लोकसंवाद संवाददाता | कारोबार | श्रावण ४, २०७८
सरकारले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमलाई बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न पुनः म्याद थप गरेको छ । गत २८ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रकम भएको उक्त कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गर्न ६ महिना म्याद थप गरेको हो ।
यसअघि असार मसान्तसम्म रकम भुक्तानी गर्न समय दिइएको उक्त कम्पनीलाई रकम भुक्तानी नगरी पुनः म्याद थपको आग्रह गरेको थियो । कम्पनीको आग्रहअनुसार आगामी पुस मसान्तसम्म रकम भुक्तानीको समय दिइएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गत ३० असारमा नै मन्त्रालयबाट ६ महिना म्याद थपको पत्र प्राधिकरणमा आएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार म्याद थपपश्चात उक्त कम्पनीले प्रत्येक महिनाको प्रगति विवरण प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्नेछ ।
कम्पनीले बुझाएको विवरणका आधारमा प्राधिकरणले आगामी कात्तिक मसान्तभित्र स्मार्ट टेलिकमको वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गरी मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्नेछ । बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेपछि गत चैतमा प्राधिकरणले सम्पत्ति रोक्का गर्न नापी र मालपोत कार्यालयलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो ।
उक्त कम्पनीले विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम ४ वर्षदेखि भुक्तानी गरेको छैन । स्मार्टले विभिन्न शीर्षकमा असार मसान्तसम्म सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको पाइएको छ । त्यसमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत स्मार्टले पहिलो किस्तामा ५९ करोड ८८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो । दोस्रो किस्तामा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौँ किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने गरी प्राधिकरणले किस्ता निर्धारण गरेको थियो ।
पाँच किस्तामा स्मार्टले सरकारलाई ३ अर्ब ५७ करोड ८१ लाख, लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरको आठौँ किस्ताबापत १ अर्ब २५ करोड र समग्र बक्यौतामा ब्याज जोड्दा स्मार्टले तिर्नुपर्ने कुल रकम करिब छ अर्ब रुपैयाा पुगिसकेको छ ।
लामो समयदेखि रकम भुक्तानी नगरेको जनाउँदै स्मार्टलगायतका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले २०७५ सालको माघ महिनामा रकम भुक्तानीको निर्देशन दिएको थियो । विभिन्न निकायबाट पटकपटक रकम भुक्तानीको निर्देशन दिए पनि स्मार्टले रकम भुक्तानी गर्न आलटाल गर्दै आएको छ ।