लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | श्रावण ५, २०७८
सूचना तथा प्रसारण विभागले नवीकरण नगरेकै आधारमा अनलाइन संचार माध्यम दर्ता खारेजी र संचालनमा रोक नलगाउने भएको छ ।
विभागले सूचना जारी गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो । यसअघि अनलाइन संचार माध्यम संचालन निर्देशिका, २०७३ को उपदफा (३)बमोजिम विभागले अनलाइन संचार माध्यमलाई दिँदै आएको सेवामा रोक लगाउन खोजेको थियो ।
विभागको सो कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चबाट ३१ चैतमा उक्त व्यवस्था खारेज भएको संक्षिप्त आदेश प्राप्त भएको विभागले जनाएको छ ।
सो आदेशबमोजिम अब उप्रान्त विगत आर्थिक वर्षमा नवीकरण गर्न छुट भएका अनलाइन संचार माध्यमको दर्ता विभागमा रहेको दर्ता किताबबाट खारेज नगर्ने र नवीकरण नगरेकै आधारमा अनलाइन संचार माध्यम संचालनमा रोक नलगाइने विभागले जानकारी दिएको छ ।
तर, यसअघि नवीकरण हुँदै आएका अनलाइन संचार माध्यमको हकमा भने पूर्ववत रूपमा नवीकरण कार्य जारी रहने र नियमित रूपमा नवीकरण भएको अनलाइन संचार माध्यमका लागि मात्र प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र/परिचयपत्र (प्रेस पास) जारी गरिने विभागले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।