ओलीको दृष्टि दोष: प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो परे संसद् विघटन, संविधान बाधक बने संशोधन !
लोकसंवाद टिप्पणी
श्रावण ७, २०७८

काठमाडौँ । संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा एमाले यतिबेला एकजुट हुन पनि नसक्ने र विभाजन भएर पनि जान नसक्ने अवस्थामा फसेको छ । तत्कालीन नेकपा हुँदादेखि नै दुई चिरामा विभाजित भएका नेताहरु सर्वोच्चले एमाले ब्युँताएर २ जेठ, २०७५ को अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ । सोही अनुसार पार्टीका संरचना अघि बढाउन नेताहरुबीच सहमतिको दस्तावेज पनि बनेको छ । तर दस्तावेज २ जेठ, २०७५ मा पुगेपनि नेताहरुको मत त्यहाँ पुग्न सकेको छैन र तित्तता मेटिएको छैन अर्थात् बढ्दो क्रममा छ । पछिल्लो समयमा एकपछि अर्को राजनीतिक घटनाक्रमले सम्हालिन नपाउँदै अघि बढ्नुपर्दा एमाले विवादले सङ्लिने मौका पाएको छैन । 

पार्टीभित्र विवाद जारी रहँदा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूह र माधवकुमार नेपाल समूह अलग अलग बैठक गरिरहेका छन्  मानौ कि यी फरकफरक पार्टी हुन् । सर्वोच्च अदालतले २८ असारमा दोस्रो पटक संसद पुनर्स्थापना गर्दै शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेलगत्तै माधवकुमार नेपाल संसद जोगिएको भन्दै अब पार्टी जोगाउन एकता प्रयासलाई अघि बढाउने मुडमा एकाएक देखिएको थियो । तर ३० गते केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट बालकोट पुगेर माधवकुमार नेपाल ‘गद्दार’ भएको भाषण गरेपछि एमाले एकता फेरि पछि धकेलियो । 

३ साउनमा प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिँदा एमालेका दुवै खेमा विभाजित बने । माधवकुमार नेपालसहित २२ सांसदले देउवाको पक्षमा मत हाल्दा ओली समूहका सांसदले विपक्षमा मत हाले । नेपाल समूहका केही सांसदले पार्टी एकता प्रयास चलिरहेको भन्दै मतदानमा भाग लिएनन् । तर केपी ओली समूहका ८ जना सांसदले देउवालाई सघाएपछि माधवकुमार नेपालले नै आफू पक्षका सांसद लगेर देउवालाई मत हाल्ने पक्षमा सहमत गराएको भन्दै केपी ओली झनै आक्रोशित बने ।

शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्थालाई खलबल्याएको, संविधानको आधारभूत संरचनालाई नै कमजोर बनाएको बताउँदै आएको छ । एमालेका नेताहरुले सर्वोच्चको फैसलाले जस्केलाबाट निर्दलीयता छिराइएको आरोप लगाउँदै आएको छ । त्यसैले एमालेले धारा ७६ (५) संशोधन गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको हो । एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘भोलि आवश्यक पर्दा संविधान संशोधन गर्छौं र धारा ७६(५)को निर्दलीय व्याख्या भएको छ, त्यसलाई सच्याउँछौं ।’

सोमबारको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सम्बोधन गर्दै ओलीले माधवकुमार नेपालसहित २२ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने बताएका थिए । लगत्तै उनले अरुले आत्मआलोचना गरे पार्टीमा स्थान दिने तर माधवकुमार नेपाललाई अब पार्टीमा राख्नै नसकिने निष्कर्ष सुनाएका थिए । तर पछिल्लो समयमा ओलीका भनाई र गराइमा तादात्यमता देखिएको छैन । उनले बुधबार २२ सांसदलाई सोधको स्पष्टीकरणमा देउवालाई सघाएको विषयमा नभएर विपक्षी गठबन्धनमा गएर पार्टी विरोधी गतिविधि गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको छ । बुधबारको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा ओलीले पार्टीको एकताका लागि माधवकुमार नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष दिन तयार रहेको पनि बताएका छन् । यी सबै विषयवस्तु संविधानको धारा ७६ (५) को प्रक्रियाले उत्पन्न गराएका घटनाक्रम हुन् । 

संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिबाट प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठेरो पर्नासाथ प्रतिनिधि सभा विघटन गरी दिइहाल्ने र संविधानमा भएको प्रावधान अनुसार सत्ताबाट बाहिरिनु परेको आक्रोश  संविधान संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष  निकाल्नु दुर्भाग्य पूर्ण छ । पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजान अक्षम अध्यक्ष ओलीमा दोष आफूमा होइन संविधानमा देख्ने दृष्टि दोष देखिन थालेको छ ।  यसमा ओली जति नै  दोषी छन्  'एसमेन' केन्द्रीय सदस्यहरू । 

संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष 

एमालेको केपी शर्मा ओली पक्षीय बैठकले संविधानको धारा ७६(५) संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टीको निर्देशनविपरीत फ्लोर क्रस गरेर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदा कारबाही गर्न नपाएपछि एमालेले संविधानको धारा ७६(५) लाई सच्याउन संविधान संशोधन नै गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। ३ साउनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिँदा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित २२ सांसदले पक्षमा मत दिए । त्यसलगत्तै एमालेमा उनीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । तर कारबाही गर्न भने त्यती सहज छैन ।

किनकि सर्वोच्च अदालतले २८ असारमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनमा गर्दै १४९ सांसदको समर्थन जुटाएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परामादेश दियो । जसमा धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा समर्थन जनाएको आधारमा दल त्यागसम्बधी कारबाही गर्न नपाउने फैसला उल्लेख छ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ७ जेठमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी गरेका शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली दुवैको दाबी नपुगेको उल्लेख गरेकी थिइन् । त्यसको आधारका रुपमा उनले एमाले र जसपाका सांसद दुई तिर बाँडिएको र यस्तो अवस्थामा संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) आकर्षित हुनसक्ने भएकाले कसैको दाबी नपुग्ने उल्लेख थियो ।

तर सर्वोच्चले धारा ७६(५) मा यो व्यवस्था लागू नहुने फैसला गरेपछि एमालेले देउवालाई विश्वासको मत हालेको आधारमा कारबाही गर्ने कानुनी आधार छैन । कारबाही गरेको खण्डमा पनि नेताहरु अदालत जाने र अदालतले पुनः सोही व्याख्या गरेर पुनस्र्थापित गरिदिने अवस्था छ । यसअघि कर्णालीका सांसदलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीले कारबाही गर्दा त्यो कारबाहीलाई सर्वोच्चले उल्टाएर सांसदहरुको पुनर्बहाली गरेको थियो । 

एमालेले सर्वोच्चले अति न्यायिक सक्रियता देखाएर असार  २८ गतेको फैसला गरेको र यसले शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्थालाई खलबल्याएको, संविधानको आधारभूत संरचनालाई नै कमजोर बनाएको बताउँदै आएको छ । एमालेका नेताहरुले सर्वोच्चको फैसलाले जस्केलाबाट निर्दलीयता छिराइएको आरोप लगाउँदै आएको छ । त्यसैले एमालेले धारा ७६ (५) संशोधन गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको हो । एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘भोलि आवश्यक पर्दा संविधान संशोधन गर्छौं र धारा ७६(५)को निर्दलीय व्याख्या भएको छ, त्यसलाई सच्याउँछौं ।’

स्पष्टीकरणमा 'फ्लोर क्रस' गायब

एमालेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिँदा आफ्ना सांसदलाई विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर २२ जना सांसदले पक्षमा मत दिएपछि एमाले आक्रोशित छ । 'फ्लोर क्रस' गरेकै कारण उनीहरुमाथि कारबाही गर्ने एमालेको तयारी छ । तर सांसदहरुलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा 'फ्लोर क्रस'बारे केही उल्लेख छैन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षर रहेको स्पष्टीकरण पत्रमा पार्टीको अनुशासन उल्लंघन गरेको उल्लेख छ ।

५ साउनको मितिमा पठाइएको पत्रमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएको बारे केही उल्लेख नगरी पार्टीविरुद्ध भेला तथा गुटगत गतिविधि गरेको र पार्टी निर्णय विपरीत विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भई अपराधपूर्ण काम गरेको आरोप लगाएको छ। देउवालाई समर्थन गरेबापत कारबाही गर्न नसक्ने भएपछि ओलीले अनुशासनसम्बन्धी कारबाही गर्न खोजेका हुन् ।