प्रधानमन्त्रीहरूको 'राज्यमन्त्री'मार्फत देश लुटाउने माेह: चन्दाको बदला मन्त्री उपहार दिनु पर्ने बाध्यता !
लोकसंवाद टिप्पणी
श्रावण ११, २०७८

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरे । अघिल्ला कार्यकालमा पनि केही विवादित निर्णय लिएर आलोचित बनेका देउवाले पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि गरेको यो निर्णय सबैभन्दा अलोकप्रिय र आलोच्य बन्न पुग्यो । नवनियुक्त मन्त्रीले कस्तो काम गर्छन् र कसरी आफ्नो नियुक्तिको औचित्य पुष्टि गर्छन् त्यो भविष्यको  कुरा हो । तर शैक्षिक व्यापारी श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाएकोमा आलोचना असहमत  देउवाको निकटहरू नै विरोधमा उत्रेका छन् । 

देश यति बेला कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुधिरहेको छ । खोप जतिसक्दो छिटो सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता र  दबाबमा सरकार छ । २९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवासामु स्वास्थ्य मन्त्री तत्कालै नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर गठबन्धन दलहरूबिच मन्त्रालयको टुङ्गो लागि नसक्दा देउवा अलमलमा थिए । काङ्ग्रेसभित्रै पनि स्वास्थ्य मन्त्री तत्काल नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै विभिन्न नामहरू सार्वजनिक हुँदै आएका थिए । पहिले स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा राम्रो कामको सुरुवात गरेको भन्दै गगन थापालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने आवाज पनि थियो । तर आइतबार देउवाले सबैलाई चकित पार्दै आफू निकट श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाइदिए । 

यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बन्दा पार्टीभित्र लामो योगदान र अनुभव रहेका र त्यसअघि अर्थमन्त्री भइसकेका नेताहरूलाई छाडेर डा.युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाए । तर उनको सांसद पद २ वर्षमा गएपछि ओलीले संविधानअनुसार गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउन पाउने प्रावधानअनुसार ६ महिना पुनः मन्त्री बनाए । त्यसपछि उनले खतिवडालाई मन्त्रीसरहको सुविधा दिने गरी प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार बनाए । त्यस लगत्तै अमेरिकाको राजदूतमा नियुक्त गरे । सो स्थानमा अर्का व्यापारी तथा पूर्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडलाई सो स्थानमा नियुक्त गरे ।

पार्टीलाई चन्दा दिएको आधारमा उद्योगी व्यापारीहरू सांसद र मन्त्री बन्दै आएको यो पहिलो घटना होइन । दुई दिनअघि मात्रै देउवाको आदेशमा गण्डकीमा शपथ ग्रहणमा बोलाइसकेपछि डोबाटे विश्वकर्माको नाम हटाएर ठेकेदार विन्दुकुमार थापालाई मन्त्री बनाइएको थियो ।

यसरी हेर्दा नेकपा वा एमाले सरकार बनाउँदा ओलीले पार्टीलाई आर्थिक सहयोग गरेको अर्थात् जुटाइ दिएकै कारण व्यापारी मोतीलाल दुगडले राज्यमन्त्री कै हैसियतमा  प्रधानमन्त्री शक्तिको दुरुपयोग गरे र अहिले पनि गरिरहेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सरकारको याे र यस्तै स्वेच्छाचारी निर्णयका विरुद्ध एमालेको माधव नेपाल समूहसहित माओवादी केन्द्र र जसपाको समेतको समर्थनमा बनेको देउवा सरकारले शैक्षिक र स्वास्थ्यकै व्यापारी उमेश श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्री कै हैसियत दिएर असीमित प्रधानमन्त्री शक्तिको दुरुपयोग गर्ने गराउने चालबाजी सुरु भएको छ । त्यसैले भन्न थालिएको छ 'जुन जोगी आए नि कानै चिरेको' अर्थात् जो आए पनि आर्थिक सहयोग गरेको अर्थात् जुटाइ दिएकै आधारमा सांसद र मन्त्री उपहार दिनु पर्ने बाध्यता !

पार्टीलाई चन्दा दिएको आधारमा उद्योगी व्यापारीहरू सांसद र मन्त्री बन्दै आएको यो पहिलो घटना होइन । दुई दिनअघि मात्रै देउवाको आदेशमा गण्डकीमा शपथ ग्रहणमा बोलाइसकेपछि डोबाटे विश्वकर्माको नाम हटाएर ठेकेदार विन्दुकुमार थापालाई मन्त्री बनाइएको थियो । श्रेष्ठ पनि पैसाकै भरमा दोस्रो संविधानसभामा मनोनित सदस्यका रुपमा सांसद भए पनि यस पटक काँग्रेसको समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बनेका हुन् । यसअघि स्वार्थ बाझिने समितिमा बसेर कानुन बनाएका श्रेष्ठ अब मन्त्री बनेका छन् । 

काङ्ग्रेसबाट समानुपातिक सांसद बनेका श्रेष्ठ काङ्ग्रेससँग भन्दा बढी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग निकट मानिन्छन् । सोही कारण उनले दोस्रो संविधानसभामा मनोनित हुने २६ जनाको कोटामा र २०७४ मा समानुपातिक तर्फबाट सांसद बन्ने अवसर पाए । मन्त्री उमेश श्रेष्ठ विद्यालय, अस्पताल, तथा कलेज सञ्चालक हुन्। देशमा उच्च शिक्षा नि:शुल्क हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेका बेला शिक्षाकै व्यापार व्यवसाय गर्दै राजनीतिमा होमिएका श्रेष्ठले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका हुन् । उनले केही समयअघि ‘हस्पिटल चेन’ निर्माण गर्ने योजना अघि सारेका थिए। ललितपुरको एकान्त कुनामा धनी वर्गका लागि हेलोइस नामक ‘बुटिक अस्पताल’ खोल्ने अभियानको नेतृत्व पनि उनले नै गरेका छन् । ५० करोडको लगानीमा ५ वटा अस्पताल चेन बनाउने श्रेष्ठको योजना छ। कीर्तिपुरको ल्याबोरेटोरी स्कुलमा समेत उनको लगानी व्यवस्थापन रहेको  छ ।  

होटल, कृषि, जलविद्युतलगायत धेरै क्षेत्रमा ठुलो लगानी रहेका उनले पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । जनमैत्री फाउन्डेसनले सञ्चालन गरेको जनमैत्री अस्पतालमा उनको लगानी छ भने महेन्द्र नारायण निधी अस्पताल ट्रस्टको अध्यक्ष पनि उनी छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन, नेपाल (प्याब्सन) का र उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल (हिसान) का पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका उनी लिटिल एन्जल्स बोर्डिङ स्कुलका संस्थापक लगानीकर्ता हुन्।

देउवाको विवादास्पद निर्णय

प्रधानमन्त्री देउवाले ३ साउदमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा आफ्नो पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता खोप भएको बताएका थिए । त्यसैले उनको योजनालाई अघि बढाउन सक्षम स्वास्थ्य मन्त्री आवश्यक थियो । तर श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको घटनाले गठबन्धन र काङ्ग्रेसभित्र समेत असन्तुष्टि बढेको छ । कोरोना महामारीका क्रममा छोटो अवधिमा धेरै जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने देउवा सर कारसामु कोरोना महामारीविरुद्ध लड्नु र अर्थतन्त्रलाई पनि नयाँ दिशा दिनु चुनौतीपूर्ण र प्राथमिक काम हुन् । त्यसैले यी दुई विषय देउवा सरकारका सफलता असफलतासँग जोडिएका छन् । तर त्यसका लागि देउवाले आइतबार नियुक्त गरेका मन्त्रीको घटना निकै आलोचित र विवादास्पद त बनेको छ नै त्यसले धेरैलाई निराश समेत बनाएको छ ।

यसबाट देउवाले रोजेको बाटोको सङ्केत पनि मिलेको छ । आर्थिक हिसाबले चमत्कारपूर्ण रुपमा सांसद बनेका श्रेष्ठ चमत्कारिक रुपमा नै मन्त्री बनेका छन् । सांसद भएको हुनाले मन्त्री बनाउनु स्वाभाविक भए पनि उनको पृष्ठभूमि र जिम्मेवारी स्वाभाविक काँग्रेस जनहरूले मानिरहेका छैनन् ।संसद्मा उनी स्वार्थ बाझिने समितिमा बसेर शिक्षासम्बन्धी नीति र कानुन बनाउन संलग्न भएको आरोप लागि रहेको छ । 

 शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षित सफलता प्राप्ति पश्चात्  स्वास्थ्यतर्फ अघि बढेका श्रेष्ठलाई आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न स्वास्थ्य मन्त्रालय बाधक बन्ने गरेको गुनासो गर्दै आएका थिए।  तर अब त्यो बागडोर उनकै हातमा प्रधानमन्त्री देउवाले सुम्पेका छन् । त्यस अर्थमा पनि स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई त्यही ठाउँमा ल्याउने देउवाको कदमलाई अस्वाभाविक रुपमा लिइएको छ ।  कोरोना महामारीले विश्वलाई नै सङ्कटतर्फ धकेलिरहेका बेला योग्य र सक्षम स्वास्थ्य मन्त्री आवश्यक थियो । तर देउवाले जुन व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्, यो नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली कस्तो बनाउने भन्ने देउवाको योजनामा उठिरहने प्रश्न हो । 

कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि पटक पटक अवसर पाएर पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकार चुक्यो । मन्त्रीमाथि नै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अपारदर्शी क्रियाकलाप गरेको आरोप लागेको थियो । यसबाट पाठ सिकेर देउवाले अनुभवी नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्नेमा शून्यबाट काम गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएपछि उनको प्राथमिकतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।