लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | श्रावण ४, २०७८
संसदीय सुनुवाइबिना विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध रिट लिएर कानुन व्यवसायी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको छ ।
संसदीय सुनुवाइबिना २ पटक भएको संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध रिट लिएर अर्याल सर्वोच्च पुग्नुभएको हो । तर, उहाँको रिट दर्ता भने भइनसकेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधानविपरीत अध्यादेशका आधारमा बसेको संवैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्ति संविधानसम्मत नभएको अर्यालको रिटमा दाबी छ । संसदीय सुनुवाइबिना ती पदाधिकारीलाई नियुक्त गरी काम गर्न दिनु गैरसंवैधानिक भएको दाबी पनि रिटमा गरिएको छ ।
अधिवक्ता अर्यालले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीहरू र त्यसको सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनुभएको छ ।