लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | श्रावण ६, २०७८
काठमाडौँ । सरकारले आफ्ना कार्यसम्पादनका सहयोग पुग्ने गरी विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिहरू गर्ने गर्दछ । सरकार परिवर्तन भएसँगै यसरी राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूले राजीनामा दिने वा स्वतः पद छाड्ने सामान्य नैतिकताको विषय हो । नेपालमा मात्रै नभएर विभिन्न देशको अभ्यासमा पनि राजनीतिक नियुक्ति हुने गर्छ । जस्तो कि अमेरिकामा राष्ट्रपति परिवर्तन हुँदा ह्वाइट हाउससहित महत्त्वपूर्ण स्थानमा नयाँ राष्ट्रपतिले आफूलाई कार्यसम्पादनमा सहयोग पुग्ने गरी राजनीतिक नियुक्ति गर्छन् र सत्ता परिवर्तनपछि नयाँ सरकारले त्यस्तो नियुक्ति गर्छ र पुरानो सरकारमा काम गरेकाहरू हट्छन् । तर यसरी नियुक्त भएर महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा आउनेहरू सामान्यतः सांसदबाट अनुमोदित भएर आएका हुन्छन् ।
सत्तामा पुग्नेले विपक्षीलाई समेत विश्वासमा लिएर अघि बढ्नु प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाभित्रको सुन्दर पक्ष नै मानिन्छ । यदि विपक्षीलाई विश्वासमा लिन नसक्ने हो भने अमेरिकामा कुनै पनि सरकारलाई बजेट पारित गर्नै सहज हुँदैन । किनकि १०० सदस्यीय सिनेटमा बजेट पास हुनका लागि कम्तीमा ६० सिनेटरको सहमति चाहिन्छ र अहिले जो बाइडेनको सरकार रहे पनि सिनेटमा डेमोक्रेट र रिपब्लिकनको समान ५०/५० सिट सङ्ख्या रहेको छ। नेपालमा हुने अधिकांश नियुक्तिहरू प्रतिपक्ष दल मात्र आफ्नै दलेका समेत सहमति नलिई आफू र गुट निकट र आर्थिक लेनदेनका आधारमा मात्र गरिने हुँदा सत्ता परिवर्तन हुनसाथ त्यस्ता नियुक्तिहरू पहिलो निशानामा पर्ने गरेका छन् । आफन्तको पहुँच प्रयोग गरेर, आर्थिक लेनदेनका आधारमा नियुक्ति लिने तर नियुक्ति सरकार परिवर्तन हुँदा अदालतको ढोका ढकढकाई जागिर थमौती गर्ने परम्परा मौलाउँदो छ ।
संवैधानिक नियुक्तिमा उठेका प्रश्न
नेपालमा पछिल्लो समय सरकार परिवर्तनसँगै राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूको विषयमा प्रश्न उठेको छ । केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरू ओली सत्ताबाट बाहिरिँदा समेत नियुक्ति खाएर बसिरहेका छन् । त्यसमाथि ओली सरकारले विपक्षीलाई समेत मान्य नहुने गरी भन्दा पनि बलजफती रुपमा संवैधानिक विधि र मर्यादालाई कुल्चिएर गरिएका नियुक्तिलाई लिएर बढी नै चर्चा पाउन थालेका छन् ।
‘राष्ट्रपतिबाट मिति २०७७/८/३० मा जारी भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ तथा २०७८/१/२१ मा जारी भएको भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८ का आधारमा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरी नियुक्ति पाएका ५२ जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारी अनधिकृत, गैर संवैधानिक छ ।’
केपी शर्मा ओलीको कार्यकालको पछिल्ला ७ महिना नेपालको राजनीतिमा अनौठा परिदृश्य देखिए र निकै सकसपूर्ण तरिकाले बितेका छन् । ओलीले यो अवधिमा प्रतिनिधिसभा २ पटक भङ्ग गरे भने बाँकी अवधिमा पनि प्रतिनिधिसभालाई काम गर्न दिएनन् । ओली कार्यकालको पछिल्लो एक वर्ष नै संसद् 'मुहान घरेले पानीको कुलो आफ्नो बारी'मा सोझ्याएझैँ आफ्नो पक्षमा नहुँदा संसद् निमोठी हाल्ने, प्रतिनिधिसभाका अधिवेशन बोलाउँदै नबोलाउने र बोलाए पनि औपचारिकता पूरा गर्ने बित्तिकै सभामुखसँगको परामर्शमा अधिवेशन अन्त्य गर्ने परिपाटीलाई समेत भत्काएर प्रधानमन्त्रीले सिफारिस लाने राष्ट्रपतिले तत्कालै अन्त्य गरिदिनेजस्ता खेल भए । सांसदमाथि सरकारले गरेको यस प्रकारका जालसाजीपूर्ण व्यवहारको सिकार राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्ति पनि भए । संवैधानिक निकायसहित संसदीय सुनुवाइ गरेर नियुक्त गरिनुपर्नेलाई संसद् विघटन गरेर संसदीय सुनुवाइ बिना नै नियुक्त गरिएको छ ।
गत ३० मङ्सिरमा केपी शर्मा ओली सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्यो । जसमा परिषद्का बहुमत सदस्यले निर्णय गरेर नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गरियो । त्यस बेला संसद् अधिवेशन बोलाउन १७ दिन मात्रै बाँकी थियो । तर केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा नै प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक रुपमा विघटन गरे र संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने अवधि ४५ दिनपछि उनीहरूलाई नियुक्त गरियो । त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यो अध्यादेशलाई खारेज गरिदिएको छ । किनकि ओली सरकारले ल्याएको यो अध्यादेश प्रतिनिधिसभाको यो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पेस गरेपछि असफल हुने निश्चित थियो । त्यसैले सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै खारेज गरिदिएको छ । यो अध्यादेश खारेज भएसँगै संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएकाहरूको वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ । उनीहरू कानुनी रुपमा पद छाड्न बाध्य नभए पनि नियुक्तिको प्रक्रिया नै गलत भएका कारण उनीहरूमाथि नैतिकताको प्रश्न भने उठेको छ । १ पुसमा नै सो अध्यादेश र नियुक्तिमाथि अदालतमा रिट दायर भएको थियो भने अब अध्यादेश नै खारेज भएकाले संवैधानिक परिषदबाट नियुक्ति पाएका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै पूरक निवेदन समेत परेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दर्ता गरेको पूरक निवेदनमा गत मङ्सिर ३० र गत वैशाख २१ गते सिफारिस भई नियुक्त भएका विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको छ ।
पूरक निवेदनमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिबाट मिति २०७७/८/३० मा जारी भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ तथा २०७८/१/२१ मा जारी भएको भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८ का आधारमा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरी नियुक्ति पाएका ५२ जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारी अनधिकृत, गैर संवैधानिक छ ।’
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद् गठन हुन्छ । जसमा प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गरी ६ जना सदस्य हुन्छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले असहयोग गरेको र उपसभामुख पद रिक्त भएकाले आफू अनुकूल निर्णय गर्न ओलीले अध्यादेश ल्याएका थिए । सोही अनुसार प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिम्सिना बसेर सबै नियुक्ति गरिएका थिए । ती नियुक्तिको संवैधानिक हैसियतमाथि प्रश्न उठेको छ र नियुक्त भएका पदाधिकारीको नैतिक आधार कमजोर बनेको छ ।
११ राजदूतको सिफारिस खारेज
सरकारले ११ देशका राजदूतको नियुक्ति खारेज गरेको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसद् विघटन गरेर गरेका सबै नियुक्ति खारेज गर्न सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरू एकमत छन् । शनिवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदीय सुनुवाइ बिना नै नियुक्त भएका राजदूतहरूको नियुक्ति खारेज गरेको हो । ओली सरकारले २०७५ माघ १४ गते संशोधन गरेको राजदूत तथा स्थायी प्रतिनिधि नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकामा कूटनीतिक क्षेत्रमा अनुभव भएकालाई राजदूतमा सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । तर ओली सरकारले पटक पटक यो मापदण्डलाई लत्त्याउँदै राजदूत नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।
यसरी राजदूतमा सिफारिस गरिएकामा २ जना परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी अरु अधिकांश एमाले कार्यकर्ता थिए। ओलीको ठाडो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले अस्ट्रिया, इजिप्ट, रुस, अस्ट्रेलिया, म्यानमार, ब्राजिल, डेनमार्क, साउदी अरब, बहराइन, श्रीलङ्का र दक्षिण कोरियाका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १ जेठमा सिफारिस गरिएकाहरूको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाए पनि ८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि सुनुवाइ भएको थिएन । नियुक्ति सिफारिस भएको ४५ दिनपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीहरूको एग्रिमोका लागि सम्बन्धित देशलाई चिठी पठाएको थियो । सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया खारेज गरेसँगै अब यो प्रक्रिया रोकिएको छ ।
ओली सरकारको गलत कदम रोकिए पनि कूटनीतिक क्षेत्रमा सरकारले गर्ने यस प्रकारको हेलचेक्र्याइँपूर्ण निर्णयले क्षति पुग्छ। कूटनीतिक अनुभव समेत नभएका कार्यकर्तालाई संसदीय प्रक्रिया समेत छलेर राजदूत सिफारिस गर्दा देशको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वमा समेत असर पर्नेतर्फ ख्याल गरेको देखिँदैन । आगामी दिनमा यसरी सनकका भरमा निर्णय गर्ने, राम्रा होइन हाम्रा मान्छे छान्ने परिपाटीको अन्त्य जरुरी छ।