सरकारकाे निशानामा संवैधानिक र आलङ्कारिक पद: बाध्यता कि प्रतिशोध ?
लोकसंवाद टिप्पणी
श्रावण १३, २०७८

एमाले अध्यक्ष  केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हटेर काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेको १५ दिन पुगेको छ । यो अवधिमा देउवा सरकार कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्ने, जनतालाई खोपको व्यवस्था गर्ने र महामारीका कारण प्रभावित बनेको अर्थतन्त्रलाई नयाँ त्राण दिनेतिर भन्दा पनि ओली सरकारका नियुक्ति बदर गर्ने र हेरफेरतिर बढी केन्द्रित देखिएको छ । कोरोना महामारीका दुई सिजन लकडाउन खेपेको नेपालमा लकडाउन खुकुलो भएसँगै पुनः संक्रमणदर बढिरहेको छ । जसले गर्दा फेरि पनि लकडाउन हुने हो कि भन्ने त्रास आम जनतामा देखिन थालेको छ । तर सरकारले महामारीबाट रक्षा गर्ने, खोप उपलब्ध गराउने र जनजीवन सहज बनाउनेतिर आश्वस्त पार्न सकिरहेको छैन । 

एउटा भनाई छ, बिहानीले दिनको झल्को दिन्छ । देउवा सरकारको बिहानी खराब नै नभए पनि सुखद भने देखिएको छैन । देउवा सरकारले डेढ वर्षको अवधिमा सुशासन, विकासका साथै जनताको जीवनपद्धतिमा सहजता ल्याउन योजनाबद्ध रुपमा काम गर्नुपर्नेछ । २०७४ को निर्वाचनमा जनताले यही सपना देखेर वामपन्थी गठबन्धनलाई दुई तिहाइ मत दिए पनि जनताका आशा निराशामा बदलिए । सुशासनको साटो तीन वर्ष ओली सरकारका उखान टुक्का जनताले धेरै सुने । विकासका नाममा भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण, बोलीले एउटा र व्यवहारमा अर्कै काम गर्न ओली माहिर खेलाडी देखिए । संविधानका प्रावधानले बचाएसम्म संविधानलाई देखाए र त्यसबाट सत्ता नटिक्ने भएपछि संविधानका प्रावधान नै कुल्चिने र सांसदलाई पटक पटक सनकका भरमा विघटन गरिदिनेजस्तो कृत्य ओलीले गरे ।

पछिल्लो एक वर्ष ओलीले सरकार टिकाउनकै लागि सांसदमाथि प्रहार गरे भने आफ्नो विपक्षमा भएकालाई पक्षमा ल्याउन मन्त्री बनाउनेदेखि राजनीतिक नियुक्ति दिने, नियुक्तिको आश्वासन दिनेसम्मका सबै उपाय अपनाए । नेपाली राजनीतिमा हरेक क्षेत्रमा राम्रा भन्दा हाम्रालाई प्राथमिकता दिइँदै आएको छ । जसका कारण हरेक सरकार परिवर्तन हुँदा आफ्ना मान्छे ल्याउने होडबाजी नै चल्छ । परिभाषित र सरकारका कामका लागि अति आवश्यक स्थानमा राजनीतिक नियुक्ति गर्न सकिने भए पनि सबै क्षेत्रमा आफ्नाद्वारा शासन गराउने सोच हाबी भइरहेको छ । 

प्रदेश प्रमुखमा अनावश्यक हस्तक्षेप

संविधानको धारा १६३ को उपधारा १ अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था छ । सोही धाराका उपधारा ३ अनुसार राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुअघि नै बर्खास्त गरेको अवस्थामा बाहेक प्रदेश प्रमुखको कार्यकाल ५ वर्ष हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर प्रदेश प्रमुख पटक पटक परिवर्तन गरिएको छ । अझ भनौँ केन्द्रमा सरकार परिवर्तन भएसँगै प्रदेश प्रमुख पनि हटाउने गरिएको छ । जसले गर्दा आलङ्कारिक भूमिका हुने प्रदेश प्रमुखको पद संवैधानिक पद भन्दा पनि केन्द्र सरकारको निगाहको पदमा रूपान्तरित भएको छ ।

संसदीय सुनुवाइ नै हुन नसकेपछि ४५ दिनपछि स्वतः राजदूतमा नियुक्त भएकालाई सम्बन्धित देशमा एग्रिमोका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेकाहरू पनि रोकिएका छन् । यो अङ्कगणितको राजनीतिमा सामान्य विषय भए पनि कूटनीतिक क्षेत्रमा यसको महत्त्व गहिरो हुन्छ । त्यसैले हरेक सरकारले आवेगका भरमा सत्ता टिकाउन गरेका निर्णयको सिकार देश हुनुपर्ने कहिले सम्म ?

२०७४ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरू केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेसँगै हटाएर एमाले र माओवादी केन्द्र निकटका व्यक्तिलाई नियुक्त गरियो । गत २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई अलग बनाइदिएपछि केपी शर्मा ओलीले माओवादीका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख बनेकाहरूलाई हटाउँदै पुनः आफू निकट व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरे । त्यस समयमा प्रदेश २ का प्रमुख तिलक परियार र गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन ओली सरकारको निशानामा परे । अब ओली सरकार हटेसँगै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार पुनः लुम्बिनी र गण्डकीमा प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गरेको छ । 

मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गण्डकी प्रदेशको प्रदेश प्रमुखमा पृथ्वीमान सिंह गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश प्रमुखमा अमिन शेरचनलाई नियुक्त गरेकी हुन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले गण्डकीकी प्रदेश प्रमुख सीता पौडेल र लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई पदमुक्त गरेर गुरुङ र शेरचनलाई नियुक्त गरेकी हुन् । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शेरचन यसअघि गण्डकी प्रदेश प्रमुख थिए । उनलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गत वैशाख २० गते हटाएर सीता पौडेललाई नियुक्त गरेको थियो । लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख यादव २०७६ कात्तिक १८ गते प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका थिए । उनले लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल अल्पमतमा हुँदाहुँदै एकल बहुमतको सरकार गठन गर्ने संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेर संविधानको उल्लङ्घन गरेका थिए । त्यति मात्रै होइन, उनले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा आफैँ गएर शपथ ग्रहण गराएका थिए । तर केन्द्रमा ओली नेतृत्वको सरकार भएका कारण उनी कारबाहीमा परेनन् ।

सरकार परिवर्तन भएसँगै उनलाई हटाएर नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएको हो । अहिले पनि अल्पमतमा रहेका पोखरेल एकल बहुमतको धाराबाट मुख्यमन्त्री बनेर जसपाका सांसदलाई सरकारमा ल्याएर बहुमत दाबी गरेका थिए । जुन संविधानको धारा १६८ (२) अनुसारको सरकार हुन्छ । अहिले जसपाबाट मन्त्री रहेका तीन जनालाई जसपाले कारबाही गरेसँगै उनी अब स्पष्ट अल्पमतमा परेका छन् । तर नैतिक रुपमा मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिने साहस पोखरेलले देखाउन सकेका छैनन् । 

पहिलो निशानामा नियुक्ति

देउवा नेतृत्वको सरकारको पहिलो निशानामा अघिल्लो सरकारले गरेका कतिपय नियुक्तिहरू परेका छन् । यसअघि विभिन्न देशमा गरेको राजदूत नियुक्तिको सिफारिस रद्द गरेको देउवा सरकारले प्रदेश प्रमुखहरू हटाउने क्रम सुरु गरेको छ । प्रदेश प्रमुख भलै अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका हुन् । तर पदीय मर्यादालाई ख्याल गरेर सुरुदेखि नै पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिएको भए अहिलेको समस्या आउने थिएन । देउवा सरकारले गरेको नियुक्ति ओली सरकार बने लगत्तै उल्टाइएको थियो भने अब देउवा सत्तामा आउने बित्तिकै उनका नियुक्ति उल्टिनु राम्रो सङ्केत होइन । यसबाट संवैधानिक भूमिकासहितका पदमा सोही पदको गरिमाअनुसारका व्यक्तिहरू नियुक्त हुन नसकेको र नियुक्त भए पनि आफ्नो पार्टीको सरकार ढल्ने बित्तिकै हटाउनाले यस्ता पदहरूको गरिमा घट्न पुग्छ ।

यस्तो संवैधानिक र आलङ्कारिक पदमा बसेर प्रदेश प्रमुखहरूले धेरै भूमिका खेल्ने भन्दा पनि संविधानले परिभाषित गरेका जिम्मेवारी बहन गर्ने भएका कारण संविधानको पालना भएको अवस्थामा यस्ता पदहरूको गरिमा कायम गर्न पनि पुराना नियुक्तिलाई निरन्तरता दिने र पद खाली भएको अवस्थामा नियुक्त गर्ने परिपाटीको विकास गर्नु आवश्यक देखिन्छ । त्यसैले अघिल्लो सरकारका सबै निर्णय उल्टाउनै पर्छ भन्ने मानसिकताबाट मुक्त भएर सरकारले ठुलो छाती प्रदर्शन गर्ने हो भने अर्को सरकारलाई पनि यस्ता पदमा रहेका व्यक्तिहरू चाहेको दिन हटाउन नैतिक रुपमा कठिन पर्न जान्छ । 

ओली सत्ताको 'बाइप्रोडक्ट'

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले देशको राजनीतिमा केही विकार पैदा गरेर गएको छ । जसको परिणाम अहिले पनि देखिएको छ। त्यसैमध्ये एक हो प्रदेशका प्रमुख हटाउने अवस्थाको सिर्जना । गत वैशाखमा माओवादी निकट प्रदेश प्रमुखहरू नहटाएर कायम रहन दिएको भए ओलीप्रति सान्त्वना नै  रहने थियो । तर ओली यति असहिष्णु रुपमा प्रस्तुत भए कि उनले आफ्नो पद जोगाउन  ‘कष्ट’ मा जुनसुकै नियुक्ति, सरुवा, बढुवा प्रलोभन, धम्की दिन पछि परेनन् ।

ओलीको आश्वासनको पछि लाग्दा जसपा यति बेला दुई टुक्रा बनेको छ । ओलीको सरकारमा सहभागी भएको महन्थ ठाकुर पक्ष पार्टीविहीन अवस्थामा पुगेको छ । सांसदलाई विघटन गरेर आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई राजदूत सिफारिस गरिएको थियो । संसदीय सुनुवाइ नै हुन नसकेपछि ४५ दिनपछि स्वतः राजदूतमा नियुक्त भएकालाई सम्बन्धित देशमा एग्रिमोका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेकाहरू पनि रोकिएका छन् । यो अङ्कगणितको राजनीतिमा सामान्य विषय भए पनि कूटनीतिक क्षेत्रमा यसको महत्त्व गहिरो हुन्छ । त्यसैले हरेक सरकारले आवेगका भरमा सत्ता टिकाउन गरेका निर्णयको सिकार देश हुनुपर्ने कहिले सम्म ?