाँट देखिएको छैन । तत्कालीन एमाले र माओवादी गठबन्धनको झण्डै दुई तिहाईको सरकारको नेतृत्व गरेका केपी शर्मा ओली आफ्नै दम्भ र अहंकारका कारण संसदभित्र बहुमत गुमाएर राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थालाई उपयोग गरेर असंवैधानिक तवरले सत्तामा रहने तानाबाना बुन्दा बुन्दै सत्ताबाट बाहिरिन पुगेका छन् ।

देशको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष समेत भएका ओलीले देशलाई आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ दिशा दिन असफल भएका छन् । यदि उनले जनादेश र पार्टीको नीति, विधि र पद्धतिमा चलेको भए इतिहास निर्माण गर्ने अवसर थियो । तर ओलीले दम्भका कारण यो अवसरलाई उपयोग गर्न सकेनन् । बरु देशकै ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनेको नेकपा खारेज भयो भने एमालेभित्रको विवाद समाधान हुने अवस्था देखिइसकेको छैन । उनको कार्यकालमै एक भएको नेकपा पुनः एमाले र माओवादी केन्द्रका रुपमा ब्युतियो भने एमाले दुई चिरा परेको अवस्थामा छ । आइतबार प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिँदै गर्दा ओली पक्षकै सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिएका छन् ।

यसबाट उनी आफ्नो गुट समेत एक ढिक्का राख्न असफल भएका छन् । उनकै सरकारमा वनमन्त्री भएका प्रेम आलेसहित किसान श्रेष्ठ, धनबहादुर बुढा, गोपाल बम, हिरा केसी, पार्वती विसुंखे र समिना हुसेनले पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका छन् । माधवकुमार नेपाल समूहले देउवालाई विश्वासको मत दिने भएपछि त्यसलाई रोक्न विश्वासको मत दिनेहरु एमालेमा नरहने घोषणा गरेकै दिन ओली पक्षकै सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिएपछि अब ओली समूहले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने हेर्न लायक हुनेछ । 

एमालेका २२ सांसदले दिए देउवालाई विश्वासको मत

एमालेका २३ सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका थिए । ती मध्ये माधवकुमार नेपाल समूहका केही नेताहरुले विश्वासको मत दिएनन् । विगतमा ओलीविरुद्ध कडा रुपमा लागेका एमाले उपाध्यक्ष भीम रावले सांसद पदबाटै राजीनामाको घोषणा गरेका छन् । तर एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, कल्याणी खड्का, मेटमणि चौधरी, भवानी खापुङ, मुकुन्द न्यौपाने, पार्वती विशुंखे, हिरा केसी, कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसान रहेका छन् ।

त्यस्तै गोपाल बम, प्रेमबहादुर आले, धनबहादुर बुढा, विना बुढाथोकी, सरला यादव, पुष्पाकुमारी कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, निरादेवी जैरु, रामकुमारी झाँक्री, कलिला खातुन, सविना हुसेन र कृष्णलाल महर्जनले पनि देउवालाई मत दिएका छन् । देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल उपचारका लागि भारतमा रहेका छन् । विश्वासको मत दिएर बाहिरिएका नेता नेपालले संसदले दिएको विश्वासको मतले निरंकुश प्रवृत्तिको हार र जनताको जित भएको उल्लेख गर्दै पटक पटक गरिएको संसद विघटन गलत भएको पुष्टि भएको बताए । 

न देउवालाई सहज छ, न ओलीलाई

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरिदिएको छ भने विभिन्न देशका लागि गरिएका राजदूतको नियुक्ति खारेज गरेको छ । देउवाका अघि अब केपी ओली सरकारले सत्ता जोगाउनका लागि गरेका निर्णयहरु खारेज गर्दै देशलाई नयाँ निकास दिनुपर्ने जिम्मेवारी आएको छ । उनकै पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन, गठबन्धन दलका एजेन्डा र भावनाको रक्षा, कोरोनाका कारण जनताको जीवन जोगाउने र कमजोर बनेको अर्थतन्त्रलाई नयाँ त्राण दिने जिम्मेवारी आएको छ । यस्तै उनले नेपालका सबै छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने छ । यस्तै उनी र उनको सरकारप्रति निकै कडा दृष्टिकोण बनाएको प्रमुख विपक्षी एमालेलाई पनि विश्वासमा लिएर अघि बढ्नपर्ने चुनौती देउवाका अघि छ । 

देउवा सरकारप्रति नकात्मक टिप्पणी गरेका केपी ओलीलाई पनि सहज छैन । देउवाको शपथ ग्रहणमा सहभागी नभएर आलोचित बनेका ओली आइतबार संसद बैठकमा पनि मतदान सुरु हुनुअघिमात्रै पुगे । उनले संसद भवनमा प्रधानमन्त्री देउवालाई हात मिलाएर बधाई समेत दिए । तर पार्टी विभाजनदेखि बहुमत गुमाएर प्रतिपक्षमा पुग्ने अवस्थासम्मको मुख्य जिम्मेवार ओलीलाई मान्नेको ठूलो जमात छ। त्यसैले उनले अब देउवा सरकारको खबरदारीमात्रै होइन, आफ्नो सरकारका कामलाई समेत जोगाउने जिम्मेवारी छ । पार्टीभित्रै विवाद रहेको, पार्टीमा लामो अनुभव भएका र वरिष्ठ नेताहरु नै विरोधमा रहेको अवस्थामा पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजाने चुनौती उनमा छ । 

माधव नेपालको अथक यात्रा

माधवकुमार नेपालमाथि आफ्नो निर्णयमा अडिग नहुने नेताको रुपमा धेरैले चित्रण गर्छन् । तर यसपाली नेपालले सो आरोप गलत साबित गरिदिएका छन् । उनले केपी शर्मा ओलीका एकपछि अर्को गलत कदमका विरुद्ध कठिन संघर्ष गर्दै अन्ततः संसदलाई ५ वर्षे जीवन दिन सफल भएका छन् । उनी पक्षका सबैभन्दा बलिया नेता मानिने भीम रावल धर्मरिदा पनि नेपाल अडिग रहे ।

उनले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संघर्ष गरे । २७ वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदा २८ सांसद अनुपस्थित गराएर ओलीलाई विश्वासको मतमा असफल बनाए । यस्तै जेठ ७ गते ओलीले पुनः प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा देउवाको पक्षमा उभिएर ओलीले विश्वासको मत नपाउने आधार देखाइदिए र देउवालाई समर्थन गरे । तर ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्चमा रिट हाल्ल देउवालाई साथ दिए ।

निरन्तर संघर्ष गरिरहेका नेपाललाई दुई पटक ओलीले अपमानजनक रुपमा कारबाहीको घोषणा गरे । तर उनले त्यसको कुनै परवाह गरेनन् । पछिल्लो समयमा नेता नेपालको वरिपरी नै राजनीति घुम्यो । अझै उनको पार्टीभित्र कस्तो अवस्था हुन्छ र एमालेमै रहन्छन् वा फरक राजनीतिक सुरु गर्छन् भन्ने अन्योलताबीच नेता नेपाल यो प्रक्रियाको पिल्लर बनेर उभिए । अझ भनौ नेपाललाई साथ दिएर ओलीले सत्ताको यात्रा गर्दा उनलाई अपमान गर्ने केपी ओली बालुवाटार छाडेर बालकोट फर्किनुपरेको छ र ओली सत्तायात्राको दुःखद अन्त्य भएको छ ।